आर्टिकल 35A भारत के लिए श्राप क्यों है??
इस वीडियो में हम आर्टिकल 35A के बारे में चर्चा करेंगे.
Why Article 35A is a CURSE of India??
In this video, we will discuss about Article 35A
https://www.ndtv.com/india-news/article-35a-like-marriage-deed-should-not-be-repealed-shah-faesal-1895611
https://timesofindia.indiatimes.com/india/jk-shuts-down-as-sc-set-to-hear-plea-against-article-35a/articleshow/65284109.cms
https://www.tribuneindia.com/news/jammu-kashmir/challenge-to-article-35a-j-k-govt-wants-aug-6-hearing-deferred/632131.html
https://freepresskashmir.com/2018/07/27/ask-advocate-general-to-get-the-case-on-article-35-a-deferred-till-return-of-democratic-rule-gcc-tells-governor-vohra/
https://timesofindia.indiatimes.com/india/supreme-court-defers-hearing-on-petitions-challenging-article-35a/articleshow/64156690.cms
http://zeenews.india.com/jammu-and-kashmir/jammu-and-kashmir-on-the-edge-hearing-on-article-35a-in-sc-may-be-deferred-2130485.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Article_35A_of_the_Constitution_of_India
https://en.wikipedia.org/wiki/Instrument_of_Accession_(Jammu_and_Kashmir)
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. आइए, अब हम अपने Original Real Quick Analysis के बारे में चर्चा करते हैं.
जैसा कि आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कल और आज जम्मू कश्मीर में बंद का आह्वान किया गया है.
और मीडिया में भी ऐसी खबरें आ रही हैं, की जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को बनाए रखने के लिए, शांतिपूर्ण तरीके से किए गए प्रदर्शनों ने आम जनजीवन को रोकने में सफलता प्राप्त की है.
लेकिन जैसा कि आप समझ सकते हैं, आज उच्चतम न्यायालय में होने वाली सुनवाई के दौरान आर्टिकल 35ए को संविधान की अपेंडिक्स से निकालकर फेंक दीया जाएगा, ऐसा डर आम जनता को दिखाया गया है.
लेकिन आज सिर्फ सुनवाई होनी है, और भविष्य में ऐसी ही कई सुनवाई होगी. जिनमें सभी पक्षों को अपनी बात और तर्क रखने का पूरा अवसर मिलेगा.
इन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन केवल उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाने वाली न्यायिक समीक्षा को रोकने का एक प्रयास मात्र है.
वास्तव में, समय से पहले किये जाने वाले यह प्रदर्शन सिद्ध करते हैं, अलगाववादियों को यह बात भलीभांति पता है, न्याय की कसौटी पर आर्टिकल 35ए खरा नहीं उतरेगा.
इस पृष्ठभूमि में यह याद रखना जरूरी है, पिछली सुनवाई का आयोजन 14 मई को किया जाना था. लेकिन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पिछली सुनवाई को टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया.
उस समय ऐसा इसलिए किया गया, क्योंकि भारत सरकार ने बातचीत करने के लिए एक वार्ताकार को नियुक्त किया था. ताकि जम्मू कश्मीर की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके.
लेकिन हमारा अनुभव बताता है, कि पिछले 4 महीनों में कोई सुधार नहीं देखा गया, और राज्यपाल का शासन लगाना पड़ा.
अब जब फिर से उच्चतम न्यायालय सुनवाई को चालू करना चाहता है, तो अलगाववादी नेता या तो इसको टालने की या फिर इसे रोकने की कोशिश कर रहे है.
और इसी कारण पूरे देश को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए चेतावनियां दी जा रही हैं.
इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने आज सवाल यह होगा, कि क्या वह सड़कों पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शनों और धमकियों के कारण अपना काम करना बंद कर देगा?
अगर सुप्रीम कोर्ट आज दबाव के आगे झुक जाता है, तो उसे इस बात से अवगत होना चाहिए, की इससे बुरी परंपरा की शुरुआत हो जाएगी. और उसके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा. कल को अगर कोई केस उच्चतम न्यायालय के सामने आएगा, तो case के परिणाम से बुरी तरह प्रभावित होने वाले पक्ष सड़कों पर उतर कर धमकियां देने लगेंगे. ताकि कोर्ट अपना काम प्रभावी ढंग से ना कर पाए.
आज सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, इसके बारे में हम इंतजार कर सकते हैं.
लेकिन आर्टिकल 35ए को बनाए रखने के लिए दिए जा रहे तर्कों के बारे में चर्चा करना जरूरी है.
वर्ष 2010 के बैच के आईएएस टॉपर शाह फ़ैसल का कहना है, यदि आर्टिकल 35ए को समाप्त किया गया, तो जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं रहेगा.
केंद्र सरकार के द्वारा नौकरी प्राप्त करके वह शायद यह भूल गए हैं, आर्टिकल 35ए के कारण भारत के नागरिकों को जम्मू कश्मीर राज्य में नौकरी तक नहीं मिल सकती है.
यह बात बड़ी ही स्वाभाविक है, कि इस आर्टिकल के कारण, पूरे देश में रहने वाले लोगों के साथ घोर अन्याय हो रहा है. नियम देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं. शायद इस सिद्धांत को यह आईएएस टॉपर भूल गए हैं.
लेकिन साफ करने वाली बात यह है, 26 अक्टूबर 1947 को Instrument of accession पर हस्ताक्षर किए गए थे. और 7 वर्षों बाद 14 मई 1954, आर्टिकल 35ए अस्तित्व में आया.
इसलिए आर्टिकल 35ए रहे या ना रहे, जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा हमेशा बना रहेगा.
कई विशेषज्ञों का कहना है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का प्रमुख कारण वहां पर फैली हुई गरीबी और बेरोजगारी है.
लेकिन आर्टिकल 35ए का समर्थन करके, यह विशेषज्ञ वास्तव में जम्मू कश्मीर में गरीबी और बेरोजगारी को बनाए रखना चाहते हैं.
आइए जीएसटी की बात करते हैं, शुरुआत में अलगाववादी लोग इसे स्वीकार करने के विरोध में थे. लेकिन जैसे ही उन्हें पता पड़ गया, जीएसटी में शामिल ना होना उनके लिए नुकसानदायक होगा. तो उन्होंने पैसों की ताकत के आगे हार मान ली, और जीएसटी जम्मू कश्मीर पर भी लागू हो गया.
आर्टिकल 35ए के केस में, होने वाले आर्थिक लाभ बड़े ही स्वभाविक है. लेकिन इसके बारे में आम जनता को ना तो पता है, और ना ही कोई उन्हें बताने की कोशिश कर रहा है.
सरकारें जम्मू कश्मीर में कितना भी पैसा फेंकती रहें, जब तक निजी स्तर पर व्यापारिक गतिविधियां रफ्तार नहीं पकड़ती है, तब तक गरीबी और बेरोजगारी की समस्या आज जितनी गंभीर है उतनी ही भविष्य में भी बनी रहेगी.
एक और तर्क दिया जाता है, अगर आर्टिकल 35A हटा दिया गया, तो जम्मू कश्मीर राज्य की जनसंख्या के रूप में परिवर्तन हो जाएगा.
भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तर्क का समर्थन करते हैं. अगर जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन इतनी बड़ी समस्या है, तो यह लोग आसाम राज्य में एनआरसी का विरोध क्यों कर रहे हैं?
बात यह है, अगर आर्टिकल 35ए खत्म भी हो जाए, जम्मू कश्मीर की जनसंख्या में इतना बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, कि वहां की संस्कृति बदल जाए.
कोई बात नहीं, चलिए एक ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं.
बहुत सालों पहले 1927 में, जम्मू कश्मीर के राजा ने एक कानून बनाया था, जिससे बाहरी लोगों को जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने और नौकरी करने पर रोक लगा दी गई.
पंडित नेहरु के द्वारा दिए गए भाषण के अनुसार, ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया था, ताकि अंग्रेज ना तो जम्मू कश्मीर में नौकरी कर पाए और ना वहां पर जमीन खरीद पाए.
लेकिन यह कानून जिसे मूलभूत रूप से अंग्रेजों के खिलाफ बनाया गया था, उसे भारत के सभी नागरिकों के ऊपर लागू कर दिया गया. कानून बनाने की निर्धारित सार्वजनिक प्रक्रिया का पालन किए बिना, ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया, ताकि जम्मू कश्मीर के नेताओं का तुष्टिकरण किया जा सके.
आप बताइए, भारत के नागरिकों के साथ क्या अंग्रेजों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए?
आज ना केवल जम्मू कश्मीर के लोग, बल्कि पूरे भारत के लोग पंडित नेहरु के द्वारा अपनाई गई तुष्टीकरण की रणनीति का दुष्परिणाम भुगत रहे हैं.
समानता का सिद्धांत कहता है, भारत का कोई अन्य राज्य भी, दूसरे राज्यों के खिलाफ ऐसे कानून बना सकता है. क्या यह स्थिति हम सभी को स्वीकार होगी. स्वाभाविक रूप से नहीं होगी.
आर्टिकल 35ए की रक्षा सिर्फ इसलिए की जा रही है, ताकि आज के विवाद को आने वाले कल में भी जिंदा रखा जा सके, और अलगाववादी नेता अपनी राजनीतिक दुकान चला पाए.
सुप्रीम कोर्ट ने आज इस केस की सुनवाई रोकने के बजाय, इसे चालू रखने का निर्णय लिया गया . यह स्वागत योग्य कदम है.
अच्छा होगा, कि भविष्य में सभी संबंधित पक्ष अपने सबसे अच्छे तर्क सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें, और न्यायाधीशों को अपना काम करने दें. ताकि वह निर्णय ले सके, कि क्या संवैधानिक है और क्या नहीं.
अभी तो अलगाववादी नेता विरोध प्रदर्शन करते रहें , और धमकियां देते रहें . उनकी बातों का किसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है?
आपके विचार से, क्या जम्मू कश्मीर से आ रहे दबाव के कारण, सुप्रीम कोर्ट को इस केस की सुनवाई बीच में ही रोक देनी चाहिए?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss our Original Real Quick Analysis.
As you might have read in newspapers, complete shutdown has been called in Kashmir yesterday and today.
While mainstream media is reporting that peaceful protest have been successful in stopping normal life there to prevent any change in the special status of Jammu and Kashmir.
However, as you might understand, the public has been mobilized by instigating the fear. that article 35A is going to be thrown out of appendix of Indian Constitution today.
However, its just a hearing, and many more hearings will happen in future, in which all sides will get ample opportunity to put forward their arguments.
These protests are basically organized to affect and even stop the Judicial review process led by Supreme Court of India.
In fact, the premature protests confirm, separatist in Jammu and Kashmir are aware of article 35A not standing in the test of law.
In this background, we must recall, that last hearing was scheduled to happen on 14 May and it was deferred because Central and state government requested for it.
At that time, deferment was saught from Supreme court so that government appointed interlocutor can locally find solution to problems of Kashmir.
However, experience confirms, in last 4 months no improvement has been seen, except the imposition of governor rule there.
Now, that supreme court resumes hearing on Monday, Separatist want deferment and adjournment again.
The Massive threats of serious consequences for the whole country have been issued for this purpose.
Therefore the question before Supreme Court today will be, if it is going to stop hearing the cases due to protest on the streets and threats.
If supreme court succumb to their pressure today, it should be aware that it will set a bad precedent and it will be very difficult for it to function in future. Because for each case, the parties fearing the negative verdict will come on streets, and ask for adjournment of the court proceedings.
While we all can wait what decision supreme court today takes.
its relevant to discuss key argument given for the continuation of article 35A.
Year 2010 batch IAS topper, Shah Faesal has said that if article 35A is repealed, state of jummu and Kashmir will not remain part of India.
While enjoying the employment of central government job, he seems to have forgotten that due to article 35A, only resident of Jammu and Kashmir can be employed there.
its quite obvious that The existence of article 35A is great injustice to people living across India. But this IAS Topper seem to have forgotten the principal of equality for all citizens of the country.
Lets be clear, Instrument of accession was signed on 26 October 1947, and only 7 years later Article 35A came into existence on 14 May 1954.
Irrespective of Article 35A, Jammu and Kashmir will always remain part of India.
Many experts suggests that unemployment and poverty are one of the major reasons for militancy there.
But by supporting article 35A, these same experts try to ensure the protection of poverty and unemployment there.
Lets talk about GST, initially these separatist leaders tried hard to prevent joining it, but when it became obvious for them that they will lose out, They simply succumbed to power of economics.
In case of Article 35A, the obvious economic benefits are not very clear to the public now, and no one is even trying to highlight them.
No matter how much money government throws in Jammu and Kashmir, as long as private commercial activities does not start, The problem of poverty and unemployment will remain as serious as it is today.
Another important argument is, repealing of this article will lead to demographic changes in Jammu and Kashmir.
Many in India support this view. But if fear of demographic change is so grave, why these same political parties and experts are opposing NRC exercise in Assam.
Moreover, even if Article 35A is repealed, Demographic change will not be so huge that it will be threat to local culture.
Anyways, lets consider this historical fact.
Back in the year 1927, for the first time legal provision was made to limit the rights of outsiders in Jammu and kashmir by Maharaja.
As per statement of Pandit Nehru, it was done to ensure that British could not buy land and get employment there.
But this rule, which was basically created against Englishmen was implemented on Indian citizens just to appease then leadership of Jammu and Kashmir as article 35A, without any proper public law making exercise.
You tell, is it right to treat citizens of India equal to Englishmen?
Not only people of Jammu and Kashmir but people of whole India have been paying the price of this appeasement policy.
Principal of equality says, other states can also make such laws against resident of other states. Will it be an acceptable situation. No, it cannot be.
Protection of Article 35A is just to ensure that today's dispute will remain alive tomorrow as well, so that separatists can continue to run their political shops.
We don't want to prejudge, what Supreme Court says on this article.
But it would be better if all concerned parties present their best argument before wise judges, and let them decide what is constitutional and what is not.
For now, separatist can continue to spread fear and issue threats, but frankly no one cares about them.
As per your views, do you think, supreme court should stop hearing this case under public pressure coming from Jammu and Kashmir?
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.
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