अमेरिकी प्रतिबंधों का डर खत्म, भारत रूस से एस-400 खरीदेगा

इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, किस प्रकार रूस से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल सकती है.
Confirmed, India will buy S400 WITHOUT American Sanctions!!
In this video, we will discuss about India getting Waiver from American sanctions for Russian defense deals.

Reference -
https://timesofindia.indiatimes.com/india/us-congressional-conference-report-paves-way-for-caatsa-waiver-for-india/articleshow/65112640.cms

https://sputniknews.com/asia/201807241066641916-us-caatsa-waiver-india/


https://indianexpress.com/article/india/indias-s-400-missile-system-deal-with-russia-set-to-escape-us-sanction-5274535/

Transcript - 

नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info  चैनल पर आपका स्वागत है. आइए, अब हम अपने Original Real Quick Analysis के बारे में चर्चा करते हैं.

दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जितनी भारतीय लोग S400 सिस्टम की खरीदारी में रुचि ले रहे हैं, उतनी किसी भी अन्य डिफेंस Equipment को खरीदने में रुचि नहीं दिखाई गई.



लेकिन जैसा कि आप समझते हैं, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act ने ना केवल रूस के साथ की गई पुरानी deals के लिए पेमेंट रोक दिया, बल्कि भारत अगर अभी तक S400 सिस्टम की Deal फाइनल नहीं  कर पाया है, तो इसका दोष भी इसी अमेरिकी कानून को दिया जाना चाहिए.



सार्वजनिक रूप से भारत ने  कहा था, चाहे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध लगे या ना लगे, भारत रूस से S400 सिस्टम खरीद के ही दम लेगा.



लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो आप पाएंगे, कि अगर भारत रूस से रक्षा उपकरण  खरीदता, तो भारत के ऊपर लगने वाले अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ता. भारतीय अर्थव्यवस्था पर पढ़ रहे इस दुष्प्रभाव की कीमत भी आप समझते हैं.



रूस से रक्षा उपकरण खरीदने के कारण हमें यह अलग से कीमत अदा करनी पड़ती. इसीलिए कहा जा सकता है, कि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के साथ, भारत के लिए रूस से रक्षा उपकरण खरीदने की कुल मिलाकर कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती.



इसलिए यदि आप भावनात्मक हैं, और देश भक्त भी हैं, तो आप यही पसंद करते, कि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों  के बावजूद भारत रूस से एस 400 सिस्टम खरीदे.



लेकिन यदि आप स्मार्ट हैं, और देश भक्त भी हैं, तो आप यह पसंद करते, कि भारत रूस से एस 400 सिस्टम खरीदे, लेकिन अमेरिकी  आर्थिक प्रतिबंधों   से बचने का तरीका भी निकालना चाहिए.



भारत रूस से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए पहले रूस को कीमत अदा करे, और उसके बाद अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की कीमत अलग से अदा करे. ऐसे रक्षा उपकरण खरीदने का कोई मतलब नहीं होता है.



इस पृष्ठभूमि में, भारत ने लगातार अमेरिका के साथ बातचीत चालू रखी, ताकि अमेरिकी कानून से बचने का तरीका निकाला जा सके. यह मूर्ख कानून अमेरिका के दोस्त और दुश्मन दोनों को समान रुप से दंड देता था.



आप जानते हैं, अमेरिकी कांग्रेस House of representative  और Senate से मिलकर बनी होती है.



आपको याद होगा, मई 2018 में House of representative ने वर्ष 2019 के लिए Defense Bill Pass किया था. जिसमें ऐसी व्यवस्था स्थापित करने की कोशिश की गई थी, ताकि यदि मित्र देश भविष्य में रूस के हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने के प्रति कटिबद्ध हो. तो अमेरिकी राष्ट्रपति इन देशों को रूस से हथियार खरीदने के लिए अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से ढिलाई दे पाए.



लेकिन सीनेट ने वर्ष 2019 के लिए जो डिफेंस बिल पारित किया, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति को भारत जैसे मित्र देशों को ढिलाई देने की क्षमता के ऊपर कोई बात नहीं की गई थी. 

यह बात स्वभाविक है, सीनेट के द्वारा पारित किया गया डिफेंस बिल House of representative को स्वीकार नहीं था. इसलिए उसने अपने द्वारा पारित किए गए Defense Bill को कांग्रेस की Conference Committee के सामने भेज दिया. कॉन्फ्रेंस कमेटी House of representative और Senate के सदस्यों से मिलकर बनी होती है.



पिछले कुछ सप्ताह में, गंभीर रूप से वर्ष 2019 के Defense  बिल के ऊपर मोल भाव हुआ. यहां तक की अमेरिका के रक्षा सचिव जेम्स मैटिस खुलकर राष्ट्रपति को अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से ढिलाई की क्षमता देने का समर्थन करने लगे.



दोस्तों, आप अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की बुद्धिमानी पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप  Mad dog, General James Mattis के ऊपर किसी प्रकार का सवाल नहीं खड़ा कर सकते हैं. ट्रंप की कैबिनेट में James Mattis एकमात्र ऐसे मंत्री है, जिनका पूरा अमेरिका सम्मान करता है. क्योंकि उन्होंने  यूएस मरीन के रूप में 44 वर्षों तक अमेरिका की असाधारण सेवा की है.



जैसे ही जनरल मैटिस ने कमान संभाली, तो परिणाम में जीत निश्चित हो गई.



कॉन्फ्रेंस कमेटी ने वर्ष 2019 के लिए Defense बिल का जो मसौदा तैयार किया है, उसके अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति मित्र देशों को प्रतिबंधों से छुटकारा दे सकते हैं.



अब यह नया मसौदा फिर से पारित होने के लिए house of Representative और Senate में जाएगा. इस बात की भरपूर संभावना है, कांग्रेस के दोनों सदन इस नए बिल को पारित कर देंगे.



ढिलाई देने की क्षमता को आप किनारे रखिए, यह वर्ष 2019 के लिए अमेरिका का Defense बिल है, जिससे अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का खर्च तय होता है. सीधे शब्दों में, आप इस बिल को अब पारित मान सकते हैं. और भारत बिना अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की चिंता किए, रूस से S400 सिस्टम खरीद सकता है.



 लेकिन इस नए प्रस्तावित कानून के अनुसार, भविष्य में भारत को रूस के रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता को कम करके दिखाना होगा. और अमेरिका से  अपने रक्षा  संबंध बढ़ाने होंगे.



आप में से कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमने पहले ही जो रास्ता चुन लिया है, उसके अनुसार भविष्य में हम रक्षा उपकरणों का उत्पादन भारत में ही करना चाहेंगे.

इसलिए बिना इस कानून के भी, भविष्य में भारत की रूस के रक्षा उपकरणों के ऊपर निर्भरता कम होने वाली है.



वर्ष 2019 के लिए जिस प्रकार सफलतापूर्वक Defense बिल का नया मसौदा तैयार किया गया, इससे यह बात सिद्ध जाती है, कि जब बात करके काम हो सकता है, तो लड़ाई नहीं करनी चाहिए.

वास्तव में, अमेरिका जैसे एक लोकतांत्रिक देश के साथ संबंध बनाने की यही सुंदरता है.



आप इस बात पर विचार कीजिए, अगर चीन अमेरिका की जगह होता, तो क्या चीन भारत को किसी भी प्रकार की ढिलाई देता? स्वभाविक है, चीन से हम ऐसी अपेक्षा बिल्कुल भी नहीं कर सकते है.



आपतो  जानते हैं, अभी जब चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, तब भी वह भारत को  Nuclear Suppliers Group का सदस्य नहीं बनने दे रहा है.

अब हम इस वीडियो के केंद्र बिंदु पर आते हैं, अभी जो Global Trade War चल रही है, वास्तव में यह दुनिया की स्थापित शक्ति अमेरिका और उभरती हुई शक्ति चीन के बीच वर्चस्व के लिए चल रहा मूलभूत संघर्ष है.



अगर अमेरिका इस युद्ध में हार जाता है, और चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है, तो इस वर्चस्व में होने वाले सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा खामियाजा भारत को देना होगा.



आप लोकतांत्रिक अमेरिका के साथ दोस्ती की उम्मीद रख सकते हैं, कम्युनिस्ट चाइना के साथ नहीं.

इसलिए इस ग्लोबल ट्रेड War के दौरान,  हमें बड़े ध्यान से पक्ष लेना चाहिए.



और भारत अगर कोई पक्ष नहीं लेगा, इसका मतलब होगा, कि भारत चीन का समर्थन कर रहा है.



अगर आप हमें कहने की अनुमति दे, तो जब तक भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति नहीं बनता, तब तक अमेरिका को वैश्विक शक्ति बनाए रखने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए.



कई ऐसे विद्वान हैं, जो कहते हैं, कि राष्ट्रपति ट्रंप मूर्ख हैं, भारत को अमेरिका के  साथ Trade War लड़नी चाहिए, लेकिन यह लोग कोई नया समाधान नहीं बता पाते हैं, की चीन के साथ बढ़ रहे भारतीय व्यापार घाटे को आखिर कम कैसे किया जाए.



राष्ट्रपति ट्रंप को गाली देने से चीन का भला हो सकता है, भारत का नहीं.



इन विद्वानों के अनुसार भारत को चीन से बातचीत करना चाहिए, और चीन के खिलाफ World Trade Organization में केस करना चाहिए. जब भारत के द्वारा उठाए गए इन कदमों से पिछले 20 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, तो आप जानते हैं, इन कदमों से भविष्य में भी कुछ नहीं होने वाला.



इस पृष्ठभूमि में, यह बड़ा ही रोचक हो जाता है, कि प्रधानमंत्री मोदी जी आगामी ब्रिक्स सम्मेलन में चीन से कैसे निपटेंगे.



स्वाभाविक रूप से, अमेरिका के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ, चीन भारत  से समर्थन की अपेक्षा लगाए बैठा है.



यह देखना रोचक होगा, कि इससे पहले कि चीन यह कहे, कि अमेरिका क्यों अपना खुला हुआ बाजार बंद कर रहा है, भारत को चीन से यह कहना चाहिए, की चीन आखिर कब अपना बंद बाजार खोल रहा है.



आपके विचार से, ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति  और चीन के राष्ट्रपति में से किसका समर्थन करना चाहिए?







आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.

इस वीडियो को बनाते समय  हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.

इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.

Transcript - 

Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss about today's topic.

Friends, you know, Acquisition of No other defense equipment has generated more interest among Indians than Acquisition of S400 from Russia.



However, As you understand, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act has not only stopped payment for old Russia deals, but also the delay in India signing new S400 Missile deal with Russia can also be attributed to this act.



While Indian Public position was that we would buy this strategic defense system with or without American Sanctions.



However, if you look closely, If American sanctions were imposed on India due to defense deals with Russia, there would have negative effect on Indian Economy.  This harmful impact on India should be considered as cost.



Since this cost has incurred on us due to Russian Defense deals, this effectively means, Total cost of Buying Russian defense equipment would have gone way up.





Therefore If you are both emotional and patriotic, you would have preferred India buying S400 even with American Sanction



But if you are Smart and Patriotic, you would obviously want India to buy Russian defense equipment without any American Sanctions.





There is no point in first paying money to Russia for defense equipment and then bearing side effects of American sanctions on Indian economy.



In this background, India has engaged with America to circumvent this American act, which punishes American friend and foe equally.



You know, US congress is made of House of representative  and Senate.



You may recall, In May 2018, US House of representative has passed a 2019 Defense bill with four India specific clauses, which allow President of United States to grant conditional waiver to India in case India shows reduction in the reliance on Russian defense equipment.















However, US Senate passed another 2019 Defense Bill, which didn't carry any clause  to grant US president authority to provide conditional waiver from US sanctions to select allies including India.















House of representative was obviously in no mood to approve the draft, which had been approved by Senate.















Rather it moved its original version to conference committee, which will have members from both House of representative and Senate.



In last couple of weeks, intense negotiation has gone on to the extent that American defense Secretary Jim Mattis has  come out open to call for waiver.



You can raise questions on the intellect of President Trump, but you cannot on Mad dog, General James Mattis. This man holds immense reputation across America for his very distinguished 44 years of service as US Marine.



Therefore, when he came in the battlefield, the result was very obvious.



Now, the negotiated draft does carry the provision of waivers from Sanctions for American Partner countries.



Now, this draft will again go through House of Representative and Senate. Most likely, both houses will pass it.



Leave aside Waiver provisions, this is defense bill 2019, which determines the annual budget and expenditures for US department of Defense..



In simple words, its done deal now. India can go ahead with S400 deal with Russia without having any additional cost of American sanctions.



However, this waiver provision requires India to show reduced reliance on Russian defense equipment and increase defense engagement with America.



Some of you may have problem with this. However the path we have chosen already entails building defense equipment manufacturing base here in India.



Therefore, even without this provision, Indian reliance on Russian defense equipment is bound to go down.



This Successful negotiated draft confirms the belief, why we should fight, when we can fix problem with Talk.



In fact, that's the beauty of engaging with Democratic Country like America.



Now Consider China as number one power of the world, would India have gotten this kind of waiver from China?



The answer is clear No.



You all know, Even when China is not number one super power, its not allowing India to join Nuclear Suppliers Group.



Now, we come to central point, Behind the trade war in between America and China. Its fundamentally fight in between Ruling Power America and Rising Power China for the top slot.



If America loses this fight and China becomes Ruling Power. Make no mistake, India will have to pay heaviest price for this transition.



You can deal with Democratic America, but not with communist China.



Therefore, In this on going Trade War, India should take side carefully.



If India doesn't take side in this trade war, It will effectively join Chinese side.



In simple words, Till the time, India cannot become Ruling Power, we should  try to ensure that America remains Ruling power.



There are experts, who say repeatedly that Trump is fool, and India should fight trade war with America. However they fail to provide any new solution for Rising India trade deficit with China.


Friends, Abusing Trump can help China, but not India.


As per these experts, India should keep on trying same things like talk to China, file case in World Trade organization etc , These ways have not succeed in last 20 years. you know these ways wont succeed in future.



In this background, it would be interesting to see how Prime Minister Modi handles China in BRICS summit.



China would obviously want Indian support against recent American trade tariffs.



It would be interesting to see, if India asks China to first open its closed market, before China asking, Why America is closing  its open Market.



As per your views, Should India support Trump, or Xi at BRICS summit?



Please let us know your views in comment section below.


Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.

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