राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के पहले, भारत ने S400 डील फाइनल की
In this video, we will discuss about India Russia S400 deal.
Confirmed - India to sign S400 Deal during President Putin's India visit
Reference -
https://timesofindia.indiatimes.com/india/ahead-of-putins-visit-india-ignores-us-threat-on-triumf/articleshow/65972911.cms
http://armstrade.sipri.org/armstrade/html/export_values.php
https://timesofindia.indiatimes.com/india/with-12-of-global-imports-india-tops-list-of-arms-buyers-report/articleshow/63276648.cms
Transcript -
नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info चैनल पर आपका स्वागत है. आइए, अब हम अपने Original Real Quick Analysis के बारे में चर्चा करते हैं.
जैसा की आप सभी जानते हैं, दुनिया में चीन अमेरिका के Caatsa प्रतिबंध का सबसे पहला शिकार बना.
अमेरिका के चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद, इस बात का डर जाहिर किया जा रहा था, की यह अमेरिका का भारत को दिया हुआ संदेशा है, और अगर भारत ने रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो भारत के ऊपर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे.
जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में चर्चा की थी , रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदते समय हमें अमेरिका के Caatsa प्रतिबंध के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए.
लेकिन अब अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार, आज रक्षा मामलों की केबिनेट मीटिंग ने रूस से 39 हजार करोड़ की कीमत पर एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाडर्न खरीदने का औपचारिक निर्णय ले लिया है.
यह बात समझ में आती है, की इस बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है. आशा की जाती है, अगले महीने की शुरुआत में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे, इस संदर्भ में अंतिम करार कर लिया जाएगा.
अगर किसी भी दृष्टि से देखा जाए, तो भारतीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत सरकार ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है.
इस प्रकार अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर, भारत ने रूस से दुनिया के सबसे आधुनिक एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का अंतिम निर्णय लिया है.
इस महीने जब भारत अमेरिका के साथ पहले 2+2 Dialogue के दौरान Comcasa में शामिल हुआ था. तब कई लोगों को ऐसा डर था, कि भारत अमेरिका के ऊपर और अधिक निर्भर होता चला जाएगा. और इस प्रकार भारत भविष्य में केवल अमेरिका से ही रक्षा उपकरण खरीद पाएगा.
हमारे कुछ दर्शकों का तो यहां तक कहना था, कि Comcasa मैं शामिल होकर मोदी जी ने भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है.
भारत सरकार का आज का निर्णय यह सिद्ध करता है, Comcasa मैं शामिल होने को लेकर जो डर बताए जा रहे थे, वह पूरी तरह से निराधार हैं. भारत इतना समझदार खिलाड़ी है, कि वह आसानी से रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलन में बनाए रख सकता है.
जबकि हम यह अनुमान लगाना चाहते हैं, की रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएगा.
लेकिन फिर भी अगर अमेरिका ने ऐसा कोई कदम उठाया, तो निश्चित रूप से भारत को इसका दर्द सहना पड़ेगा. लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है, की सबसे ज्यादा दर्द किसे होगा?
चीन की तरह ही, अगर अमेरिका ने भारत को डॉलर पर चलने वाले अपने फाइनेंसियल सिस्टम से निकालने की कोशिश की, तो मूलभूत प्रश्न यह है, अमेरिका जिन रक्षा उपकरणों को भारत को बेच रहा है, उनके लिए अमेरिका पेमेंट कैसे लेगा?
अगर अमेरिका ने चीन की तरह भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो ना केवल भारत और अमेरिका के बीच हुए पुराने बल्कि नए सौदे भी बुरी तरह प्रभावित होंगे.
पिछले 5 वर्षों के दौरान, भारत को रक्षा उपकरण बेचने वाला अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश था .
पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार 557% बढ़ा है.
अगर अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, तो वह एक तरह से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारेगा.
इसके ठीक विपरीत, पिछले 10 वर्षों के दौरान अमेरिका ने चीन को कोई बना बनाया रक्षा उपकरण अथवा हथियार नहीं बेचा है. यह बात समझ में आती है, अमेरिका और चीन जैसे दुश्मनों के बीच रक्षा हथियारों का व्यापार नहीं हो सकता है.
चीन की कंपनी का डॉलर में लेन-देन रोक कर, ना केवल अमेरिका ने उसकी दूसरे देशों को रक्षा उपकरण खरीदने की छमता को प्रभावित किया है, बल्कि इससे अमेरिकी रक्षा सौदों पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है.
कहने की जरूरत नहीं है, चीन दुनिया में रक्षा हथियारों को बेचने वाला पांचवा सबसे बड़ा देश है. दुनिया के रक्षा हथियारों के व्यापार में चीन की बढ़ती हुई हिस्सेदारी किसी भी हाल में अमेरिका को स्वीकार नहीं होगी.
लेकिन अगर भारतीय कंपनियों के द्वारा डॉलर में व्यापार करने पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, तो केवल अमेरिका के भारत के साथ रक्षा सौदों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. कहने की जरूरत नहीं है, चीन की तरह दुनिया में भारत कोई रक्षा हथियारों का बड़ा कारोबारी नहीं है.
रूस पर निशाना लगा कर, अगर अमेरिका भारत की ओर तीर चलाएगा, लेकिन उसका पहला शिकार अमेरिका ही होगा.
इसके अलावा, सितंबर महीने में भारत को Comcasa में शामिल कराने की क्या जरूरत थी, जब अक्टूबर महीने में अमेरिका को भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने ही थे?
भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से पहले अमेरिका को इस साधारण प्रश्न का जवाब देना चाहिए.
क्या आप चीन जैसे दुश्मन के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, या फिर आप भारत जैसे अपने प्रमुख रक्षा क्षेत्र में भागीदार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे?
आशा की जानी चाहिए, ट्रंप प्रशासन को चीन और भारत में अंतर कर पाने में सफलता प्राप्त होगी.
हम सभी जानते हैं, चीन पर लगे Caatsa प्रतिबंध अमेरिका और चीन के बीच चल रहे बड़े व्यापारिक युद्ध का ही एक छोटा सा हिस्सा हैं.
लेकिन भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापारिक युद्ध नहीं चल रहा है, बल्कि भारत तो अमेरिका के साथ Free और Fair Trade Deal करना चाहता है.
इन सब कारणों के अलावा, चीन और टर्की से बिल्कुल अलग होते हुए, भारत लगातार अमेरिका के साथ बातचीत करता रहा, ताकि भारत s400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों खरीद रहा है, यह जरूरत अमेरिका को समझ आये.
हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इसी जरूरत को समझाने के लिए शायद अमेरिका की यात्रा की थी.
आशा की जानी चाहिए, एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका की Caatsa प्रतिबंधों से ढिलाई प्राप्त करने की भारत की कोशिश को, भारत की कमजोरी नहीं माना जाएगा.
अब जबकि भारत ने रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का निर्णय ले लिया है, अमेरिका को तय करना होगा, उस का कौन दुश्मन है, और कौन दोस्त?
आप के विश्लेषण के अनुसार, क्या S400 डील के कारण अमेरिका भारत पर Caatsa प्रतिबंध लगाएगा?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
जैसा की आप सभी जानते हैं, दुनिया में चीन अमेरिका के Caatsa प्रतिबंध का सबसे पहला शिकार बना.
अमेरिका के चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाने के बाद, इस बात का डर जाहिर किया जा रहा था, की यह अमेरिका का भारत को दिया हुआ संदेशा है, और अगर भारत ने रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा, तो भारत के ऊपर भी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे.
जैसा कि हमने अपने इस वीडियो में चर्चा की थी , रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदते समय हमें अमेरिका के Caatsa प्रतिबंध के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए.
लेकिन अब अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार, आज रक्षा मामलों की केबिनेट मीटिंग ने रूस से 39 हजार करोड़ की कीमत पर एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 5 स्क्वाडर्न खरीदने का औपचारिक निर्णय ले लिया है.
यह बात समझ में आती है, की इस बारे में कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है. आशा की जाती है, अगले महीने की शुरुआत में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत की यात्रा पर आएंगे, इस संदर्भ में अंतिम करार कर लिया जाएगा.
अगर किसी भी दृष्टि से देखा जाए, तो भारतीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए भारत सरकार ने बहुत ही साहसिक कदम उठाया है.
इस प्रकार अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों की बिल्कुल भी परवाह किए बगैर, भारत ने रूस से दुनिया के सबसे आधुनिक एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का अंतिम निर्णय लिया है.
इस महीने जब भारत अमेरिका के साथ पहले 2+2 Dialogue के दौरान Comcasa में शामिल हुआ था. तब कई लोगों को ऐसा डर था, कि भारत अमेरिका के ऊपर और अधिक निर्भर होता चला जाएगा. और इस प्रकार भारत भविष्य में केवल अमेरिका से ही रक्षा उपकरण खरीद पाएगा.
हमारे कुछ दर्शकों का तो यहां तक कहना था, कि Comcasa मैं शामिल होकर मोदी जी ने भारत को अमेरिका का गुलाम बना दिया है.
भारत सरकार का आज का निर्णय यह सिद्ध करता है, Comcasa मैं शामिल होने को लेकर जो डर बताए जा रहे थे, वह पूरी तरह से निराधार हैं. भारत इतना समझदार खिलाड़ी है, कि वह आसानी से रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलन में बनाए रख सकता है.
जबकि हम यह अनुमान लगाना चाहते हैं, की रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाएगा.
लेकिन फिर भी अगर अमेरिका ने ऐसा कोई कदम उठाया, तो निश्चित रूप से भारत को इसका दर्द सहना पड़ेगा. लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है, की सबसे ज्यादा दर्द किसे होगा?
चीन की तरह ही, अगर अमेरिका ने भारत को डॉलर पर चलने वाले अपने फाइनेंसियल सिस्टम से निकालने की कोशिश की, तो मूलभूत प्रश्न यह है, अमेरिका जिन रक्षा उपकरणों को भारत को बेच रहा है, उनके लिए अमेरिका पेमेंट कैसे लेगा?
अगर अमेरिका ने चीन की तरह भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, तो ना केवल भारत और अमेरिका के बीच हुए पुराने बल्कि नए सौदे भी बुरी तरह प्रभावित होंगे.
पिछले 5 वर्षों के दौरान, भारत को रक्षा उपकरण बेचने वाला अमेरिका दूसरा सबसे बड़ा देश था .
पिछले 10 वर्षों के दौरान भारत और अमेरिका के बीच रक्षा व्यापार 557% बढ़ा है.
अगर अमेरिका भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, तो वह एक तरह से सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मारेगा.
इसके ठीक विपरीत, पिछले 10 वर्षों के दौरान अमेरिका ने चीन को कोई बना बनाया रक्षा उपकरण अथवा हथियार नहीं बेचा है. यह बात समझ में आती है, अमेरिका और चीन जैसे दुश्मनों के बीच रक्षा हथियारों का व्यापार नहीं हो सकता है.
चीन की कंपनी का डॉलर में लेन-देन रोक कर, ना केवल अमेरिका ने उसकी दूसरे देशों को रक्षा उपकरण खरीदने की छमता को प्रभावित किया है, बल्कि इससे अमेरिकी रक्षा सौदों पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है.
कहने की जरूरत नहीं है, चीन दुनिया में रक्षा हथियारों को बेचने वाला पांचवा सबसे बड़ा देश है. दुनिया के रक्षा हथियारों के व्यापार में चीन की बढ़ती हुई हिस्सेदारी किसी भी हाल में अमेरिका को स्वीकार नहीं होगी.
लेकिन अगर भारतीय कंपनियों के द्वारा डॉलर में व्यापार करने पर अमेरिका प्रतिबंध लगाएगा, तो केवल अमेरिका के भारत के साथ रक्षा सौदों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. कहने की जरूरत नहीं है, चीन की तरह दुनिया में भारत कोई रक्षा हथियारों का बड़ा कारोबारी नहीं है.
रूस पर निशाना लगा कर, अगर अमेरिका भारत की ओर तीर चलाएगा, लेकिन उसका पहला शिकार अमेरिका ही होगा.
इसके अलावा, सितंबर महीने में भारत को Comcasa में शामिल कराने की क्या जरूरत थी, जब अक्टूबर महीने में अमेरिका को भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने ही थे?
भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने से पहले अमेरिका को इस साधारण प्रश्न का जवाब देना चाहिए.
क्या आप चीन जैसे दुश्मन के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे, या फिर आप भारत जैसे अपने प्रमुख रक्षा क्षेत्र में भागीदार के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे?
आशा की जानी चाहिए, ट्रंप प्रशासन को चीन और भारत में अंतर कर पाने में सफलता प्राप्त होगी.
हम सभी जानते हैं, चीन पर लगे Caatsa प्रतिबंध अमेरिका और चीन के बीच चल रहे बड़े व्यापारिक युद्ध का ही एक छोटा सा हिस्सा हैं.
लेकिन भारत और अमेरिका के बीच कोई व्यापारिक युद्ध नहीं चल रहा है, बल्कि भारत तो अमेरिका के साथ Free और Fair Trade Deal करना चाहता है.
इन सब कारणों के अलावा, चीन और टर्की से बिल्कुल अलग होते हुए, भारत लगातार अमेरिका के साथ बातचीत करता रहा, ताकि भारत s400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्यों खरीद रहा है, यह जरूरत अमेरिका को समझ आये.
हाल ही में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने इसी जरूरत को समझाने के लिए शायद अमेरिका की यात्रा की थी.
आशा की जानी चाहिए, एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका की Caatsa प्रतिबंधों से ढिलाई प्राप्त करने की भारत की कोशिश को, भारत की कमजोरी नहीं माना जाएगा.
अब जबकि भारत ने रूस से एस 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने का निर्णय ले लिया है, अमेरिका को तय करना होगा, उस का कौन दुश्मन है, और कौन दोस्त?
आप के विश्लेषण के अनुसार, क्या S400 डील के कारण अमेरिका भारत पर Caatsa प्रतिबंध लगाएगा?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss our Original Real Quick Analysis.
We all know, last week China became first victim of Caatsa in the world.
After America imposed sanctions on China, the fear was expressed, that its just an American message to India, that Sanctions would be imposed on India, if we buy S400 Missile defense system from Russia.
As we have discussed in this video, we need not worry about American sanctions, while deciding about S400 system purchase.
Now, as per news report published in the Times of India news paper, Today Cabinet Committee on security formally approved the acquisition of five squadrons of S400 Missile defense system at the whopping cost of 39 Thousand crore rupees.
Understandably, there was no official announcement in this regard. Hopefully early next month when Russian President will be in India, Final agreement in this regard will be signed.
By any standard, this is very courageous decision of putting Indian interest first.
Disregarding concern related to American sanctions, India has formally decided to buy most sophisticated missile defense system in the world.
After Modi government entered in to Comcasa agreement with America in first 2+2 dialogue, there were fears of India getting more dependent on America, and this agreement would indirectly force India to buy only American defense equipment in future.
Few of our viewers commented that PM Modi is making India an American slave.
Today's decision confirms the fears of India joining comcasa were unfounded. India is a matured player and it can easily balance relationship with both Russia and America.
While we would like to assume that America would not impose sanctions on India for buying S400 Missile defense system.
However, if at all America imposes sanctions on India, There is no doubt that we will have to bear the pain, but more important question is, who has to bear more pain.
Just like China, If America excludes India from its dollar based financial system, the fundamental question is, how India will pay for American defense equipment worth billions of dollar.
These sort of American sanctions will impact both old and new American defense deal with India.
In the last five year, America was the second largest arms equipment supplier to India.
In last 10 years, The defense trade in between India and America has grown by 557%.
If America indeed imposes sanctions on India, it would be killing the goose that laid the golden eggs for America.
On the other hand in last 10 years, America has not sold any defense equipment to China. Understandably, there should be no defense trade in Between America and China.
By preventing Chinese firm from trading in dollars, America reduced its ability to sell weapons to other countries without getting any impact on American defense equipment sale.
Needless to say, China has become fifth largest defense equipment supplier in the world. America would not like increasing Chinese share in global defense market.
But by preventing Indian defense ministry from trading in dollars, America will reduce its own capability to sell weapons to India. Needless to say, like China India is not major defense equipment supplier to the world.
While targeting Russia, America will impose sanctions on India, but it will itself become victim of such sanctions.
Moreover what was the need to enter into Comcasa with India in September, when they are to impose sanctions on India due to a deal in October month.
Before imposing sanctions on India, America must answer this simple question.
Do you impose sanctions on your adversaries like China, or on your major defense partners like India?
Hopefully, Trump administration will be able to differentiate in between India and China.
We all know, American Caatsa sanctions were a small part of bigger trade war with China.
But we have no trade war with America. In stead India is willing to enter into new free & Fair trade deal with America.
In addition to all above reasons, unlike China and Turkey, we are engaged with America to make them understand our need to buy S400 missile defense system.
Recently Indian National Security Adviser seems to have visited America only for this reason.
Hopefully, our desire to seek waiver from American sanctions against S400 deal will not be seen as a sign of weakness.
With Indian government moving ahead with S400 Deal, now its up to America to decide, who is friend and who is enemy.
As per your analysis, will America impose sanctions on India due to S400 deal?
Please let us know your views in comment section below.
Please find the reference links of this video in the description box below. Thank you friends for watching this video.
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