मालदीव में आपातकाल, समाधान निकालने के लिए भारत के पास क्या विकल्प है??

इस वीडियो में हम उन विकल्पों पर चर्चा करेंगे, जिनका प्रयोग भारत तनावग्रस्त मालदीप में लोकतंत्र की स्थापना कर सकता है??
In this video, we will discuss the what options India can pursue to fix the crisis in Maldives.

Reference -
https://www.google.co.in/search?rlz=1C1GCEA_enIN782IN782&biw=1024&bih=662&tbm=nws&ei=sqJ5WqHCIMvhvASH-aIQ&q=india+maldives+options&oq=india+maldives+options&gs_l=psy-ab.3...5964.6239.0.6518.2.2.0.0.0.0.224.371.0j1j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.Rjvybh9er-0
http://www.business-standard.com/article/current-affairs/maldives-political-crisis-will-india-show-moral-courage-and-save-it-again-118020600668_1.html
https://timesofindia.indiatimes.com/world/south-asia/trouble-in-paradise-whats-happening-in-the-maldives/articleshow/62803691.cms
http://indianexpress.com/article/opinion/columns/raja-mandala-turmoil-in-maldives-what-india-must-do-5052750/

Transcript - 
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info  चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.

हम सभी जानते हैं, मालदीव में 15 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा हो गई है. उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और मालदीव के शक्तिशाली पूर्व राष्ट्रपति Maumoon Abdul Gayoom को गिरफ्तार कर लिया गया है. जिस प्रभाव से राष्ट्रपति के आदेश का पालन किया गया, उससे एक बात सिद्ध हो गई, की मालदीप की सशस्त्र सेना अपनी पूरी शक्ति के साथ राष्ट्रपति Yameen के पीछे खड़ी है. हालांकि राष्ट्रपति Yameen ने मालदीप पर प्रशासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है, लेकिन अभी भी मालदीव के प्रशासन पर उनका पूरा नियंत्रण है. इसलिए सवाल यह उठता है, मालदीप में लोकतंत्र की स्थापना के लिए भारत के पास क्या विकल्प मौजूद हैं. पूर्व राष्ट्रपति और विपक्ष के नेता Mohamed Nasheed ने खुले तौर पर भारत से सैन्य हस्तक्षेप करने, या फिर दोनों पक्षों से बातचीत करने के लिए विशेष प्रतिनिधि भेजने का आवाहन किया है. सबसे पहले हमें यह बात समझ लेनी चाहिए, यह मालदीप कि आंतरिक राजनीतिक और न्यायिक समस्या है. हम में से कई लोग, वर्ष 1988 में भारत के द्वारा मालदीव में किए गए operation cactus की सफलता को दोहराना चाहते हैं. लेकिन ऐतिहासिक तथ्यों के हिसाब से, उस समय के राष्ट्रपति ने औपचारिक तौर पर अमेरिका इंग्लैंड और भारत से सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए प्रार्थना की थी. क्योंकि भारत मालदीप का करीबी देश है, इसलिए उसने बड़ी ही तेजी के साथ सैन्य प्रतिक्रिया प्रदान की थी. अभी तो मालदीप में सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए भारत के पास कोई विशेष कारण उपलब्ध नहीं है. आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान चीन बड़ा ही शांत है, वास्तव में उसकी यह शांति राष्ट्रपति Yameen का समर्थन करती है. यदि भारत मालदीव में सैन्य हस्तक्षेप करता भी है, तो निश्चित तौर पर operation cactus की तुलना में सैन्य  हस्तक्षेप बड़ा होगा और लंबे समय के लिए चलेगा. इस बात की भी पूरी संभावना है, की सीधे या पीछे के दरवाजे से चीन मालदीप के वर्तमान प्रशासन को सैन्य सहायता भी प्रदान कर सकता है. इस बात की संभावना बहुत कम है, कि भारत मालदीव में तेजी के साथ सैन्य हस्तक्षेप करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है. इसके अलावा, विदेशी भारतीय सैन्य हस्तक्षेप से राष्ट्रपति Yameen का प्रभाव अपने समर्थकों में और बढ़ सकता है. इसलिए राष्ट्रपति Yameen को कमजोर बनाने के बजाय, भारत का सैन्य हस्तक्षेप ना केवल हमें मालदीव के विवाद में उलझा देगा, बल्कि राष्ट्रपति Yameen को और शक्तिशाली बना सकता है. भारत के पास दूसरा विकल्प है, कि भारत कुछ भी ना करे. जैसा कि भारत ने यात्रा के लिए चेतावनी दे दी है, उससे आगे ना बढ़ते हुए, भारत को शांति से मालदीप के राजनीतिक घटनाक्रम को देखना चाहिए. जहां तक हम सोचते हैं, यह सबसे आसान विकल्प है, हमें इसको नहीं अपनाना चाहिए. जैसा कि भारत ने वर्तमान प्रशासन से उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी उसने मालदीव में आपातकाल की घोषणा कर दी. इसलिए भारत की सलाह ना मानने पर मालदीप को इसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करना भी एक विकल्प है. वर्ष 1981, से भारत और मालदीव के बीच सहमति है, जिसके अनुसार भारत मालदीप को जरूरी सामान की आपूर्ति किया करता है. यद्यपि मालदीप चीन के बहुत करीब जा चुका है, लेकिन आज भी भारत और मालदीव के बीच में व्यापार की कुल कीमत 7 बिलियन रुपए है. यदि भारत मालदीप के साथ सहमति को तोड़ देता है, या फिर द्विपक्षीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा देता है, तो इसकी हानि  राष्ट्रपति यामीन को नहीं होगी, बल्कि मालदीप की जनता को हानि होगी . अगर हमने नेपाल के अनुभव से कुछ भी सीखा है, तो हमें इस विकल्प को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं  करना चाहिए. रोचक बात यह है, आपातकाल की घोषणा करने के समय, राष्ट्रपति यामीन ने कहा था ,की वह इस साल  निर्धारित समय से पूर्व मालदीप में चुनाव का आयोजन करवा सकते हैं. इसलिए हमारा प्रयास यह होना चाहिए, कि राष्ट्रपति यामीन जो कह रहे हैं, वह कम से कम उसका पालन करें. इतिहास ने हमें साफ तौर पर बताया है, कि किसी भी देश की आंतरिक समस्याओं का सबसे अच्छा समाधान वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा ही निकाला जा सकता है. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सिर्फ इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, कि हम दूसरे देशों में बाहर से लोकतंत्र की स्थापना करने की कोशिश करें. मालदीप में लोकतंत्र की स्थापना करना वहां के लोगों का कार्य है, भारत को मालदीव के लोगों की जिम्मेदारी अपने हाथ में नहीं लेनी चाहिए. हमारा अपना इतिहास बताता है, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, तो अमेरिका या ब्रिटेन ने भारत में सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया था. यह तो भारत की जनता थी, जिसने चुनाव में इंदिरा गांधी को हराकर भारत में लोकतंत्र की स्थापना फिर से कर दी. इसलिए हमें सक्रिय रूप में विश्व समुदाय के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए, कि मालदीप में स्वतंत्र और निष्पक्ष  चुनाव का आयोजन किया जाए. हमें इस पूरे विवाद में हीरो बनने की जरूरत नहीं है,  मालदीप के विवाद में फंसे बगैर, हमें मालदीप के विपक्ष को कूटनीतिक सहयोग देना चाहिए. आपको यह बात ध्यान रखनी होगी, अगर हमने तेजी में आकर हस्तक्षेप किया, तो ना केवल यह हमें नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि मालदीप को भी हमेशा के लिए चीन के प्रभाव क्षेत्र में ढकेल सकता है.

 हमारे एक माननीय दर्शक Sri Rang Jha ने हमसे इस वीडियो को बनाने के लिए कहा था, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं. आपके विचार से, मालदीप में आपातकाल के जवाब में भारत की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए?


आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.

इस वीडियो को बनाते समय  हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.

इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.

Transcript - 

Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss about today's topic.

We all know, 15 days long state of emergency has been declared in Maldives.

Chief Justice of Supreme court and Former Maldivian strongman Maumoon Abdul Gayoom have been arrested.

The effectiveness of implementation of presidential order confirm one point beyond any doubt, Maldivian Armed forces stand behind  President Yameen with its full force.

Though president Yameen appears to have lost the moral authority to rule over Maldives, yet He still holds full control over government executive machinery.

Hence, the relevant question is how India can contribute to solution in Maldives?

Opposition leader and Former president  Mohamed Nasheed has openly asked for swift Indian interventions in the from of sending military for dislodging current regime, or envoy.to mediate with both the parties.

First of all, lets be very clear, this is internal political and judicial issue of Maldvies.

Many of us even prefer India to replicate the Success of operation operation cactus conducted in the year 1988.

But fact of the matter is, then Maldivian president formally requested US, UK and India for military intervention. India being the closest country was able to provide swift response.

Right now, there is no reason India can justify its military intervention in Maldvies.
You might have noticed, in this whole series of events, China remain totally silent. Their silence simply support President Yameen.
Hence, even if India conducts military operation, In comparison to Operation cactus, it will definitely be bigger and longer operation, and there is quite possibility of China providing direct or indirect military support to current Maldivian regime.

The idea, there is little possibility for India to conduct swift operation and claim the victory soon.

Moreover, Foreign Indian military intervention may end up increasing President Yameen's clout in his support base.
Hence, rather than weakening him, we may end up entangling in Maldivian dispute and  making him stronger.

Another option for India is to do nothing. which is limited to India issuing travel advisory and let the internal political game to play out in Maldives.
As far as we think, this is the easiest way and we should avoid pursuing it.

Since India has already asked current regime to implement the order of Supreme court, still current regime went ahead to declared national emergency.

One more option for India is to make Maldvies pay the price of not heeding Indian advice.

India is bound by bilateral agreement signed in the year 1981 to export essential commodities to Maldives.  Though Maldives has gone closer to china, still India Maldives trade is worth 7 Billion Rupees.

If India retorts by breaking agreement, or by putting trade restriction, India will not harm President Yameen, but the Maldivian population.

If we had learnt anything from Nepalese experience, this option must the strictly no go option.

Interestingly, While declaring emergency, President Yameen himself has said that, he could call elections early, which are scheduled to happen later this year.

Therefore, our approach should be to make President walk the talk. History has clearly taught us, The internal problems of any country are best solved by local people. Just because we are a democratic nation, from outside we can not plant democracy in other countries.

Its job of Maldivian people to establish democracy. India cannot and should not assume their role.

Our own history told us, When Indira Gandhi declared emergency, Neither America nor Britain conducted Swift operations, it was the people of India, who conclusively reestablished democracy by emphatically throwing her out of power.

Therefore as a proactive facilitator, India along with world community should ensure that free and fair election are conducted in Maldives.

There is no need for us to become hero in this whole crisis. The diplomatic support must be provided to opposition camp without directly getting into the whole dispute.

Please note, if we act in haste now, Our swift action may not only boomerang on us,  but also we may end up pushing Maldives in Chinese hands forever.

One of our esteemed viewer Sri Rang Jha has asked us to create this video, we are thankful to him.

As per your views, what should be Indian response to crisis in Maldives?
Please let us know your views in comment section below.

Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends.

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