भारत कैसे मालदीव के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करेगा?
इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्यों भारत को सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य के लिए मालदीव का समर्थन नहीं करना चाहिए.
How India can RETALIATE against Maldives??
In this video, we will discuss why India should not support Maldives in the election for the non permanent seat in United Nations.
India to support Maldives for its FIRST EVER Security Council Seat
Reference -
Transcript -
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आप जानते हैं, की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पांच स्थाई, और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं. हर एक अस्थाई सदस्य का चुनाव, संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा के द्वारा 2 वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है. हर साल 5 अस्थाई सदस्यों का चुनाव किया जाता है, और विजयी उम्मीदवार को 1 सीट के लिए किए गए कुल मतदान में से कम से कम दो तिहाई मत मिलने चाहिए. इस साल अस्थाई सदस्यों के लिए चुनाव जून महीने में किया जाएगा. इस वर्ष अस्थाई सदस्यों की 5 सीटों में एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के लिए 1 सीट भी शामिल है. महत्वपूर्ण बात यह है, 10 वर्षों पहले मालदीव ने घोषणा की थी, कि वह जून 2018 में अस्थाई सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ेगा. वर्ष 2008, से लेकर आज तक, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में पहली बार अस्थाई सदस्य बनने के लिए भारत ने मालदीप का हमेशा से समर्थन किया है. जबकि मालदीव ने वर्ष 2016, से आधिकारिक रूप से चुनाव प्रचार चालू कर दिया है. अभी भी आधिकारिक रूप से भारत चुनाव में मालदीप का समर्थन करने वाला है. रोचक बात यह है, कि इस बार इंडोनेशिया भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थाई सदस्य बनने के लिए चुनाव लड़ेगा. इसलिए सवाल यह उठता है, कि क्या भारत को इस चुनाव के संदर्भ में अपनी स्थिति बदल लेनी चाहिए? हालांकि यह सत्य है, कि मालदीप हमारा पड़ोसी देश है, और अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए. लेकिन यह दोनों देशों की बराबर की जिम्मेदारी है. इस चुनाव में किसको समर्थन करना है, इसका निर्धारण लोकतंत्र और न्याय के पालन के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाना चाहिए. ना की कौन हमारा पड़ोसी है, इसके आधार पर करना चाहिए. जैसा कि हम सब देख रहे है, व्यवहारिक तौर पर मालदीप का वर्तमान प्रशासन भारत के प्रति मित्रवत नहीं है. हम सभी लोगों का यह मानना है, इस प्रकार के अलोकतांत्रिक व्यवहार के लिए मालदीप प्रशासन को कीमत चुकानी होगी. सौभाग्य से, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य का चुनाव भारत के लिए एक अच्छा मौका लेकर आया है. मालदीव को चीन के सहयोग का विश्वास होगा, लेकिन हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए. अन्य लोकतांत्रिक मित्र देशों के साथ मिल कर, हमें विश्व का ध्यान मालदीप में कानून और संविधान के उल्लंघन की ओर आकर्षित करना होगा. जहां तक हम समझते हैं, भले ही मालदीप चुनाव जीत जाए, लेकिन भारत को उसके पक्ष में मतदान नहीं करना चाहिए. इसके बजाय, इंडोनेशिया हमारे लिए एक बेहतर विकल्प है. वैश्विक राजनीति में उसकी हैसियत भी अधिक है. आपको पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए हुए चुनाव में भारत के न्यायाधीश की विजय हुई थी, इस चुनाव के दौरान ऐसा माना जाता है, कि इंडोनेशिया ने भारत का समर्थन किया था. अब वक्त आ गया है, कि बदले में हम इंडोनेशिया का भी जून महीने के चुनाव में समर्थन करें. हालांकि इस संदर्भ में भारत अपनी रणनीति सबको नहीं बता रहा है, लेकिन यह देखना रोचक होगा, कि इस महत्वपूर्ण चुनाव में भारत किसके पक्ष में मतदान करेगा. अगर भारत मालदीप के समर्थन में प्रचार और मतदान करता है, तो जमीन पर काम करके, मालदीप के प्रशासन को दिखाना होगा, कि लोकतंत्र और कानून के पालन में उसका विश्वास है. जैसा कि आप समझते हैं, मालदीव के प्रशासन से यह अपेक्षा करना मूर्खता होगी, कि वह अपना व्यवहार बदल देगा. इसलिए, सत्तावादी चीन अपने जैसे सत्तावादी मालदीप का समर्थन करता रहे. दुनिया भर के देशों ने मालदीप प्रशासन के कामों का विरोध किया है, इसलिए इस बात की संभावना है, कि चीन मालदीव प्रशासन के पक्ष में प्रचार ना करे. वैसे भी हम पर इसका फर्क नहीं पड़ता है, हमें इस संदर्भ में जल्दी से निर्णय लेना चाहिए, और दुनिया के सामने मालदीव के वर्तमान प्रशासन के खिलाफ मोर्चा लेना होगा. आपके विचार से, मालदीप को दिए गए वचन को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य बनने के लिए क्या भारत को मालदीप का समर्थन करना चाहिए?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
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Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel.
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Lets discuss about today's topic.
You know, United Nations security council has 5 permanent and 10 non-permanent members.
Each of these non-permanent member is elected by United Nations general assembly for a period of 2 years.
Each year, election for 5 non-permanent members is conducted. The winner must receive at least two third of all the votes casted for a seat.
This year, election will be conducted in the month of June. Among these five seats, one Asia Pacific non-permanent seat is also open for election.
Very significantly, 10 years ago Maldives announced its intention to fight for the election in June 2018.
India has always been supporting Maldives first ever bid for Non-Permanent seat in Security Council since 2008, long before Maldives started its official campaign in 2016.
Even now, India is committed to support Maldivian campaign.
Rather interestingly, Indonesia is also candidate for the same non-permanent member seat.
Hence, the relevant question is, should we change our position in this election?
Though it’s true that Maldives is our neighbor, and every attempt must be made to strengthen the bilateral relationship, yet this is shared responsibility.
Our Choice in this election should be determined by our commitment towards the democracy and rule of law, not by who is our neighbor.
For all practical purpose, we can no longer regard current Maldivian regime as India friendly. There has been desire among us, that Maldivian regime should be made to pay the price for its authoritarian conduct.
Fortunately, Election for non-permanent member has offered a good chance for India.
Maldives can very well count on the support of China, but who cares?
With other friendly countries India should actively engage to highlight the violation of law and constitution in Maldives.
As far as we think, Maldives may win, but India must not cast vote in its favor.
Rather Indonesia is better option for us. It carries more clout in the geopolitics. you may recall, In the crucial election for the judge of International court of Justice, Indonesia is believed to have voted in our favor.
Hence, it’s time to return the favor. Though India is not opening its cards too early, but it would be interesting to see, How India votes in this important election.
Even if India decides to campaign and vote in favor of Maldives, we should ensure that Maldives takes actions on the ground to demonstrate its commitment to democracy and rule of law.
As you can understand, it’s foolish to expect any change in the attitude of Yameen regime. Therefore Let authoritarian china campaign and vote in favor of another authoritarian regime in Maldives.
Considering the recent global criticism of Maldivian regime, There is possibility, even China wont actively campaign for it.
Regardless, India should make a quick decision, and take public posture in United Nations against Maldivian regime.
As per your views, should India honor our decade old commitment, and support Maldivian candidature for non-permanent member of security council??
Please let us know your views in comment section below.
lease find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends.
Tags
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This year, election will be conducted in the month of June. Among these five seats, one Asia Pacific non-permanent seat is also open for election.
Very significantly, 10 years ago Maldives announced its intention to fight for the election in June 2018.
India has always been supporting Maldives first ever bid for Non-Permanent seat in Security Council since 2008, long before Maldives started its official campaign in 2016.
Even now, India is committed to support Maldivian campaign.
Rather interestingly, Indonesia is also candidate for the same non-permanent member seat.
Hence, the relevant question is, should we change our position in this election?
Though it’s true that Maldives is our neighbor, and every attempt must be made to strengthen the bilateral relationship, yet this is shared responsibility.
Our Choice in this election should be determined by our commitment towards the democracy and rule of law, not by who is our neighbor.
For all practical purpose, we can no longer regard current Maldivian regime as India friendly. There has been desire among us, that Maldivian regime should be made to pay the price for its authoritarian conduct.
Fortunately, Election for non-permanent member has offered a good chance for India.
Maldives can very well count on the support of China, but who cares?
With other friendly countries India should actively engage to highlight the violation of law and constitution in Maldives.
As far as we think, Maldives may win, but India must not cast vote in its favor.
Rather Indonesia is better option for us. It carries more clout in the geopolitics. you may recall, In the crucial election for the judge of International court of Justice, Indonesia is believed to have voted in our favor.
Hence, it’s time to return the favor. Though India is not opening its cards too early, but it would be interesting to see, How India votes in this important election.
Even if India decides to campaign and vote in favor of Maldives, we should ensure that Maldives takes actions on the ground to demonstrate its commitment to democracy and rule of law.
As you can understand, it’s foolish to expect any change in the attitude of Yameen regime. Therefore Let authoritarian china campaign and vote in favor of another authoritarian regime in Maldives.
Considering the recent global criticism of Maldivian regime, There is possibility, even China wont actively campaign for it.
Regardless, India should make a quick decision, and take public posture in United Nations against Maldivian regime.
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