सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और NRC को लेकर रूस क्या प्रतिक्रिया दी?

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https://www.aninews.in/news/world/asia/not-interested-in-raising-kashmir-in-unsc-russia20191223232635/
https://www.aninews.in/news/world/asia/caa-is-indias-domestic-policy-russia20191223181400/
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/indias-citizenship-amendment-act-is-a-domestic-matter-russia/articleshow/72941533.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/russia-and-india-will-further-develop-military-dialogue-and-counter-terror-cooperation-in-2020/articleshow/72940127.cms
https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Economic_Union
https://www.russia-briefing.com/news/india-commence-negotiations-eurasian-economic-union-free-trade.html/
https://www.india-briefing.com/news/eaeu-india-free-trade-zone-initial-negotiations-improved-access-new-markets-17606.html/
https://www.aninews.in/news/world/asia/russia-hopeful-to-complete-free-trade-agreement-between-eeu-india-envoy20191223184821/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/foreign-trade/eurasian-economic-union-trade-ties-with-india-independent-of-china/articleshow/65450137.cms?from=mdr

आप सभी दर्शको को हमारा नमस्कार, चलिए आज के रोचक रियल क्विक एनालिसिस की चर्चा करते हैं.

जैसा की आपको पता है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पास होने के बाद से ही कई देशों और संगठनो की तरफ से प्रतिक्रिया आयी है.



अब रूस ने भी इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और NRC पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है, की सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर रूस की पोजीशन के बारे में भारत सर्कार को पता है.



चूँकि यह पूरा मामला भारत का घरेलु मसला है, इसलिए रूस ऐसे मामलों पर कमेंट नहीं करता है.



सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर जब देश के अंदर ही ऐसी मांग उठ रही है, की इस मामले को UN में ले जाया जाए. तो अच्छा लगता है, की कम से कम भारत के दोस्तों ने अभी तक अपना रुख नहीं बदला है.



आपको याद होगा, भारत और चीन के बीच बाउंड्री टॉक के ठीक पहले चीन ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे को UN सिक्योरिटी Council में उठाने का असफल प्रयास किया था.



तो उसी सन्दर्भ में रूस ने एक बार फिर साफ़ कर दिया है, उसे कोई रूचि नहीं है, की कश्मीर का मुद्दा बातचीत के लिए UN सिक्योरिटी Council में उठाया जाये.



भारत में रूस के डिप्टी एमबैसडर ने साफ़ कर दिया, की यह एक द्विपक्षीय विवाद है, जिसका समाधान शिमला समझौते और लाहौर डिक्लेरेशन के अनुसार निकाला जाना चाहिए.



UN सिक्योरिटी कौंसिल में यह भारत की शक्ति ही थी, की चीन कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत तक ना करा पाया, और उसने अपना मुँह छुपाते हुए कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का नोटिस ही वापस ले लिया.



पाकिस्तान के पापा चीन ने अगस्त में ऐसी ही एक गलती करि थी, लेकिन उस पुरानी गलती से कुछ भी ना सीखते हुए, उसने वही गलती दिसंबर में दोहरा दी, और फिर मुँह की खाई.



उम्मीद है, कम से कम अगले साल चीन इसी पुरानी गलती को फिर दोहरा कर अपना समय बर्बाद नहीं करेगा.



आगे बढ़ते हुए, आपको याद होगा, की फ़िलीपीन्स ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में रूचि दिखाई हुई है.  और इस बारे में फाइनल डील भी अगले साल हो सकती है.



इस सन्दर्भ में रूस के अधिकारी ने कहा, की १२ देशो को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने को लेकर भारत और रूस आपस में बातचीत कर रहे हैं.



बात साफ़ है, उन्होंने गोल मोल जवाब दिया है, अच्छा होता, की वह भारत से ब्रह्मोस को लेकर रूस की स्थिति को स्पस्ट कर देते.



इसी बैकग्राउंड में भारत में रूस के राजदूत ने कहा, की उन्हें आशा है, की जल्दी से भारत और यूरेशियन इकनोमिक यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा.



सायद आपको पता हो, अर्मेनिआ, बेलारूस, कजाखस्तान, किर्ग़िज़स्तान और रूस के बीच  यूरेशियन इकनोमिक यूनियन की स्थापना वर्ष 2015 में करि गयी थी.



इस साल भारत और यूरेशियन इकनोमिक यूनियन के बीच फ्री ट्रेड जोन बनाने को लेकर शुरुआती तैयारी पूरी कर ली गयी.



और अब इस फ्री ट्रेड जोन को लेकर मोलभाव चालू होने वाला है.



हमें यहाँ पर व्यापर और दोस्ती को अलग करके देखना होगा.



साफ़ तौर पर इस फ्री ट्रेड जोन के बनने से यूरेशियन इकनोमिक यूनियन के देशों को भारत का बाजार मिल जायेगा, और भारत को भी उम्मीद है, की इन देशो से भारत में निवेश बढ़ेगा, और भारत का इन देशो को निर्यात भी बढ़ पायेगा.



लेकिन अभी तक जितना हम देख पाए हैं, ऐसा लगता है, इस फ्री ट्रेड जोन से भारत की तुलना में यूरेशियन इकनोमिक यूनियन के देशो को जल्दी से ज्यादा लाभ मिलने की सम्भावना अधिक है.



फ्री ट्रेड जोन में शामिल होने से भारत को भी लाभ हो, इसलिए ही मोल भाव चालू हुआ है.



जबकि बात चीत चालू हो गयी है, हमें उम्मीद है, की यह ट्रेड जोन सभी के लिए फ्री और फेयर होगा.



दुनिया को पता होना चाहिए, भारत दूसरे देशों को लाभ पहुचाने के लिए अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं होता है.



वैसे भी भारत और रूस की दोस्ती के लिए भी अच्छा है, की ऐसा एग्रीमेंट किया जाये, जो सभी को सामान रूप से लाभ पहुचाये. नहीं तो बाद में जब व्यापार के आंकड़े सामने आएंगे तो दोस्ती में खटास ही पैदा होगी,



हम यहाँ पर कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन परेशानी यहाँ पर यह है, की जब दूसरे देश ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का प्रस्ताव भारत के सामने पेश करते हैं, तो वह यह अनुमान लगा लेते हैं, की भारत के पास कॉमन सेंस है ही नहीं.



वैसे उनका यह अनुमान लगाना भी सही है, क्योकि जिस तरह भारत ने वर्ष 2014 के पहले दना दन  फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ईस्ट एशिया के देशो के साथ किये, वह तो यही सिद्ध करते हैं, की भारत कॉमन सेंस को किनारे रखकर मोलभाव करता है.



आइये देखते हैं, की यूरेशियन इकनोमिक यूनियन के साथ भारत की फ्री ट्रेड जोन की बात किस दिशा में आगे बढ़ती है.



और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.

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