गिलगित-बाल्टिस्तान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं??
इस वीडियो में हम पाकिस्तान सरकार के नए GB ऑर्डर के बारे में चर्चा करेंगे.
Why Massive protests erupted in Gilgit Baltistan??
In this video, we will discuss about new GB Order of Pakistan's government.
Why People of Gilgit Baltistan are against this Pakistani Order?
Reference –
https://www.tolonews.com/afghanistan/afghanistan-criticizes-pakistan%E2%80%99s-unilateral-decision-over-fata
https://www.pakistantoday.com.pk/2018/05/23/pm-to-make-announcement-regarding-gb-order-in-gilgit-on-may-27/
https://tribune.com.pk/story/1720017/1-g-b-order-2018-triggers-protest-gilgit/
https://nation.com.pk/27-May-2018/gilgit-baltistan-is-base-of-cpec-pm
https://www.thenews.com.pk/latest/322156-ppp-terms-gb-package-as-insulting-to-the-people
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-lodges-protest-with-pakistan-deputy-hc-over-gilgit-baltistan-order/articleshow/64343557.cms
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
आप शायद जानते हो, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान सरकार के द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान से संबंधित कार्यकारी आदेश का विरोध किया है. आप सभी जानते हैं, गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है.
यह बात समझ में आती है, कि पाकिस्तान का यह GB आर्डर भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं होगा. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, गिलगित और बालटिस्तान के लोग और नेता पाकिस्तान सरकार के द्वारा लिए गए इस शहंशाही आर्डर का विरोध कर रहे हैं?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अनुसार, इस आदेश के बाद गिलगित और बालटिस्तान के लोगों को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो पाकिस्तान के किसी अन्य राज्य में रहने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं.
अगर वास्तव में ऐसा ही है, तो गिलगित और बालटिस्तान के लोग इस आदेश का विरोध क्यों कर रहे हैं?
इसका जवाब यह है, कि इस आदेश का वास्तविक उद्देश्य गिलगित और बालटिस्तान के लोगों को लाभ पहुंचाना नहीं है , बल्कि इसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के हितों को साधना है.
हम सभी जानते हैं, गिलगित और बालटिस्तान चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है.
यद्यपि इस आदेश के बाद, खनिज पदार्थों, जल विद्युत के उत्पादन और पर्यटन से संबंधित कानून बनाने की पूरी शक्ति Gilgit Baltistan counsil से लेकर गिलगित और बालटिस्तान विधानसभा को दे दी गई है. लेकिन वास्तविकता यह है, इस कानून के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना केवल गिलगित और बालटिस्तान के लिए नए कानून बना पाएंगे, बल्कि वह गिलगित और बालटिस्तान की विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून को भी निरस्त करके नया कानून बना सकते हैं.
GB आर्डर के बाद, गिलगित और बालटिस्तान की विधानसभा किन विषयों पर चर्चा कर सकती है, और किन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती है, यह विषय भी निश्चित कर दिए गए हैं.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह अधिकार होगा, कि वह गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों पर नए कर लगा सकते हैं.
यहां तक कि न्याय व्यवस्था की शक्ति भी प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दी गई है. सिर्फ पाकिस्तान के हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ही गिलगित और बालटिस्तान के supreme Appellate court के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. इसका मतलब यह है, गिलगित और बालटिस्तान का कोई नागरिक कभी भी अपने सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता है.
इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है, की गिलगित-बाल्टिस्तान के न्यायालयों के पास पाकिस्तान के राज्यों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है.
अब आप आसानी से समझ सकते हैं, गिलगित और बालटिस्तान के लोग क्यों इस नए शहंशाही आर्डर का विरोध कर रहे हैं. मूल रूप से यह नया ऑर्डर गिलगित-बाल्टिस्तान की पूरी शक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप रहा है.
यह एक बार फिर सिद्ध करता है, पाकिस्तान की सरकार को गिलगित और बालटिस्तान की जमीन तो चाहिए, वहां के लोग नहीं.
मूल रूप से आम चुनावों की घोषणा होने के ठीक पहले, वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लेकर गिलगित-बाल्टिस्तान में चीन के द्वारा किए गए निवेश को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की है.
अगर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के लिए इतना लाभकारी है, तो पाकिस्तान की सरकार को ऐसे असंवैधानिक कानून पास करते हुए इतनी अधिक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में क्यों सौंपनी पड़ी.
वास्तव में, ऐसा कोई भी निर्णय रावलपिंडी में स्थित सैन्य मुख्यालय की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता है.
वर्तमान सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के सभी संवेदनशील इलाकों पर अपना अधिकार और नियंत्रण मजबूत करना चाहते हैं.
उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करते हुए federally administrative tribal region को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा बना दिया गया है.
इस केस में, अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के द्वारा लिए गए इस एक तरफा निर्णय की तीव्र आलोचना की है.
अगर आप हमें कहने का मौका दें, तो यह GB आर्डर और FATA को मिलाने का निर्णय एक ही उद्देश्य से लिए गए हैं.
इस पृष्ठभूमि में, गिलगित और बालटिस्तान के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में गोलियां चलाई, जिस से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
कश्मीर के कुछ लोग जो भारत से आजादी की मांग कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से इस GB आर्डर का अध्यन करना चाहिए. और उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या भारत से आजादी मांगने का कोई मतलब है?
जब वह भारत से आजादी मांग रहे हैं, तब वह वास्तव में पाकिस्तान की गुलामी मांग रहे हैं.
GB आर्डर के खिलाफ हो रहे तीव्र प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार को भविष्य में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा.
आपके विचार से, क्या हमें गिलगित और बालटिस्तान के लोगों के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
आप शायद जानते हो, भारत सरकार ने औपचारिक रूप से पाकिस्तान सरकार के द्वारा गिलगित-बाल्टिस्तान से संबंधित कार्यकारी आदेश का विरोध किया है. आप सभी जानते हैं, गिलगित-बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा है.
यह बात समझ में आती है, कि पाकिस्तान का यह GB आर्डर भारत सरकार को स्वीकार्य नहीं होगा. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, गिलगित और बालटिस्तान के लोग और नेता पाकिस्तान सरकार के द्वारा लिए गए इस शहंशाही आर्डर का विरोध कर रहे हैं?
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अनुसार, इस आदेश के बाद गिलगित और बालटिस्तान के लोगों को वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो पाकिस्तान के किसी अन्य राज्य में रहने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं.
अगर वास्तव में ऐसा ही है, तो गिलगित और बालटिस्तान के लोग इस आदेश का विरोध क्यों कर रहे हैं?
इसका जवाब यह है, कि इस आदेश का वास्तविक उद्देश्य गिलगित और बालटिस्तान के लोगों को लाभ पहुंचाना नहीं है , बल्कि इसका उद्देश्य चीन और पाकिस्तान के हितों को साधना है.
हम सभी जानते हैं, गिलगित और बालटिस्तान चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है.
यद्यपि इस आदेश के बाद, खनिज पदार्थों, जल विद्युत के उत्पादन और पर्यटन से संबंधित कानून बनाने की पूरी शक्ति Gilgit Baltistan counsil से लेकर गिलगित और बालटिस्तान विधानसभा को दे दी गई है. लेकिन वास्तविकता यह है, इस कानून के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ना केवल गिलगित और बालटिस्तान के लिए नए कानून बना पाएंगे, बल्कि वह गिलगित और बालटिस्तान की विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानून को भी निरस्त करके नया कानून बना सकते हैं.
GB आर्डर के बाद, गिलगित और बालटिस्तान की विधानसभा किन विषयों पर चर्चा कर सकती है, और किन विषयों पर चर्चा नहीं कर सकती है, यह विषय भी निश्चित कर दिए गए हैं.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह अधिकार होगा, कि वह गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों पर नए कर लगा सकते हैं.
यहां तक कि न्याय व्यवस्था की शक्ति भी प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप दी गई है. सिर्फ पाकिस्तान के हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को ही गिलगित और बालटिस्तान के supreme Appellate court के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. इसका मतलब यह है, गिलगित और बालटिस्तान का कोई नागरिक कभी भी अपने सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं बन सकता है.
इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है, की गिलगित-बाल्टिस्तान के न्यायालयों के पास पाकिस्तान के राज्यों के ऊपर कोई अधिकार नहीं है.
अब आप आसानी से समझ सकते हैं, गिलगित और बालटिस्तान के लोग क्यों इस नए शहंशाही आर्डर का विरोध कर रहे हैं. मूल रूप से यह नया ऑर्डर गिलगित-बाल्टिस्तान की पूरी शक्ति पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के हाथों में सौंप रहा है.
यह एक बार फिर सिद्ध करता है, पाकिस्तान की सरकार को गिलगित और बालटिस्तान की जमीन तो चाहिए, वहां के लोग नहीं.
मूल रूप से आम चुनावों की घोषणा होने के ठीक पहले, वर्तमान सरकार ने यह निर्णय लेकर गिलगित-बाल्टिस्तान में चीन के द्वारा किए गए निवेश को सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश की है.
अगर चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों के लिए इतना लाभकारी है, तो पाकिस्तान की सरकार को ऐसे असंवैधानिक कानून पास करते हुए इतनी अधिक शक्ति प्रधानमंत्री के हाथों में क्यों सौंपनी पड़ी.
वास्तव में, ऐसा कोई भी निर्णय रावलपिंडी में स्थित सैन्य मुख्यालय की अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता है.
वर्तमान सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के सभी संवेदनशील इलाकों पर अपना अधिकार और नियंत्रण मजबूत करना चाहते हैं.
उदाहरण के लिए, पाकिस्तान के संविधान में संशोधन करते हुए federally administrative tribal region को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा बना दिया गया है.
इस केस में, अफगानिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान की सरकार के द्वारा लिए गए इस एक तरफा निर्णय की तीव्र आलोचना की है.
अगर आप हमें कहने का मौका दें, तो यह GB आर्डर और FATA को मिलाने का निर्णय एक ही उद्देश्य से लिए गए हैं.
इस पृष्ठभूमि में, गिलगित और बालटिस्तान के लोगों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवा में गोलियां चलाई, जिस से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं.
कश्मीर के कुछ लोग जो भारत से आजादी की मांग कर रहे हैं, उन्हें ध्यान से इस GB आर्डर का अध्यन करना चाहिए. और उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए, क्या भारत से आजादी मांगने का कोई मतलब है?
जब वह भारत से आजादी मांग रहे हैं, तब वह वास्तव में पाकिस्तान की गुलामी मांग रहे हैं.
GB आर्डर के खिलाफ हो रहे तीव्र प्रदर्शनों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सरकार को भविष्य में मुश्किल का सामना करना पड़ेगा.
आपके विचार से, क्या हमें गिलगित और बालटिस्तान के लोगों के संघर्ष का समर्थन करना चाहिए?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss about today's topic.You might know, India has formally lodged protest against Gilgit Baltistan executive order of Pakistan's government, since it changes the status of Gilgit Baltistan, which are integral parts of India.
Its understandable, this G B order will not be acceptable for India. More importantly, the people and Leaders of GB are also protesting against this so called Emperor order of Pakistan's government.
As per Pakistani prime minister, after this order, people of Gilgit Baltistan will have same rights, which were available to the citizens in other provinces of Pakistan.
If this is really so, why are people of GB protesting against it??
The answer is, the real motive behind this, is not to empower people of Gilgit and Baltistan, but to benefit China and Pakistan.
We all know, Gilgit and Baltistan form the basis of China Pakistan Economic corridor.
Though the legislation power regarding Mineral hydro power and tourism sector has been shifted from Gilgit Baltistan counsil to elected Gilgit Baltistan Assembly, yet Prime minister of Pakistan can not only make new laws for Gilgit Baltistan, but can also over ride any law passed by the legislative assembly.
This GB order has even placed sweeping restrictions on what Gilgit Baltistan assembly can discuss, and what they cannot discuss.
Now prime minister of Pakistan will have right to levy taxes on the people of Gilgit Baltistan.
Even the judicial powers have been vested on the prime minister. Only retired judges of the high courts and supreme court of Pakistan are eligible to become chief judge of the supreme Appellate court of GB. This effectively means, no citizen of GB can ever become chief judge of its supreme court.
More surprisingly, G B courts have not jurisdiction in the mainland of Pakistan.
Now, you can easily understand why people of GB are up against this new emperor order, which is vesting effectively all authority in the hands of Prime Minister of Pakistan.
It once again confirms, that Pakistan government wants the land and resources of Gilgit Baltistan, without the people living there.
Basically, just before the general elections are announced, by taking this decision, the current government has tried to ensure safety of Chinese investments in Gilgit Baltistan.
If China Pakistan Economic corridor is really beneficial to people of Gilgit baltistan, why is pakistan government forced to pass this unconstitutional order granting excessive powers to prime minister.
In fact, such decision could not have been taken without getting prior approval from GHQ Rawalpindi.
Basically, Current Army chief is trying to gain more control over all troubled regions.
For example, as per latest constitutional amendment, federally administrative tribal region has been merged with Khyber Pakhtunkhwa province.
In this case, Afghanistan government has strongly criticized this unilateral decision of Pakistan's government.
If you allow us to say, both GB order and merger of FATA are trying to achieve same objective in different troubled territories.
In this background, several people were injured as police fired tear gas and resorted to aerial firing to stop protesters approaching towards Gilgit baltistan assembly.
The people of Kashmir who are seeking Freedom from India, must look carefully on the details of this GB order, and figure out if its really worth fighting for Freedom from India.
When they are asking for freedom from India, effectively they are asking for slavery of Pakistan.
In future, Pakistan government will have tough time containing large scale protests against GB order.
As per your views, Should we not support struggle of people of Gilgit and Baltistan?
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.
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