शी जिनपिंग के चीन का राजा बनने का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा??
इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जीवन भर चीन का राष्ट्रपति बनने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा
What Xi Jinping as Chinese King means for India??
In this video, we will discuss the ramification of Xi Jinping continuing as Chinese president for life.
Reference -
https://timesofindia.indiatimes.com/world/china/xi-jinping-becomes-chinas-leader-for-life-as-parliament-removes-term-limit-for-president/articleshow/63254728.cms
http://www.scmp.com/week-asia/opinion/article/2136509/what-unlimited-xi-presidency-china-means-india
Transcript -
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कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करें, आपको सूचना मिल जाए. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
जैसा कि हम जानते हैं, आज चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping ने राष्ट्रपति पद पर जीवन भर बने रहने का अधिकार प्राप्त कर लिया.
हम उन्हें इसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन उनके लिए यह बड़ी ही आसान औपचारिक जीत थी. चीन की संसद ने राष्ट्रपति के आगे झुकते हुए, राष्ट्रपति पद के लिए दो कार्यकालों की सीमा पूरी तरह हटा दी.
जनता को मूर्ख बनाने के लिए यह संदेश दिया गया है, कि चीन को दुनिया की सैन्य और आर्थिक महाशक्ति बनाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है.
और रोचक बात यह है, कि सिर्फ चीन के वर्तमान राष्ट्रपति के पास ऐसी नेतृत्व क्षमता है, कि केवल वह स्थाई नेतृत्व देकर इस सदी के मध्य तक, यह महान लक्ष्य हासिल कर लेंगे.
अब आप देखिए, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति जनता से संविधान का पालन करने के लिए कहते हैं, और खुद अपनी इच्छा अनुसार जीवनभर सत्ता पर बने रहने के लिए संविधान को संशोधित कर रहे हैं.
वैसे कौन चीन का राष्ट्रपति होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. यह तो चीन के लोगों को सोचना है, क्या वह राज्य के प्रति वफादार हैं, या फिर राजा के प्रति वफादार हैं.
लेकिन यदि यही सब कुछ मालदीप में भी किया गया, तो राष्ट्रपति यामीन भी जीवन भर के लिए मालदीव के राष्ट्रपति बन जाएंगे.
हम सभी जानते हैं, कि मालदीप का वर्तमान प्रशासन चीन की गोद में बैठा हुआ है. इसलिए हमें चौकने की जरूरत नहीं होगी, अगर मालदीप का प्रशासन चीन के प्रशासन के तरह ही काम करने लगे.
हम सभी भारतीयों को तो खुश होने की जरूरत है, अब हम सभी को अंदाज लग गया है, कि आगे आने वाले भविष्य में हम सभी को आक्रामक चीन का सामना करना होगा.
बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव पहले ही चीन के संविधान का हिस्सा बन चुका है, अब राष्ट्रपति Xi Jinping के जीवन भर सत्ता में बने रहने से, यह निश्चित हो गया है, कि चीन का पूरा प्रशासन इस इनिशिएटिव को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा. लेकिन इस इनिशिएटिव की सफलता के ऊपर गंभीर संदेह है.
आज हम यह मान सकते हैं, भविष्य में चीन में स्थाई नेतृत्व रहने वाला है, इसलिए अब जरूरत बढ़ गई है, कि भारत में सरकार के सर्वोच्च स्तर पर स्थायित्व बना रहे.
इस पृष्ठभूमि में अगले साल के आम चुनावों का महत्व कई गुना बढ़ गया है. अगर हमारे देश की जनता एक खंडित जनादेश देती है, तो हम आक्रामक चीन का सामना करने में कमजोर पड़ जाएंगे.
चीन ने बड़े ही साफ तौर पर हमें दिखाया है, कि वह दुनिया को अपने अनुसार बदलना चाहता है. भारत में गठबंधन की कमजोर सरकारें चीन का यह काम बड़ा ही आसान कर देगी.
भारत और चीन के बीच दुनिया का सबसे लंबा विवादित बॉर्डर है, भारत में ऐसा कोई नहीं है, जो भविष्य में डोकलाम जैसे तनाव और विवाद की संभावना से इनकार कर सकता है.
कहने की जरूरत नहीं है, बड़ी ही सुनियोजित रणनीति के अंतर्गत चीन हिंद महासागर में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है.
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और हम लोकतंत्र को बहुत अधिक महत्व देते हैं.
लेकिन फिर भी यह अपेक्षा की जाती है, कि भारत का आम मतदाता केंद्र में शक्तिशाली और स्थाई सरकार को बनाने के ऊपर ध्यान देगा.
अच्छी बात यह है, हम यह जानते हैं, कि हमारा पड़ोसी शक्तिशाली देश हमसे किस तरह का व्यवहार कर सकता है.
इसलिए वक्त आ गया है, कि हम चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं.
अगले आम चुनाव में जब हम मतदान करेंगे, तो हमें इस जरूरत को ध्यान में रखना होगा.
आपके विचार से, क्या भारत की गठबंधन की कमजोर सरकारें चीन की चुनौती का सामना कर पाएंगी?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
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जैसा कि हम जानते हैं, आज चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping ने राष्ट्रपति पद पर जीवन भर बने रहने का अधिकार प्राप्त कर लिया.
हम उन्हें इसके लिए बधाई देते हैं, लेकिन उनके लिए यह बड़ी ही आसान औपचारिक जीत थी. चीन की संसद ने राष्ट्रपति के आगे झुकते हुए, राष्ट्रपति पद के लिए दो कार्यकालों की सीमा पूरी तरह हटा दी.
जनता को मूर्ख बनाने के लिए यह संदेश दिया गया है, कि चीन को दुनिया की सैन्य और आर्थिक महाशक्ति बनाने का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है.
और रोचक बात यह है, कि सिर्फ चीन के वर्तमान राष्ट्रपति के पास ऐसी नेतृत्व क्षमता है, कि केवल वह स्थाई नेतृत्व देकर इस सदी के मध्य तक, यह महान लक्ष्य हासिल कर लेंगे.
अब आप देखिए, चीन के वर्तमान राष्ट्रपति जनता से संविधान का पालन करने के लिए कहते हैं, और खुद अपनी इच्छा अनुसार जीवनभर सत्ता पर बने रहने के लिए संविधान को संशोधित कर रहे हैं.
वैसे कौन चीन का राष्ट्रपति होगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है. यह तो चीन के लोगों को सोचना है, क्या वह राज्य के प्रति वफादार हैं, या फिर राजा के प्रति वफादार हैं.
लेकिन यदि यही सब कुछ मालदीप में भी किया गया, तो राष्ट्रपति यामीन भी जीवन भर के लिए मालदीव के राष्ट्रपति बन जाएंगे.
हम सभी जानते हैं, कि मालदीप का वर्तमान प्रशासन चीन की गोद में बैठा हुआ है. इसलिए हमें चौकने की जरूरत नहीं होगी, अगर मालदीप का प्रशासन चीन के प्रशासन के तरह ही काम करने लगे.
हम सभी भारतीयों को तो खुश होने की जरूरत है, अब हम सभी को अंदाज लग गया है, कि आगे आने वाले भविष्य में हम सभी को आक्रामक चीन का सामना करना होगा.
बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव पहले ही चीन के संविधान का हिस्सा बन चुका है, अब राष्ट्रपति Xi Jinping के जीवन भर सत्ता में बने रहने से, यह निश्चित हो गया है, कि चीन का पूरा प्रशासन इस इनिशिएटिव को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक देगा. लेकिन इस इनिशिएटिव की सफलता के ऊपर गंभीर संदेह है.
आज हम यह मान सकते हैं, भविष्य में चीन में स्थाई नेतृत्व रहने वाला है, इसलिए अब जरूरत बढ़ गई है, कि भारत में सरकार के सर्वोच्च स्तर पर स्थायित्व बना रहे.
इस पृष्ठभूमि में अगले साल के आम चुनावों का महत्व कई गुना बढ़ गया है. अगर हमारे देश की जनता एक खंडित जनादेश देती है, तो हम आक्रामक चीन का सामना करने में कमजोर पड़ जाएंगे.
चीन ने बड़े ही साफ तौर पर हमें दिखाया है, कि वह दुनिया को अपने अनुसार बदलना चाहता है. भारत में गठबंधन की कमजोर सरकारें चीन का यह काम बड़ा ही आसान कर देगी.
भारत और चीन के बीच दुनिया का सबसे लंबा विवादित बॉर्डर है, भारत में ऐसा कोई नहीं है, जो भविष्य में डोकलाम जैसे तनाव और विवाद की संभावना से इनकार कर सकता है.
कहने की जरूरत नहीं है, बड़ी ही सुनियोजित रणनीति के अंतर्गत चीन हिंद महासागर में तेजी से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है.
भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और हम लोकतंत्र को बहुत अधिक महत्व देते हैं.
लेकिन फिर भी यह अपेक्षा की जाती है, कि भारत का आम मतदाता केंद्र में शक्तिशाली और स्थाई सरकार को बनाने के ऊपर ध्यान देगा.
अच्छी बात यह है, हम यह जानते हैं, कि हमारा पड़ोसी शक्तिशाली देश हमसे किस तरह का व्यवहार कर सकता है.
इसलिए वक्त आ गया है, कि हम चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार हो जाएं.
अगले आम चुनाव में जब हम मतदान करेंगे, तो हमें इस जरूरत को ध्यान में रखना होगा.
आपके विचार से, क्या भारत की गठबंधन की कमजोर सरकारें चीन की चुनौती का सामना कर पाएंगी?
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Transcript -
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Lets discuss about today's topic.
As we all know, today Chinese president Xi Jinping has secured life time presidential term for him self.
While we congratulate him. It was more of easy formal process through rubber stamp Parliament to abolish two presidential terms limit.
For the public consumption, the message is, president has unfinished agenda to transform China into economic and military superpower.
Interestingly, Only current president has the capability to provide stable leadership for China to achieve that status by the mid of this century.
Now you see, This president asked people of china to obey the constitution, and In parallel he himself is amending the constitution to suit his desire to stay in power.
Anyways, its none of our business, who is the president of China. its for the people of China to think, if they are loyal towards the kingdom, or to the king.
However, if same template is applied in Maldives, we may have to face the situation of Life long Yameen presidency.
As we all know, the regime in Maldives is sitting in Chinese lap, it should not surprise us, if Maldivian regime tries to follow foot steps of Chinese regime.
We all Indian should rather be happy now, since we all have some sort of idea for India to face aggressive china in foreseeable future.
With Belt and Road initiative being the part of constitution, and President Xi Jinping in power, we can assume full Chinese might will work to make this mega initiative success. However, there are serious doubt about it.
We can safely assume that China will have stable regime in future, and its very important for India to maintain the stability at the highest level of government.
In this background, the significance of next years general election increases manifold. If Indian electorate throws a fractured mandate, we will be in weak position to deal with aggressive china.
China has clearly shown its revisionist tendencies, weak coalition government at the center, will simply make Chinese action rather easy.
We have world's longest border dispute with China. No one in India can reject the possibility of next Doklam like confrontation.
Needless to say, As part of its well crafted strategy, China is rapidly trying to increase its influence in Indian Ocean region.
India is a democratic nation and we value it.
However, its expected, that Indian citizen also appreciate the virtues of strong stable government in the center.
Thankfully, Now we know, what Kind of behaviors we can expect from our mighty neighbor.
Now, its time for all of us to get ready to respond to such Chinese behavior.
when we vote in next general election, we got to keep this aspect in mind.
As per your views, do you think, weak coalition Indian government will be able to meet the Chinese challenge?
Please let us know your views in comment section below.
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