पाकिस्तान की IMF से बेलआउट की बातचीत क्यों फ़ैल हुई
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इस वीडियो की शुरुआत में, आपकी आज्ञा से पहले हम सीबीआई के विवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे.
19 नवंबर को भारत के सुप्रीम जज ने आधे घंटे के कार्यक्रम में MK सिंहा के द्वारा लगाए गए आरोपों की विस्तार से चर्चा की.
लेकिन आप जानते हैं, 20 नवंबर को गुस्से में आकर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा, कि आलोक वर्मा और एम के सिन्हा इसके लायक नहीं है, कि उनकी बात सुप्रीम कोर्ट सुने. सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य किया, की जो सबूत और आरोप कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए थे, वह हमारी प्यारी मीडिया के हाथों कैसे लग गए.
इसलिए हमें थोड़ी सी जिज्ञासा हुई, इसलिए हमने भारत के सुप्रीम जज के 20 नवंबर के कार्यक्रम को देखने का निश्चय किया. हमारी अपेक्षाओं पर पूरी तरह से खरा उतरते हुए, उन्होंने इस कार्यक्रम में भारत में और विशेषकर मध्यप्रदेश में शिक्षा की दयनीय स्थिति की चर्चा की, और इसके लिए सीधा मोदी जी को जिम्मेदार ठहराया. इस पूरे कार्यक्रम में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की गई, कि आखिर क्यों अचानक से सुप्रीम कोर्ट को आलोक वर्मा के केस में सुनवाई 20 नवंबर से हटाकर 29 नवंबर को करनी पड़ी.
इसलिए छोटा सा सवाल खड़ा होता है, कि अगर सीबीआई का विवाद आपने 19 नवंबर को कवर किया था. तो क्या आपने उस विवाद को कम से कम समय के लिए 20 नवंबर को कवर नहीं करना चाहिए था. 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, इसके बारे में आपका रोचक विश्लेषण सुनने का अधिकार क्या आप के दर्शकों के पास नहीं था? कम से कम आप यह तो कह सकते थे, कि देखिए मोदी जी के शासन में, सुप्रीम कोर्ट भी इनटोलरेंट हो गया है, और वह मीडिया के मुंह पर ताला लगाने की कोशिश कर रहा है.
कोई बात नहीं, शांत रहकर किसी और अप्रासंगिक विषय की चर्चा करना ज्यादा अच्छी रणनीति है, अगर बोलने से आप अपना ही पर्दाफाश करते हो.
चलिए छोड़िए, आज के विषय की चर्चा करते हैं.
जैसा कि हम जानते हैं, 7 और 20 नवंबर के बीच पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बेलआउट को लेकर बातचीत चल रही थी. पाकिस्तान के अधिकतर विश्लेषकों को ऐसी अपेक्षा थी, की 25 नवंबर तक पाकिस्तान को मिलने वाले बेलआउट का निर्णय हो जाएगा.
लेकिन इस दौरान पाकिस्तान और आईएमएफ बेलआउट को लेकर एक सहमति पर नहीं पहुंच सके. पाकिस्तान के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार, बेलआउट प्राप्त करने के लिए पाकिस्तान ने 80% दूरी तक कवर कर ली है. और 20% दूरी को कवर करना अभी बाकी है.
हालांकि पहले चरण की बातचीत बिना किसी निष्कर्ष के खत्म हो गई, लेकिन दोनों पक्षों ने निर्णय लिया है, कि वह आगे आने वाले सप्ताह में बातचीत करते रहेंगे.
अब 25 नवंबर के बजाय पाकिस्तान को जनवरी महीने में बेलआउट मिलने की आशा लग गई है.
इसलिए सवाल खड़ा होता है, कि आखिर पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच बातचीत क्यों असफल हुई?
हमारे पाकिस्तानी दोस्तों का मानना है, कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की कड़ी शर्तों को मानने से इनकार कर दिया.
हो सकता है यह लोग सही कह रहे हो, कि पाकिस्तान मजबूती के साथ आईएमएफ से मोलभाव कर रहा है, और पाकिस्तान की इतनी हैसियत है, कि वह आईएमएफ से भी ना कह सके.
जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, हमारे पाकिस्तानी दोस्त बातें ऐसी करते हैं, मानो की पाकिस्तान आईएमएफ को बेलआउट उपलब्ध करा रहा हो.
बात यहां पर यह है, लगता है अपने पुराने अनुभवों से सीख कर, आईएमएफ ने अगले बेलआउट के लिए पाकिस्तान के सामने कड़ी शर्तें लगा दी हैं.
पहले अमेरिकी दिशा-निर्देशों के अंतर्गत आईएमएफ का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान आया करता था. लेकिन पहली बार सिर्फ पाकिस्तान की प्रार्थना पर आईएमएफ पाकिस्तान में बातचीत के लिए आया है. इसलिए आईएमएफ के द्वारा लगाई जा रही शर्तों में अंतर होना स्वभाविक है.
आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान ने जनरल सेल्स टैक्स को बढ़ाकर अधिक टैक्स कलेक्ट करना चाहिए. साथ ही ब्याजदर गैस और बिजली की कीमत भी बड़ा देनी चाहिए.
इसके अलावा पाकिस्तान से डॉलर के मुकाबले अपने रुपए को 10 से 15 तक गिराने का भी आह्वान किया है.
यह स्वीकार करना थोड़ा सा कठिन है, कि आखिर पाकिस्तान ने इन शर्तों से मना क्यों कर दिया. अपने कार्यकाल की शुरुआत में, इमरान खान कठिन शर्तों के लिए हामी भर सकते हैं, ताकि अगले चुनाव के पहले वह अपना अच्छा रिपोर्ट कार्ड जनता को दिखा सकें.
देखा जाए तो, कोई भी छोटे से छोटा विशेषज्ञ भी वर्तमान आर्थिक संकट से निपटने के लिए पाकिस्तान को ऐसे ही उपाय बतलाता.
हालांकि हमारे पास इस बात का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, शायद चीन पाकिस्तान इकोनामिक कॉरिडोर पाकिस्तान के अगले बेलआउट के लिए सबसे बड़ा रोड़ा बनकर उभरा है.
जैसा कि चीन ने पहले ही पाकिस्तान को गुप्त रूप से बहुत बड़ा फाइनेंशियल पैकेज उपलब्ध कराने का वादा कर दिया था. इसलिए इस बात की अपेक्षा थी, कि पाकिस्तान चीन के पत्ते आईएमएफ के सामने नहीं खोलेगा.
पाकिस्तान ने आईएमएफ को केवल वही बताया, जो आईएमएफ को पहले से पता था. जैसे कि, पाकिस्तान थोड़े ही समय में चीन का कर्जा लौटाना चालू कर देगा. और वर्ष 2020 के बाद हर साल पाकिस्तान को 3 से 4 बिलियन डॉलर चीन का कर्जा चुकाने के लिए लौटाने होंगे.
यहां पर बात दूसरी है, वर्तमान में तो पाकिस्तान अपने दाना पानी का इंतजाम कर नहीं पा रहा है. जैसे ही प्रस्तावित बेलआउट वर्ष 2021 में खत्म होगा, क्या पाकिस्तान को एक नए बेलआउट की दोबारा जरूरत नहीं पड़ जाएगी.
सयाना पाकिस्तान दुनिया को बताता है, की उसकी वर्तमान आर्थिक तंगहाली के लिए Cpec जिम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि अभी तो उसने कर्जा लौटाना चालू ही नहीं किया है.
लेकिन पाकिस्तान के लोगों की तरह दुनिया के लोग भी रोटी खाते हैं. पाकिस्तान के बढ़ते हुए आयात के लिए Cpec को सीधा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. यही कारण है, कि पाकिस्तान के निर्यात में ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है.
शायद आईएमएफ को यह बात समझ में आ रही है, कि जब तक पाकिस्तान में System को मूलभूत तरीके से बदला नहीं जाएगा, तब तक हर 5 सालों के बाद, पाकिस्तान को नए बेलआउट की जरूरत पड़ती रहेगी.
वास्तव में, अभी पाकिस्तान आईएमएफ से 22 वी वार आईएमएफ के प्रोग्राम में शामिल होने की कोशिश कर रहा है.
जैसा कि आईएमएफ की वेबसाइट से लिए गए इस स्नैपशॉट में आप देख सकते हैं, 1958 से 2013 के बीच पाकिस्तान ने 21 बार आईएमएफ के प्रोग्राम में हिस्सा लिया है.
आप की जैसी मर्जी हो, आप इन्हें आईएमएफ के पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम मान सकते हैं, या फिर आप इन्हें आईएमएफ का पाकिस्तान को दान अथवा उपहार अथवा बेलआउट भी मान सकते हैं. वास्तविकता यह है, 70 सालों में 21 बार पाकिस्तान को आईएमएफ का सहारा लेना पड़ा.
लोगों को नशे की लत लगती है, पाकिस्तान को आईएमएफ की लत लग चुकी है. आईएमएफ से कम ब्याज दर पर पैसा लेकर उसे अच्छी किक मिलती है.
सवाल यह पूछा जाना चाहिए, क्या बार-बार बेलआउट लेने के लिए पाकिस्तान पर पेनल्टी नहीं लगाई जानी चाहिए?
एक बात साफ है, आईएमएफ भी 1 बैंक है. अमेरिका ने आईएमएफ को सबसे ज्यादा पैसा दिया है, इसलिए अमेरिका के पास 16% से भी अधिक वोटिंग पावर है. अपने आर्थिक सहयोग के अनुसार भारत के पास 2.64% वोटिंग पावर है. पाकिस्तान को भारत के साथ बराबरी करने का बड़ा शौक है, लेकिन पाकिस्तान के पास मात्र 0.43% वोटिंग पावर है.
बात यहाँ पर यह है, की सभी देशों की जिम्मेदारी है, कि वह निश्चित करें, कि आईएमएफ उनके पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से कर रहा है.
कॉमन सेंस कहता है, कि अगर कोई कंपनी लिए गए कर्जे को लौटा पाने में बार-बार असफल होती है, तो उसे दिवालिया घोषित किया जाना चाहिए. या तो उसका मैनेजमेंट बदल देना चाहिए, अथवा उसे तोड़कर बेच देना चाहिए.
हम बात यह कहना चाह रहे हैं, अगर बार-बार पाकिस्तान अपना रास्ता सुधारने में असफल हो रहा है, तो क्या आईएमएफ को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए, कि पाकिस्तान पर शासन कैसे किया जा रहा है, इसमें मूलभूत परिवर्तन किया जाए.
अब आप इस बात पर विचार कीजिए, की 22 वी वार आईएमएफ से सहायता की गुहार लगाते समय, पाकिस्तान यह अपेक्षा कर रहा है, कि आईएमएफ उसे उतनी ही उदार शर्तों के साथ सहायता उपलब्ध कराएगा, जितनी उदार शर्तें आईएमएफ ने अर्जेंटीना को 50 बिलियन डॉलर का बेलआउट सितंबर महीने में उपलब्ध कराने में रखी थी .
लेकिन अर्जेंटीना एक गैर जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं है, और वह दुनिया में सबसे तेज गति से परमाणु हथियारों का उत्पादन और विकास नहीं कर रहा है.
अर्जेंटीना अपने पड़ोसी देशो में आतंकवाद का निर्यात भी नहीं कर रहा है.
और सबसे बड़ी बात, इस वर्ष आर्थिक संकट का सामना करने के बावजूद अर्जेंटीना ने वर्ष 2018 19 के लिए अपना रक्षा बजट 20% नहीं बढ़ाया है.
पाकिस्तान एक विशेष देश है, और विशेष तौर पर कढ़ाई के साथ उसके साथ पेश आना चाहिए. आशा की जाती है, कि अगले चरण में भी आईएमएफ मजबूती के साथ पाकिस्तान के साथ मोलभाव करेगा.
यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, कि आईएमएफ की सहायता पाकिस्तान को चाहिए. इसलिए आईएमएफ की कड़ी शर्तों के अनुसार पाकिस्तान को अपने आप में परिवर्तन करना चाहिए.
चलिए देखते हैं, पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच आगे कैसी बातचीत होती है. आईएमएफ ने पाकिस्तान के बेलआउट को लेकर केवल आर्थिक दृष्टिकोण से निर्णय लेना चाहिए. इसमें वैश्विक राजनीति का ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने बड़े गर्व के साथ कहा था, कि यह पाकिस्तान का आखरी बेलआउट होगा. अब यह आईएमएफ की जिम्मेदारी है, कि वह इसे पाकिस्तान का आखिरी बेलआउट बना दे.
आप के विश्लेषण के अनुसार, क्या आईएमएफ ने अर्जेंटीना की तरह पाकिस्तान को उदार शर्तों के साथ बेलआउट उपलब्ध कराना चाहिए?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
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Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel. Lets discuss our Real Quick Analysis.
With your permission, we would like to start this video with the CBI controversy.
On 19th of November, Supreme Judge of India devoted half an hour to explain the allegation labelled by CBI officer M K Sinha.
You all know, On 20th of November, Supreme court of India got angry and remarked that neither Alok Verma nor MK Sinha deserve any hearing. The court also wondered, how come the information submitted to court is reaching media.
Therefore we got curious and we watched program of supreme judge of India on 20th November. Coming up to our expectation, this time pathetic condition of education is being covered. There was no mention, why Supreme court was forced to postpone the hearing of CBI case from 20th October to 29 November.
Now the simple question is, if CBI case was matter of your focus on 19th of November, should it not be covered on 20th of November. why Your viewers don't deserves your insightful analysis on 20th of November. You could have at least said that Under Modi Government, even intolerant Supreme court is now trying to silence media.
Anyways, its better to stay silent and discuss something else, when you are exposing yourself by speaking.
Now, we come to today's topic.
We all know, in between 7 and 20 November, IMF delegation has conducted detailed discussion with Pakistan on next IMF program.
Majority of Pakistani analyst were thinking that by 25 November, Pakistan would have got IMF Bailout.
But now IMF Pakistan Talks have failed to reach conclusion. As per report published in Pakistani media, though 80% of distance has been covered. now only 20% distance is left for Pakistan to get next IMF bailout.
While ending inconclusive talks, both sides decided to continue the talk in upcoming weeks.
But now rather than getting IMF Bailout by 25 November, Pakistan is expecting to get IMF bailout by the mid of January.
Now the question comes, why talks have failed in between Pakistan and IMF.
Our Pakistani friends tend to believe that Pakistan refused to accept tough IMF conditions.
They might be correct in saying, that Its Pakistan which is negotiating with position of strength, and has guts to say No to even IMF.
As we discussed in the past, Pakistani friends talk, as if they are providing bailout to IMF.
The point is simple, Learning from past mistakes, IMF has put strict economic conditions for Pakistan to become eligible for next bailout.
Earlier, IMF delegation used to come to Pakistan on the direction of America, this time IMF delegation is in Pakistan only because Pakistan has requested.
Therefore difference in IMF conditions can be understandable.
IMF is asking Pakistan to collect more tax by increasing General Sales tax, and for increasing interest rate, gas and electricity price.
Pakistan has also been asked to devalue its currency by 10 to 15 rupees more.
its difficult to believe that Pakistan has refused these IMF conditions. In the beginning of his tenure, Imran Khan could have taken tough decision now to show better report card at the end of his 5 years.
In fact, these are normal steps, any expert would have asked Pakistan to do so in order to fix its ongoing financial crisis.
While we have no evidence here, but it appears China Pakistan Economic Corridor might have become an important reason for the deadlock in talk.
Given China has promised the big secret financial package to Pakistan, it was expected that Pakistan would not reveal full Cpec details in front of IMF.
Pakistan shared all those details, which have already been available with IMF. For example, Pakistan would soon start repayment of Chinese loans. from year 2020, Pakistan will have to repay 3 to 4 Billion Dollars annually to China.
The Point is different, right now when Pakistan is not able to survive, will it not need another IMF bailout, as soon as current 3 years bailout ends in the year 2021.
Pakistan says CPEC is not responsible for its current economic mess, as it is yet to start loan repayment.
But the reality is, huge import of Chinese goods and material for CPEC must be attributed for increasing import but no significant increase in export.
Perhaps IMF also understand this reality, that Until system is changed substantially, Pakistan will keep on asking for IMF bailout after each five years period.
In fact, this is 22nd time, Pakistan is entering into negotiation for enrollment in next IMF program.
As you can see this snapshot taken from IMF website, Since 1958 to 2013, Pakistan entered in 21 arrangement with IMF.
You can call, these arrangement as IMF bailout to Pakistan, or IMF gifts to Pakistan, or IMf donation to Pakistan. But the fact is, Pakistan needed IMf Support for 21 times in the last 70 years.
Pakistan is IMF addict and it feels pleasure by taking low interest rate loans from International Monitory funds.
the question we should ask, should IMF not put penalty on Pakistan for seeking bailout again and again?
Lets be clear IMF is a bank, and it gets funds from majority of countries. Though America is largest contributor to IMF funds with more than 16% voting rights. India has 2.64% voting rights as per our monitory contribution. But Pakistan which always wants to become equal to India is left with only 0.43% voting rights.
The point is simple, Its duty of all members to make sure, that IMF is wisely using the money deposited by all countries.
Common sense says, if a company is not able to repay its loans, it has to file for bankruptcy. Afterwards either the management of company is changed or its liquidated.
the point we are trying to make is, if Pakistan is again and again failing to correct its path, should IMF not seek fundamental change in the way Pakistan is governed?
Now consider this, rather than being apologetic for seeking 22nd IMF bailout, Pakistan is seeking lenient conditions similar to the conditions, which IMF has offered to Argentina for 50 Billion Dollar bailout in September 2018.
But Argentina is not irresponsible nuclear power with highest rate of building nuclear bombs.
Argentina is not a country responsible for exporting terrorism to neighboring countries.
Moreover, Argentina didn't raise its defense budget by 20% despite facing severe financial crisis for the year 2018 and 19.
Pakistan is special case, and it deserves specially strict behavior. Hopefully IMF will continue to negotiate hard with Pakistan. In these discussion, the main point is, its Pakistan which is looking for IMF arrangement, therefore Pakistan had to agree with tough IMF conditions.
Lets see, if IMF gets generous towards Pakistan in second round of talks. We hope, IMF takes Pakistan bailout as financial decision not as political decision.
Proud Pakistani Finance Minister has famously said, this would be last bailout for Pakistan. Now Its duty of IMF to ensure that its last bailout for Pakistan.
As per your analysis, Similar to Argentina, should IMF offer generous bailout to Pakistan?
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On 19th of November, Supreme Judge of India devoted half an hour to explain the allegation labelled by CBI officer M K Sinha.
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Therefore we got curious and we watched program of supreme judge of India on 20th November. Coming up to our expectation, this time pathetic condition of education is being covered. There was no mention, why Supreme court was forced to postpone the hearing of CBI case from 20th October to 29 November.
Now the simple question is, if CBI case was matter of your focus on 19th of November, should it not be covered on 20th of November. why Your viewers don't deserves your insightful analysis on 20th of November. You could have at least said that Under Modi Government, even intolerant Supreme court is now trying to silence media.
Anyways, its better to stay silent and discuss something else, when you are exposing yourself by speaking.
Now, we come to today's topic.
We all know, in between 7 and 20 November, IMF delegation has conducted detailed discussion with Pakistan on next IMF program.
Majority of Pakistani analyst were thinking that by 25 November, Pakistan would have got IMF Bailout.
But now IMF Pakistan Talks have failed to reach conclusion. As per report published in Pakistani media, though 80% of distance has been covered. now only 20% distance is left for Pakistan to get next IMF bailout.
While ending inconclusive talks, both sides decided to continue the talk in upcoming weeks.
But now rather than getting IMF Bailout by 25 November, Pakistan is expecting to get IMF bailout by the mid of January.
Now the question comes, why talks have failed in between Pakistan and IMF.
Our Pakistani friends tend to believe that Pakistan refused to accept tough IMF conditions.
They might be correct in saying, that Its Pakistan which is negotiating with position of strength, and has guts to say No to even IMF.
As we discussed in the past, Pakistani friends talk, as if they are providing bailout to IMF.
The point is simple, Learning from past mistakes, IMF has put strict economic conditions for Pakistan to become eligible for next bailout.
Earlier, IMF delegation used to come to Pakistan on the direction of America, this time IMF delegation is in Pakistan only because Pakistan has requested.
Therefore difference in IMF conditions can be understandable.
IMF is asking Pakistan to collect more tax by increasing General Sales tax, and for increasing interest rate, gas and electricity price.
Pakistan has also been asked to devalue its currency by 10 to 15 rupees more.
its difficult to believe that Pakistan has refused these IMF conditions. In the beginning of his tenure, Imran Khan could have taken tough decision now to show better report card at the end of his 5 years.
In fact, these are normal steps, any expert would have asked Pakistan to do so in order to fix its ongoing financial crisis.
While we have no evidence here, but it appears China Pakistan Economic Corridor might have become an important reason for the deadlock in talk.
Given China has promised the big secret financial package to Pakistan, it was expected that Pakistan would not reveal full Cpec details in front of IMF.
Pakistan shared all those details, which have already been available with IMF. For example, Pakistan would soon start repayment of Chinese loans. from year 2020, Pakistan will have to repay 3 to 4 Billion Dollars annually to China.
The Point is different, right now when Pakistan is not able to survive, will it not need another IMF bailout, as soon as current 3 years bailout ends in the year 2021.
Pakistan says CPEC is not responsible for its current economic mess, as it is yet to start loan repayment.
But the reality is, huge import of Chinese goods and material for CPEC must be attributed for increasing import but no significant increase in export.
Perhaps IMF also understand this reality, that Until system is changed substantially, Pakistan will keep on asking for IMF bailout after each five years period.
In fact, this is 22nd time, Pakistan is entering into negotiation for enrollment in next IMF program.
As you can see this snapshot taken from IMF website, Since 1958 to 2013, Pakistan entered in 21 arrangement with IMF.
You can call, these arrangement as IMF bailout to Pakistan, or IMF gifts to Pakistan, or IMf donation to Pakistan. But the fact is, Pakistan needed IMf Support for 21 times in the last 70 years.
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Lets be clear IMF is a bank, and it gets funds from majority of countries. Though America is largest contributor to IMF funds with more than 16% voting rights. India has 2.64% voting rights as per our monitory contribution. But Pakistan which always wants to become equal to India is left with only 0.43% voting rights.
The point is simple, Its duty of all members to make sure, that IMF is wisely using the money deposited by all countries.
Common sense says, if a company is not able to repay its loans, it has to file for bankruptcy. Afterwards either the management of company is changed or its liquidated.
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Now consider this, rather than being apologetic for seeking 22nd IMF bailout, Pakistan is seeking lenient conditions similar to the conditions, which IMF has offered to Argentina for 50 Billion Dollar bailout in September 2018.
But Argentina is not irresponsible nuclear power with highest rate of building nuclear bombs.
Argentina is not a country responsible for exporting terrorism to neighboring countries.
Moreover, Argentina didn't raise its defense budget by 20% despite facing severe financial crisis for the year 2018 and 19.
Pakistan is special case, and it deserves specially strict behavior. Hopefully IMF will continue to negotiate hard with Pakistan. In these discussion, the main point is, its Pakistan which is looking for IMF arrangement, therefore Pakistan had to agree with tough IMF conditions.
Lets see, if IMF gets generous towards Pakistan in second round of talks. We hope, IMF takes Pakistan bailout as financial decision not as political decision.
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