ताइवान में लोकतांत्रिक सरकार की सहायता और रक्षा भारत को क्यों करनी चाहिए??

 इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि भारत को ताइवान के साथ मेलजोल क्यों बढ़ाना चाहिए
Why India should Protect & Support democratic regime in Taiwan?
In this video, we will discuss why India should engage more with Taiwan.

Reference - 
http://www.scmp.com/comment/insight-opinion/article/2125047/why-trumps-new-security-strategy-china-and-taiwan-means
http://www.thehindu.com/news/international/indias-foray-into-south-china-sea-root-cause-of-tensions-chinese-blog/article21917963.ece
http://www.scmp.com/news/china/policies-politics/article/2123775/taiwan-criticises-beijing-diplomat-over-invasion-threat
https://thediplomat.com/2017/10/indias-dangerous-taiwan-gambit/

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Transcript - 
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जैसा कि आपने हाल ही में देखा होगा, कि भारत के पड़ोसी देशों में चीन ने महत्वपूर्ण सफलताएं अर्जित की हैं. श्रीलंका का हंबनटोटा बंदरगाह, मालदीव के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और नेपाल में चीन की सहायक और भारत की विरोधी सरकार का चुनाव चीन की सफलता के कुछ उदाहरण हैं.

आपको पता है, युद्ध लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है, कि दुश्मन के इलाके में जाकर उससे लड़ा जाए. जैसे दक्षिण एशिया में चीन का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है, इस हालत को भारत के लिए अच्छी बात नहीं कहा जा सकता है.

भारत के दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने का, चीन के पास सबसे अच्छा तरीका यह है, कि भारत के चारों ओर पड़ोसी देशों में भारत के प्रति दुर्भाव और असंतोष भर दिया जाए. ताकि भारत अपने आस पड़ोस में ही उलझा रहे.

आप चाहे माने या ना माने, चीन की रणनीति से भारत रक्षात्मक स्थिति में आ गया है.

हमारे पास दो विकल्प मौजूद हैं, पहला विकल्प है, कि हम मिट्टी में अपना सर छुपा लें, और चीन की कृपा पर बने रहने का निश्चय कर लें. लेकिन दूसरा अच्छा विकल्प है, कि हम चीन से उसी की भाषा में बात करें, और चीन से लड़ाई हम चीन के इलाके में लड़े.

इस बात में कोई संदेह नहीं है, कि यह रणनीति बड़ी खतरनाक है, और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है. लेकिन यह सबसे बुरी हालत में होगा. महत्वपूर्ण बात यह है, इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखना केवल भारत की जिम्मेदारी नहीं है. शांति जितनी भारत के लिए लाभकारी है, उतनी ही लाभकारी चीन के लिए भी है. आपको याद होगा, डोकलाम के इलाके में हम जमीन पर डटे रहे, तो चीन को पीछे हट कर सड़क निर्माण कार्य रोकना पड़ा. ठीक उसी प्रकार, हमें दक्षिण चीन सागर, हिंद और प्रशांत महासागर में अपना प्रभाव बढ़ाने की पूरी कोशिश करते रहना चाहिए. अगर हम इस रणनीति पर आगे बढ़ते रहे, तो चीन की भारत को आस-पड़ोस में उलझाने की रणनीति अपने आप असफल हो जाएगी. इसलिए भारत को Act East की पॉलिसी से पीछे हटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.

इस पृष्ठभूमि में, हाल ही में अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में पहली बार बड़े ही साफ शब्दों में कहा है, कि वह ताइवान के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहता है. साथ ही वह ताइवान की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा, और उसे चीन के दबाव में आने से रोकेगा. दोस्तों, जब अमेरिका अपनी एक चीन की नीति को लचीला रख सकता है, तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता है?

 रोचक बात यह है, पिछले साल चुनी गई ताइवान की लोकतांत्रिक सरकार के प्रति चीन का बर्ताव बड़ा बुरा है. हाल ही में, अमेरिका की नौसेना के जंगी जहाज या पनडुब्बियां  ताइवान के बंदरगाह पर आने पर, चीन ने ताइवान पर हमला करने की धमकी दी है.

अब आप देखिए, वह देश चीन ही था, जिसने वर्ष 2014 में बड़ी खुशी के साथ श्रीलंका के बंदरगाह पर अपनी पनडुब्बियां तैनात की थी. इसके विरोध में भारत की प्रतिक्रिया थोड़ी कमजोर रही थी. साफ तौर पर भारत ने इस प्रकार लक्ष्मण रेखा खींचने का मौका छोड़ दिया.

महत्वपूर्ण बात यह है, अमेरिका और चीन के बीच में ताइवान सबसे महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है. जैसा कि अमेरिका ताइवान में लोकतांत्रिक सरकार की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो इस क्षेत्र के अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ, हमें भी ताइवान की सरकार के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए.

ताइवान के साथ हमारे आर्थिक संबंध अपने आप मजबूत हो रहे है, जरूरत इस बात की है, कि रक्षा और अन्य क्षेत्रों में भी ताइवान के साथ संबंधों को और मजबूत किया जाए. इसलिए हमें ताइवान के साथ मिलकर उन क्षेत्रों की तलाश करनी चाहिए, जिनमें हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं. मोदी सरकार के लगभग 4 वर्ष बीतने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ताइवान के साथ भारत के संबंध मजबूत करने पर अपेक्षा की तुलना में कम ध्यान दीया है. लेकिन अब समय आ गया है, पड़ोस में अपने हितों की रक्षा करते रहने की बजाए, हमें अपने दुश्मन से उसी के इलाके में जाकर लड़ना होगा. जैसा कि कहा जाता है, जहां चाह होती है, वहीं राह होती है. भारत के चतुर चालाक राजनयिक ऐसे मंच तैयार कर सकते हैं, जहां पर भारत और ताइवान मिलकर रिश्तो को मजबूत बना पाए.

आपके विचार से, क्या आप भारत को ताइवान के साथ संबंध मजबूत बनाने की सलाह देंगे?





आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं.

 इस वीडियो को बनाते समय  हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.

इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.

Transcript - 

Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel.

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Now Lets discuss about today's topic.

As you have seen in the recent past, China has made significant and successful moves in Indian neighborhood.



Hambantota port in Sri Lanka, Free trade agreement with Maldives, formation of pro China and anti India coalition government in Nepal  are examples of Chinese success.

you know,the best strategy in a war is to take the fight to enemy.

As you can see, greater political and security influence of china in South Asia is just the beginning of India's nightmare.



Getting India occupied with Troubled  and hostile neighborhood is the best way for China to limit Indian role in South China Sea and Indian Ocean.



You accept or not, this Chinese strategy has put India in defensive posture.

We have two option, first one is to bury our heads in the sand and  live at the mercy of China.

Or second and better option, return the favor to China in the same coins. Means, we can also take the fight to the enemy.

No doubt, this approach could be very dangerous and may create instability in the whole region.

But thats' worst case scenario.  More importantly , Maintaining stability in the region is not Indian responsibility alone. Peace is beneficial to China as much as to India.

Best case scenario could be, you remember, In Doklam we hold the ground, China had to retreat and stop road construction. The same way, we should continue our strategy of exerting more influence in South China Sea, Pacific and Indian ocean. if we continue on this path, Chinese strategy would automatically fail to limit Indian role in immediate neighborhood.



Hence, there should be no going back on the path, we have chosen under Act East initiative.



In this background, in the recent American National security Strategy, first time, it was clearly stated that America intend to maintain strong ties with Taiwan. America will remain committed to provide for Taiwan's legitimate defense needs and deter Chinese coercion.



Friends, If America can have Flexible One China policy, Why India cannot have.



Interestingly, Chinese attitude towards the new government in Taiwan is very hostile.



Recently, China threatened attack on Taiwan if American Navy vessels docked at one of its ports.



You know, This is the same china, which happily docked its submarines in Sri Lanka in the year 2014. Surprisingly, Indian response to such Chinese attempts has always been muted. Yes, we have clearly failed to draw the red line then.



Significantly, Taiwan has been most sensitive and important issue in between China and America.

Given America is openly stating its commitment for the protection of democratic regime in Taiwan.

In collaboration with other democracies of our region, We should engage more with Taiwan.



Besides having self growing economic relations with Taiwan, Time seems to have come to elevate the level of engagement in defense area as well.

Hence, We need to work with the government in Taiwan and find new areas of cooperation.

Four years of Modi government are about to complete, Understandably he has not done much to make relationship stronger with Taiwan.



But time has come to stop holding the line in our neighborhood, and take the fight to the enemy in its own backyard.  As its said, Where there is will, there is a way. Smart diplomacy can offer a platform to engage more with Taiwan.



As per your views, would you recommend more Indian engagement with Taiwan?

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