भारत माला प्रोजेक्ट चीन और पाकिस्तान को चिंता करने के लिए मजबूर करेगा??
इस वीडियो में हम भारत माला प्रोजेक्ट के सामरिक महत्व के बारे में चर्चा करेंगे.
How Bharatmala Project will make China & Pakistan WORRY??
In this video we will discuss about strategic importance of Bharatmala project.
References -
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Transcript
दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर एक नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं.
हमें आशा है आप को यह वीडियो पसंद आएगा. हमें आपके साथ, भविष्य में भी, जल्दी से विश्लेषण शेयर करने का मौका दें. इसलिए कृपया हमारे चैनल को subscribe कीजिए. साथ ही कृपया Bell icon को क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें, आपको सूचना मिल जाए.
आइए अब हम आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 34800 Kilometer लंबी Mother of All Roads का निर्माण भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर किया जाएगा. जी हां, यह सड़क गुजरात को मिजोरम से जोड़ेगी. जैसा कि आप देख सकते हैं. यह सड़क सीमावर्ती इलाकों में दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता प्रदान करेगी.
इस वक्त यह याद करना प्रासंगिक है, अटल बिहारी वाजपेई जी के शासनकाल में भारत में 50000 किलोमीटर लंबे National Highways Development Project NHDP पर काम चालू किया था, जिसमें Golden Quadrilateral connecting four metropolises, besides North—South Corridor connecting Srinagar to Kanyakumari, and East—West Corridor joining Porbandar to Silchar शामिल थे. भारत के काम करने की गति को अब आप देखिए, इतने सालों के बीत जाने के बावजूद अभी भी NHDP पर काम चालू है. भारतमाला, जिसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है. उसकी जरूरत समझने और उसको भी स्वीकृति प्रदान करने में भारत को 13 साल लगे.
इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीमावर्ती इलाकों में सभी जिला कार्यालयों को सड़क से आवश्यक रूप से जुड़ा होना चाहिए. लेकिन अन्य विषयों की तरह, आजादी के बाद भारत की सरकारों ने इस महत्वपूर्ण जरूरत को भी नजरअंदाज किया है. हर एक भारतीय की तरह, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय लोगों को भी पूरा अधिकार है, कि उनके पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मौजूद हो, और विकास करने के अवसर भी उपलब्ध हो. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, कि सीमावर्ती इलाकों में सेना के साथ-साथ वहां रहने वाले लोग भी भारत की संवेदनशील सीमा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग जासूसी गतिविधियों में भाग लेकर, खतरा पैदा होने के पहले ही उसकी खबर सुरक्षाबलों तक पहुंचा देते हैं. वास्तव में अगर देखा जाए, तो दुनिया की ऐसी कोई सेना नहीं है, जो सीमावर्ती इलाकों में हर 1 गज जमीन की रक्षा कर सके. सीमा की रक्षा के लिए सजग नागरिकों की जरूरत सेना को भी पड़ती है. जहां तक हमारा समझना है, सीमावर्ती इलाकों में छोटे और बड़े शहरों का विकास किया जाना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्यवश, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण सीमावर्ती इलाके के लोगों को या तो गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, या फिर उन्हें अपना गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया. दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान भारत का हो रहा है. कोई बात नहीं, कभी ना करने की तुलना में, देरी से करना अच्छा होता है. धन्यवाद देने की जरूरत है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत दूरदराज के पिछड़े और आदिवासी इलाकों को जोड़ने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है. आइए हम जल्दी से भारतमाला प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं. Border Roads and International connectivity initiative के अंतर्गत सीमावर्ती इलाकों में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा. साथ ही Coastal roads and port connectivity initiative के अंतर्गत 2000 किलोमीटर लंबी ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे नए बंदरगाहों का ठीक से उपयोग किया जा सके. इसके अलावा 800 किलोमीटर लंबे एकदम नए एक्सप्रेस way का भी निर्माण किया जाना है. महत्वपूर्ण बात यह है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9000 किलोमीटर लंबे Economic corridors का विकास किया जाएगा, जिससे तेजी के साथ सामान की आवा जाही की जा सके. यह बात स्वाभाविक है कि Economic corridors यातायात में लगने वाला समय और उसकी कीमत को भी कम कर देंगे. जिससे इन इलाकों में काम करने वाले उद्योग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के काबिल हो जाएंगे.
भारतमाला प्रोजेक्ट की पहले चरण का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होना है. क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे पिछड़े इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करने पर सबसे अधिक फायदा होने वाला है.
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, यह शक्तिशाली और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान को भविष्य में दुस्साहसिक कार्यवाही करने से रोकेगा. चीन और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने की जो रणनीतियां अभी तक बनाई हैं, उनमें अब परिवर्तन जरूरी होगा. आइए अब हम तैयार हो जाएं, भविष्य में चीन और पाकिस्तान दोनों भारतमाला के प्रोजेक्ट के कारण चिल्लाने वाले हैं.
एक बहुत हद तक, भारतमाला प्रोजेक्ट का समय पर पूर्ण होना 2019 के ऊपर निर्भर है. अगर मोदी जी दोबारा निर्वाचित नहीं हुए, तो आप निश्चित मानिए यह प्रोजेक्ट समाप्त होने में अनिश्चित लंबा समय लेने वाला है. आप को याद करने की जरूरत है, 2014 में जब यूपीए शासन खत्म हुआ था, तब हर दिन भारत मात्र 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा था. इस रफ्तार से काम करने पर तो, प्रोजेक्ट की कीमत आसमान छूने लगेगी, और जमीन पर कोई काम नहीं होगा.
आपके विचार से, भारत के सीमावर्ती इलाकों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ना करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
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आइए अब हम आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 34800 Kilometer लंबी Mother of All Roads का निर्माण भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा पर किया जाएगा. जी हां, यह सड़क गुजरात को मिजोरम से जोड़ेगी. जैसा कि आप देख सकते हैं. यह सड़क सीमावर्ती इलाकों में दूरदराज के क्षेत्रों को जोड़ने में सहायता प्रदान करेगी.
इस वक्त यह याद करना प्रासंगिक है, अटल बिहारी वाजपेई जी के शासनकाल में भारत में 50000 किलोमीटर लंबे National Highways Development Project NHDP पर काम चालू किया था, जिसमें Golden Quadrilateral connecting four metropolises, besides North—South Corridor connecting Srinagar to Kanyakumari, and East—West Corridor joining Porbandar to Silchar शामिल थे. भारत के काम करने की गति को अब आप देखिए, इतने सालों के बीत जाने के बावजूद अभी भी NHDP पर काम चालू है. भारतमाला, जिसका सामरिक महत्व बहुत अधिक है. उसकी जरूरत समझने और उसको भी स्वीकृति प्रदान करने में भारत को 13 साल लगे.
इसके लिए कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीमावर्ती इलाकों में सभी जिला कार्यालयों को सड़क से आवश्यक रूप से जुड़ा होना चाहिए. लेकिन अन्य विषयों की तरह, आजादी के बाद भारत की सरकारों ने इस महत्वपूर्ण जरूरत को भी नजरअंदाज किया है. हर एक भारतीय की तरह, सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले भारतीय लोगों को भी पूरा अधिकार है, कि उनके पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मौजूद हो, और विकास करने के अवसर भी उपलब्ध हो. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, कि सीमावर्ती इलाकों में सेना के साथ-साथ वहां रहने वाले लोग भी भारत की संवेदनशील सीमा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग जासूसी गतिविधियों में भाग लेकर, खतरा पैदा होने के पहले ही उसकी खबर सुरक्षाबलों तक पहुंचा देते हैं. वास्तव में अगर देखा जाए, तो दुनिया की ऐसी कोई सेना नहीं है, जो सीमावर्ती इलाकों में हर 1 गज जमीन की रक्षा कर सके. सीमा की रक्षा के लिए सजग नागरिकों की जरूरत सेना को भी पड़ती है. जहां तक हमारा समझना है, सीमावर्ती इलाकों में छोटे और बड़े शहरों का विकास किया जाना चाहिए. लेकिन दुर्भाग्यवश, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव के कारण सीमावर्ती इलाके के लोगों को या तो गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, या फिर उन्हें अपना गांव छोड़कर पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया. दोनों ही परिस्थितियों में नुकसान भारत का हो रहा है. कोई बात नहीं, कभी ना करने की तुलना में, देरी से करना अच्छा होता है. धन्यवाद देने की जरूरत है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत दूरदराज के पिछड़े और आदिवासी इलाकों को जोड़ने पर खासा ध्यान दिया जा रहा है. आइए हम जल्दी से भारतमाला प्रोजेक्ट की महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं. Border Roads and International connectivity initiative के अंतर्गत सीमावर्ती इलाकों में 2000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया जाएगा. साथ ही Coastal roads and port connectivity initiative के अंतर्गत 2000 किलोमीटर लंबी ऐसी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे नए बंदरगाहों का ठीक से उपयोग किया जा सके. इसके अलावा 800 किलोमीटर लंबे एकदम नए एक्सप्रेस way का भी निर्माण किया जाना है. महत्वपूर्ण बात यह है, भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत 9000 किलोमीटर लंबे Economic corridors का विकास किया जाएगा, जिससे तेजी के साथ सामान की आवा जाही की जा सके. यह बात स्वाभाविक है कि Economic corridors यातायात में लगने वाला समय और उसकी कीमत को भी कम कर देंगे. जिससे इन इलाकों में काम करने वाले उद्योग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के काबिल हो जाएंगे.
भारतमाला प्रोजेक्ट की पहले चरण का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा होना है. क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट में सबसे पिछड़े इलाकों पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए इस प्रोजेक्ट में पैसा खर्च करने पर सबसे अधिक फायदा होने वाला है.
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, यह शक्तिशाली और विश्वसनीय इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के दुश्मन देशों चीन और पाकिस्तान को भविष्य में दुस्साहसिक कार्यवाही करने से रोकेगा. चीन और पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण करने की जो रणनीतियां अभी तक बनाई हैं, उनमें अब परिवर्तन जरूरी होगा. आइए अब हम तैयार हो जाएं, भविष्य में चीन और पाकिस्तान दोनों भारतमाला के प्रोजेक्ट के कारण चिल्लाने वाले हैं.
एक बहुत हद तक, भारतमाला प्रोजेक्ट का समय पर पूर्ण होना 2019 के ऊपर निर्भर है. अगर मोदी जी दोबारा निर्वाचित नहीं हुए, तो आप निश्चित मानिए यह प्रोजेक्ट समाप्त होने में अनिश्चित लंबा समय लेने वाला है. आप को याद करने की जरूरत है, 2014 में जब यूपीए शासन खत्म हुआ था, तब हर दिन भारत मात्र 2 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा था. इस रफ्तार से काम करने पर तो, प्रोजेक्ट की कीमत आसमान छूने लगेगी, और जमीन पर कोई काम नहीं होगा.
आपके विचार से, भारत के सीमावर्ती इलाकों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास ना करने के लिए कौन जिम्मेदार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
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Transcript -
Hello Friends, I welcome you with a new video on my channel Real Quick Info.
We hope, you will like this video. Please Let us share Real Quick Analysis with you in future as well, so please subscribe our channel Real Quick Info. Please don't forget to click on Bell icon as well to get notification, as soon as we upload interesting new video.
Now Lets discuss about today's topic.
As part of Modi government's most ambitious Bharat mala project 34800 Kilometer long, Mother of All Roads, will be built along the India's west to east border. Yes it will connect Gujarat to Mizoram.
As you can see, This road will connect all remote border areas like never before.
Its interesting to remind our self, last time 50000 Kilometer long National Highways Development Project (NHDP) was initiated by former Prime Minister Atal Behari Vajpayee, and it includes Golden Quadrilateral connecting four metropolises besides North—South Corridor connecting Srinagar to Kanyakumari and East—West Corridor joining Porbandar to Silchar.
Look at the speed of Indian project execution, work is still in progress on NHDP.
and it took us more than 13 years after NHDP started, to formally allocate funds for Mega Bharat mala project, which holds immense strategic importance.
You need no brain to appreciate the need to connect all district headquarters with roads in border areas. But just like all other areas, successive Indian government didn't even have any such idea.
As mush any other Indian, people living in border areas have equal right over good infrastructure and economic growth opportunities.
More importantly, Besides our armed forces, People living in border areas play important role in protecting volatile Indian border. They help in gathering intelligence to ensure timely response to any potential threat.
As a matter of fact, no army in the world can protect each square feet of land in border areas. Army needs vigilant civilian support.
As far as we understand, we need to have big and thriving cities along our border with China and Pakistan.
but due to lack of basic infrastructure people were forced either to live in poverty in border areas, or were made to leave their villages.
in both the cases, the ultimate loser is the Union of India.
Anyways, its better late than never.
Thankfully, as pat of Bharat Mala project Special emphasis will be given on providing connectivity to far—flung rural areas including the tribal and backward areas.
Lets quickly discuss key details of Bharat Mala project.
As part of Border Roads and International connectivity initiative, 2000 kilometer long roads will boost border connectivity.
Similarly, 2000 Kilometer long roads under Coastal roads and port connectivity initiative will help in realizing the potential of new sea ports.
Significantly, 800 kilometer long green field fresh expressway will be constructed.
Bharat mala project will include construction of 9000 Kilometer long Economic corridors, which aim at faster movement of cargo.
These Economic corridors will obviously reduce the logistic cost, thus making industries in these backward areas nationally and globally more competitive.
The entire construction under this phase one of Bharatmala project is expected to complete by 2022.
Since Bharatmala project is focusing on backward and remote far flung areas. it will create best value for the money spent.
Significantly, this strong and reliable infrastructure will work as strong deterrent for adversaries namely China and Pakistan. This border infrastructure will be major spoiler in nefarious designs of these two countries. Lets be ready to hear China and Pakistan crying about this project in near future.
To a great extent, Timely completion of this project is dependent on 2019. If Modi is not re-elected, rest assured this project will take forever to complete.
Please recall, when UPA left office in 2014, India was constructing only 2 kilometer road each day. With this rate, only the cost of project will go up without any real progress on the ground.
As per your views, who is responsible for never building necessary infrastructure in border areas? please let us know your views in comment section below.
For this video we have referred a few online articles. you can find their links in the description box below. Friends, we Thank you for watching this video!!
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As part of Modi government's most ambitious Bharat mala project 34800 Kilometer long, Mother of All Roads, will be built along the India's west to east border. Yes it will connect Gujarat to Mizoram.
As you can see, This road will connect all remote border areas like never before.
Its interesting to remind our self, last time 50000 Kilometer long National Highways Development Project (NHDP) was initiated by former Prime Minister Atal Behari Vajpayee, and it includes Golden Quadrilateral connecting four metropolises besides North—South Corridor connecting Srinagar to Kanyakumari and East—West Corridor joining Porbandar to Silchar.
Look at the speed of Indian project execution, work is still in progress on NHDP.
and it took us more than 13 years after NHDP started, to formally allocate funds for Mega Bharat mala project, which holds immense strategic importance.
You need no brain to appreciate the need to connect all district headquarters with roads in border areas. But just like all other areas, successive Indian government didn't even have any such idea.
As mush any other Indian, people living in border areas have equal right over good infrastructure and economic growth opportunities.
More importantly, Besides our armed forces, People living in border areas play important role in protecting volatile Indian border. They help in gathering intelligence to ensure timely response to any potential threat.
As a matter of fact, no army in the world can protect each square feet of land in border areas. Army needs vigilant civilian support.
As far as we understand, we need to have big and thriving cities along our border with China and Pakistan.
but due to lack of basic infrastructure people were forced either to live in poverty in border areas, or were made to leave their villages.
in both the cases, the ultimate loser is the Union of India.
Anyways, its better late than never.
Thankfully, as pat of Bharat Mala project Special emphasis will be given on providing connectivity to far—flung rural areas including the tribal and backward areas.
Lets quickly discuss key details of Bharat Mala project.
As part of Border Roads and International connectivity initiative, 2000 kilometer long roads will boost border connectivity.
Similarly, 2000 Kilometer long roads under Coastal roads and port connectivity initiative will help in realizing the potential of new sea ports.
Significantly, 800 kilometer long green field fresh expressway will be constructed.
Bharat mala project will include construction of 9000 Kilometer long Economic corridors, which aim at faster movement of cargo.
These Economic corridors will obviously reduce the logistic cost, thus making industries in these backward areas nationally and globally more competitive.
The entire construction under this phase one of Bharatmala project is expected to complete by 2022.
Since Bharatmala project is focusing on backward and remote far flung areas. it will create best value for the money spent.
Significantly, this strong and reliable infrastructure will work as strong deterrent for adversaries namely China and Pakistan. This border infrastructure will be major spoiler in nefarious designs of these two countries. Lets be ready to hear China and Pakistan crying about this project in near future.
To a great extent, Timely completion of this project is dependent on 2019. If Modi is not re-elected, rest assured this project will take forever to complete.
Please recall, when UPA left office in 2014, India was constructing only 2 kilometer road each day. With this rate, only the cost of project will go up without any real progress on the ground.
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