S400 खरीदने के खिलाफ अमेरिका ने फिर से भारत को धमकी दी !!!

इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्यों अमेरिका भारत को S400 ना खरीदने के लिए कह रहा है 
Once again America WARNS India against S400 Purchase!!!
In this video, we will discuss why America is issuing warning to India against buying S400 missile defense system.




Reference -
https://www.haaretz.com/us-news/trump-signs-defense-bill-delaying-f-35-sale-to-turkey-1.6382041
https://www.dailysabah.com/columns/melih-altinok/2018/08/30/washingtons-f-35-bluff-against-ankara
https://www.presstv.com/Detail/2018/08/29/572529/James-Mattis-Turkey-Russian-S400-air-defense-systems-
https://foreignpolicy.com/2018/08/29/washington-warns-of-sanctioning-india-over-russian-missile-system/
https://www.hindustantimes.com/india-news/india-us-may-sign-security-agreement-during-2-plus-2-dialogue/story-EWQtBS65KdvCCn7Zssh6gO.html

Transcript - 

नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info  चैनल पर आपका स्वागत है. आइए, अब हम अपने Original Real Quick Analysis के बारे में चर्चा करते हैं.

हम सभी इस बात से सहमत होंगे, जितना भारत के द्वारा S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के बारे में लोग  जागरुक है, उतना शायद किसी अन्य डिफेंस Equipment को खरीदने के बारे में लोगों ने रुचि नहीं ली थी.



जबकि 13 अगस्त को राष्ट्रपति ट्रंप ने National Defense authorization bill पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसमें इस बात का प्रावधान था, कि रूस से रक्षा उपकरण खरीदने के लिए मित्र देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से ढिलाई दे सकते हैं.



हम सभी ने तो यह बात निश्चित मान ली थी, कि अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के खतरे के बगैर भारत अब रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद पाएगा.



लेकिन भारत की इस प्रस्तावित Deal के ऊपर फिर से अनिश्चितता और धमकियों के काले बादल छाने लगे हैं.



ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के अनुसार, अगर भारत रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस खरीदता है, तो अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से ढिलाई मिलने की कोई गारंटी नहीं है.



मूलभूत रूप से, भारत के द्वारा S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदे जाने को लेकर अभी भी अमेरिकी प्रशासन को भारी चिंता लगी हुई है.



आप जानते होंगे, आदर्श तरीके से देखा जाए, तो अमेरिकी राष्ट्रपति सहयोगी मित्र देशों को केवल तभी आर्थिक प्रतिबंधों से ढिलाई दे सकते हैं, जब वह रूस से पुरानी deals के अंतर्गत रक्षा उपकरण, उनके कलपुर्जे और हथियार खरीदते हैं.



अमेरिकी कानून की आत्मा के अनुसार, अगर सहयोगी मित्र देश रूस से कोई नई डिफेंस डील करता है, तो उसे अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से ढिलाई  नहीं दी जानी चाहिए.



जैसा की हमने अपने पिछले वीडियोस में भी चर्चा की है, अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों के लगने के कारण, रूस से एस-400 सिस्टम को खरीदने पर भारत को जरूरत से ज्यादा कुल मिलाकर कीमत अदा करनी होगी.



ऐसा होने के बावजूद, जहां तक हम समझते हैं, भारत को रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए.



अमेरिका को यह बात समझनी चाहिए, कि पहले सामरिक 2+2 dialogue के पहले ऐसे वक्तव्य जारी करने से माहौल खराब हो जाता है.



यद्यपि अमेरिका ने भारत को यह चेतावनी दे दी है, कि रूस से एस 400 सिस्टम खरीदते समय भारत को अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों से ढिलाई निश्चित नहीं माननी चाहिए. लेकिन फिर भी हम यह मानना चाहेंगे, कि इस संदर्भ में अंतिम निर्णय ट्रंप प्रशासन में सर्वोच्च स्तर पर लिया जाएगा. इसलिए हाल ही में जारी किए गए औपचारिक पॉलिसी वक्तव्य के बारे में हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए.



आशा की जा सकती है, कि अमेरिका इस विषय पर समग्र दृष्टिकोण से विचार करेगा.



पिछले दो महीनों में भारत ने अमेरिका से 700 करोड़ की कीमत पर National Advanced Surface to Air Missile System Phase 2 खरीदने का निर्णय लिया है.



अभी कुछ दिनों पहले, भारत ने 13,000 करोड़ की भारी कीमत पर अमेरिका से 24 Multi role MH 60 Romeo Anti Submarine Helicopter खरीदने की जरूरत को स्वीकार किया है.



इसके अलावा, अंग्रेजी के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार, आगामी 2+2 dialogue के दौरान भारत और अमेरिका ने भारत को communication and Compatibility and security agreement में शामिल कराने को लेकर सहमति प्राप्त कर ली है.



भारत के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया यह अग्रीमेंट भारत की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखेगा. क्योंकि भारतीय सुरक्षा बल केवल अमेरिकी हथियारों का उपयोग नहीं करते हैं.



उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है, भविष्य के दृष्टिकोण से इस एग्रीमेंट के अनुसार दुनिया के किसी भी देश से  सबसे अच्छे रक्षा उपकरण खरीदने के लिए भारतीय विकल्प कम नहीं होना चाहिए.



अब यह नया एग्रीमेंट Cabinet Committee of Security से पारित होने की प्रतीक्षा कर रहा है. आइए देखते हैं, क्या भारत अमेरिका के साथ एक और नए आधारभूत एग्रीमेंट में शामिल होता है, या नहीं.



लेकिन इसी बीच एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ना खरीदने के लिए, अमेरिका को भारत का हाथ मरोड़ना बंद करना होगा.



इस महीने की शुरुआत में अमेरिका ने टर्की को F35 लड़ाकू विमान की डिलीवरी पर रोक लगा दी, क्योंकि रूस ने इस बात की घोषणा कर दी थी, कि वह अगले साल टर्की को S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी चालू कर देगा.



अमेरिकी रक्षा सचिव ने साफ तौर पर कहा है, अमेरिका को टर्की  के इस निर्णय को लेकर चिंता है, और वह टर्की  के द्वारा एस 400 खरीदे जाने का समर्थन नहीं करते हैं.



लेकिन फिर भी अमेरिका से F35 लड़ाकू विमान प्राप्त किए बगैर, टर्की  ने रूस से एस 400 खरीदने के निर्णय पर अड़े  रहने का निर्णय लिया है.



वैसे तो भारत और टर्की के केस में कोई समानता नहीं है, लेकिन अमेरिका को यह बात पता होनी चाहिए, कि अगर उसकी धमकियों ने टर्की पर काम नहीं किया है, तो इस बात की कोई भी संभावना नहीं है, कि भारत रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने के निर्णय से पीछे हटेगा.



फिर भी, भारत में आने वाले अमेरिकी रक्षा और विदेश सचिव का हार्दिक स्वागत है, आशा की जा सकती है, कि अमेरिकी प्रशासन को  मुद्दे की गंभीरता समझ आएगी. और वह एक दूसरे को लाभ पहुंचाने वाले लेन-देन का तरीका अपनाए रहेंगे.



जहां तक हम समझ सकते हैं, चाहे तो अमेरिका 24 MH 60 Romeo Anti Submarine Helicopter की डिलीवरी रोक सकता है, लेकिन भारत को निश्चित रूप से रूस से S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहिए.



रक्षा उपकरणों की कीमत और शर्तें मोल भाव का विषय बन सकती हैं. लेकिन लंबे समय के लिए भारतीय हितों को दुनिया की किसी भी वैश्विक शक्ति के आगे मोल  भाव में कुर्बान नहीं किया जा सकता है.



आपके विश्लेषण के अनुसार, अमेरिका के द्वारा हाल ही में दी गई धमकी को ध्यान में रखते हुए, क्या भारत को एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए?




आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.



इस वीडियो को बनाते समय  हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.





इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.

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