भारत को शामिल कराने के लिए, अमेरिका को अपने समझौते में परिवर्तन करना पड़ेगा.
इस वीडियो में हम भारत के द्वारा COMCASA में सुझाए गए परिवर्तनों के बारे में चर्चा करेंगे
For India to Join, America will have to change its foundational agreements!!
In this video, we will discuss comcasa changes suggested by India.
Reference -
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/comcasa-india-wants-reliability-assurance/articleshow/64690901.cms
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
जैसा कि आप जानते होंगे, भारत और अमेरिका के बीच पहले 2+2 dialogue का आयोजन 6 जुलाई को किया जाना है.
भारत की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका के अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ मुलाकात करके सामरिक महत्व के मसलों पर चर्चा करेंगे.
हालांकि भारत को अमेरिका के Major Defense Partner का दर्जा हासिल है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत से कई बार कहा है, कि हमें अमेरिका के साथ तीनों foundational agreements में शामिल होना चाहिए.
वास्तव में अमेरिका के साथ Armed Drone जैसे सामरिक महत्व की सौदे अभी भी लटके हुए हैं, क्योंकि भारत Communications Compatibility and Security Agreement और Basic Exchange and Cooperation Agreement का हिस्सा नहीं बना है.
जैसा की हमने पहले भी चर्चा की है, भारत को दोनों सहमतियों में शामिल होना चाहिए, ताकि भारत ने अमेरिका से जो रक्षा उपकरण खरीदे हैं, उनके बीच आपस में प्रभावी संचार समन्वय और तालमेल बनाया जा सके.
पिछली बार अमेरिका ने भारत के साथ standard Communications Compatibility and Security Agreement साझा करके उसमें शामिल होने के लिए आग्रह किया था.
लेकिन अब भारत ने इस समझौते में परिवर्तनों की मांग की है.
पहला परिवर्तन है, अमेरिका को गारंटी देनी होगी, की उसके रक्षा उपकरण हमेशा काम करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए, कि भारतीय सेना कोई ऑपरेशन करने वाली है, और उसके ठीक पहले अमेरिकी रक्षा उपकरणों को remote से बंद कर दिया जाए.
अमेरिकी रक्षा उपकरणों को खरीदने का कोई मतलब नहीं है, अगर जरूरत पड़ने पर इच्छा के अनुसार हम उनका उपयोग न कर पाए.
दूसरा चेंज प्राइवेसी चिंताओं को लेकर है. बिना भारत की अनुमति के अमेरिका को भारत का data नहीं लेना चाहिए. और ना ही उसे किसी भी हालत में भारत का यह डाटा किसी अन्य देश के साथ शेयर करना चाहिए.
आप जानते हैं, किसी भी समय इस डाटा की इंटेलिजेंस वैल्यू बहुत अधिक होती है, अगर यह गलत हाथों में पड़ गया, तो हमें बहुत नुकसान पहुंच सकता है. हम ना केवल अमेरिकी रक्षा उपकरणों को खरीदेंगे, बल्कि उनके द्वारा पैदा किए गए पुरे डाटा पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए.
यह बहुत ही स्वाभाविक चिंताएं हैं, और अमेरिकी लोगों यह बात समझते हैं. इसलिए उन्होंने यह भी कहा है, कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत करते हुए भारत को मौखिक आश्वासन दे सकते हैं.
लेकिन हमारा अनुभव बताता है, कि मौखिक आश्वासन का कोई महत्व नहीं होता है. हाल ही में हमने देखा है, अमेरिकी प्रशासन अपनी सुविधा अनुसार उन सभी समझौतों से बाहर निकल गया, जिन में शामिल होने का निर्णय पिछले प्रशासन ने लिया था.
इसलिए भारत ने बड़े ही साफ-साफ कह दिया है, कि हम Communications Compatibility and Security Agreement में भी शामिल होंगे, जब इस में भारत के द्वारा सुझाए सभी सुझाव शामिल हो जाएंगे. और इन परिवर्तनों का पालन अमेरिका के ऊपर कानूनी रूप से बाध्य होना चाहिए.
भारत के द्वारा सुझाए गए यह परिवर्तन, भारत के Communications Compatibility and Security Agreement में शामिल होने में देरी का कारण बन सकते हैं. लेकिन हमें आशा करनी चाहिए, की आगामी 2+2 Dialogue के दौरान इस संदर्भ में प्रगति होगी.
तकनीकी बातचीत के दौरान इन परिवर्तनों की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक और सामरिक बातचीत के दौरान इन परिवर्तनों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं.
जब तक भारत के अनुसार परिवर्तन नहीं किए जाते हैं.हम स्टैंडर्ड एग्रीमेंट में शामिल नहीं हो सकते हैं.
क्योंकि हमारे परिवर्तनों की मांग सही है, इसलिए इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है. वैसे भी, अमेरिकी रक्षा उपकरणों का हजारों करोड़ों का कारोबार दांव पर है, इसलिए इन समझौतों में शामिल होना जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए भी है.
आपके विचार से, क्या भारत को बिना देरी किए standard Communications Compatibility and Security Agreement में शामिल हो जाना चाहिए?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
जैसा कि आप जानते होंगे, भारत और अमेरिका के बीच पहले 2+2 dialogue का आयोजन 6 जुलाई को किया जाना है.
भारत की विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका के अपने समकक्ष मंत्रियों के साथ मुलाकात करके सामरिक महत्व के मसलों पर चर्चा करेंगे.
हालांकि भारत को अमेरिका के Major Defense Partner का दर्जा हासिल है, लेकिन फिर भी अमेरिका ने भारत से कई बार कहा है, कि हमें अमेरिका के साथ तीनों foundational agreements में शामिल होना चाहिए.
वास्तव में अमेरिका के साथ Armed Drone जैसे सामरिक महत्व की सौदे अभी भी लटके हुए हैं, क्योंकि भारत Communications Compatibility and Security Agreement और Basic Exchange and Cooperation Agreement का हिस्सा नहीं बना है.
जैसा की हमने पहले भी चर्चा की है, भारत को दोनों सहमतियों में शामिल होना चाहिए, ताकि भारत ने अमेरिका से जो रक्षा उपकरण खरीदे हैं, उनके बीच आपस में प्रभावी संचार समन्वय और तालमेल बनाया जा सके.
पिछली बार अमेरिका ने भारत के साथ standard Communications Compatibility and Security Agreement साझा करके उसमें शामिल होने के लिए आग्रह किया था.
लेकिन अब भारत ने इस समझौते में परिवर्तनों की मांग की है.
पहला परिवर्तन है, अमेरिका को गारंटी देनी होगी, की उसके रक्षा उपकरण हमेशा काम करेंगे. ऐसा नहीं होना चाहिए, कि भारतीय सेना कोई ऑपरेशन करने वाली है, और उसके ठीक पहले अमेरिकी रक्षा उपकरणों को remote से बंद कर दिया जाए.
अमेरिकी रक्षा उपकरणों को खरीदने का कोई मतलब नहीं है, अगर जरूरत पड़ने पर इच्छा के अनुसार हम उनका उपयोग न कर पाए.
दूसरा चेंज प्राइवेसी चिंताओं को लेकर है. बिना भारत की अनुमति के अमेरिका को भारत का data नहीं लेना चाहिए. और ना ही उसे किसी भी हालत में भारत का यह डाटा किसी अन्य देश के साथ शेयर करना चाहिए.
आप जानते हैं, किसी भी समय इस डाटा की इंटेलिजेंस वैल्यू बहुत अधिक होती है, अगर यह गलत हाथों में पड़ गया, तो हमें बहुत नुकसान पहुंच सकता है. हम ना केवल अमेरिकी रक्षा उपकरणों को खरीदेंगे, बल्कि उनके द्वारा पैदा किए गए पुरे डाटा पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए.
यह बहुत ही स्वाभाविक चिंताएं हैं, और अमेरिकी लोगों यह बात समझते हैं. इसलिए उन्होंने यह भी कहा है, कि राजनीतिक स्तर पर बातचीत करते हुए भारत को मौखिक आश्वासन दे सकते हैं.
लेकिन हमारा अनुभव बताता है, कि मौखिक आश्वासन का कोई महत्व नहीं होता है. हाल ही में हमने देखा है, अमेरिकी प्रशासन अपनी सुविधा अनुसार उन सभी समझौतों से बाहर निकल गया, जिन में शामिल होने का निर्णय पिछले प्रशासन ने लिया था.
इसलिए भारत ने बड़े ही साफ-साफ कह दिया है, कि हम Communications Compatibility and Security Agreement में भी शामिल होंगे, जब इस में भारत के द्वारा सुझाए सभी सुझाव शामिल हो जाएंगे. और इन परिवर्तनों का पालन अमेरिका के ऊपर कानूनी रूप से बाध्य होना चाहिए.
भारत के द्वारा सुझाए गए यह परिवर्तन, भारत के Communications Compatibility and Security Agreement में शामिल होने में देरी का कारण बन सकते हैं. लेकिन हमें आशा करनी चाहिए, की आगामी 2+2 Dialogue के दौरान इस संदर्भ में प्रगति होगी.
तकनीकी बातचीत के दौरान इन परिवर्तनों की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक और सामरिक बातचीत के दौरान इन परिवर्तनों पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं.
जब तक भारत के अनुसार परिवर्तन नहीं किए जाते हैं.हम स्टैंडर्ड एग्रीमेंट में शामिल नहीं हो सकते हैं.
क्योंकि हमारे परिवर्तनों की मांग सही है, इसलिए इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है. वैसे भी, अमेरिकी रक्षा उपकरणों का हजारों करोड़ों का कारोबार दांव पर है, इसलिए इन समझौतों में शामिल होना जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण अमेरिका के लिए भी है.
आपके विचार से, क्या भारत को बिना देरी किए standard Communications Compatibility and Security Agreement में शामिल हो जाना चाहिए?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss about today's topic.
you know, 6th July has been finalized as the date to hold first ever 2+2 dialogue in between India and America.
Indian Foreign minister and Defense minister will hold discussion with their US counterparts.
Though India has been designated as Major Defense Partner of US, yet America has kept asking India to sign all three foundational agreement with them.
In fact, all strategic deals like sale of Armed drones remained stuck, since India has not joined Communications Compatibility and Security Agreement and Basic Exchange and Cooperation Agreement.
As we all have discussed, it makes sense for India to join these two agreements to allow communication in between different US defense platforms acquired by India.
Last time, America has shared standard Communications Compatibility and Security Agreement with India and asked us to join it.
However India has clearly asked for specific changes in the agreement. These changes are;
First Change is , America should guarantee the availability of equipment at all times. It should not happen, just when Indian force is entering into an operation, it gets surprised after finding american defense system remotely turned off.
There is no point in buying defense equipment if we cannot use them at will.
Second change is more related to privacy concern. Neither America will access Indian Data without permission, Not it will share Indian Data with other countries.
This real time data hold immense intelligence value, we cannot afford it falling into wrong hands. We not only own the American defense equipment, we must fully own the data generated by them
these are very genuine changes, and American understand this as well. Perhaps that's why they are ready to provide verbal assurance at political level.
However, experience suggest such verbal understanding has no value. In fact, we have recently seen America conveniently walking out of agreement signed by its previous administration.
That's where India has clearly said, we will sign Communications Compatibility and Security Agreement only when these changes are included in the agreement, and there are legally binding on America.
These Change requests may end up delaying India Joining this foundational agreement. However, we are hopeful progress may be made in upcoming 2+2 dialogue.
Such changes are communicated in technical discussion, but actual decision is made in political and strategic discussion.
We cannot sign generic agreement. India will join only India specific Communications Compatibility and Security Agreement.
As long as change request makes logical sense, Its worth waiting. Lets be clear, Given that American defense deals worth billions of dollars are at stake, India joining this agreement is beneficial to america, as much as it is to India.
As per your views, should India immediately join standard Communications Compatibility and Security Agreement?
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.
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