श्री लंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा में बेहद खास क्या हुआ?
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जिसकी शुरुआत में उन्होंने साफ़ कर दिया, की भारत श्री लंका के आपसी संबधो से उन्हें बहुत जायदा उम्मीद है, और वह कोसिस करेंगे, की दोनों देशो के बीच रिलेशनशिप ऊंचाई के अगले स्तर तक पहुंचे.
श्री लंका के राष्ट्रपति की इस उम्मीद के जवाब में भारत ने श्री लंका को 400 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट के रूप में ऑफर किये. इस पैसे का इस्तेमाल श्री लंका के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में किया जायेगा.
साथ ही भारत ने 50 मिलियन डॉलर श्री लंका में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिए.
जबकि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती दिखाई पड़ रही है, सवाल उठता है, की मोदी जी श्री लंका को पैसा क्यों बाँट रहे हैं.
सबसे पहले तो साफ करने वाली बात यह है, की लाइन ऑफ़ क्रेडिट दान नहीं है, बल्कि यह कम व्याज दर पर दिए गए सॉफ्ट लोन की तरह काम करता है.
और लाइन ऑफ़ क्रेडिट के रूप में भारत जितना पैसा दूसरे देशो को देता है, उसके 75 फीसदी पैसे का इस्तेमाल उस देश को भारत से माल खरीदने में करना होता है.
सरल शब्दों में इसका मतलब होता है, की यदि किसी समय पर श्री लंका भारत की 450 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ़ क्रेडिट का इस्तेमाल कर लेता है, तो उसे 337 मिलियन डॉलर का माल भारत से खरीदना होगा.
इसलिए आज भारत ने जो पैसा श्री लंका को दिया है, वह लौटकर भारत ही आना है, और यह भारत की अर्थ व्यवस्था को भी मजबूत करेगा.
ऐसा नहीं है, की जो लाइन ऑफ़ क्रेडिट भारत देता है, उसका पूरा इस्तेमाल कर लिया जाता है. उदहारण के लिए श्री लंका के केस में वर्ष 2015 तक उसने भारत के द्वारा दिए गए लाइन ऑफ़ क्रेडिट में से केवल 58 फीसदी पैसे का इस्तेमाल किया था.
इसलिए जबकि भारत लाइन ऑफ़ क्रेडिट के रूप में पैसा उपलब्ध कराता है, उसे कितना और कब इस्तेमाल करना है, इसका निर्णय श्री लंका को ही करना होता है.
साथ ही लाइन ऑफ़ क्रेडिट का पैसा जिस प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, उसके कांट्रेक्टर का चुनाव कैसे किया जाना होता है, यह लाइन ऑफ़ क्रेडिट के एग्रीमेंट से तय होता है.
कई बार ऐसा होता है, की लाइन ऑफ़ क्रेडिट वाले प्रोजेक्ट को कम्पलीट करने के लिए इंडियन कम्पनीज फर्म अथवा पब्लिक सेक्टर यूनिट को ही चुना जाता है.
उम्मीद है, 450 मिलियन डॉलर के नए लाइन ऑफ़ क्रेडिट के एग्रीमेंट में कांट्रेक्टर के चुनाव के लिए ऐसी ही व्यवस्था की गयी होगी. वैसे भी भारत ने श्री लंका के लिए कोई अलग से लाइन ऑफ़ क्रेडिट की पालिसी तो बनायीं नहीं होगी.
इसलिए लाइन ऑफ़ क्रेडिट के रूप में जो धन दूसरे देशो को दिया जाता है, उसमे भारत के हितों का ख्याल रखा जाता है.
यहाँ पर साफ़ करने वाली बात यह है, की लाइन ऑफ़ क्रेडिट की यह पालिसी भारतीय विदेश मंत्रालय कई वर्षो से अपनाये हुए है, और भारत सर्कार इसके द्वारा इम्प्लीमेंट किये गए प्रोजेक्ट से भी बहुत संतुस्ट है .
साफ़ तौर पर श्री लंका को लाइन ऑफ़ क्रेडिट मुहैया करवाना, भारत सर्कार की लम्बे समय से चली आ रही पालिसी रहा है. इसलिए अब 450 मिलियन डॉलर के श्री लंका को दिए जाने का हमें दुःख नहीं होना चाहिए.
आगे बढ़ते हुए, आपको पता है, श्री लंका में तमिल लोगों के लिए 46 हज़ार मकान भारत बनवा चूका है, और मोदी साहेब के अनुसार 14 हज़ार मकानों पर काम अभी चालू है.
साथ ही मोदी जी ने अपना विस्वास प्रकट किया, की श्री लंका की नयी सर्कार अपने तमिल लोगों की आशा और आकांछाओं पर खरा उतरेगी.
जबकि हमें ऐसा दिखाई पड़ रहा है, की श्री लंका की नई सर्कार भारत के साथ अच्छे संबधो को बनाने के मामले में सीरियस है, लेकिन हमें यह अभी भी देखना है, की वह श्री लंका के तमिल लोगों के हितों की रक्षा कैसे करती है.
अंत में हमें उम्मीद है, श्री लंका के नए राष्ट्रपति की इस भारत यात्रा से दोनों देशो के बीच पुरानी दोस्ती और मजबूत होगी.
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.
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