मालदीव और चीन के Free Trade Agreement के बारे में भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए?
इस बीच में हम चर्चा करेंगे, कि भविष्य में मालदीव के साथ भारत को किस तरह का व्यवहार करना चाहिए
How India can respond to Maldives Free Trade Agreement with China??
In this video, we will discuss how India should handle Maldives in future.
Reference -
https://maldivesfinest.com/blog-china-or-india-more-important-for-maldives
http://stsfor.org/content/chinese-activities-maldives-waning-indian-influence
https://timesofindia.indiatimes.com/india/maldives-flouts-rules-quietly-inks-trade-deal-with-china/articleshow/61872370.cms
http://www.financialexpress.com/economy/china-trumps-india-yet-again-over-maldives-gains-geopolitical-influence-with-trade-deal/955920/
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Transcript -
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आपको पता है, हाल ही में मालदीव ने चीन के साथ अपना पहला Free Trade agreement किया है. आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, इस एग्रीमेंट पर पिछले 4 वर्षों से काम चल रहा है. क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं, इसलिए उसके पहले, वह विपक्ष को कोई भी मौका देना नहीं चाहते थे, जिससे वह इस एग्रीमेंट के पास होने में कोई बाधा उत्पन्न कर सकें. इसलिए संसद में एग्रीमेंट को पास कराने के लिए उन्होंने बड़ी तेजी से काम किया.
आप जानते हैं, भारत और मालदीव के रिश्ते में तनाव पिछली सरकार की देन है. लेकिन पिछले 3 वर्षों में भी इन दोनों देशों के संबंधों में सुधार नहीं हुआ है. एक बहुत बड़ी हद तक, भारत मालदीव के साथ अपने संबंध अच्छी तरह से नहीं बना पाया है.
उदाहरण के लिए, मालदीप का मुख्य हवाई अड्डा भारत की कंपनी जीएमआर को 25 वर्षों के लिए लीज पर दिया गया था. लेकिन इसके खिलाफ जबरदस्त जनविरोध हुआ. उन लोगों को यह डर लगने लगा, कि यह मालदीव की स्वतंत्रता के साथ समझौता है. इस हवाई अड्डे पर 4000 भारतीय लोग बिना मालदीव के रोजगार कानून का पालन किए काम कर सकते थे. भारत के साथ एयरपोर्ट कि यह डील, एक चुनावी मुद्दा बन गई. मालदीव में ऐसा भी माना जाता है, की भारत ने मालदीव के लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए पहले राष्ट्रपति Mohamed Nasheed के समर्थन में बिना घोषणा कर मालदीव के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिए थे. इस चुनाव में भारत के प्रति सकारात्मक रवैया रखने वाले Mohamed Nasheed की पराजय हुई. और जीएमआर की Deal निरस्त कर, चीन की कंपनी को दे दी गई.
दूसरी और चीन ने बड़े ही अच्छी तरीके से समझा, कि मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर आधारित है. उन्होंने इस देश के लिए विशेष हवाई यात्राएं सब्सिडी के साथ चालू करी, जिससे मालदीव को बड़ी मात्रा में धन की कमाई हुई. भारत के द्वारा समर्थित Mohamed Nasheed चीन की आंखों में खटकते थे.
इस बात में कोई शक नहीं है, कि मालदीव की वर्तमान सरकार को चीन का पूरा समर्थन प्राप्त है. अभी तो मालद्वीप का 70% कर्जा सिर्फ एक देश चीन के कारण हैं. विश्व बैंक के अनुसार आगे आने वाले समय में मालद्वीप को कर्ज चुकाने में दिक्कत आने वाली है. वर्तमान नेतृत्व के अनुसार, वह भारत से मालदीव की स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने पर ध्यान दिया. दोस्तों इन बातों पर ध्यान नहीं दीजिए, आजादी और स्वतंत्रता तो सिर्फ बहाने हैं, वास्तविक उद्देश्य तो सत्ता में लंबे समय तक बना रहना है. यही सरकार अब बड़ी ही खुशी के साथ, अपनी जमीन को बहुत लंबे समय के लिए चीन को लीज पर दे रही है. जब तक वर्तमान सरकार का शासन कायम है, इस बात की कोई उम्मीद नहीं है, कि भारत और मालदीव के संबंध सुधरेंगे.
यह सरकार समझती है, कि चीन के साथ free trade agreement उनके राष्ट्र हित में है. इसके कारण वह चीन के बहुत बड़े बाजार में बड़ी मात्रा में मछली का निर्यात कर पाएंगे. और चीन से आने वाले पर्यटन यात्रियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी. लेकिन साथ ही साथ चीन अपना सस्ता माल मालदीव के बाजारों में भी लेकर आएगा. और मालदीप का चीन के साथ व्यापार में घाटा और बढ़ता चला जाएगा. दोस्तों, चीन और मालदीव के बीच का यह free trade agreement मालदीव के चीन के कर्ज के जाल में फंसने का संकेत नहीं है, बल्कि यह एग्रीमेंट यह सिद्ध करता है, कि मालदीप पहले से ही चीन के कर्ज के जाल में फस चुका है. जैसा कि आप समझ सकते हैं,free trade agreement करके वर्तमान सरकार सत्ता में बने रहने के लिए, चीन की सहायता का बदला चुकाना चाहती है.
अगर हम पीछे की तरफ देखें, तो ऐसा लगता है, कि हमें किसी भी देश में शासन करने वाली पार्टी का पक्ष नहीं लेना चाहिए. कोई भी पार्टी शासन करे, हमें उसके साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए. किसी भी देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के साथ अच्छे संबंध बनाना, यह निश्चित करता है, कि लंबे समय तक उस देश के साथ संबंध अच्छे बने रहेंगे.
आप जानते हैं, मालद्वीप और नेपाल इन दोनों ही देशों में भारत इन दो पक्षों की आपसी राजनीतिक लड़ाई का शिकार बन गया है. साथ ही जीएमआर की असफल deal से हमें यह सीखना चाहिए. कि हमें किसी भी देश के साथ ऐसा व्यापारिक अनुबंध नहीं करना चाहिए, जिसे वहां के स्थानीय लोगों के हितों के खिलाफ बताया जा सके. इस बात का अनुमान लगाने में कोई अकलमंदी नहीं है, कि वर्तमान नेतृत्व की मालद्वीप सरकार भारत के साथ अच्छा संबंध बनाए. इसलिए चीन और मालदीव के बीच के free trade agreement के बारे में हमें जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देने से बचना है. आशा की जानी चाहिए, ऐसा दिन जल्द आएगा, जब मालदीव के लोग समझेंगे, कि चीन अच्छा मित्र तो है, लेकिन उसके इरादे बड़े ही खराब हैं. भारत ने मालदीव के साथ अपनी मित्रता को बनाए रखने के संबंध में गलती जरूर की है, लेकिन भारत के इरादे हमेशा से नेक रहे हैं.
अंत में तो, मालदीव की जनता को यह तय करना है. कि वह किस तरह का भविष्य चाहते हैं. इसलिए जहां तक हम समझते हैं, हमें मालदीप की आंतरिक राजनीति से दूर रहने की जरूरत है . एक पड़ोसी देश के रूप में मालद्वीप में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए, हमें सरकार की स्थापना करने के लालच से बचना चाहिए.
जहां तक हिंद महासागर में यातायात की स्वतंत्रता का सवाल है, हमें अपनी शक्ति इतनी बढ़ानी होगी, कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए अन्य देशों पर निर्भर ना रहे.
आपके विचार से, भारत के लिए उपयुक्त सरकार की मालदीव में स्थापना करने के लिए क्या भारत को हस्तक्षेप करना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं.
हमारे एक सम्मानीय दर्शक धर्मेंद्र कुमार ने हमसे यह वीडियो बनाने के लिए कहा था. हम उन्हें धन्यवाद देते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel.
We cover those interesting aspects, which are not covered by Indian main stream media.
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Now Lets discuss about today's topic.
You know, Recently Maldives signed its first ever Free Trade agreement with China.
No need to get surprised. The work on this agreement has been going on for last four years.
Since President of Maldives is scheduled to visit China later this month, and he obviously did not want to give any chance to opposition to cause any delay in the passage of the agreement. Hence, He has shown remarkable haste in getting parliament approval.
You know, the tension in the relationship of India and Maldives has been a legacy problem for Modi government. Having said that, the bilateral relationship with Maldives have not improved in last three years either.
To a great extent, India has mismanaged the relationship with Maldives.
Lets take example of Main international airport of Maldives, which was leased to Indian company G M R for 25 years.
There was huge public outcry for favoring India and compromising the Independence of the republic of Maldives.
For instance- As per the agreement, 4000 Indians were to be employed without subjecting them to employment laws of Maldives.
This air port deal became major election issue.
Its believed in Maldives that India imposed unofficial sanctions on Maldives as part of its support to first democratically elected president Mohamed Nasheed. Pro Indian candidate president Mohamed Nasheed lost the election, and the G M R deal was cancelled and granted to Chinese company.
On the other hand, The Chinese government understood very well that, Maldives thrives on tourism. Therefore, special flights to Malé and subsidized travel were permitted to generate large revenue for the Maldives.
Indian supported president Naseed has naturally been eye shore to China.
There is no doubt, Current government of Maldives has got full backing of China.
As of now, Maldives owes almost 70% of its debt to Single country namely China. As per world bank, Maldives has very high risk of external debt distress.
As per current government of Maldives, they wanted to protect their independence from India, so they decided to have better relationship with China.
But friends make no mistake, independence and liberty, these all are excuses, its all about how long current leadership can stay in power.
Now, this government is happily selling or leasing the reclaimed sea land to Chinese for a very long duration.
As long as current government remains in power, there is no hope about Indian relationship with Maldives improving.
The current leadership perhaps believes that free trade agreement with China will be in their national interest. It will allow them to export fish to wast consumer market of China and grow local tourism also.
But at the same time, providing full access to Chinese goods ,will allow China to dump its cheap goods in the market of Maldives and this will lead to increase in trade deficit for Maldives.
Friends, This free trade agreement can not be seen as sign of Maldives falling into Chinese debt trap, rather its the result of Maldives having already been trapped in it.
As its very obvious to you, The current leadership of Maldives is simply returning favor to China in order to remain in power.
At the hindsight, it looks we should stop taking sides with the ruling party in any country. Whosoever rules, we should engage with them on friendly basis.
Maintaining friendly relationship with the government and opposition is key to long term sustainable friendship.
You know friends, In both Nepal and Maldives, India became a casualty in political cross fire. at the same time, learning from GMR fiasco, we must ensure that we don't enter into such commercial transactions, which can be casted against the interests of local people.
There is no point in assuming that current leadership will be friendly to India in near future. Hence, we need not overreact to their free trade agreement with China.
Hopefully, Some day people of Maldives will realize, china is their best friend with evil desires.
India might have committed mistakes in handling the delicate friendship, but Indian intentions have never been wrong.
In the end of the day, Its people of Maldives, who should determine their own future.
Hence, As far as we think, we need to stay away from local politics of any country. Yes, as a neighboring democratic country we can guide them but we should resist the temptation of interfering in Maldives to establish truly democratic government there.
So far as freedom of navigation in Indian ocean is concerned, we should make ourselves strong enough so that we need not depend on other counties to ensure the protection of our maritime rights.
As per your views, should India interfere in local politics of Maldives to get the favorable government installed there?
Please let us know your views in comment section below.
One of our esteemed viewer Dharmander Kumar has asked us to create this video. We are thankful to him.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends!
TagsWe cover those interesting aspects, which are not covered by Indian main stream media.
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Now Lets discuss about today's topic.
You know, Recently Maldives signed its first ever Free Trade agreement with China.
No need to get surprised. The work on this agreement has been going on for last four years.
Since President of Maldives is scheduled to visit China later this month, and he obviously did not want to give any chance to opposition to cause any delay in the passage of the agreement. Hence, He has shown remarkable haste in getting parliament approval.
You know, the tension in the relationship of India and Maldives has been a legacy problem for Modi government. Having said that, the bilateral relationship with Maldives have not improved in last three years either.
To a great extent, India has mismanaged the relationship with Maldives.
Lets take example of Main international airport of Maldives, which was leased to Indian company G M R for 25 years.
There was huge public outcry for favoring India and compromising the Independence of the republic of Maldives.
For instance- As per the agreement, 4000 Indians were to be employed without subjecting them to employment laws of Maldives.
This air port deal became major election issue.
Its believed in Maldives that India imposed unofficial sanctions on Maldives as part of its support to first democratically elected president Mohamed Nasheed. Pro Indian candidate president Mohamed Nasheed lost the election, and the G M R deal was cancelled and granted to Chinese company.
On the other hand, The Chinese government understood very well that, Maldives thrives on tourism. Therefore, special flights to Malé and subsidized travel were permitted to generate large revenue for the Maldives.
Indian supported president Naseed has naturally been eye shore to China.
There is no doubt, Current government of Maldives has got full backing of China.
As of now, Maldives owes almost 70% of its debt to Single country namely China. As per world bank, Maldives has very high risk of external debt distress.
As per current government of Maldives, they wanted to protect their independence from India, so they decided to have better relationship with China.
But friends make no mistake, independence and liberty, these all are excuses, its all about how long current leadership can stay in power.
Now, this government is happily selling or leasing the reclaimed sea land to Chinese for a very long duration.
As long as current government remains in power, there is no hope about Indian relationship with Maldives improving.
The current leadership perhaps believes that free trade agreement with China will be in their national interest. It will allow them to export fish to wast consumer market of China and grow local tourism also.
But at the same time, providing full access to Chinese goods ,will allow China to dump its cheap goods in the market of Maldives and this will lead to increase in trade deficit for Maldives.
Friends, This free trade agreement can not be seen as sign of Maldives falling into Chinese debt trap, rather its the result of Maldives having already been trapped in it.
As its very obvious to you, The current leadership of Maldives is simply returning favor to China in order to remain in power.
At the hindsight, it looks we should stop taking sides with the ruling party in any country. Whosoever rules, we should engage with them on friendly basis.
Maintaining friendly relationship with the government and opposition is key to long term sustainable friendship.
You know friends, In both Nepal and Maldives, India became a casualty in political cross fire. at the same time, learning from GMR fiasco, we must ensure that we don't enter into such commercial transactions, which can be casted against the interests of local people.
There is no point in assuming that current leadership will be friendly to India in near future. Hence, we need not overreact to their free trade agreement with China.
Hopefully, Some day people of Maldives will realize, china is their best friend with evil desires.
India might have committed mistakes in handling the delicate friendship, but Indian intentions have never been wrong.
In the end of the day, Its people of Maldives, who should determine their own future.
Hence, As far as we think, we need to stay away from local politics of any country. Yes, as a neighboring democratic country we can guide them but we should resist the temptation of interfering in Maldives to establish truly democratic government there.
So far as freedom of navigation in Indian ocean is concerned, we should make ourselves strong enough so that we need not depend on other counties to ensure the protection of our maritime rights.
As per your views, should India interfere in local politics of Maldives to get the favorable government installed there?
Please let us know your views in comment section below.
One of our esteemed viewer Dharmander Kumar has asked us to create this video. We are thankful to him.
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