ब्रम्हपुत्र नदी का पानी दूसरी तरफ ले जाने के लिए, चीन सुरंग का निर्माण क्यों कर रहा है??
इस वीडियो में हम इस बात की चर्चा करेंगे, चीन क्यों भारत अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच बनने वाले चतुष्कोणीय संगठन का विरोध कर रहा है.
Why China is NOW building Tunnel to divert water of Brahmaputra River??
In this video, we will discuss if China is trying to stop the formation of India-Japan-US-Australia quadrilateral group.
References -
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Transcript
दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर एक नए वीडियो के साथ मैं आपका स्वागत करती हूं.
हमें आशा है आप को यह वीडियो पसंद आएगा. हमें आपके साथ, भविष्य में भी, जल्दी से विश्लेषण शेयर करने का मौका दें. इसलिए कृपया हमारे चैनल को subscribe कीजिए. साथ ही कृपया Bell icon को क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें, आपको सूचना मिल जाए.
आइए अब हम आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
जापान के प्रधानमंत्री Shinzo Aabe ने 2007 में एक सपना देखा था, कि भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलकर काम करना चाहिए. 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस संगठन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है. अभी हाल में अमेरिका और जापान की तरफ से, क्षेत्रीय रूप से आपसी समन्वय को बढ़ाने के लिए इस संगठन के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है. यूपीए शासन के दौरान शुरुआत में भारत ने इस संगठन के विचार का समर्थन किया, और आशा की कि जिन देशों के विचार मिलते हैं, उनके बीच में आपसी सहयोग भी होना चाहिए. लेकिन जिस तरह घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने में यह सरकार सक्षम नहीं थी, उसी तरह से विदेश नीति में भी यह सरकार आगे बढ़कर काम कर पाने में सक्षम नहीं थी. इस सरकार के दौरान तो नीति यही थी, कि जहां तक संभव हो सके, चीन की बात मान ली जाए और चीन का तुष्टिकरण किया जाए. इसका परिणाम यह हुआ, कि यूपीए सरकार को हमेशा असमंजस रहा, और घबराहट होती रही, जिसके कारण भारत इस संगठन के बारे में आगे बढ़ कर नेतृत्व नहीं कर पाया. इस संगठन की संभावनाओं को सबसे तगड़ा झटका तो 2008 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगा. उसने यह स्पष्ट कर दिया, कि इन चारों देशों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है.
इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के प्रति अविश्वास अभी भी बना हुआ है, इस साल हुए मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान चाहते थे, कि ऑस्ट्रेलिया भी उसमें भाग ले, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया इस साल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास में भाग नहीं ले पाया. मूल रुप से मोदी सरकार ने इस तरह यह कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया को यह पता लगे, की विदेश नीति में एक कदम आगे बढ़ कर, दो कदम पीछे हटने से क्या नुकसान होता है.
डोकलाम विवाद के बाद तो ऐसा लगता है, कि भारत को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है,कि चीन का तुष्टीकरण करने से जमीन पर कोई लाभ होने वाला नहीं है. इसलिए अमेरिका और जापान के सक्रिय सहयोग से, अब वातावरण बहुत ही अनुकूल है, कि इन चारों देशों के बीच आधिकारिक स्तर पर इस साल नवंबर महीने में बातचीत की जाए. ध्यान रहे, ठीक 10 वर्षों के बाद यह बातचीत फिर से शुरू हो रही है.
हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के हित आपस में मिलते जुलते हैं. अगर यह चार देश साथ मिलकर शक्ति के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो एक-एक करके यह देश चीन जैसे शक्तिशाली और धमकाने वाले देश के सामने जमीन पर गिरते चले जाएंगे. ऐसा तो अपने आप से कुछ समय के बाद होने वाला है.
लेकिन इस चतुष्कोणीय सहयोग का लाभ होना भी बड़ा ही स्वभाविक है. फिर भी जरूरत इस बात की है, कि चारों देश मिलकर यह तय करें, कि आपसी सहयोग कैसे करना चाहिए, और किस स्तर पर करना चाहिए. एक बात तो तय है, इस प्रस्तावित संगठन के 3 देशों को एक बार धोखा देने के बाद, ऑस्ट्रेलिया अब वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा . आशा की जानी चाहिए. ऑस्ट्रेलिया अपने निजी स्वार्थों की तुलना में चारों देशों के क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देगा.
जबकि यह महत्वपूर्ण संगठन आकार लेने की कोशिश कर रहा है, चीन की तरफ से एक महत्वपूर्ण और रोचक खबर आई है, कि चीन 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रहा है, ताकि वह ब्रम्हपुत्र नदी का पानी तिब्बत प्रांत से ले जाकर सूखे और बंजर Xinjiang प्रांत में हरियाली और विकास ला सके. स्वाभाविक रूप से इस सुरंग के आर्थिक लाभ बहुत अधिक हैं. लेकिन इस सुरंग से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर और बांग्लादेश पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा है. अभी तो एक अनुमान के अनुसार इस प्रोजेक्ट की कीमत बहुत अधिक $150 Billion है, अभी इस प्रोजेक्ट की डिजाइन पर काम चल रहा है. चुनी हुई डिजाइन के अनुसार इस बात की संभावना है, कि इस प्रोजेक्ट की कीमत कम हो सकती है.
इस प्रोजेक्ट के शुरू होने में अभी काफी समय लगने वाला है, इसलिए इसकी खबर को फैलाने के पीछे चीन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लगता है. हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, कि चीन इसके पीछे भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, कि वह चतुष्कोणीय सहयोग वाले संगठन की दिशा में आगे ना बढ़े. इसलिए भारत को अब एक जरूरी निर्णय लेना है, या तो वह हमेशा की तरह सबको खुश करने की कोशिश कर चीन का तुष्टिकरण कर सकता है, और यह आशा कर सकता है, कि भविष्य में चीन मित्रवत व्यवहार करने लगेगा.
जहां तक हम समझते हैं, वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक जैसे संगठन है, जहां पर चीन के सुरंग निर्माण के प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है. साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है, कि भारत के साथ-साथ इस प्रोजेक्ट का दुष्प्रभाव बांग्लादेश पर भी पड़ने वाला है. इसलिए भारत अकेला नहीं है. हमारे विचार में, भारत को इस चतुष्कोणीय संगठन के बारे में असमंजस में नहीं रहना चाहिए. बड़े ही स्वाभाविक रूप से, इस संगठन से भारत को लाभ होने वाला है.
जिस नीति ने यूपीए शासन के दौरान काम नहीं किया, तो इस बात का कोई कारण नहीं है, की वह नीति भविष्य में भी काम करेगी. इसलिए यूपीए शासन की असफल नीति पर काम करने का कोई मतलब नहीं है.
आपके विचार में, चीन को खुश करने के लिए, क्या भारत को प्रस्तावित चतुष्कोणीय संगठन से पीछे हट जाना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
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आइए अब हम आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
जापान के प्रधानमंत्री Shinzo Aabe ने 2007 में एक सपना देखा था, कि भारत जापान अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलकर काम करना चाहिए. 10 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन इस संगठन का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है. अभी हाल में अमेरिका और जापान की तरफ से, क्षेत्रीय रूप से आपसी समन्वय को बढ़ाने के लिए इस संगठन के निर्माण पर जोर दिया जा रहा है. यूपीए शासन के दौरान शुरुआत में भारत ने इस संगठन के विचार का समर्थन किया, और आशा की कि जिन देशों के विचार मिलते हैं, उनके बीच में आपसी सहयोग भी होना चाहिए. लेकिन जिस तरह घरेलू स्तर पर अर्थव्यवस्था में निर्णय लेने में यह सरकार सक्षम नहीं थी, उसी तरह से विदेश नीति में भी यह सरकार आगे बढ़कर काम कर पाने में सक्षम नहीं थी. इस सरकार के दौरान तो नीति यही थी, कि जहां तक संभव हो सके, चीन की बात मान ली जाए और चीन का तुष्टिकरण किया जाए. इसका परिणाम यह हुआ, कि यूपीए सरकार को हमेशा असमंजस रहा, और घबराहट होती रही, जिसके कारण भारत इस संगठन के बारे में आगे बढ़ कर नेतृत्व नहीं कर पाया. इस संगठन की संभावनाओं को सबसे तगड़ा झटका तो 2008 में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से लगा. उसने यह स्पष्ट कर दिया, कि इन चारों देशों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है.
इसी कारण ऑस्ट्रेलिया के प्रति अविश्वास अभी भी बना हुआ है, इस साल हुए मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास में अमेरिका और जापान चाहते थे, कि ऑस्ट्रेलिया भी उसमें भाग ले, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया इस साल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नौसैनिक अभ्यास में भाग नहीं ले पाया. मूल रुप से मोदी सरकार ने इस तरह यह कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया को यह पता लगे, की विदेश नीति में एक कदम आगे बढ़ कर, दो कदम पीछे हटने से क्या नुकसान होता है.
डोकलाम विवाद के बाद तो ऐसा लगता है, कि भारत को यह बात अच्छे से समझ में आ गई है,कि चीन का तुष्टीकरण करने से जमीन पर कोई लाभ होने वाला नहीं है. इसलिए अमेरिका और जापान के सक्रिय सहयोग से, अब वातावरण बहुत ही अनुकूल है, कि इन चारों देशों के बीच आधिकारिक स्तर पर इस साल नवंबर महीने में बातचीत की जाए. ध्यान रहे, ठीक 10 वर्षों के बाद यह बातचीत फिर से शुरू हो रही है.
हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया के हित आपस में मिलते जुलते हैं. अगर यह चार देश साथ मिलकर शक्ति के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो एक-एक करके यह देश चीन जैसे शक्तिशाली और धमकाने वाले देश के सामने जमीन पर गिरते चले जाएंगे. ऐसा तो अपने आप से कुछ समय के बाद होने वाला है.
लेकिन इस चतुष्कोणीय सहयोग का लाभ होना भी बड़ा ही स्वभाविक है. फिर भी जरूरत इस बात की है, कि चारों देश मिलकर यह तय करें, कि आपसी सहयोग कैसे करना चाहिए, और किस स्तर पर करना चाहिए. एक बात तो तय है, इस प्रस्तावित संगठन के 3 देशों को एक बार धोखा देने के बाद, ऑस्ट्रेलिया अब वही गलती दोबारा नहीं दोहराएगा . आशा की जानी चाहिए. ऑस्ट्रेलिया अपने निजी स्वार्थों की तुलना में चारों देशों के क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देगा.
जबकि यह महत्वपूर्ण संगठन आकार लेने की कोशिश कर रहा है, चीन की तरफ से एक महत्वपूर्ण और रोचक खबर आई है, कि चीन 1000 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण कर रहा है, ताकि वह ब्रम्हपुत्र नदी का पानी तिब्बत प्रांत से ले जाकर सूखे और बंजर Xinjiang प्रांत में हरियाली और विकास ला सके. स्वाभाविक रूप से इस सुरंग के आर्थिक लाभ बहुत अधिक हैं. लेकिन इस सुरंग से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों पर और बांग्लादेश पर बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ने का खतरा है. अभी तो एक अनुमान के अनुसार इस प्रोजेक्ट की कीमत बहुत अधिक $150 Billion है, अभी इस प्रोजेक्ट की डिजाइन पर काम चल रहा है. चुनी हुई डिजाइन के अनुसार इस बात की संभावना है, कि इस प्रोजेक्ट की कीमत कम हो सकती है.
इस प्रोजेक्ट के शुरू होने में अभी काफी समय लगने वाला है, इसलिए इसकी खबर को फैलाने के पीछे चीन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लगता है. हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, कि चीन इसके पीछे भारत को धमकी देने की कोशिश कर रहा है, कि वह चतुष्कोणीय सहयोग वाले संगठन की दिशा में आगे ना बढ़े. इसलिए भारत को अब एक जरूरी निर्णय लेना है, या तो वह हमेशा की तरह सबको खुश करने की कोशिश कर चीन का तुष्टिकरण कर सकता है, और यह आशा कर सकता है, कि भविष्य में चीन मित्रवत व्यवहार करने लगेगा.
जहां तक हम समझते हैं, वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक जैसे संगठन है, जहां पर चीन के सुरंग निर्माण के प्रोजेक्ट के खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है. साथ ही महत्वपूर्ण बात यह भी है, कि भारत के साथ-साथ इस प्रोजेक्ट का दुष्प्रभाव बांग्लादेश पर भी पड़ने वाला है. इसलिए भारत अकेला नहीं है. हमारे विचार में, भारत को इस चतुष्कोणीय संगठन के बारे में असमंजस में नहीं रहना चाहिए. बड़े ही स्वाभाविक रूप से, इस संगठन से भारत को लाभ होने वाला है.
जिस नीति ने यूपीए शासन के दौरान काम नहीं किया, तो इस बात का कोई कारण नहीं है, की वह नीति भविष्य में भी काम करेगी. इसलिए यूपीए शासन की असफल नीति पर काम करने का कोई मतलब नहीं है.
आपके विचार में, चीन को खुश करने के लिए, क्या भारत को प्रस्तावित चतुष्कोणीय संगठन से पीछे हट जाना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
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Now Lets discuss about today's topic.
The idea of India-Japan-America-Australia quadrilateral was conceived by Japanese Prime Minister Shinzo Abe in 2007.
10 years have passed, this organization is yet to take definite shape. Recently, there has been strong push from Japanese and American side in favor of this regional formation.
During UPA regime, India initially showed positive response for cooperation among the like-minded parties. However Similar to Domestic economic policy paralysis, they were suffering from foreign policy paralysis as well.
There was idea to accommodate and appease china, which didn’t let India support this initiative in the form it should have. Hence the confusion and hesitation stopped India from taking leadership role as far as this idea is concerned.
But the severe blow was delivered by Australia in 2008, by confirming that it was no longer interested in quadrilateral co-operation.
The distrust with Australia still persists, and it was quite evident in this year’s Malabar exercise, While America and Japan were in favor of Australia joining it, India rejected the idea and Australia could not participate in the major drill of the year.
It’s more of Modi government's way to make Australia realize the price of going two step back, after making a step ahead in foreign policy in 2008.
Now, After doklam crisis India seem to have realized that appeasing China doesn’t work on the ground. With the active support from Japan and America, the atmosphere is good enough to start the quadrilateral dialogue at the official level in November this year, 10 years after first such dialogue.
In the Indo pacific region, India Japan and Australia have shared interests. If they don’t stand up together, all of them will fall one after another to the new Bully in the game, namely China. It’s just a matter of time.
While the advantages of this co-operation are very clear, there is need to finalize the key details on broad areas of cooperation and level of engagement.
One thing is sure, after deceiving three nations once, Australia will not take risk of playing the same trick again. Hopefully It will prioritize shared regional interests over its narrow national interest.
With this formidable arrangement taking initial shape again, there is an interesting news from Chinese side about building 1000 kilometer longest tunnel to take Brahmaputra river water from Tibet to the barren state of Xinjiang for very obvious economic advantages.
But this tunnel is going to have very negative impact on Indian North eastern states and on Bangladesh.
The cost of this project is expected to be whopping $150 Billion. This project is right now in design phase, hence based on the chosen design, cost may go down.
However, lot of water in Brahmaputra is yet to flow down before work on this project starts.
As of now, timing of this information is more important, China seems to have once again threaten India to abort the Idea of Quadrilateral cooperation before its born.
Now, India has a choice to make, Should it continue to play balancing act and appease China, hoping for friendly behavior?
As far as we understand, At the global platforms like World Bank, there are ways to respond to Chinese tunnel construction project. Significantly, more than India, Bangladesh should be concerned about this tunnel. Hence, As far as we think, there is no need to have second thoughts about forward movement on Quadrilateral co-operation, which is in long term Indian interests.
Let’s not continue with failed UPA policy of Chinese appeasement. It didn’t work in the past, there is no reason it will work in future.
In your views, should India pull back from Quadrilateral dialogue to make China happy for now? please let us know your views in comment section below.
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