भारत इरान संबंध को ट्रंप से डर खत्म??
How Dollar lost relevance in India Iran relationship?
In this video, we will discuss how Dollar is dropped from India Iran Trade.
Reference -
https://www.truthdig.com/articles/india-stands-with-iran-against-trumps-sanctions/
https://financialtribune.com/articles/national/87546/eu-china-vow-to-uphold-nuclear-deal
http://www.tehrantimes.com/news/424146/Iran-India-mulling-over-rial-rupee-trade-to-withstand-U-S-sanctions
https://financialtribune.com/articles/energy/87503/iran-india-drop-dollar-in-oil-trade
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बाद वास्तविक डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं.
भविष्य में ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत डॉलर का उपयोग नहीं करेगा.
जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के UCO बैंक का अमेरिका से कोई लेन-देन नहीं है, इसलिए ना तो इसकी संपत्ति को जप्त किया जा सकता है, और ना ही अमेरिकी प्रशासन इस बैंक को किसी प्रकार से दंड दे सकता है. इसलिए यूको बैंक ही ईरान को कच्चे तेल का पैसा अदा करेगा.
एक और रोचक बात यह है , ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत यूरोप के SWIFT bank exchange का उपयोग करते हुए यूरो में पेमेंट किया करता था.
अब चीन के साथ यूरोप ने भी साफ तौर पर कह दिया है, कि वह दोनों ईरान न्यूक्लियर डील को नहीं छोडेंगे.
इसका मतलब यह है, कि भारत अभी भी यूरो का इस्तेमाल करके ईरान के कच्चे तेल के लिए पेमेंट कर सकता है.
इसलिए ईरान से कच्चा तेल आयात करने के बारे में भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए.
लेकिन ईरान में जिन प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा था, उनके लिए पेमेंट कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है.
ऐसा लगता है, कि हम ईरान डील के पहले वाली हालत में दोबारा लौट रहे हैं. जिसमें हम ईरान से कच्चा तेल तो खरीद पाएंगे, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ देंगे.
जहां तक हम समझते हैं, द्विपक्षीय संबंधों की रचनात्मकता का पता तब लगेगा, जब ईरान में जिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, उनको भारत पूरा करेगा.
लेकिन अब हमें फिर से ड्राइंग बोर्ड पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने वाली प्राइवेट कंपनियां जिनका अमेरिका से लेनदेन है, वह ईरान में काम करने का खतरा मोल नहीं ले सकती हैं.
मूलभूत रूप से अमेरिका से लेनदेन रखने वाली प्राइवेट कंपनियों के स्थान पर काम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को देना पड़ेगा.
जिसके कारण निश्चित रूप से प्रोजेक्ट के पूरे होने में देरी का सामना करना पड़ेगा.
दोस्तों बात यह है, कि अगर हम ने कोशिश की, तो किसी न किसी तरीके से हम जमीन पर काम करते रहेंगे.
कहने की जरूरत नहीं है, कि अब हमें किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए.
एक खतरा यह भी है, एकपक्षीय इरान deal से बाहर निकलने के कारण ईरान पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए गुस्से और हड़बड़ी में आकर ट्रंप प्रशासन कोई निर्णय लेकर किसी अन्य तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा सकता है.
बड़ी ही चतुराई पूर्वक हमें इन विरोधाभासी संबंधों को नियंत्रण में रखना है.
दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे ही भारत ने ईरान के साथ व्यापार के क्षेत्र में खड़े रहने की सार्वजनिक घोषणा की, वैसे ही इस तरह की खबरें भी आने लगी, की भारत जल्द ही इसराइल के साथ स्पाइक मिसाइल खरीदने की डील करने वाला है.
इन दोनों निर्णय के लिए जाने के समय में कोई ना कोई संबंध नजरअंदाज कर पाना कठिन होता है.
मूलभूत रूप से यह संबंधों को संतुलन में बनाए रखने की कोशिश है. ईरान के साथ संबंधों को बनाए रखते समय हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए, इस्राएल और अमेरिका हमारे ऐसे दो सहयोगी हैं, जिन्हें हम किसी भी हालत में खो नहीं सकते हैं.
आपके विचार से, ईरान के साथ खड़े रहने से क्या भारत और इस्रायल की दोस्ती पर बुरा प्रभाव पड़ेगा?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
ईरान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के बाद वास्तविक डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं.
भविष्य में ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत डॉलर का उपयोग नहीं करेगा.
जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र के UCO बैंक का अमेरिका से कोई लेन-देन नहीं है, इसलिए ना तो इसकी संपत्ति को जप्त किया जा सकता है, और ना ही अमेरिकी प्रशासन इस बैंक को किसी प्रकार से दंड दे सकता है. इसलिए यूको बैंक ही ईरान को कच्चे तेल का पैसा अदा करेगा.
एक और रोचक बात यह है , ईरान से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत यूरोप के SWIFT bank exchange का उपयोग करते हुए यूरो में पेमेंट किया करता था.
अब चीन के साथ यूरोप ने भी साफ तौर पर कह दिया है, कि वह दोनों ईरान न्यूक्लियर डील को नहीं छोडेंगे.
इसका मतलब यह है, कि भारत अभी भी यूरो का इस्तेमाल करके ईरान के कच्चे तेल के लिए पेमेंट कर सकता है.
इसलिए ईरान से कच्चा तेल आयात करने के बारे में भारत को चिंता नहीं करनी चाहिए.
लेकिन ईरान में जिन प्रोजेक्ट पर भारत काम कर रहा था, उनके लिए पेमेंट कैसे होगा, यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है.
ऐसा लगता है, कि हम ईरान डील के पहले वाली हालत में दोबारा लौट रहे हैं. जिसमें हम ईरान से कच्चा तेल तो खरीद पाएंगे, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कार्यक्रम को पूरी तरह से छोड़ देंगे.
जहां तक हम समझते हैं, द्विपक्षीय संबंधों की रचनात्मकता का पता तब लगेगा, जब ईरान में जिन प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है, उनको भारत पूरा करेगा.
लेकिन अब हमें फिर से ड्राइंग बोर्ड पर लौटना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने वाली प्राइवेट कंपनियां जिनका अमेरिका से लेनदेन है, वह ईरान में काम करने का खतरा मोल नहीं ले सकती हैं.
मूलभूत रूप से अमेरिका से लेनदेन रखने वाली प्राइवेट कंपनियों के स्थान पर काम सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को देना पड़ेगा.
जिसके कारण निश्चित रूप से प्रोजेक्ट के पूरे होने में देरी का सामना करना पड़ेगा.
दोस्तों बात यह है, कि अगर हम ने कोशिश की, तो किसी न किसी तरीके से हम जमीन पर काम करते रहेंगे.
कहने की जरूरत नहीं है, कि अब हमें किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए.
एक खतरा यह भी है, एकपक्षीय इरान deal से बाहर निकलने के कारण ईरान पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है, इसलिए गुस्से और हड़बड़ी में आकर ट्रंप प्रशासन कोई निर्णय लेकर किसी अन्य तरीके से भारत को नुकसान पहुंचा सकता है.
बड़ी ही चतुराई पूर्वक हमें इन विरोधाभासी संबंधों को नियंत्रण में रखना है.
दोस्तों अगर आपने नोटिस किया हो, जैसे ही भारत ने ईरान के साथ व्यापार के क्षेत्र में खड़े रहने की सार्वजनिक घोषणा की, वैसे ही इस तरह की खबरें भी आने लगी, की भारत जल्द ही इसराइल के साथ स्पाइक मिसाइल खरीदने की डील करने वाला है.
इन दोनों निर्णय के लिए जाने के समय में कोई ना कोई संबंध नजरअंदाज कर पाना कठिन होता है.
मूलभूत रूप से यह संबंधों को संतुलन में बनाए रखने की कोशिश है. ईरान के साथ संबंधों को बनाए रखते समय हमें यह बात ध्यान रखना चाहिए, इस्राएल और अमेरिका हमारे ऐसे दो सहयोगी हैं, जिन्हें हम किसी भी हालत में खो नहीं सकते हैं.
आपके विचार से, ईरान के साथ खड़े रहने से क्या भारत और इस्रायल की दोस्ती पर बुरा प्रभाव पड़ेगा?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel.
Lets discuss about today's topic.
After the Indian visit of Iranian foreign minister, the real details are coming out.
Now, India has effectively dropped Dollar from payment for Iranian oil.
Given public sector Uco bank doesn't have any exposure to USA, its assets cannot be attached, and it cannot be penalized by American administration in any other way.
Therefore UCO bank will make the payment for Iranian oil.
Interestingly, India used to trade with Iran in Euros, and Brussels based SWIFT bank exchange is used for it.
Now along with China, Europe has also solidly confirmed, that they will not abandon Iran Nuclear deal.
This effectively means, India can still use European SWIFT bank exchange to import Iranian crude oil.
Therefore India need not worry about importing fuel from Iran.
However, There is still huge question mark on how the payment for Infrastructure development will be made.
It appears, we are returning to pre Iran nuclear deal status, where we will continue to import fuel from Iran, and abandon Infrastructure development project there.
As far as we think, real test of bilateral creativity will be to find innovative ways, so that India can complete the Infrastructure development projects, which have already been started.
However, this will once again send us to the drawing board, since only those private infrastructure development firm can afford to work now, which has no assets, or interests in America.
Basically, private Firms having American exposure have to be replaced with state run firms.
Therefore delay in the projects completion is inevitable.
The point is, if we try , we can somehow keep the wheels moving on the ground.
Needless to say, it will not be wise to announce any new project in Iran.
The bigger fear is, due to ineffective unilateral withdrawal from Iran nuclear deal, Trump administration may indulge into rash decision making, which may harm Indian interests somewhere else.
Therefore, very Cleverly we got to manage the contradictory relationships.
If you have noticed, on the one hand India publicly expressed its commitment to have trade with Iran, on the other hand, News has broken out about the possibility of India signing final deal for Israeli Spike Missiles any time soon.
Its very hard to ignore the relationship in the timing of these two decisions.
Its pure balancing act at play, While maintaining the relationship with Iran, we must keep in mind, Israel and America are allies, we cannot afford to loose.
As per your views, will India standing firm with Iran will affect Indian friendship with Israel??
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends.
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