ईरान न्यूक्लियर डील का समर्थन करने के लिए, इस्रायल ने भारत को चेतावनी दी!!
इस वीडियो में हम चर्चा करें क्यों इस्राइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया.
Why Israel warns India against supporting Iran nuclear deal?
In this video, we will discuss about Israel prime minister calling Indian prime minister,
Why Israeli PM suddenly called up Indian PM Modi?
References -
https://www.jpost.com/Israel-News/Netanyahu-warns-India-UK-Australia-on-Iran-553538https://timesofindia.indiatimes.com/india/israeli-pm-netanyahu-briefs-modi-on-irans-nuclear-breaches/articleshow/64040009.cms
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-india-will-back-iran-in-a-nuclear-showdown-with-trump-and-netanyahu-1.6050962
http://www.thehindu.com/opinion/editorial/targeting-tehran/article23763761.ece
Transcript -
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आप शायद जानते हों , 12 मई को राष्ट्रपति ट्रंप वर्ष 2015 की ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने के बारे में निर्णय लेने वाले हैं. इस डील के अनुसार, आर्थिक प्रतिबंधों से छुटकारा पाने के लिए, इरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दिया था.
वैसे तो राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता. लेकिन सभी लोग यह अपेक्षा कर रहे हैं, कि वह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अन्य 6 वैश्विक ताकतों के बीच हुए समझौते से बाहर निकल जाएंगे.
हम सभी इस बात से अवगत हैं, कि शुरूआत से ही इस्राएल इस डील के खिलाफ रहा है.
जैसे-जैसे निर्णय का दिन पास आ रहा है, पिछले सोमवार को इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दुनिया के सामने ऐसे सबूत पेश किए, जिनसे यह साबित होता है, कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम नागरिक शांतिपूर्ण उपयोग के लिए नहीं था.
इससे भी अधिक रोचक बात यह है, एक बहुत ही साहसिक ऑपरेशन के द्वारा, इसराइल की राष्ट्रीय गुप्त सेवा मोसाद के एजेंट ने ईरान के एक पुराने वेयरहाउस से चोरी किए हुए 1 लाख दस्तावेज तस्करी करके अपने देश में भेज दिए. यह दस्तावेज ईरान की परमाणु हथियार कार्यक्रम से संबंधित थे.
इन दस्तावेजों के आधार पर इस्रायल के प्रधानमंत्री यह सिद्ध करना चाहते हैं, की ईरान न्यूक्लियर डील ईरान के झूठ पर आधारित थी, जिसके अनुसार उसके परमाणु कार्यक्रम को शांतिपूर्ण माना गया था.
अब तो इस्राइल के प्रधानमंत्री दुनिया के अन्य नेताओं को भी यह दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार हैं .
इस पृष्ठभूमि में, इस्राइल के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कर के हाल के घटनाक्रम पर चर्चा की.
साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से भी बातचीत की, ताकि ईरान न्यूक्लियर डील को या तो सुधारा जा सके, या फिर खत्म किया जा सके.
हालांकि इन दस्तावेजों से यह जानकारी मिलती है, की आपसी सहमति पर पहुंचने के पहले ईरान का परमाणु कार्यक्रम हथियारों का निर्माण कर रहा था, लेकिन साथ नहीं इन दस्तावेजों से यह पता नहीं चलता है, की डील के हो जाने के बाद भी क्या ईरान सहमति का उल्लंघन करता रहा?
वास्तव में तो, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पास भी ऐसी कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं है, कि ईरान ने वर्ष 2015 की सहमति का उल्लंघन किया है.
इसी कारण , इस डील को खत्म करने का आधार बहुत कमजोर हो जाता है.
राष्ट्रपति ट्रंप इस डील से बाहर निकलने का कोई ना कोई कारण खोज ही लेंगे.
महत्वपूर्ण बात यह है, अन्य 5 वैश्विक ताकतें इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ विचार साझा नहीं करती हैं.
इस पृष्ठभूमि में यह देखना रोचक होगा, भारत ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में आधिकारिक रूप से क्या रुख अख्तियार करता है.
वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी ईरान की यात्रा के दौरान, औपचारिक रूप से इस डील का समर्थन और स्वागत किया था.
हम सभी जानते हैं, भारत इसराइल के हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है, साथ ही ईरान भारत को कच्चे तेल की सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है.
इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, मध्य एशिया में बड़ी भूमिका अदा करने के लिए भारत को ईरान की मदद चाहिए होगी.
आप जानते हैं, विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करते हुए, भारत संतुलन में बने रहने की कठिन कोशिश कर रहा है.
हम सभी भारतीय इसराइल की मित्रता को महत्व देते हैं, लेकिन फिर भी भारत ईरान न्यूक्लियर डील का समर्थन करता रहेगा.
हम इसराइल के प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से भारत के प्रधानमंत्री के साथ महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में जानकारी साझा की.
लेकिन इन दस्तावेजों में इतनी ताकत नहीं है, की वह ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में भारत के नजरिये को बदल दें.
यदि मोसाद ने ऐसे दस्तावेज और सबूत प्राप्त किए होते, जिन से यह सिद्ध होता, की ईरान सहमति का उल्लंघन कर रहा है. तो शायद भारत ईरान न्यूक्लियर डील का विरोध करने के बारे में विचार करता.
यह देखना बड़ा ही रोचक होगा, राष्ट्रपति ट्रंप 12 मई को इस डील में बना रहने का शायद कोई नया तरीका खोज लें .
इसलिए वैश्विक राजनीति के इस खेल में अपना पक्ष बदलने से पहले, भारत को अभी शांति से इंतजार करना चाहिए.
आपके विचार से, क्या दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए, भारत को ईरान न्यूक्लियर डील का समर्थन करना बंद कर देना चाहिए?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
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Lets discuss about today's topic.
You may know, By 12 of May, President trump is about to decide about withdrawing from the 2015 Iran Deal, in which Islamic Republic agreed to curb its nuclear program in exchange for sanctions relief.
While no one really knows, whats going on in President Trump's mind, its widely expected that He will pull out of deal between Islamic Republic and Six World Powers.
We all are aware of Israel being against this deal since the beginning.
As the date of decision comes near, Last Monday, Israel Prime Minister Netanyahu has presented before the world set of documentary evidences about the existence of Iran's non civilian nuclear project.
Rather interestingly, In a daring operation, from an old Iranian Warehouse, Israeli national intelligence agency, Mossad agents were able to smuggle 100,000 pages, which focused on Iranian Nuclear Program.
With these documentary evidences, Israeli prime minister wants to prove that Iran Nuclear deal was based Iranian lie, that its nuclear program was for civilian use.
Now He is ready to showcase these documentary evidences to other world leaders as well.
In this background, Israeli Prime minister has called up prime minister modi to discuss about these latest developments.
Significantly, he has also called up Australian and British Prime minister to generate support to either fix, or nix the Iranian nuclear deal.
Though these new documentary evidences may hold enormous information about Iranian nuclear weapon program before the deal, yet they fail to suggest if Iran has violated the deal after it was signed.
As a matter of fact, International Atomic Energy Agency has no credible information to show that Iran has violated the agreement.
That's where the ground to break the deal becomes very weak.
Regardless, President Trump may find some reason to come out of the deal.
Significantly, none of other 5 world powers share views with American President.
In this background, It would be interesting to see, how India officially react towards the Iran deal.
In fact, Prime Minister Modi publicly had welcome the deal during his Iran visit.
We all know, we are the largest buyer of Israeli defense equipments, at the same time, Iran is India's third largest oil supplier.
More importantly, Iranian help is needed for India to play bigger role in Central Asia.
Basically, India is doing tough balancing act while engaging with other countries.
We Indians value friendship with Israel. However, India will support the nuclear deal in all possibility.
We are thankful for Israeli prime minister for personally sharing critical evidences with our Prime minister.
However, these documentary evidence doesn't make India change its stance towards Iranian nuclear deal.
Had Mossad found conclusive evidence confirming Iran violating the deal, India could have thought of changing its stance toward this deal
It would be interesting to see, if President trump creatively finds a way to stay in the deal even after 12 May.
Therefore India should rather wait, rather than changing sides in this geopolitical game.
As per your views, In the light of new evidences, should India stop supporting Iran nuclear deal?
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