चीन को काबू करने के लिए,भारत & जापान मिलकर बनाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर.
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Reference -
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/infrastructure/japan-to-invest-around-rs-13000cr-in-various-projects-in-indias-ne-states/articleshow/69757901.cms?from=mdr
https://www.indiablooms.com/news-details/N/52056/india-japan-could-work-on-joint-projects-in-sri-lanka-bangladesh-and-myanmar.html
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/japan-america-india-can-collaborate-on-5g-technology-mike-pompeo/articleshow/69967249.cms
https://economictimes.indiatimes.com/industry/telecom/telecom-news/govt-has-got-6-proposals-for-5g-trials-including-from-huawei/articleshow/69960642.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/sri-lanka-signs-port-deal-with-india-japan/articleshow/69547981.cms
https://www.thehindubusinessline.com/economy/policy/india-japan-to-launch-187-m-fund-for-start-ups-during-modis-visit-to-osaka/article28128250.ece
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आपने अख़बारों में पढ़ा होगा, की 5G ट्रायल में भाग लेने के लिए भारत सरकार ने 6 प्रोपोज़ल्स प्राप्त किये हैं.
कहने की जरूरत नहीं है, इस लाइन में सबसे आगे हुआवे और ZTE खड़े हैं. कल ही हमने Say नो to चाइना चैनल पर डिसकस किया था, की हुआवे ने भारत सरकार को प्रस्ताव दिया है, की वह भारत के साथ नो बैक डोर एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है.
हुआवे के इस बचकाना प्रपोजल के जवाब में, हमारा सवाल यही था, की हुआवे अलग अलग देशों के साथ ऐसे नो बैक डोर एग्रीमेंट करने में समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करना चाहता है, उसको तो सीधे जाकर अपने मालिक चीन के राजा से यह कहना चाहिए, की वह चीन के उन दोनों कानूनों को बदल दें, जिनके अनुसार चीन की टेलीकॉम कंपनी को चाइनीस अथॉरिटीज के द्वारा कहे जाने पर दूसरे देश की जासूसी करनी पड़ेगी.
चीन सायद अभी भी भारत को उल्लुओं का देश समझता है. लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, की अपनी भारत यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश सचिव ने प्रस्ताव आगे बढ़ाया, की भारत जापान और अमेरिका मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का आगे विकास कर सकते हैं.
सायद ही कोई भारतीय होगा, जो इस प्रस्ताव का विरोध करेगा. हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के खरीदार बने रहना नहीं चाहते हैं, हम इसके डेवलपर बनने का माद्दा रखते हैं.
भारत के 5G में हुआवे को शामिल करने के लिए सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है, की हुआवे के कारण भारत में बेहद सस्ती 5G टेक्नोलॉजी जल्दी से आ जाएगी.
जहाँ तक देरी का सवाल है, भारत ने पहली बार 4G स्पेक्ट्रम की नीलामी वर्ष 2010 में की थी, फिर भी हमें 4G स्पीड के लिए 7 से 8 सालों का इंतजार करना पढ़ा.
इसलिए हम 5G के लिए भी इंतजार कर सकते हैं, अगर इससे हम अपने देश में 5G टेक्नोलॉजी के विकास में सहयोग दे पाएं.
जहाँ तक 5G डेटा की कीमत का सवाल है, भारत इतना बड़ा मार्किट है, की economy ऑफ़ स्केल से कीमत अपने आप नीचे जाएगी. और साथ ही हम भारतीय 5G के डेटा के लिए थोड़ा ज्यादा पैसा दे सकते हैं, अगर ऐसा करने से, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा दाव पर नहीं लगती हो .
आगे बढ़ते हुए, प्रधान मंत्री मोदी जी की जापान के प्रधान मंत्री के साथ मुलाक़ात के बाद, दोनों देशों ने निर्णय लिया, की मिलकर तीसरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकाश करेंगे.
यह तीसरे देश श्री लंका, म्यांमार और बांग्लादेश हो सकते हैं.
आपको तो पता है, हमारे पड़ोस में ऐसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जो जापान और इंडिया का इंतजार कर रहे हैं.
इसी बीच आपको याद आ गया होगा, मई महीने में श्री लंका ने भारत और जापान के साथ डील फाइनल करि थी, जिसके अंतर्गत कोलंबो पोर्ट में डीप सी टर्मिनल का विकास किया जायेगा.
इसीलिए अच्छा है, अगर दोनों देशो के नेताओं ने मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देते रहने का निश्चय दोहराया है.
इस बैकग्राउंड में, आपको याद होगा, की इसी महीने की शुरुआत में जापान ने announce किया था, की जापान सरकार भारत के नार्थ ईस्ट के राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पर 13000 करोड़ का निवेश करेगी .
हालाँकि हम जापान के इन्वेस्टमेंट का स्वागत करते हैं , लेकिन हमने यह बात नोटिस करि है, की जापान ने इस अनाउंसमेंट में अरुणाचल प्रदेश का कोई प्रोजेक्ट शामिल नहीं किया है.
ऐसा लगता है, की जापान और भारत चीन को नाराज नहीं करना चाहते हैं, जबकि शातिर चीन धड़ल्ले से POK में काम कर रहा है.
anyways सकारात्मक होते हुए, हमें अभी तो आधे भरे ग्लास को देखना चाहिए.
हमें सबसे अच्छी बात यह लगी, की भारत और जापान ने मिलकर 187 मिलियन डॉलर का एक फण्ड बनाया है, जो भारत के 200 यूनिक स्टार्ट अप technology प्रोजेक्ट में निवेश करेगा, ये स्टार्ट अप इमर्जिंग फील्ड जैसे इंटरनेट ऑफ़ थिंग्स, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन पर काम कर सकते हैं.
यही वह एरियाज हैं, जो दुनिया का भविस्य बदलेंगे, हमें विश्वास है, यह इंडो जापान फण्ड भारत की हाई टेक स्टार्ट अप कम्युनिटी की मदद करेगा.
आज का बेहद आसान सवाल है, भारत की 5G ट्रायल में भाग लेने के लिए भारत सरकार ने कितने प्रस्ताव प्राप्त किये हैं?
आप अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं.
हमारे कई दर्शकों ने पिछले वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया था, उन सभी viewers में से आज के लकी winner हैं, रे शिवाथ.
इस वीडियो को बनाते समय हमने कुछ ऑनलाइन लेख पढ़े थे. आपको उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी.
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Hello Friends, welcome to Real Quick Info channel, Please subscribe our channel, like and share this video. Now you can also support us by becoming our patrons. Lets discuss our Real Quick Analysis.
You might have read in the news papers, that Indian government has got 6 proposals for participation in Indian 5G trials.
Needless to say, Chinese companies Huawei and ZTE have also submitted their proposals. Yesterday, in our Say No To China channel, we have discussed about Huawei being ready to sign No Back Door Agreement with India.
To such childish proposal from Huawei, our point was simple, rather than Huawei signing No Back door agreement with each country separately, Huawei should ask Chinese king to amend two Chinese laws, which force these Chinese telecommunication companies to share intelligence with Chinese authorities.
More importantly, during his Indian visit, American foreign secretary has made very interesting proposal about India Japan and America collaborating in 5G technology.
Thats what we all want. We no longer want to remain buyer of latest technology, but we want to be developer of that technology.
In support of letting Huawei in Indian 5G network, the biggest argument is Huawei will bring 5G faster and cheaper.
So far as delay is concerned, First time India auctioned 4G spectrum in the year 2010. We have waited for 7 years to get 4G data in our phones.
Hence, we can wait for 5G data as well, if it means, India contributing to the development of 5G technology.
So far as cost of 5G data is concerned, India is such a big market that economy of scale will drive the price down for sure. More over Indians should not have problem in paying more for 5G, if it doesn't compromise with our national security.
Moving further, During Prime minister Modi's meeting with Japanese prime minister, both Japan and India decided to work on joint project in third country.
Such countries could be Sri Lanka, Myanmar and Bangladesh.
You all know, There are good infrastructure projects just waiting for joint India Japan action.
In fact, you may recall, in the month of May, Sri Lanka signed a deal with India and Japan to develop a deep sea container terminal in Colombo port.
Therefore, its good that both leaders have repeated the commitment to build infrastructure jointly.
In this background, you may recall, early this month, government of Japan announced that it will invest 13000 crores in several infrastructure development project in Indian north east.
Though we welcome Japanese investment, yet we noticed that there is no project in Arunachal pradesh, to which Japan is providing funding.
It appears, both India and Japan dont want to anger China, that's why funding for project in Arunachal pradesh is missing.
Anyways, being positive lets focus on glass half full this time.
What is rather interesting for us, is the creation of 187 Million Dollar India Japan fund, which will invest in more than 200 unique Indian technology start-ups in emerging fields, including internet of things, artificial intelligence, robotics and automation.
These are areas which will create the new future of the world, this fund will certainly help Indian start up community.
Today's very easy question is, How many proposals for Indian 5G trials our government has received?
Please answer today's question in comment box below.
A number of our viewers, have correctly answered the easy question, which was asked in our last video. Today's lucky winner is Ray Shiwath .
Please find the reference links of this video in the description box below.
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