भारत ने मालदीव हो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में भारी कमी की.
इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कैसे भारत ने मालदीप को करारा जवाब दिया
India drastically CUTS Essential Commodities supply to Maldives!!
In this video, we will discuss, How India retaliated against Maldives.
Reference -
https://thewire.in/diplomacy/india-shrinks-export-of-essential-goods-to-maldives-security-for-delhi-dialogue-ramped-up
https://raajje.mv/en/news/35307
https://maldivesindependent.com/business/maldives-wholesaler-allays-fears-after-india-slashes-exports-138914
http://www.thehindu.com/news/national/india-cuts-export-quotas-for-maldives/article24247881.ece
http://www.tribuneindia.com/news/world/-china-grabbing-land-in-maldives/610025.html
https://www.business-standard.com/article/economy-policy/india-pares-restriction-free-food-exports-to-maldives-amid-tension-in-ties-118062300688_1.html
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
हम सभी जानते हैं, मात्र चार लाख आबादी वाले छोटे से मालदीव ने भारत को बहुत अधिक सर दर्द दिया है.
वर्तमान राष्ट्रपति भारत को पसंद नहीं करते हैं. और उन्होंने जानबूझकर भारत और मालदीव के संबंधों को खराब करने की लगातार कोशिश की है.
इसके बदले में, जैसा कि हम सब ने देखा है, भारत सरकार ने वक्तव्य जारी करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है.
हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों के लिए चुनाव हुए, मालदीव प्रशासन के अनुसार भारत ने मालदीव के पक्ष में मतदान किया. लेकिन भारत में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता लगा है, भारत ने ना केवल मालदीव के विरोध में मतदान किया, बल्कि यह भी निश्चित किया की मालदीप को अन्य देशों से समर्थन प्राप्त ना हो.
क्योंकि इस चुनाव में गुप्त तरीके से मतदान किया जाता है, हम निश्चित रूप से यह कभी नहीं जान पाएंगे, कि भारत ने मालदीव का समर्थन किया या विरोध किया.
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, अब भारत सार्वजनिक तौर पर मालदीव के खिलाफ विरोधी कदम उठाने के लिए तैयार हो गया है. भारत के Directorate General of Foreign Trade ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को बड़े पैमाने पर कम करने का निर्णय लिया है. और इस बारे में सार्वजनिक आदेश भी जारी किया गया है.
वर्ष 1981 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, भारत मालदीव को एक निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का निर्यात किया करता है . और इस मात्रा का निर्धारण हर वर्ष किया जाता है. पहले मालदीव जितनी भी मात्रा की मांग करता था, भारत उतना ही निर्यात करने का निर्णय लिया करता था.
लेकिन 2018 - 19 के लिए भारत को मालदीव की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला. इसका लाभ उठाते हुए, भारत ने मालदीप को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात की जाने वाली मात्रा का अपने आप निर्धारण किया. पिछले 3 वर्षों में मालदीव को जितनी मात्रा का निर्यात किया गया, उसकी औसतन मात्रा का निर्यात मालदीव को 2018 - 19 वित्त वर्ष में किया जाएगा.
इसके परिणाम स्वरुप, जैसा कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं. वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में, वित्त वर्ष 2018-19 में भारत आलू प्याज चावल गेहूं का आटा दालों और अण्डों का मालदीव को निर्यात बहुत कम कर देगा.
जैसा कि मालदीव आवश्यक वस्तुओं का आयात मूल रूप से भारत से करता है, इसलिए इस बात का डर है, इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होगा. मालदीव के भूतपूर्व राष्ट्रपति नशीद ने कीमतों में होने वाली इस संभावित बढ़ोतरी की जिम्मेदारी वर्तमान राष्ट्रपति यामीन के ऊपर डाल दी है.
कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को ध्यान में रखते हुए मालदीव के State Trading organization ने जनता को भरोसा दिलाया है, कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएंगी.
जैसा कि मालदीप आवश्यक वस्तुओं को सब्सिडी देकर कम कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराता है. मालदीप इन वस्तुओं को अन्य देशों से आयात तो कर सकता है, लेकिन सरकार को अधिक कीमत अदा करनी पड़ेगी. जिससे पहले से ही कमजोर मालदीप की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ना निश्चित है.
इसलिए मालदीप को निर्यात की जाने वाली मात्रा में कटौती का भारतीय निर्णय निश्चित रूप से मालदीप पर प्रभाव डालेगा. वैसे भी मालदीप की जनता कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील है.
इस साल सितंबर महीने में मालद्वीप में आम चुनाव होने वाले हैं. विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया है, या फिर देस से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया गया है. बिना किसी शक्तिशाली विपक्ष के चुनाव में लड़ना और आसानी से जीत जाना, वर्तमान राष्ट्रपति यामीन का लक्ष्य लगता है.
इस परिणाम को भांपते हुए, हताश भारत को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, कि लंबे समय में इस से आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे.
एक ओर यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी चुनाव का मुद्दा बनी, तो राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काते हुए, वर्तमान राष्ट्रपति यामीन भारत को मालदीव की आम जनता का दुश्मन बताने से नहीं चूकेंगे.
इसलिए मूलभूत रूप से यह मालदीप की जनता पर निर्भर करता है, वह कीमतों में बढ़ोतरी का जिम्मेदार राष्ट्रपति यामीन को समझती है, या भारत को.
दूसरी ओर राष्ट्रपति यामीन पूरी कोशिश करेंगे, कि अधिक से अधिक सब्सिडी देकर चुनाव के पहले आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो. लेकिन यदि किसी प्रकार से राष्ट्रपति यामीन चुनाव जीत जाते हैं, तो मालदीव का प्रशासन चरमराई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए चीन पर और अधिक निर्भर हो जाएगा.
यह देखना रोचक होगा, कि भारत का यह निर्णय अगले 3 महीनों में क्या रंग लाता है? देखते हैं, अगले चुनाव में किसकी जीत होती है.
लेकिन एक बात निश्चित हो गई है, भारत ने निष्क्रियता छोड़कर, मालदीव के वर्तमान प्रशासन के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है.
दुर्भाग्यवश भारत और मालदीव के बीच बढ़ते हुए इस टकराव का, मालदीव की जनता पर प्रभाव पड़ना निश्चित है.
लेकिन वास्तव में मालदीव की जनता को अपने लिए भविष्य का चुनाव करना है. आशा की जानी चाहिए, कि सितंबर महीने में होने वाले चुनाव में लोकतंत्र की विजय होगी, और भारत ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में जो कटौती की है, वह हटा दी जाएगी.
दोस्तों, हमें तो यह नहीं लगता है, कि मालदीव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन हो पाएगा. ऐसा लगता है, मालदीव के राष्ट्रपति यामीन दोबारा सत्ता में वापस लौटेंगे. भारत सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय, हमारे विश्वास को और प्रबल करता है.
आपके अनुसार, भारत सरकार का यह निर्णय मालदीव में अगले आम चुनाव के परिणाम को किस प्रकार प्रभावित करेगा?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
हम सभी जानते हैं, मात्र चार लाख आबादी वाले छोटे से मालदीव ने भारत को बहुत अधिक सर दर्द दिया है.
वर्तमान राष्ट्रपति भारत को पसंद नहीं करते हैं. और उन्होंने जानबूझकर भारत और मालदीव के संबंधों को खराब करने की लगातार कोशिश की है.
इसके बदले में, जैसा कि हम सब ने देखा है, भारत सरकार ने वक्तव्य जारी करने के अलावा कुछ भी नहीं किया है.
हाल ही में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों के लिए चुनाव हुए, मालदीव प्रशासन के अनुसार भारत ने मालदीव के पक्ष में मतदान किया. लेकिन भारत में विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से पता लगा है, भारत ने ना केवल मालदीव के विरोध में मतदान किया, बल्कि यह भी निश्चित किया की मालदीप को अन्य देशों से समर्थन प्राप्त ना हो.
क्योंकि इस चुनाव में गुप्त तरीके से मतदान किया जाता है, हम निश्चित रूप से यह कभी नहीं जान पाएंगे, कि भारत ने मालदीव का समर्थन किया या विरोध किया.
लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, अब भारत सार्वजनिक तौर पर मालदीव के खिलाफ विरोधी कदम उठाने के लिए तैयार हो गया है. भारत के Directorate General of Foreign Trade ने मालदीव को आवश्यक वस्तुओं के निर्यात को बड़े पैमाने पर कम करने का निर्णय लिया है. और इस बारे में सार्वजनिक आदेश भी जारी किया गया है.
वर्ष 1981 के द्विपक्षीय समझौते के अनुसार, भारत मालदीव को एक निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं का निर्यात किया करता है . और इस मात्रा का निर्धारण हर वर्ष किया जाता है. पहले मालदीव जितनी भी मात्रा की मांग करता था, भारत उतना ही निर्यात करने का निर्णय लिया करता था.
लेकिन 2018 - 19 के लिए भारत को मालदीव की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला. इसका लाभ उठाते हुए, भारत ने मालदीप को आवश्यक वस्तुओं का निर्यात की जाने वाली मात्रा का अपने आप निर्धारण किया. पिछले 3 वर्षों में मालदीव को जितनी मात्रा का निर्यात किया गया, उसकी औसतन मात्रा का निर्यात मालदीव को 2018 - 19 वित्त वर्ष में किया जाएगा.
इसके परिणाम स्वरुप, जैसा कि आप नीचे टेबल में देख सकते हैं. वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में, वित्त वर्ष 2018-19 में भारत आलू प्याज चावल गेहूं का आटा दालों और अण्डों का मालदीव को निर्यात बहुत कम कर देगा.
जैसा कि मालदीव आवश्यक वस्तुओं का आयात मूल रूप से भारत से करता है, इसलिए इस बात का डर है, इन आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में इजाफा होगा. मालदीव के भूतपूर्व राष्ट्रपति नशीद ने कीमतों में होने वाली इस संभावित बढ़ोतरी की जिम्मेदारी वर्तमान राष्ट्रपति यामीन के ऊपर डाल दी है.
कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना को ध्यान में रखते हुए मालदीव के State Trading organization ने जनता को भरोसा दिलाया है, कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नहीं बढ़ने दी जाएंगी.
जैसा कि मालदीप आवश्यक वस्तुओं को सब्सिडी देकर कम कीमत पर आम जनता के लिए उपलब्ध कराता है. मालदीप इन वस्तुओं को अन्य देशों से आयात तो कर सकता है, लेकिन सरकार को अधिक कीमत अदा करनी पड़ेगी. जिससे पहले से ही कमजोर मालदीप की अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ना निश्चित है.
इसलिए मालदीप को निर्यात की जाने वाली मात्रा में कटौती का भारतीय निर्णय निश्चित रूप से मालदीप पर प्रभाव डालेगा. वैसे भी मालदीप की जनता कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील है.
इस साल सितंबर महीने में मालद्वीप में आम चुनाव होने वाले हैं. विपक्षी नेताओं को या तो जेल में डाल दिया गया है, या फिर देस से निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया गया है. बिना किसी शक्तिशाली विपक्ष के चुनाव में लड़ना और आसानी से जीत जाना, वर्तमान राष्ट्रपति यामीन का लक्ष्य लगता है.
इस परिणाम को भांपते हुए, हताश भारत को यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है. लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, कि लंबे समय में इस से आशा के अनुरूप परिणाम प्राप्त होंगे.
एक ओर यदि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी चुनाव का मुद्दा बनी, तो राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काते हुए, वर्तमान राष्ट्रपति यामीन भारत को मालदीव की आम जनता का दुश्मन बताने से नहीं चूकेंगे.
इसलिए मूलभूत रूप से यह मालदीप की जनता पर निर्भर करता है, वह कीमतों में बढ़ोतरी का जिम्मेदार राष्ट्रपति यामीन को समझती है, या भारत को.
दूसरी ओर राष्ट्रपति यामीन पूरी कोशिश करेंगे, कि अधिक से अधिक सब्सिडी देकर चुनाव के पहले आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी ना हो. लेकिन यदि किसी प्रकार से राष्ट्रपति यामीन चुनाव जीत जाते हैं, तो मालदीव का प्रशासन चरमराई अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए चीन पर और अधिक निर्भर हो जाएगा.
यह देखना रोचक होगा, कि भारत का यह निर्णय अगले 3 महीनों में क्या रंग लाता है? देखते हैं, अगले चुनाव में किसकी जीत होती है.
लेकिन एक बात निश्चित हो गई है, भारत ने निष्क्रियता छोड़कर, मालदीव के वर्तमान प्रशासन के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने का निर्णय लिया है.
दुर्भाग्यवश भारत और मालदीव के बीच बढ़ते हुए इस टकराव का, मालदीव की जनता पर प्रभाव पड़ना निश्चित है.
लेकिन वास्तव में मालदीव की जनता को अपने लिए भविष्य का चुनाव करना है. आशा की जानी चाहिए, कि सितंबर महीने में होने वाले चुनाव में लोकतंत्र की विजय होगी, और भारत ने आवश्यक वस्तुओं के निर्यात में जो कटौती की है, वह हटा दी जाएगी.
दोस्तों, हमें तो यह नहीं लगता है, कि मालदीव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आयोजन हो पाएगा. ऐसा लगता है, मालदीव के राष्ट्रपति यामीन दोबारा सत्ता में वापस लौटेंगे. भारत सरकार के द्वारा लिया गया यह निर्णय, हमारे विश्वास को और प्रबल करता है.
आपके अनुसार, भारत सरकार का यह निर्णय मालदीव में अगले आम चुनाव के परिणाम को किस प्रकार प्रभावित करेगा?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss about today's topic.
We all know, Small Maldives with population of just 4 Lakh has given big headache for India.
Current President Yameen dislikes India, and he has been knowingly working to deteriorate the India Maldives relationship .
In response, we all have seen, India did nothing more than issuing customary statements.
In recently concluded election for non permanent members of UN security council, Maldives authorities claimed India voted in their Favor. While in India, Confidential sources have counter claimed, that Not only India voted against Maldives, but also ensured that others didn't vote for it.
Given the election is held by secret ballot, we will never be able to know with surety whether India supported Maldives or not.
However, Indian patience seems to have run out with Directorate General of Foreign Trade deciding to drastically cut the export quantities of essential commodities to Maldives.
A public notification has been issued in this regard.
As per bilateral trade agreement of year 1981, India export certain essential commodities, whose quantities are notified every year.
Each time, Whatever amount Maldives had proposed, India allocated largely same amount.
However, for Financial Year 2018-19, India didn't receive proposal from Maldives, and India took advantage of this by finalizing the quota, on the basis of the average quantity of essential commodities exported to Maldives in last three years.
As result, you can see in below table, there will be drastic reduction in the amount of Potatoes, Onion, Rice, Wheat Flour, Sugar, Pulses and Eggs that can be exported to Maldives in this Financial Year in comparison to last financial year.
Given India has been sole source of these commodities for Maldives, There may be hike in the price of these essential commodities in Maldives.
Former President Nasheed has asked current president Yameen to take the responsibility of this price increase.
Sensing the possibility of sharp price rise, Maldives State Trading organization has assured public that staple prices will not soar.
Given Maldives government subsidizes these essential commodities, they can import them from other sources, however government will have to pay more, thus adversely affecting the already fragile Maldivian economy.
That's why Indian decision to reduce export quantities to Maldives will leave its affect for sure, since Maldivian people are very price sensitive.
The general elections are due in September this year. Since major opposition leaders are either behind bars or in exile, President Yameen aims to fight the election without opposition and win it in the end.
Sensing this eventuality, disparate India seem to have played this card now.
However, we don't think, it will have desired effect in the long term.
On the one hand, if Price Rise of essential commodities becomes an election issue. Whipping up nationalist sentiments, President Yameen will project India as enemy to people of general public in Maldives.
That's why, it will be up to people of Maldives if they consider President Yameen, or India responsible for this Price rise.
On the other hand, President Yameen would try his best to curb price rise by offering more subsidy before election, however If somehow President Yameen wins the election, this Indian decision will push him more to rely on China for survival of Maldivian economy.
It would be interesting to see, how Indian decision will play out in next three months, and what will be the result of general election.
But one thing is sure, better late than never India has shunned inaction and decided to retaliate against current Maldives regime.
In this escalated confrontation in between India and Maldives, Unfortunately, people of Maldives will not remain unaffected.
However, in the end, its people of Maldives who have to choose their future. Hopefully, democracy will win in September, and these curbs on export of essential commodities will go away.
Frankly, we have no hope that free and Fair election will be conducted in Maldives. It appears President Yameen will win the election and this latest Indian decision confirms our this belief.
As per your views, how this latest Indian decision will affect the outcome of next general election in Maldives?
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.
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