क्या जल्द ही भारत मालदीव में टकराव होगा??
इस वीडियो में हम हाल ही में मालदीव के न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश के बारे में चर्चा करेंगे
Maldives is on the path of CONFRONTATION with India!!
In this video, we will discuss about recent court order in Maldives.
Reference -
http://zeenews.india.com/india/maldives-not-hiring-indians-happens-when-foreign-policy-is-about-photo-ops-rahul-gandhi-attacks-narendra-modi-government-2116647.html
http://www.thehindu.com/news/international/release-former-president-gayoom-india-tells-maldives/article24161326.ece
https://www.moneycontrol.com/news/trends/current-affairs-trends/2000-indian-work-permit-applications-pending-after-downswing-in-india-maldives-ties-2590041.html
https://maldivesindependent.com/crime-2/gayoom-and-top-judges-found-guilty-of-obstructing-justice-138802
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
जैसा की हमने कई बार चर्चा की है, मालदीव में होने वाले अगले आम चुनावों से भारत को जो आशा है, उसका कोई आधार नहीं है.
इस साल की शुरुआत में जब मालदीव में आपातकाल की घोषणा हुई, तब भारत ने विरोध में वक्तव्य जारी करने के अलावा कुछ भी नहीं किया. क्योंकि आशा यह थी, सितंबर महीने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने से मालदीप में चीजें अपने आप सुधर जाएंगी.
मालदीव के प्रति भारत इतना कटिबद्ध है, की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों के चुनाव में भारत ने मालदीव के पक्ष में अपना मत डालकर उसे बर्बाद कर दिया.
लेकिन भारत की मित्रवत पहल को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, मालदीव के न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश को न्याय में बाधा डालने के आरोप में 19 महीनों के लिए जेल में डाल दिया है.
उनका अपराध सिर्फ यह है, कि उन्होंने पुलिस के मांगने पर जांच पड़ताल के लिए अपना मोबाइल फोन देने से मना कर दिया.
आप तो जानते हैं, पूर्व राष्ट्रपति अगले चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति यामीन के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व कर सकते थे.
उनको जेल में डाल कर, राष्ट्रपति यामीन ने अगले चुनाव में अपने जीतने की संभावना को बढ़ाने की कोशिश की है.
वैसे भी अगर दौड़ में वह अकेले दौड़ेंगे, तो जीत स्वाभाविक रूप से उन्हीं की होगी.
जैसा की अपेक्षा थी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से इस घटनाक्रम के प्रति दुख जताते हुए वक्तव्य जारी किया है, और पूर्व राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को जल्दी से रिहा करने की मांग की है.
हम सभी जानते हैं, जैसा कि पहले हुआ है, इन भारतीय वक्तव्यों का कोई मोल नहीं है. हमें तो यह तक नहीं पता, कि आखिर इन वक्तव्यों को टाइप करने के लिए वक्त क्यों बर्बाद किया जाता है.
चौंकाने वाली बात यह है, अनौपचारिक रूप से बिना किसी आदेश के, मालदीव के शासन ने भारतीय लोगों को वर्क परमिट देना बंद कर दिया है.
अब तो नौकरियों के लिए जो विज्ञापन निकलते हैं, उनमे साफ तौर पर कहा जाता है, भारतीयों को आवेदन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वैसे भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा.
अब तो राहुल गांधी भी मोदी सरकार की मालदीव को लेकर अपनाई गई रणनीति की आलोचना करने लगे हैं.
हालत इतनी खराब हो चुके हैं. कि वह लोग जिन्होंने सबसे पहले इन हालातों को पैदा किया, वह भी आज मोदी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं.
कहने की जरूरत नहीं है, UPA प्रशासन के दौरान पैदा की गई समस्या को मोदी सरकार ने बुरी तरह से हैंडल किया है.
अब तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में छपे एनालिसिस के अनुसार, मालदीप साफ तौर पर भारत के साथ टकराव के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है.
अब जबकि मालदीव में चुनाव होने वाले हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों , इसकी आशा करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं.
और यदि किसी प्रकार से यामीन शासन दोबारा सत्ता में लौटता है, तो मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि तब तक इस कार्यकाल के अंतिम 6 महीने चालू हो चुके होंगे, और चुनाव प्रचार तेजी से चालू हो गया होगा.
इस साल की शुरुआत में हमने जिस विकल्प को चुना, उसने अब हमारे सामने उपस्थित विकल्प बहुत कम कर दिए हैं. मालदीप को हैंडल करने की भारत की रणनीति जहां पूरी तरह से असफल हुई है. तो दूसरी और मालदीव ने मालदीव और चीन की मित्रता से भारत को लगने वाले डर का जमकर लाभ उठाया है.
अब तो गेंद मालदीव की जनता के पाले में है. हमें तो अब यह देखना है, कि इन चुनावों से क्या परिणाम बाहर निकल कर आता है.
आपके विचार से, क्या भारत अब भी मालदीव में कुछ कर सकता है?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
जैसा की हमने कई बार चर्चा की है, मालदीव में होने वाले अगले आम चुनावों से भारत को जो आशा है, उसका कोई आधार नहीं है.
इस साल की शुरुआत में जब मालदीव में आपातकाल की घोषणा हुई, तब भारत ने विरोध में वक्तव्य जारी करने के अलावा कुछ भी नहीं किया. क्योंकि आशा यह थी, सितंबर महीने में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने से मालदीप में चीजें अपने आप सुधर जाएंगी.
मालदीव के प्रति भारत इतना कटिबद्ध है, की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों के चुनाव में भारत ने मालदीव के पक्ष में अपना मत डालकर उसे बर्बाद कर दिया.
लेकिन भारत की मित्रवत पहल को पूरी तरह से दरकिनार करते हुए, मालदीव के न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक न्यायाधीश को न्याय में बाधा डालने के आरोप में 19 महीनों के लिए जेल में डाल दिया है.
उनका अपराध सिर्फ यह है, कि उन्होंने पुलिस के मांगने पर जांच पड़ताल के लिए अपना मोबाइल फोन देने से मना कर दिया.
आप तो जानते हैं, पूर्व राष्ट्रपति अगले चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति यामीन के खिलाफ विपक्ष का नेतृत्व कर सकते थे.
उनको जेल में डाल कर, राष्ट्रपति यामीन ने अगले चुनाव में अपने जीतने की संभावना को बढ़ाने की कोशिश की है.
वैसे भी अगर दौड़ में वह अकेले दौड़ेंगे, तो जीत स्वाभाविक रूप से उन्हीं की होगी.
जैसा की अपेक्षा थी, भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर से इस घटनाक्रम के प्रति दुख जताते हुए वक्तव्य जारी किया है, और पूर्व राष्ट्रपति और न्यायाधीशों को जल्दी से रिहा करने की मांग की है.
हम सभी जानते हैं, जैसा कि पहले हुआ है, इन भारतीय वक्तव्यों का कोई मोल नहीं है. हमें तो यह तक नहीं पता, कि आखिर इन वक्तव्यों को टाइप करने के लिए वक्त क्यों बर्बाद किया जाता है.
चौंकाने वाली बात यह है, अनौपचारिक रूप से बिना किसी आदेश के, मालदीव के शासन ने भारतीय लोगों को वर्क परमिट देना बंद कर दिया है.
अब तो नौकरियों के लिए जो विज्ञापन निकलते हैं, उनमे साफ तौर पर कहा जाता है, भारतीयों को आवेदन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको वैसे भी वर्क परमिट नहीं मिलेगा.
अब तो राहुल गांधी भी मोदी सरकार की मालदीव को लेकर अपनाई गई रणनीति की आलोचना करने लगे हैं.
हालत इतनी खराब हो चुके हैं. कि वह लोग जिन्होंने सबसे पहले इन हालातों को पैदा किया, वह भी आज मोदी सरकार से सवाल पूछने लगे हैं.
कहने की जरूरत नहीं है, UPA प्रशासन के दौरान पैदा की गई समस्या को मोदी सरकार ने बुरी तरह से हैंडल किया है.
अब तो विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में छपे एनालिसिस के अनुसार, मालदीप साफ तौर पर भारत के साथ टकराव के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है.
अब जबकि मालदीव में चुनाव होने वाले हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हों , इसकी आशा करने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं.
और यदि किसी प्रकार से यामीन शासन दोबारा सत्ता में लौटता है, तो मोदी सरकार कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि तब तक इस कार्यकाल के अंतिम 6 महीने चालू हो चुके होंगे, और चुनाव प्रचार तेजी से चालू हो गया होगा.
इस साल की शुरुआत में हमने जिस विकल्प को चुना, उसने अब हमारे सामने उपस्थित विकल्प बहुत कम कर दिए हैं. मालदीप को हैंडल करने की भारत की रणनीति जहां पूरी तरह से असफल हुई है. तो दूसरी और मालदीव ने मालदीव और चीन की मित्रता से भारत को लगने वाले डर का जमकर लाभ उठाया है.
अब तो गेंद मालदीव की जनता के पाले में है. हमें तो अब यह देखना है, कि इन चुनावों से क्या परिणाम बाहर निकल कर आता है.
आपके विचार से, क्या भारत अब भी मालदीव में कुछ कर सकता है?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss about today's topic.
As we have discussed many times, Indian hopes about next democratic election in Maldives are baseless.
When Maldivian president imposed emergency, Indian side didn't do anything beyond issuing statements, only because there was hope that things will resolve themselves with free and fair election being conducted in September this year.
India is so much committed to Maldives that we have even wasted our vote by casting it in favor of Maldives in the election for non permanent seat of UN security council.
Disregarding latest Indian friendly gesture, a Maldivian court has just sentenced former president , former chief justice and a judge to 19 months for obstructing justice.
There crime is, they refused to hand over their mobile phones for a police investigation.
You know, former president Gayoom was key opposition leader against current Yameen regime in the next election.
By keeping him in Jail, President Yameen has simply tried to increase his winning chances in next election.
If he alone is running in the race, he will obviosly win.
As expected, Indian ministry of external affairs has once again issued statement conveying deep sadness and asking release of former president and judges.
We all know, As it happened in the past, these statements are worthless. We dont know, why they even waste efforts in typing such statements.
More surprisingly, Unofficially Maldivian government has stopped granting work Visa to Indians.
In fact, recent job posting have clearly asked Indians not to apply, because it will be difficult for them to get work permit.
Now, even Rahul Gandhi is criticizing Modi government's policy towards Maldives.
Situation has turned so bad, that those people who are very much responsible for creating it, are now asking question to Modi government.
Needless to say, this legacy problem of UPA regime has been mishandled by Modi government.
As per the report published by Vivekananda International foundation, Maldives is clearly moving on the path of confrontation with India in future.
Now that elections are pending, we can hardly do anything other than expecting, that free and fair elections will be held.
Even if somehow President Yameen returns to power, India will not be able to do anything only because Modi government will be in full election mode in the last six months of its term.
The option we have chosen early this year, has clearly limited our options now. While Indian strategy has monumentally failed, Maldives has simply mastered the art of taking full advantage of Indian fear of China Maldives friendship.
Now ball is in the court of Maldivian people, we can keep our fingers crossed and see what comes out.
As per your views, is there anything which India can do now?
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.
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