अजीत डोवाल की अमेरिकी यात्रा के बाद,S400 मिसाइल डील का रास्ता खुला!!
इस वीडियो में हम Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act में प्रस्तावित संशोधन के बारे में चर्चा करेंगे.
After US visit of Ajit Doval, Path opened for S400 deal!!
In this video, we will discuss proposed amendment in Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act .
Reference –
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Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
जैसा की हमने अपने इस वीडियो में चर्चा की है, अमेरिका के Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ने ना केवल भारत और रूस के बीच होने वाले भविष्य के रक्षा सौदों पर रोक लगा दी है, बल्कि पहले भारत और रूस के बीच जो रक्षा सौदे हुए थे, इस एक्ट के कारण भारत उनके लिए भी पेमेंट नहीं कर पा रहा था.
हम सभी इस वास्तविकता से अवगत हैं, कि भारतीय सेना के 60% रक्षा उपकरण रूस से खरीदे गए हैं. वर्ष 2017 में अचानक से पारित किए गए इस कानून के द्वारा रूस के रक्षा उपकरणों के ऊपर भारत की निर्भरता को अचानक से कम नहीं किया जा सकता है.
भारतीय सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए, इस कानून से बचने का कोई रास्ता निकालना अत्यंत आवश्यक हो गया था. दुर्भाग्यवश, यह कानून अमेरिका के दोस्तों और दुश्मनों को समान रुप से दंड देता है.
हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस कानून में परिवर्तन की वकालत की थी.
अब वर्ष 2019 के लिए United States House Committee on Armed Services, National Defense Authorization Act का नया मसौदा सबके सामने लेकर आई है.
इस मसौदे के अनुसार, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act के 231 वे section में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना है.
इस साल के अंत तक अगर यह संशोधन, National Defense Authorization Act के साथ पारित हो जाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति 180 दिनों की समय अवधि के लिए किसी भी विदेशी मित्र देश को अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत प्रदान कर सकते हैं. इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना होगा, की दी जाने वाली यह राहत अमेरिकी सुरक्षा हितों के पक्ष में है.
दोस्तों,महत्वपूर्ण बात यह है, इस संशोधन के अनुसार विदेशी मित्र देश को यह दिखाना होगा, कि वह भविष्य में रूस के रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे कम कर रहा है. तभी उसे आगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी जाएगी.
बड़े ही स्वाभाविक तौर पर इस संशोधन को अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
इस संशोधन के होने या ना होने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि वैसे भी हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत विदेशी रक्षा उपकरणों के ऊपर अपने निर्भरता को कम करने वाले हैं. जहां तक हम देख सकते हैं, भविष्य में हम रूस से कम से कम रक्षा उपकरण आयात करेंगे. इसलिए हमें इस संशोधन से परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है.
बड़ी समस्या यह है, कि हर 6 माह की समय अवधि के बाद, हमें अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि हमें अगले 6 महीनों के लिए फिर से राहत मिल सके. लेकिन यदि एक बार दिशा तय हो जाए, तो आशा की जानी चाहिए, कि हर बार औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा भारत को यह रहत मिलती रहेगी.
फिर भी अमेरिकी कानून में होने वाला यह प्रस्तावित संशोधन भारत और रूस के बीच चल रहे और भविष्य में होने वाले रक्षा सौदों के ऊपर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के खतरे को कम कर देता है.
एक और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, इस वर्ष का National Defense Authorization Act विशेष तौर पर अमेरिकी रक्षा सचिव से आह्वान करता है, कि वह हिंद प्रशांत महासागर में अमेरिका भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलाकर एक चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करें.
साथ ही इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया जाएगा.
वैसे भी हम में से किसी को इस बात से ऐतराज नहीं होना चाहिए, यदि भारत चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास में भाग लेता है.
ध्यान देने वाली बात यह है, कि इस प्रस्ताव के बाद, त्रिपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास को ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के बाद, चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
जहां तक हम समझते हैं, यह तो एक और बेहतर विचार है. पूरे हिंद प्रशांत महासागर में यातायात की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर एक विशेष नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बहुत जरूरी है.
कहने की जरूरत नहीं है, इस पहल को चीन के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए.
इस वर्ष का प्रस्तावित National Defense Authorization Act भारत के लिए राहत की खबर लेकर आ रहा है.
जैसा कि अमेरिका के दोनों दल भारत और अमेरिका के बीच की सामरिक मित्रता का समर्थन करते हैं, इस वर्ष के प्रस्तावित National Defense Authorization Act के पारित होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए.
इस पृष्ठभूमि में, भारतीय प्रधानमंत्री की आगामी अनौपचारिक रूस की यात्रा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है.
अभी तो इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का श्रेय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के रक्षा और विदेश सचिव को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाल के कुछ समय में अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर नया रास्ता खोजने का प्रयत्न किया था.
आशा की जाती है, की औपचारिक तौर पर अमेरिकी संसदीय प्रणाली इस प्रस्तावित कानून को समय सीमा के अंदर पारित करेगी.
कहने की जरूरत नहीं है, जब तक यह कानून पारित नहीं होता है, और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, तब तक हमें इंतजार करना होगा.
आपके विचार से, क्या प्रस्तावित National Defense Authorization Act भारत और रूस के बीच के रक्षा सौदों के ऊपर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का खतरा कम नहीं करता है?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
जैसा की हमने अपने इस वीडियो में चर्चा की है, अमेरिका के Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act ने ना केवल भारत और रूस के बीच होने वाले भविष्य के रक्षा सौदों पर रोक लगा दी है, बल्कि पहले भारत और रूस के बीच जो रक्षा सौदे हुए थे, इस एक्ट के कारण भारत उनके लिए भी पेमेंट नहीं कर पा रहा था.
हम सभी इस वास्तविकता से अवगत हैं, कि भारतीय सेना के 60% रक्षा उपकरण रूस से खरीदे गए हैं. वर्ष 2017 में अचानक से पारित किए गए इस कानून के द्वारा रूस के रक्षा उपकरणों के ऊपर भारत की निर्भरता को अचानक से कम नहीं किया जा सकता है.
भारतीय सेनाओं को युद्ध के लिए तैयार रखने के लिए, इस कानून से बचने का कोई रास्ता निकालना अत्यंत आवश्यक हो गया था. दुर्भाग्यवश, यह कानून अमेरिका के दोस्तों और दुश्मनों को समान रुप से दंड देता है.
हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से इस कानून में परिवर्तन की वकालत की थी.
अब वर्ष 2019 के लिए United States House Committee on Armed Services, National Defense Authorization Act का नया मसौदा सबके सामने लेकर आई है.
इस मसौदे के अनुसार, Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act के 231 वे section में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया जाना है.
इस साल के अंत तक अगर यह संशोधन, National Defense Authorization Act के साथ पारित हो जाता है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति 180 दिनों की समय अवधि के लिए किसी भी विदेशी मित्र देश को अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत प्रदान कर सकते हैं. इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति को यह सुनिश्चित करना होगा, की दी जाने वाली यह राहत अमेरिकी सुरक्षा हितों के पक्ष में है.
दोस्तों,महत्वपूर्ण बात यह है, इस संशोधन के अनुसार विदेशी मित्र देश को यह दिखाना होगा, कि वह भविष्य में रूस के रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे कम कर रहा है. तभी उसे आगे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी जाएगी.
बड़े ही स्वाभाविक तौर पर इस संशोधन को अमेरिकी हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.
इस संशोधन के होने या ना होने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि वैसे भी हम मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत विदेशी रक्षा उपकरणों के ऊपर अपने निर्भरता को कम करने वाले हैं. जहां तक हम देख सकते हैं, भविष्य में हम रूस से कम से कम रक्षा उपकरण आयात करेंगे. इसलिए हमें इस संशोधन से परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है.
बड़ी समस्या यह है, कि हर 6 माह की समय अवधि के बाद, हमें अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि हमें अगले 6 महीनों के लिए फिर से राहत मिल सके. लेकिन यदि एक बार दिशा तय हो जाए, तो आशा की जानी चाहिए, कि हर बार औपचारिक प्रशासनिक प्रक्रिया के द्वारा भारत को यह रहत मिलती रहेगी.
फिर भी अमेरिकी कानून में होने वाला यह प्रस्तावित संशोधन भारत और रूस के बीच चल रहे और भविष्य में होने वाले रक्षा सौदों के ऊपर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के खतरे को कम कर देता है.
एक और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, इस वर्ष का National Defense Authorization Act विशेष तौर पर अमेरिकी रक्षा सचिव से आह्वान करता है, कि वह हिंद प्रशांत महासागर में अमेरिका भारत जापान और ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलाकर एक चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन करें.
साथ ही इस एक्ट के द्वारा अमेरिकी पैसिफिक कमांड का नाम बदलकर अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड कर दिया जाएगा.
वैसे भी हम में से किसी को इस बात से ऐतराज नहीं होना चाहिए, यदि भारत चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास में भाग लेता है.
ध्यान देने वाली बात यह है, कि इस प्रस्ताव के बाद, त्रिपक्षीय मालाबार नौसैनिक अभ्यास को ऑस्ट्रेलिया को शामिल करने के बाद, चतुर्भुज नौसैनिक अभ्यास में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी.
जहां तक हम समझते हैं, यह तो एक और बेहतर विचार है. पूरे हिंद प्रशांत महासागर में यातायात की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए बड़े पैमाने पर एक विशेष नौसैनिक अभ्यास का आयोजन बहुत जरूरी है.
कहने की जरूरत नहीं है, इस पहल को चीन के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए.
इस वर्ष का प्रस्तावित National Defense Authorization Act भारत के लिए राहत की खबर लेकर आ रहा है.
जैसा कि अमेरिका के दोनों दल भारत और अमेरिका के बीच की सामरिक मित्रता का समर्थन करते हैं, इस वर्ष के प्रस्तावित National Defense Authorization Act के पारित होने में ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए.
इस पृष्ठभूमि में, भारतीय प्रधानमंत्री की आगामी अनौपचारिक रूस की यात्रा का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है.
अभी तो इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम का श्रेय भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, भारत के रक्षा और विदेश सचिव को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हाल के कुछ समय में अमेरिकी प्रशासन के साथ मिलकर नया रास्ता खोजने का प्रयत्न किया था.
आशा की जाती है, की औपचारिक तौर पर अमेरिकी संसदीय प्रणाली इस प्रस्तावित कानून को समय सीमा के अंदर पारित करेगी.
कहने की जरूरत नहीं है, जब तक यह कानून पारित नहीं होता है, और राष्ट्रपति ट्रंप इस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, तब तक हमें इंतजार करना होगा.
आपके विचार से, क्या प्रस्तावित National Defense Authorization Act भारत और रूस के बीच के रक्षा सौदों के ऊपर अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का खतरा कम नहीं करता है?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel.Lets discuss about today's topic.
As we have discussed in this video, how Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act has not only blocked any new Indian defense deal with Russia, but also the Indian payments to Russian defense firms for deals signed in the past.
We all are aware of the ground reality that 60% of our defense equipment have Russian origin. This sudden 2017 act absolutely fails to change the Indian historical dependence on Russian defense imports.
In order to keep our armed forces battle ready, there was urgent need to find a way around this American act, which punishes American friends and foes equally.
We all know, In the recent past, Senior level officials in trump administration have publicly advocated the changes in this act.
Now, United States House Committee on Armed Services has come up with draft National Defense Authorization Act for the year 2019,
This version includes the important suggestion to amend the section 231 of the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act.
By the end of this year, If this amendment becomes part of approved National Defense Authorization Act, US president can grant waiver to a foreign friendly country for 180 days, when president certify that waiver will be in the interest of American national security.
More importantly, the foreign friendly country will have to clearly demonstrate the reducing trend of dependence on Russian defense supplies to be eligible for waiver in the future.
if you see, this amendment has obviously been drafted from American viewpoint.
With or without this act, As per current make in India initiative, the Indian dependence on defense imports is bound to decrease. Therefore We foresee, our dependence on Russian defense equipment will naturally go down. so We need not worry much about this clause.
However, the bigger problem is, for each duration of 6 months, we will have to engage with American administration to get waiver extension. Once strategic direction is set clear, Hopefully, it will be mere a formal administrative process.
Nevertheless, it certainly offers hope for India to continue with current and new defense deals with Russia without any fear of American sanctions.
More importantly, this year’s National Defense Authorization Act specially ask US Defense Secretary to conduct a quadrilateral naval exercise involving US, India, Japan and Australia in Indo Pacific region.
This act will also seek to change the name of US Pacific command to US Indo Pacific command.
If you see, none of us should have any problem with participating in quadrilateral naval exercise.
Rather Significantly, this act rules out the possibility of transforming Malabar tri lateral naval exercise into quadrilateral naval exercise by the inclusion of Australia.
As far as we think, this is even better idea to have a dedicated naval exercise with the sole purpose of maintaining freedom of navigation in the entire Indo Pacific region.
Needless to say, this aim should not be seen as anti-China initiative.
This years proposed National Defense Authorization Act is about to bring great relief for India.
Given the bipartisan support for India American strategic friendship, there should not be big issue in the formal passage of this year’s National Defense Authorization Act.
In this background, the importance of proposed Russian Informal visit of Indian Prime minister increases manifold.
For now, the credit must go for the Indian national security advisor, foreign and defense secretaries, who have closely worked with Trump administration to figure a way out.
Hopefully, Formal American legislative approval process will carry this act to conclusion.
Needless to say, we must keep our fingers crossed until this act is passed and signed by President Trump himself.
As per your views, proposed National Defense Authorization Act doesn’t reduce the fear of American sections on India due to Russian deals?
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.
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