भारत ने सुरक्षा परिषद के चुनाव में मालदीव का समर्थन क्यों किया?
इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे
Why India voted in Favor of Maldives in Security Council election??
In this video, we will discuss about recent UN security Council election.
Reference -
http://www.thejakartapost.com/
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. अब आज के विषय के बारे में बात करते हैं.
कल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हुआ.
बिना चुनाव लड़े जर्मनी बेल्जियम दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिकन रिपब्लिक का चुनाव हो गया.
लेकिन एशिया प्रशांत महासागर की एक सीट के लिए मुकाबला हुआ. इस बार टक्कर पहली बार चुनाव लड़ रहे मालदीप. और तीन बार सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य रहे इंडोनेशिया के बीच थी.
जैसा की अपेक्षा थी, 144 Votes के साथ इंडोनेशिया की चुनाव में जीत हुई, जबकि मालदीप को केवल 46 वोट प्राप्त हुए.
अपेक्षा के विपरीत भारत ने मालदीप के पक्ष में मतदान किया.
जबकि भारत ने इस बारे में मौन बनाए रखा है, भारत में मालदीव के राजदूत ने समर्थन के लिए भारत की प्रशंसा की है.
पहले कई बार हमने इस बारे में चर्चा की है, कि भारत को इस चुनाव में मालदीप का समर्थन नहीं करना चाहिए. और आप में से कई लोगों का भी यही विचार था.
इसलिए यह चर्चा करना जरूरी हो गया, आखिर किस कारण भारत ने मालदीव के पक्ष में मतदान किया?
इसका जवाब श्रीलंका में मालदीव के राजदूत ने दिया, मतदान से एक दिन पूर्व ही, उन्होंने इस बात का विश्वास जताया था, कि भारत मालदीव के पक्ष में मतदान करेगा.
उनके अनुसार सार्क के सभी सदस्य देश मालदीव के पक्ष में मतदान करेंगे, और आसियान के सभी सदस्य देश इंडोनेशिया के पक्ष में वोट डालेंगे.
यद्यपि सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन जमीन पर पूरी तरह से असफल रहा है, लेकिन उसने इस प्रतिष्ठा वाले चुनाव में भारत को मालदीव के पक्ष में मतदान करवाने में सफलता प्राप्त की है.
मालदीव के वर्तमान प्रशासन के दुश्मनों की तरह किए गए कर्मों को नजरअंदाज करते हुए, भारत ने क्षेत्रीय बंधुत्व की विचारधारा के कारण ही मालदीप का समर्थन किया है.
इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है, भारत ने लंबे समय के बारे में सोचते हुए यह अनुमान लगाया है, मालदीप प्रशासन का भारत के प्रति रवैया भविष्य में बदल सकता है, लेकिन मालदीप हमारा पड़ोसी है, यह नहीं बदलने वाला.
कहने की जरूरत नहीं है, शुरुआत से सबको पता था, कि मालदीव इस चुनाव में नहीं जीतेगा. और वैसे भी इस चुनाव में भारत के अकेले वोट का ज्यादा महत्व नहीं था.
साथ ही मालदीप को यह आभास होना चाहिए, यदि उसने भारत को अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए तैयार किया होता, तो कल शायद बिना मुकाबले के वह चुनाव जीत जाता.
जहां तक हम समझते हैं, यामीन प्रशासन को सबक सिखाने का एक मौका भारत ने इस प्रकार गवा दिया है. कुछ दिनों पहले ही, यामीन प्रशासन ने भारत के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए 2 नौसेना के हेलीकॉप्टर को लौटा दिया था. ऐसे बर्ताव के बावजूद, भारत के मालदीप का समर्थन करने से, यह निश्चित हो गया है, कि भविष्य में मालदीव भारत को किसी भी प्रकार का महत्व नहीं देगा.
आदर्श की स्थिति में, तो हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं. लेकिन दुनिया में हमारा अनुभव बताता है, अगर आप बुरे आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपको अगली बार उससे और बुरे व्यवहार का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए. मालदीप का वर्तमान प्रशासन भारत के समर्थन के बारे में इतना निश्चिंत था, कि उसने यह तक नहीं सोचा, कि वह कम से कम चुनाव खत्म हो जाने के बाद भारत के उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर को लौटाए.
हमें नहीं लगता है, कि भारत के द्वारा लिए गए इस सकारात्मक मित्रतापूर्ण निर्णय का कोई सकारात्मक प्रभाव मालदीव पर पड़ेगा. मालदीप प्रशासन को इस बात का विश्वास है, जब तक वह चीन की गोद में बैठा है. उसका भविष्य सुरक्षित है.
वैसे भी मालदीप भारत के बारे में चिंता क्यों करे, जब चीन के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखने से, भारत का इंतजाम अपने आप हो जाता है. देखा जाये तो कल भारत ने यामीन प्रशासन की अपेक्षाओं के अनुसार ही काम किया है.
आज भारत ने प्रभावपूर्ण ढंग से सिद्ध किया है, की वह मालदीव की ओर से अच्छे बर्ताव का हकदार नहीं है. मालदीव हमारे साथ कैसा भी गंदा व्यवहार करें, हम मालदीव से मूर्खतापूर्ण ढंग से मित्रता पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा लगाए रहेंगे.
इससे बुरी हालत क्या होगी, मालदीव के पक्ष में मतदान करने के बावजूद, भारतीय विदेश मंत्रालय सार्वजनिक रूप से गर्व के साथ यह नहीं कह सकता है, कि उसने इस चुनाव में मालदीप का समर्थन किया. जब आप पूरी तरह से असमंजस में होते हैं, तो आप के मुंह पर ताला लग जाता है.
भारत को आशा है, लोकतांत्रिक ढंग से सितंबर महीने में चुनाव होगा. बिना किसी नेतृत्व के टुकड़ों में बटा हुआ विपक्ष है, और मालदीप का वर्तमान प्रशासन पूरी तरह से यह निश्चित करने में लगा है, कि राष्ट्रपति यामीन को एक और कार्यकाल मिले. जब राष्ट्रपति यामीन सत्ता में बने रहने के लिए संसद और न्यायपालिका को अपना गुलाम बना सकते हैं, तो इस बात की अपेक्षा करना नादानी होगी, कि वह चुनाव में हार जाने के बाद सत्ता छोड़ देंगे.
ऐसा लगता है, वर्तमान मोदी सरकार मालदीव के संबंध में बिना कोई काम किए असहाय होकर सिर्फ आशा कर रही है.
आपके विचार से, भारत के समर्थन के बाद क्या मालदीव के भारत के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आएगा?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
कल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्यों के लिए चुनाव संपन्न हुआ.
बिना चुनाव लड़े जर्मनी बेल्जियम दक्षिण अफ्रीका और डोमिनिकन रिपब्लिक का चुनाव हो गया.
लेकिन एशिया प्रशांत महासागर की एक सीट के लिए मुकाबला हुआ. इस बार टक्कर पहली बार चुनाव लड़ रहे मालदीप. और तीन बार सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य रहे इंडोनेशिया के बीच थी.
जैसा की अपेक्षा थी, 144 Votes के साथ इंडोनेशिया की चुनाव में जीत हुई, जबकि मालदीप को केवल 46 वोट प्राप्त हुए.
अपेक्षा के विपरीत भारत ने मालदीप के पक्ष में मतदान किया.
जबकि भारत ने इस बारे में मौन बनाए रखा है, भारत में मालदीव के राजदूत ने समर्थन के लिए भारत की प्रशंसा की है.
पहले कई बार हमने इस बारे में चर्चा की है, कि भारत को इस चुनाव में मालदीप का समर्थन नहीं करना चाहिए. और आप में से कई लोगों का भी यही विचार था.
इसलिए यह चर्चा करना जरूरी हो गया, आखिर किस कारण भारत ने मालदीव के पक्ष में मतदान किया?
इसका जवाब श्रीलंका में मालदीव के राजदूत ने दिया, मतदान से एक दिन पूर्व ही, उन्होंने इस बात का विश्वास जताया था, कि भारत मालदीव के पक्ष में मतदान करेगा.
उनके अनुसार सार्क के सभी सदस्य देश मालदीव के पक्ष में मतदान करेंगे, और आसियान के सभी सदस्य देश इंडोनेशिया के पक्ष में वोट डालेंगे.
यद्यपि सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन जमीन पर पूरी तरह से असफल रहा है, लेकिन उसने इस प्रतिष्ठा वाले चुनाव में भारत को मालदीव के पक्ष में मतदान करवाने में सफलता प्राप्त की है.
मालदीव के वर्तमान प्रशासन के दुश्मनों की तरह किए गए कर्मों को नजरअंदाज करते हुए, भारत ने क्षेत्रीय बंधुत्व की विचारधारा के कारण ही मालदीप का समर्थन किया है.
इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता है, भारत ने लंबे समय के बारे में सोचते हुए यह अनुमान लगाया है, मालदीप प्रशासन का भारत के प्रति रवैया भविष्य में बदल सकता है, लेकिन मालदीप हमारा पड़ोसी है, यह नहीं बदलने वाला.
कहने की जरूरत नहीं है, शुरुआत से सबको पता था, कि मालदीव इस चुनाव में नहीं जीतेगा. और वैसे भी इस चुनाव में भारत के अकेले वोट का ज्यादा महत्व नहीं था.
साथ ही मालदीप को यह आभास होना चाहिए, यदि उसने भारत को अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए तैयार किया होता, तो कल शायद बिना मुकाबले के वह चुनाव जीत जाता.
जहां तक हम समझते हैं, यामीन प्रशासन को सबक सिखाने का एक मौका भारत ने इस प्रकार गवा दिया है. कुछ दिनों पहले ही, यामीन प्रशासन ने भारत के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए 2 नौसेना के हेलीकॉप्टर को लौटा दिया था. ऐसे बर्ताव के बावजूद, भारत के मालदीप का समर्थन करने से, यह निश्चित हो गया है, कि भविष्य में मालदीव भारत को किसी भी प्रकार का महत्व नहीं देगा.
आदर्श की स्थिति में, तो हमें दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए, जैसा व्यवहार हम अपने साथ चाहते हैं. लेकिन दुनिया में हमारा अनुभव बताता है, अगर आप बुरे आदमी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो आपको अगली बार उससे और बुरे व्यवहार का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए. मालदीप का वर्तमान प्रशासन भारत के समर्थन के बारे में इतना निश्चिंत था, कि उसने यह तक नहीं सोचा, कि वह कम से कम चुनाव खत्म हो जाने के बाद भारत के उपहार में दिए गए हेलीकॉप्टर को लौटाए.
हमें नहीं लगता है, कि भारत के द्वारा लिए गए इस सकारात्मक मित्रतापूर्ण निर्णय का कोई सकारात्मक प्रभाव मालदीव पर पड़ेगा. मालदीप प्रशासन को इस बात का विश्वास है, जब तक वह चीन की गोद में बैठा है. उसका भविष्य सुरक्षित है.
वैसे भी मालदीप भारत के बारे में चिंता क्यों करे, जब चीन के साथ अच्छे संबंध को बनाए रखने से, भारत का इंतजाम अपने आप हो जाता है. देखा जाये तो कल भारत ने यामीन प्रशासन की अपेक्षाओं के अनुसार ही काम किया है.
आज भारत ने प्रभावपूर्ण ढंग से सिद्ध किया है, की वह मालदीव की ओर से अच्छे बर्ताव का हकदार नहीं है. मालदीव हमारे साथ कैसा भी गंदा व्यवहार करें, हम मालदीव से मूर्खतापूर्ण ढंग से मित्रता पूर्ण व्यवहार की अपेक्षा लगाए रहेंगे.
इससे बुरी हालत क्या होगी, मालदीव के पक्ष में मतदान करने के बावजूद, भारतीय विदेश मंत्रालय सार्वजनिक रूप से गर्व के साथ यह नहीं कह सकता है, कि उसने इस चुनाव में मालदीप का समर्थन किया. जब आप पूरी तरह से असमंजस में होते हैं, तो आप के मुंह पर ताला लग जाता है.
भारत को आशा है, लोकतांत्रिक ढंग से सितंबर महीने में चुनाव होगा. बिना किसी नेतृत्व के टुकड़ों में बटा हुआ विपक्ष है, और मालदीप का वर्तमान प्रशासन पूरी तरह से यह निश्चित करने में लगा है, कि राष्ट्रपति यामीन को एक और कार्यकाल मिले. जब राष्ट्रपति यामीन सत्ता में बने रहने के लिए संसद और न्यायपालिका को अपना गुलाम बना सकते हैं, तो इस बात की अपेक्षा करना नादानी होगी, कि वह चुनाव में हार जाने के बाद सत्ता छोड़ देंगे.
ऐसा लगता है, वर्तमान मोदी सरकार मालदीव के संबंध में बिना कोई काम किए असहाय होकर सिर्फ आशा कर रही है.
आपके विचार से, भारत के समर्थन के बाद क्या मालदीव के भारत के प्रति व्यवहार में परिवर्तन आएगा?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel.
Lets discuss about today's topic.
Yesterday the formal election for five non permanent seats of UN security council happened.
While Germany, Belgium, South Africa and the Dominican Republic won unopposed.
Formal voting happened only for one Asia Pacific seat. The contest was in between first time contestant Maldives and Indonesia, which has already served three terms as non permanent member of security council.
As expected, Indonesia won the election with 144 seat, and Maldives managed to get 46 seats.
What is rather unexpected is India voted in favor of Maldives.
While India continue to remain silent, Maldivian ambassador to India has formally appreciated Indian support in the election.
In the past, we have argued many times on why India should not support Maldives. In fact, many of view also share same opinion.
that's where we need to discuss, what perhaps forced India to vote in favor of Maldives.
The answer comes fro Maldivian ambassador to Sri Lanka, Yesterday he clearly guaranteed that India would cast vote in Maldives favor.
As per him, all SAARC countries have decided to vote in favor of Maldvies, and all ASEAN countries have decided to vote in favor of Indonesia.
Though South Asian Association for regional cooperation organization Saaarc failed to achieve anything of substance on the ground, yet it has succeeded in convincing India to support the candidature of Maldives for prestigious election.
Primarily driven by the concept of regionalism, India seem to have supported Maldives as a country overlooking the unfriendly acts of regime ruling over there.
Moreover, It appears, India has taken a long term view by Supporting Maldives under the assumption, that nature of regime may change, but neighborhood wont change. Needless to say, it was clear since beginning that Maldives would not win in this election. Hence Indian individual vote didn't matter so much.
However, Maldives must realize, if it had convinced India to canvass in its favor, it could have won today even without contest.
As far as we think, this time India has clearly lost an opportunity to teach a lesson to Yamin regime. you know, Just Four days ago, Maldives has asked India to take back two gifted naval helicopters. In front of such act, the way India supported Maldives will only make President Yameen take India for granted in future.
In the ideal world, We are taught, treat others as you want to be treated. However In the real world, If you treat a bad person nicely, get ready to face worse person next time. Current Maldivian regime was so sure of Indian vote, that it didn’t think of delaying the act of returning the gift after using it.
We don’t foresee, this friendly gesture will bring about a positive change in the behavior of Maldives towards India. It knows, it can survive in the office as long as it is sitting in Chinese lap.
After all why it will care about India. If taking care of China can take care of India itself. Today, India has simply acted as per the expectation of Yameen regime.
Today India has effectively shown, it doesn’t deserve better behavior from Maldives. No matter how badly Maldives treat us, we will foolishly wait for friendly response.
What could be worse, even after voting in favor of Maldives, Indian foreign ministry cannot publicly and proudly say, that it has supported Maldives. When you are utterly confused, you can only embrace silence.
Indian hopes are on democratic elections in the month of September. With Leader less fragmented opposition, The main job of current government machinery is to ensure that President Yameen gets re-elected. If President Yameen can make Parliament and Entire Judicial system a hostage just to remain in power, it would be naïve to believe, that he will leave the presidential office, if he loses in the election. Anyways, the current modi government want to remain action less and hopeful.
As per your views, Due to Indian support, will there be change in the attitude of Yameen regime towards India?
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.
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