मलेशिया ने चीन का $20 बिलियन का रेलवे प्रोजेक्ट कैंसिल किया.
Malaysia cancelled $20 Billion Chinese Railway project
References -
https://en.wikipedia.org/wiki/MRL_East_Coast_Rail_Link
https://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/article/2183743/malaysia-scraps-chinas-expensive-east-coast-rail-link-plan
https://www.reuters.com/article/us-china-malaysia/malaysia-cancelling-20-billion-dollar-china-backed-rail-project-minister-idUSKCN1PK03P
https://gbtimes.com/china-to-host-second-belt-and-road-forum-in-april-2019
Transcript -
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इस सप्ताह, मलेशिया ने 688 किलोमीटर लंबे East Coast Rail link project को कैंसिल करने का निर्णय ले लिया.
वर्ष 2016 मैं, जब इस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनी को दिया गया था, तब इस प्रोजेक्ट को बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का एक प्रमुख प्रोजेक्ट माना गया था.
20 बिलियन डॉलर के इस प्रोजेक्ट में, चीन की तरफ से 16 बिलियन डॉलर से भी अधिक का लोन दिया जाना था. लेकिन चीन की तरफ से दिए जाने वाले इतने बड़े कर्जे को चुका पाने की हालत में मलेशिया की सरकार नहीं थी.
चीन किस तरह दूसरे देशों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करता है यह तो आपको भी पता है, इसके लिए Raw मटेरियल और इक्विपमेंट चीन से ही मंगाए जाते हैं, चीन के कांट्रेक्टर मजदूर चीन से ही लेकर आते है. ताकि प्रोजेक्ट पर निर्माण कार्य किया जा सके.
लेकिन मलेशिया के इस रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के लिए चीन के कांट्रेक्टर को पेमेंट भी चीन में ही किया जाना था. इस प्रकार चीन से मलेशिया ने जो लोन लिया था, उसको मलेशिया से होकर चीन के ऊपर खर्च भी नहीं होना था.
शायद यही कारण था, जब से यह प्रोजेक्ट चीन की कंपनी को दिया गया, तभी से इसका मलेशिया की विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था.
पिछले साल मई महीने में सरकार जब बदली, तो उसने मलेशिया में चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चल रहे सभी प्रोजेक्ट का रिव्यू करने का निर्णय लिया.
मलेशिया को अपेक्षा थी, कि वह चीन के साथ मिल बैठकर प्रोजेक्ट का आकार घटा लेगा, जिससे प्रोजेक्ट की कीमत भी कम हो जाएगी. लेकिन ऐसा लगता है, बातचीत के दौरान मलेशिया की सरकार को चीन ने कोई concession नहीं दी.
इसका परिणाम यह हुआ, इस प्रोजेक्ट को बीच में ही निरस्त करने के कारण, अब मलेशिया की सरकार ने चीन को भारी-भरकम कैंसिलेशन पेनल्टी देनी होगी.
यहां पर पॉइंट बहुत सिंपल है, यह प्रोजेक्ट मलेशिया के लिए इतना नुकसान दायक है, कि इससे छुटकारा पाने के लिए मलेशिया कैंसिलेशन पेनल्टी देने तक को तैयार हो गया.
हालांकि मलेशिया की सरकार अभी भी चीन के द्वारा किए जा रहे निवेश का स्वागत करती है, लेकिन यह देखना रोचक होगा, कि क्या चीन अब मलेशिया की इस सरकार का लोन मांगते समय स्वागत करेगी.
अभी तो ऐसा लगता है, अपनी चादर को देख कर मलेशिया की सरकार ने अपने पांव सिकोड़ लिए हैं, नहीं तो जैसा कि आज पाकिस्तान को करना पड़ रहा है, उसी तरह मलेशिया को भी भविष्य में मित्र देशों से पैसा मांगना पड़ता.
अभी 1 साल पहले ही, भारत को छोड़कर दुनिया के सभी देश चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव को गले लगाने के लिए उतावले हो रहे थे. और अब ज्यादातर देश किसी ना किसी प्रकार से चीन के बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार भी करने लगे हैं.
अब क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी धीमी हो रही है, वह दिन दूर नहीं है, जबकि दूसरे देशों को छोड़िए, चीन भी उन देशों में ऐसे लग्जरी प्रोजेक्ट को कैंसिल करने के ऊपर विचार चालू कर देगा, जिन की जरूरत किसी को नहीं है.
रोचक बात यह है, मई 2017 में चीन में पहली बेल्ट एवं रोड फोरम का आयोजन करवाया गया था, चीन के राजा ने हाल ही में घोषणा की है, कि इसी साल अप्रैल महीने में दूसरी बेल्ट एवं रोड फोरम का आयोजन किया जाएगा.
आशा की जाती है, पिछले वर्षों की तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट के बारे में शेख चिल्ली की तरह सपने देखने के बजाय, चीन इस बात पर विचार करेगा, आखिर क्यों इतने देशों ने बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए.
इतने अधिक बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाने के बाद, क्या इस इनीशिएटिव के आईडिया पर ही सवालिया निशान नहीं लगता है. जिसका विकास केवल चीन के हितों को देखकर किया गया था.
अभी तो, नई मलेशियन सरकार को बधाइयां दी जानी चाहिए, कि जब इतने बड़े प्रोजेक्ट को उसकी अपेक्षाओं और क्षमताओं के अनुसार परिवर्तित नहीं किया गया, तो उसने इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का साहस दिखाया.
इस एक और प्रोजेक्ट के कैंसिल हो जाने के बाद, चीन के राजा शी जिनपिंग का लोकतांत्रिक व्यवस्था से नाराज होना स्वाभाविक है. जो कि लोगों की अपेक्षाओं के अनुसार सरकार बदल देती है.
जहां तक भारत का सवाल है, हम सभी चीन के साथ बढ़ते हुए अपने व्यापार घाटे को लेकर बहुत खुश हैं.
एक तरफ, भारत की सरकार बहरे चीन से भारत को होने वाले व्यापार घाटे को कम करने के लिए प्रार्थना कर रही है, तो दूसरी ओर भारत की विपक्षी पार्टियां घमंडी चीन की प्रशंसा करने का कोई अवसर नहीं छोड़ती हैं.
हमारे कई दर्शकों का कहना बिल्कुल सही है, की सरकार पर सवालिया निशान खड़ा करना विपक्षी पार्टियों की बेसिक रिस्पांसिबिलिटी है. हम तो उस दिन की प्रतीक्षा करेंगे, जब भारत की विपक्षी पार्टियां भारत के चीन के साथ बढ़ रहे व्यापार घाटे को लेकर सरकार से सवाल पूछेगी.
अभी तो, मलेशिया की सरकार ने चीन के कर्जे के जाल में और अधिक फंसने से बचने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है.
आप के विश्लेषण के अनुसार, क्या मलेशिया ने चीन के इतने बड़े बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव के प्रोजेक्ट को कैंसिल नहीं करना चाहिए था?
आप अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
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Transcript -
Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel, if you like our work, and want to support us, please share this video with your friends. Lets discuss our Real Quick Analysis.
This week, Malaysia has decided to scrap 688 Kilometer long East Coast Rail link project.
Back in the year 2016, when this project was awarded to Chinese company, it was regarded as one of the cornerstone of Belt and Road Initiative.
for this 20 Billion Dollar Project, China was supposed to provide loan of more than 16 Billion Dollars. However, Malaysian government was not in position to service such a huge Chinese loan.
As you already know Chinese way of Infrastructure building, Chinese raw material and equipments were to be imported, and Chinese contractors preferred to use their own workers from China on this project in Malaysia.
Moreover, Payment to Chinese contractors was to be made in China with Chinese loan. Thus Chinese loan money was not even spent on China through Malaysia.
Precisely for this reason, This rail link project has been criticized since it was awarded two years back.
In May Last year, after government change, Malaysia made decision to review Belt and Road initiative projects.
One idea was to renegotiate the contract for smaller scale and lower price. it appears Malaysian government failed to get any concession from China.
The result is, Malaysia will be forced to pay hefty cancellation penalty for scrapping this project midway.
The point is simple, This rail line project has been so bad for Malaysia, that its ready to pay the penalty to get rid of this project.
Though Malaysian government still welcome all forms of investment from China, yet China will no longer welcome current investment seeking Malaysian government.
Malaysian government has taken right decision for now, else it will have to seek bailout money from friendly country as Right now Pakistan is doing.
Just a year back, every other country was ready to embrace this idea of Chinese Belt and Road Initiative, but now every other country is reconsidering Chinese project under Belt and Road initiative.
Since Chinese economy is also slowing, the day is not far, when rather than host countries, China will also start cancelling these luxury projects, which no body wants.
Interestingly, China hosted First belt and Road forum in May 2017. Chinese king recently announced, that the Second Belt and Road forum will be organized in April this year.
Hopefully, rather than announcing new project in this forum, China will look into why so many belt and Road initiative projects have been cancelled across the world.
Do so many cancelled projects not raise question mark on the very model of Belt and Road Initiative, which is of China, by China and for china.
For now, Less than one year old Malaysian government must be appreciated for cancelling the project, when it was not modified according to their needs and capacity.
After the cancellation of this project in Malaysia, King Xi Jinping has one more reason to hate democratic process of changing the government according to people's will.
So far as India is concerned, we are happy with rising Indian trade deficit with China.
On the one hand, Indian government keeps on requesting deaf China to lower trade deficit. On the another hand, Indian opposition parties are appreciating arrogant China.
Many of our viewers say, its role of opposition parties to ask question from government of the day. but we are still waiting for the day, when Indian opposition parties will raise question against rising Indian trade deficit with China.
Anyways, for now, Malaysia must be congratulated for avoiding another Chinese debt trap.
As per your analysis, Should Malaysia not have cancelled so big Belt and Road initiative project?
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