मोदी जी ने भारत के पहले मल्टी मोडल टर्मिनल का उद्घाटन किया.

Reference -
https://www.financialexpress.com/india-news/nitin-gadkari-stresses-on-waterways-says-cost-of-travel-by-water-is-20-paise-as-compared-to-road-which-is-rs-1-5/881014/
https://en.wikipedia.org/wiki/Inland_Waterways_Authority_of_India
https://www.wwinn.org/india-inland-waterways
https://www.wwinn.org/china-inland-waterways
https://en.wikipedia.org/wiki/Varanasi_Multi-Modal_Terminal
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Waterway_1#Dredging_of_Ganga
https://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-to-inaugurate-first-multi-modal-waterways-terminal-in-varanasi-1945764
https://www.ndtv.com/india-news/pm-modi-to-inaugurate-first-multi-modal-waterways-terminal-in-varanasi-1945764
https://indianexpress.com/article/what-is/multi-modal-terminal-ganga-varanasi-jmvp-5438258/
http://www.ebu-uenf.org/fileupload/SummaryStudy_engl.pdf
https://www.narendramodi.in/pm-modi-to-inaugurate-national-highway-projects-and-inland-waterway-terminal-in-varanasi-542204


Transcript - 


नमस्ते दोस्तों, Real Quick Info  चैनल पर आपका स्वागत है. आइए, अब हम अपने Real Quick Analysis के बारे में चर्चा करते हैं.


जैसा कि आप जानते हैं, 3000 करोड़ की लागत से बने स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 31 अक्टूबर को किया गया था.



क्योंकि हम अपने दर्शकों के सभी कमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा लगता है, कि हमारे अधिकतर दर्शकों का यह मानना है, कि भारत सरकार ने स्टेचू ऑफ यूनिटी पर पैसा बर्बाद नहीं किया है.



लेकिन अधिकतर विद्वानों के अनुसार स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर भारत सरकार ने पैसे की सबसे ऊंची बर्बादी की है.



आज प्रधानमंत्री मोदी जी राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर वाराणसी में भारत के पहले मल्टी मोडल टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं. जिससे 500 लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, और दो हजार लोगों को इनडायरेक्ट एंप्लॉयमेंट के अवसर प्राप्त होंगे .



भविष्य में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर साहिबगंज हल्दिया और गाजीपुर में तीन और मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा.



सड़क मार्ग और जलमार्ग के ऊपर माल के यातायात को हैंडल करने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में मल्टी मोडल टर्मिनल का निर्माण किया जाता है.



यहां पर ध्यान देना जरूरी है, भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच 50 50% पार्टनरशिप के अंतर्गत 5369 करोड़ की लागत पर वाराणसी और हल्दिया के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग 1 का विकास किया जा रहा है.



स्टेचू ऑफ यूनिटी का विरोध कर रहे कुछ विद्वान तो, राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास की खबर को नजरअंदाज करने के लिए साइलेंट मोड में चले जाएंगे.



और कुछ विद्वान इस प्रोजेक्ट में भी कमी निकालने से पीछे नहीं रहेंगे. जल मार्ग से संबंधित विवादों के बारे में चर्चा हम इस वीडियो के अंत में करेंगे.



यह बात कॉमन सेंस है, कि पानी पर यातायात करना सस्ता पड़ता है. शायद यही कारण है इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी की स्थापना अक्टूबर 1986 में की गई थी.



वर्ष 1986 से वर्ष 2010 के बीच, इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी ने मात्र 1117 करोड रुपए खर्च किए.



शायद इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी को बनाने के बाद, भारत की सरकारें जलमार्ग के ऊपर यातायात करने से होने वाले लाभों को भूल गई.



वास्तव में राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की आधिकारिक घोषणा भी अक्टूबर 1986 में की गई थी.



राष्ट्रीय जलमार्ग की उपेक्षा किए जाने के कारण, भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 18 परसेंट होती है, जबकि यूरोपीयन देशों में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 12 परसेंट होती है, लेकिन चीन में मात्र 10 परसेंट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट पड़ती है.



साधारण शब्दों में इसका मतलब होता है, कि चीन का माल भारत के माल की तुलना में कम से कम 8% सस्ता तो होगा.



हम सभी लोगों को चीन का सस्ता माल खरीदना बहुत पसंद है, लेकिन हम में से कुछ ही लोग यह आश्चर्य करते हैं, कि आखिर चीन पूरी दुनिया में सस्ता माल कैसे बेच लेता है.



चीन के सस्ते माल के पीछे एक मुख्य कारण माल की आवाजाही में लगने वाला कम खर्चा भी है.



अब सवाल यह उठता है, कि चीन में माल के यातायात में पैसा कम खर्च क्यों होता है. इसका जवाब जानने के लिए आप इस ग्राफ को देखिए, अगर हम सड़क रेल और जल मार्ग पर यात्रा करने पर लगने वाली कॉस्ट की तुलना करें. तो पानी पर यात्रा करना सबसे सस्ता पड़ता है.



अब आप यह देखिए, कि चीन में एक लाख 10 हजार किलोमीटर लंबे जलमार्ग हैं. जो सालाना 12000 करोड़ Ton माल का यातायात करते हैं.



वास्तव में माल का यातायात करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जल मार्ग चीन में ही है.



जहां तक भारत का सवाल है, तो हमारे देश में 4332 किलोमीटर लंबी नदियों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है. जो अभी केवल 7 करोड़ Ton माल का सालाना यातायात कर पाते हैं.



थोड़ी देर के लिए अगर हम चीन को छोड़ भी दें, तो अमेरिका में जितने माल का ट्रांसपोर्ट होता है, उसमें से 21% माल का ट्रांसपोर्ट जल मार्ग पर किया जाता है. लेकिन हमारे देश में कुल माल के ट्रांसपोर्ट में से मात्र 0.1% माल का यातायात जलमार्ग के द्वारा किया जाता है.



इसलिए यह कहा जा सकता है, दुनिया के अन्य बड़े देशों जैसे अमेरिका यूरोपियन यूनियन और चीन की तुलना में,  जल मार्ग के ऊपर माल का यातायात करने के क्षेत्र में हम बहुत पीछे रह गए हैं.



हमारे कई सम्मानीय दर्शकों का कहना है, कि हम मोदी सरकार का बहुत पक्ष लेने लगे हैं. लेकिन जब हम चीन के प्रति नरम रुख रखने के लिए वर्तमान सरकार की आलोचना कर सकते हैं, तो हम में इतना साहस जरूर है, कि अगर मोदी सरकार कोई अच्छा काम करती है, तो हम उसकी प्रशंसा भी करते हैं.



विश्लेषण करने का मतलब यह नहीं होता है, कि आप हमेशा आलोचना ही करते रहे.



मोदी सरकार की प्रशंसा की जानी चाहिए, की इनलैंड वॉटरवेज अथॉरिटी की स्थापना के 32 वर्षों के बाद भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल अस्तित्व में आया है.



देखा जाए तो प्रधानमंत्री नेहरू को भारत में बांधों का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है, तो प्रधानमंत्री मोदी को भारत में जल मार्गों का निर्माण करने का श्रेय भी दिया जाना चाहिए.



हालांकि यह बात अलग है, कि प्रधानमंत्री नेहरू ने रुके हुए पानी की शक्ति पहचानी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहते हुए पानी का लाभ उठाने की कोशिश की है.



हम यह बात जानते हैं, कि प्रधानमंत्री नेहरू के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की तुलना सुनने मात्र से कई विशेषज्ञों को मिर्ची लग जाती है.



यहां पर साफ करने वाली बात यह है, की केबल धनी और समृद्ध देश अपने यहां पर जल मार्गों का विकास और उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं. बल्कि जल मार्गों का विकास और मेंटेनेंस करने के बाद कोई भी देश स्वाभाविक रूप से धनी व समृद्ध हो जाता है.



आइए जलमार्ग के अन्य लाभों की जल्दी से चर्चा करें.



इनसे ईंधन की खपत कम होती है.



वायु और ध्वनि प्रदूषण कम होता है.

बहुत कम दुर्घटनाओं के होने से, कम लोगों की असमय मृत्यु होती है.





जल मार्गों के कई लाभ होने के बावजूद, भारत की नदियों में जल के स्तर में गर्मियों और बारिश के दौरान बहुत उतार-चढ़ाव होता है.



महत्वपूर्ण बात यह है, की जल मार्ग पर यातायात करने के लिए जहाज का आकार जितना बड़ा होगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में सेविंग भी उतनी ही ज्यादा होती है.



इसलिए बड़े जहाजों के यातायात के लिए नदियों की खुदाई की जाती है, नहीं तो बड़े जहाज बीच में ही फंस जाएंगे. और बड़े जहाजों के यातायात के लिए साल के 12 महीनों के दौरान नदी में पानी भी रहना चाहिए. इसलिए पानी के प्रवाह को नियंत्रित भी किया जाना चाहिए.



नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और उसकी खुदाई करने की खबर सुनते ही पर्यावरण के विशेषज्ञों के कान खड़े हो जाते हैं.



रोचक बात यह है, की सरकार को शायद यह पता था, तभी तो नदियों की ड्रेजिंग स्टार्ट करने के ठीक पहले जनवरी 2016 में कानून परिवर्तित कर दिया गया, ताकि जल मार्गों के विकास और मेंटेनेंस के लिए यदि ड्रेजिंग की आवश्यकता पड़े, तो उसके लिए पर्यावरण मंत्रालय की क्लीयरेंस जरूरी ना पड़े.



एनवायरमेंटल क्लीयरेंस की जरूरत से होने वाले delay को कानून परिवर्तन करके हटा दिया गया, लेकिन कई बायोलॉजिस्ट के अनुसार जल मार्गों के ऊपर ट्रांसपोर्ट होने से नदियों में रहने वाले जीव जंतुओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. विशेष तौर पर गंगा में रहने वाली डॉल्फिन इससे प्रभावित होंगी.





तो एक दूसरे अध्ययन के अनुसार नदियों की ड्रेजिंग करने से जो मिट्टी निकाल दी जाएगी, उसके कारण गंगा कि अपने पानी को अपने आप साफ करने की क्षमता खत्म हो जाएगी.



पर्यावरण के विशेषज्ञों के द्वारा उठाए गए सवालों मैं भी दम हो सकता है. लेकिन जल मार्गों के द्वारा पर्यावरण को होने वाली हानि जल मार्गों से होने वाले लाभ की तुलना में बहुत कम है.



वास्तव में जहां भी संभव हो, पर्यावरण को होने वाली हानि को कम से कम किए जाने की कोशिश करनी चाहिए.



लेकिन बात यहां पर दूसरी है, आप कुछ भी करें, आपको कुछ लाभ होगा, और कुछ हानियां होंगी.



अब यह आप पर निर्भर करता है, कि आप हानियों पर फोकस करके घोड़े बेच कर सो जाएं, अथवा लाभ के बारे में विचार करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय ले, साथ ही हानियों को नियंत्रण में रखने की कोशिश भी करें.



राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के संदर्भ में, मोदी सरकार ने सिर्फ आगे बढ़ते हुए कुछ करके दिखाया है.





अन्यथा जिस प्रकार पिछले 30 वर्षों में जल मार्गों की उपेक्षा की गई थी, वैसे ही अगले 30 वर्षों के लिए भी जल मार्गों की उपेक्षा आसानी से की जा सकती थी.



जल मार्गों का विकास करना ना तो मतदाताओं के लिए रुचि का विषय था, और ना ही चुने गए प्रतिनिधियों को इससे कोई मतलब था.



कोई बात नहीं देर आए दुरुस्त आए, आज भारत के पास अपना पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल हो जाएगा. लेकिन नदियों में बहते हुए जल की शक्ति का लाभ उठाने के लिए हमें अभी बहुत लंबी दूरी तय करनी है.




आप के विश्लेषण के अनुसार, राष्ट्रीय जलमार्गों से पर्यावरण को होने वाली हानि को ध्यान में रखते हुए, क्या मोदी सरकार ने जल मार्गों का विकास नहीं करना चाहिए था?





आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.



इस वीडियो को बनाते समय  हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.




अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. और साथ ही भविष्य में ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बैल आइकन पर क्लिक कीजिए. इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.




Transcript - 


Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss our Real Quick Analysis.




You know, Indian Prime Minister Modi has inaugurated Statue of Unity on 31 Oct, which has been built at the cost of 3000 crores.



As we read all comments of our viewers, we found that majority of them don't consider the money spent on Statue of Unity as wastage.



However, majority of experts consider statue of unity as tallest wastage of national resources.



Now, today Prime Minister Modi is going to dedicate first Indian multi modal terminal on National Waterway one in Varanasi, which will provide 500 direct employment opportunities and 2000 indirect employment opportunities.



In future, three more multi modal terminals will be developed on National waterway one in Sahibganj, Haldia and Gazipur.



These multi modal terminals are essential part of infrastructure necessary for handling and transferring the cargo containers in between water and land mode of transportation.





Its important to notice here, with the 50  50 % Partnership in between India and World bank,  National waterway one in between Haldia and Varanasi is being developed at the cost of 5369 Crores.



Now some of the experts, who were opposing Statue of Unity will simply go in silent mode and try to neglect this project.



While other experts will find faults in this project as well.



We will discuss about their possible concerns in the later part of the video.



its common sense that its cheaper to travel and transport on water. Perhaps that's why Inland waterways authority of India was created in October 1986.



In between year 1986 and 2010, total 1,117 crores were spent by inland waterway of India.



Perhaps government of those days forgot the obvious benefits of in land waterway after creating Inland waterways authority of India.



In fact, National Waterway 1 was declared so back in October 1986.



Thanks to neglect to Inland waterways, In India, we have logistics cost 18 Percent, in European countries its 12 percent and in China its 10 percent.



This simply means, Thanks to lesser logistics cost, Chinese product will be at least 8% cheaper than Indian product.



We all like to buy cheap Chinese goods, but very few among us wonder, how come China is able to sell so cheap products world wide.



Partly the reason behind cheap Chinese goods is lesser logistics cost as well.



Now, the question is why Chinese logistics cost is less. To know the answer, please look at this chart. if we compare cost of road travel and cost of travel on rail with cost of travel by water.



The cost of travel by water is the least.



Now consider this, China has 1 Lakh 10 thousand kilometer long inland waterway with traffic carrying 12 thousand crore tons of cargo annually.



In fact, China has number one waterway in the world for transport of goods.



So far as India is concerned, 4332 Kilometer long rivers have been declared as national waterways. but they carry only 7 crore tons annually.



Leave aside china for a moment, in America 21% of total cargo is moved by the inland waterways , but in India only 0.1% of total cargo is moved by the inland waterways.



Therefore its suffice to say that freight transport by waterways in India is highly underutilized compared to other large countries like America, China and European union.



Some of our viewers say that we takes sides  with Modi government. but when we blame Modi government for being soft on China, we have guts to praise if they do something good as well.



Analyzing something does not mean that you always criticize.



Modi government must be appreciated for operationalization of first inland waterways in India after 32 years of Inland waterway authority of India creation.



In fact, if Prime Minister Nehru is credited for building dams in India, Prime Minister Modi  must be credited for developing the waterways in India.



Its different matter that Prime Minister Neharu harnessed the potential of stopped water, but Prime Minister Modi is harnessing the potential of flowing water.



We know, many experts will feel uncomfortable when Prime Minister Neharu is compared with Prime Minister Modi.



Lets be clear. A country doesn't develop and maintain inland waterways after becoming rich and prosperous.  Rather it first develops and maintains inland water ways only to become rich as obvious result.



Lets quickly consider other benefits of waterways.



- Less Energy consumption

- Less air and noice pollution

- Less number of accidents and deaths



Despite having so many benefits, Indian water ways face serious challenge of large fluctuation of the water volume during summer and monsoon months.



More importantly, the larger the size of transport vessel, the more will be saving of transportation cost on inland waterways.



Therefore its obvious that river dredging is required to maintain minimum draft for large vessel movement and water flow control is necessary to make waterway navigable across the year.



River dredging and water flow control sounded alarm for environmentalists.

Interestingly, Wiser Government of India has amended the law in January 2016 to allow dredging activities for maintenance of waterway to happen without need of any environmental clearances.



Though delay due to environmental clearance has been eliminated by changing the law, but biologist are claiming that transport over the waterways will negatively impact aquatic bio diversity specially River Dolphins in Ganga.



Another study claimed that due to dredging activities, self purification capability of river Ganga will be destroyed.



While these environmental experts might have raised genuine concerns,  but environmental cost of water ways far outweigh the benefits due to logistics cost reduction.



In fact, wherever its possible, the environmental damage must be reduced.



But the point is different, if you do something, there will always been few advantages and few disadvantages.



Now, its up to you, whether you don't want to do any thing by focusing on disadvantages, or being a doer you focus on advantages and try to limit disadvantages wherever its possible.



In case of National Waterway 1, Modi government is a doer.



Otherwise the way things have been neglected for last 30 years, they could have been neglected for next 30 years as well.



Since building waterways was a priority neither for electorate nor for elected.



Anyways better later than never, Finally Today India will have its first  multi modal terminal on national waterway one in Varanasi. However, we have a long way to harness our flowing rivers.





As per your analysis, considering the environmental damage, should Modi government not have developed national waterways?



 Please let us know your views in comment section below.











Please find the reference links of this video in the description box below.







If you like this video, please share it and  subscribe our channel and click on bell icon to view more such interesting videos. Thank You friends for watching this video.


Tags
National Waterway one,Varanasi Terminal,Varanasi Multi Modal Terminal,Multi Modal Terminal,Modi speech at varanasi,Modi Multi Modal Terminal,Modi National Waterways,Reality of National Waterway,Modi Latest news,Modi latest speech,Waterway Terminal at Varanasi,what is multi modal terminal,Modi speech today,Waterways terminal in India,multimodal terminal at varanasi,national waterway one,modi speech today,Terminal on Ganga,inaugration of multi modal transport