मोदी जी ने भारतीय सैनिकों को वर्दी खुद खरीदने के लिए बाध्य किया है??
इस वीडियो में सुरक्षा उपकरण को खरीदने की व्यवस्था में हुए परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे
Has PM Modi forced Soldiers to buy Uniform on their own??
In this video, we will discuss about recent procurement process change by Modi government
Reference -
https://www.indiatoday.in/india/story/how-rahul-gandhi-got-it-wrong-about-army-uniform-1252439-2018-06-06
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/paucity-of-central-budget-may-force-soldiers-to-buy-uniforms-on-their-own/articleshow/64441020.cms
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
हाल ही में आपने शायद ऐसी खबरें पढ़ी होंगी, कि मोदी सरकार ने धन उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए भारतीय सैनिकों को अपनी वर्दी खुद खरीदनी पड़ेगी.
ऐसी खबरों ने भारतीय वर्तमान शासन व्यवस्था की काली और कमजोर हालत को हम सबके सामने लाने की कोशिश की है. हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है, कि हम उन सैनिकों के लिए वर्दी का इंतजाम कर पाए, जो हमारी सीमा संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं.
कोई आश्चर्य की बात नहीं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी और उनके पुराने गुरु ने मोदी सरकार के इस काले निर्णय के खिलाफ tweet करके अपना विरोध दर्ज कराया है.
लेकिन इंडिया टुडे अखबार में एक बहुत ही बेहतरीन अनालिसिस पब्लिश हुआ है. आपकी अनुमति से हम उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे.
भारतीय सैनिकों को अपनी वर्दी खुद खरीदनी पड़ेगी, यह विचार इसलिए सामने आया है, क्योंकि मोदी सरकार ने भारतीय सेना को अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके परिणाम स्वरुप भारतीय सेना के द्वारा Ordinance factories से खरीदा जाने वाला सामान 94% से घटकर 50% हो जाएगा.
सैनिकों की वर्दी जूते और बेल्ट सरकार के द्वारा संचालित Ordinance factories के द्वारा बनाए जाते हैं. धन के अभाव के कारण, स्वाभाविक रूप से भारतीय सेना सबसे पहले Ordinance factories से सैनिकों के लिए वर्दी खरीदना बंद कर देगी.
यह अनुमान बिल्कुल सही है, यदि आप भारत सरकार के कम धन उपलब्ध कराने के निर्णय को अलग-थलग हो कर देखें.
भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित किए गए वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार, Monthly सैलरी के साथ भारतीय सेना के अधिकारियों को अतिरिक्त ₹20000 और सैनिकों को ₹10000 सालाना Dress Allowance यानी वर्दी भत्ता दिया जाने लगा है.
कहने की जरूरत नहीं है, मुद्रास्फीति के कारण, भविष्य में महंगाई भत्ते के साथ इस वर्दी भत्ते का amount भी बढ़ेगा.
यहां पर यह याद रखना जरूरी होगा, कि यदि सैनिकों को विशेष प्रकार की वर्दी चाहिए, जैसे सियाचिन में तैनात या लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पायलट, उनके लिए विशेष साजो सामान अभी भी भारतीय सेना उपलब्ध कराएगी. इसलिए भारतीय सैनिकों को विशेष यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा.
प्रभावी पूर्ण तरीके से मूलभूत वर्दी को खरीदने के लिए भारतीय सैनिकों को अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा. बल्कि इसके लिए उनको सरकार के द्वारा दिया गया Dress Allowance खर्च करना पड़ेगा.
जहां तक ऑर्डनेंस फैक्ट्री से कम सामान खरीदने का सवाल है, यह लंबे समय के लिए लिया गया एक प्रशंसनीय निर्णय है.
आप में से कई लोगों को पता होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा जो सामान हथियार या गोला बारूद सप्लाई किया जाता है, उसमें क्वालिटी issues होते हैं, यह फैक्ट्री ज्यादा प्रॉमिस कर लेती हैं, और कम डिलीवर कर पाती हैं.
इसलिए अब सरकार ने अकेले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हर बार सीधा कम सामान खरीदने का निर्णय लिया है.
भारतीय रक्षा मंत्रालय खुले बाजार में टेंडर निकालेगा, और जो कोई कंपनी भारत में उत्पादन कर सकती है, वह अपना प्रस्ताव जमा कर सकती है. कहने की जरूरत नहीं है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री भी अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन प्रस्ताव नई व्यवस्था में जमा कर सकती हैं.
रक्षा उत्पादन पर ऑर्डनेंस फैक्ट्री का एकाधिकार खत्म होना चाहिए. भारतीय सेना उपभोक्ता है, और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी ऑर्डनेंस फैक्ट्री को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके टेंडर को जीतने की कोशिश करनी चाहिए.
कहने की जरूरत नहीं है, भारतीय सेना को सबसे अच्छी श्रेणी का रक्षा सामान सबसे कम कीमत पर मिलना चाहिए. जब तक खरीदने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, और जो कोई कंपनी या संस्था ऐसा बेहतरीन सामान उपलब्ध कराएगी, भारतीय सेना उसी से खरीदेगी.
इसलिए मूलभूत रूप से भारत सरकार का यह निर्णय, खर्च करने के लिए कम धन उपलब्ध कराने के बजाय, धन खर्च करने का तरीका बदलने के समान है.
ऑर्डनेंस फैक्ट्रीयों के सफेद हाथियों को सरकार का यह निर्णय पसंद नहीं आएगा. वह स्वाभाविक रूप से शिकायत करेंगे और प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की भरसक कोशिश करेंगे.
कृपया याद रखिए, यह हम सबका पैसा है, जिसे खरीदने की खराब और भ्रष्ट व्यवस्था के अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से जमकर बर्बाद किया गया है. हम टैक्सपेयर्स का जो भी धन सेना के ऊपर खर्च किया जाता है, उसका हम बेहतरीन सदुपयोग चाहते हैं.
हमेशा की तरह इस बार भी, भारत सरकार के इस दूरदर्शी निर्णय की प्रशंसा करने के बजाय, मीडिया और विपक्ष के नेता तेजाइ में आकर इस निर्णय का विरोध करने लगे.
स्वाभाविक रूप से इस एनालिसिस को हमारी मीडिया ज्यादा नहीं दिखाएगी. इसलिए अगर आपको यह अनालिसिस पसंद आया, तो इंडिया टुडे के आर्टिकल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आप कृपया उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.
आपके विचार से, क्या आपको अभी भी लगता है, कि मोदी सरकार ने अपनी जेब से वर्दी खरीदने के लिए भारतीय सैनिकों को मजबूर किया है?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
हाल ही में आपने शायद ऐसी खबरें पढ़ी होंगी, कि मोदी सरकार ने धन उपलब्ध नहीं कराया, इसलिए भारतीय सैनिकों को अपनी वर्दी खुद खरीदनी पड़ेगी.
ऐसी खबरों ने भारतीय वर्तमान शासन व्यवस्था की काली और कमजोर हालत को हम सबके सामने लाने की कोशिश की है. हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है, कि हम उन सैनिकों के लिए वर्दी का इंतजाम कर पाए, जो हमारी सीमा संप्रभुता की रक्षा के लिए अपनी जान पर खेल जाते हैं.
कोई आश्चर्य की बात नहीं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार राहुल गांधी और उनके पुराने गुरु ने मोदी सरकार के इस काले निर्णय के खिलाफ tweet करके अपना विरोध दर्ज कराया है.
लेकिन इंडिया टुडे अखबार में एक बहुत ही बेहतरीन अनालिसिस पब्लिश हुआ है. आपकी अनुमति से हम उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे.
भारतीय सैनिकों को अपनी वर्दी खुद खरीदनी पड़ेगी, यह विचार इसलिए सामने आया है, क्योंकि मोदी सरकार ने भारतीय सेना को अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं कराया है, जिसके परिणाम स्वरुप भारतीय सेना के द्वारा Ordinance factories से खरीदा जाने वाला सामान 94% से घटकर 50% हो जाएगा.
सैनिकों की वर्दी जूते और बेल्ट सरकार के द्वारा संचालित Ordinance factories के द्वारा बनाए जाते हैं. धन के अभाव के कारण, स्वाभाविक रूप से भारतीय सेना सबसे पहले Ordinance factories से सैनिकों के लिए वर्दी खरीदना बंद कर देगी.
यह अनुमान बिल्कुल सही है, यदि आप भारत सरकार के कम धन उपलब्ध कराने के निर्णय को अलग-थलग हो कर देखें.
भारत सरकार के द्वारा कार्यान्वित किए गए वर्ष 2017 के आदेश के अनुसार, Monthly सैलरी के साथ भारतीय सेना के अधिकारियों को अतिरिक्त ₹20000 और सैनिकों को ₹10000 सालाना Dress Allowance यानी वर्दी भत्ता दिया जाने लगा है.
कहने की जरूरत नहीं है, मुद्रास्फीति के कारण, भविष्य में महंगाई भत्ते के साथ इस वर्दी भत्ते का amount भी बढ़ेगा.
यहां पर यह याद रखना जरूरी होगा, कि यदि सैनिकों को विशेष प्रकार की वर्दी चाहिए, जैसे सियाचिन में तैनात या लड़ाकू विमान को उड़ाने वाले पायलट, उनके लिए विशेष साजो सामान अभी भी भारतीय सेना उपलब्ध कराएगी. इसलिए भारतीय सैनिकों को विशेष यूनिफॉर्म खरीदने के लिए अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा.
प्रभावी पूर्ण तरीके से मूलभूत वर्दी को खरीदने के लिए भारतीय सैनिकों को अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा. बल्कि इसके लिए उनको सरकार के द्वारा दिया गया Dress Allowance खर्च करना पड़ेगा.
जहां तक ऑर्डनेंस फैक्ट्री से कम सामान खरीदने का सवाल है, यह लंबे समय के लिए लिया गया एक प्रशंसनीय निर्णय है.
आप में से कई लोगों को पता होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा जो सामान हथियार या गोला बारूद सप्लाई किया जाता है, उसमें क्वालिटी issues होते हैं, यह फैक्ट्री ज्यादा प्रॉमिस कर लेती हैं, और कम डिलीवर कर पाती हैं.
इसलिए अब सरकार ने अकेले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हर बार सीधा कम सामान खरीदने का निर्णय लिया है.
भारतीय रक्षा मंत्रालय खुले बाजार में टेंडर निकालेगा, और जो कोई कंपनी भारत में उत्पादन कर सकती है, वह अपना प्रस्ताव जमा कर सकती है. कहने की जरूरत नहीं है, ऑर्डनेंस फैक्ट्री भी अपनी तरफ से सबसे बेहतरीन प्रस्ताव नई व्यवस्था में जमा कर सकती हैं.
रक्षा उत्पादन पर ऑर्डनेंस फैक्ट्री का एकाधिकार खत्म होना चाहिए. भारतीय सेना उपभोक्ता है, और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी ऑर्डनेंस फैक्ट्री को प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करके टेंडर को जीतने की कोशिश करनी चाहिए.
कहने की जरूरत नहीं है, भारतीय सेना को सबसे अच्छी श्रेणी का रक्षा सामान सबसे कम कीमत पर मिलना चाहिए. जब तक खरीदने की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, और जो कोई कंपनी या संस्था ऐसा बेहतरीन सामान उपलब्ध कराएगी, भारतीय सेना उसी से खरीदेगी.
इसलिए मूलभूत रूप से भारत सरकार का यह निर्णय, खर्च करने के लिए कम धन उपलब्ध कराने के बजाय, धन खर्च करने का तरीका बदलने के समान है.
ऑर्डनेंस फैक्ट्रीयों के सफेद हाथियों को सरकार का यह निर्णय पसंद नहीं आएगा. वह स्वाभाविक रूप से शिकायत करेंगे और प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की भरसक कोशिश करेंगे.
कृपया याद रखिए, यह हम सबका पैसा है, जिसे खरीदने की खराब और भ्रष्ट व्यवस्था के अंतर्गत ऐतिहासिक रूप से जमकर बर्बाद किया गया है. हम टैक्सपेयर्स का जो भी धन सेना के ऊपर खर्च किया जाता है, उसका हम बेहतरीन सदुपयोग चाहते हैं.
हमेशा की तरह इस बार भी, भारत सरकार के इस दूरदर्शी निर्णय की प्रशंसा करने के बजाय, मीडिया और विपक्ष के नेता तेजाइ में आकर इस निर्णय का विरोध करने लगे.
स्वाभाविक रूप से इस एनालिसिस को हमारी मीडिया ज्यादा नहीं दिखाएगी. इसलिए अगर आपको यह अनालिसिस पसंद आया, तो इंडिया टुडे के आर्टिकल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. आप कृपया उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए.
आपके विचार से, क्या आपको अभी भी लगता है, कि मोदी सरकार ने अपनी जेब से वर्दी खरीदने के लिए भारतीय सैनिकों को मजबूर किया है?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel.
Lets discuss about today's topic.
Recently, you might have read, Since Modi government has not released funds, Indian Army will be forced to ask soldiers to spend their own money to buy uniform from market.
Such news reports have tried to paint very dark side of Indian state of affairs under current leadership, That we don't have money to provide uniform to our soldiers, who risk their life to safeguard our borders.
No wonder, Aspiring Prime Minister Rahul Gandhi and once of a time his Guru have tweeted against such bad decision.
However, there is brilliant analysis published in India Today news paper, and with your permission, lets discuss about it now.
The idea that Indian soldiers would have to buy uniform on their own comes from the simple fact, Since Modi government has not provided additional funds , Indian army's procurement from Ordinance factories will go down from 94 to 50%.
Since Uniform including combat dress, belt and shoes are produced by government owned Ordinance factories, due to lack of funds, Indian army will do obvious and easy cost cutting on Soldiers uniform.
However, the assumption is correct only when you look at government's funding decision in isolation.
As per the order implemented in the last year, All Indian Armed forces officers are getting 20,000 Rupees and soldiers are getting 10000 Rupees annually as dress allowance along with their salary.
Needless to say, Due to inflation, the dress allowance will automatically rise along with dearness allowance.
Its important to remember here, This allowance is only for basic Uniform. This means, if soldier need special clothes at Siachin Glacier or for fighter aircraft, These will be provided by Indian Army, and soldiers will not have to pay for them.
So effectively soldiers are not paying from their pocket to buy basic uniform. Its dress allowance, which they will be spending.
So far as reducing Indian army's procurement from Ordinance factories goes. Its again a praiseworthy long term policy decision.
Many of you are aware of bad quality, over promise and under delivery issues related to supplies from ordinance factories.
Hence, government has basically reduced procurement by default from Ordinance factories.
Now, Ministry of defense will open a competitive tender, and any one who can make in India, can bid for it. Ordinance factories can also place their best bid in new system.
The monopoly of ordinance factories must end. They should not have any issue in competing with private sector companies to win the deal from customer in Indian Army.
Needless to say, Indian army should get best quality equipment at least possible price ,and whosoever will provide, Indian army should buy from it, as long as entire procurement process is transparent enough.
So basically, it's change in the terms of how procurement is going to be made in future, rather than reducing the fund available for procurement.
White elephants in Ordinance factories will obviously not like this decision, and they are complaining and have been trying hard to kill the competition.
Please remember, its our money, which has been historically wasted in such faulty procurement system. We all tax payer should demand best value out of our money spent on armed forces.
As usual this time around, rather than appreciating the long term decision of this government, Media and leaders are ready to jump the guns and criticize it.
Since this analysis wont obviously get prominence in main stream media, if you like the analysis, please share the India Today article link with your friends. The link is given in description box.
As per your views, do you still think that Modi government has forced soldiers to buy their own uniform?
Please let us know your views in comment section below.
Thank you friends for watching this video.
Tags
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