2019 की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए?

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Reference -
https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-to-now-get-chief-of-defence-staff-will-be-a-4-star-general/articleshow/72954105.cms
https://www.hindustantimes.com/india-news/govt-sets-up-dept-of-military-affairs-to-be-headed-by-chief-of-defence-staff/story-eIC4HPIpbexJgGtpEfMaLI.html
https://www.newsstate.com/india/news/modi-government-will-soon-appoint-chief-of-defense-staff-cds-charter-will-also-come-out-121621.html
https://indianexpress.com/article/india/chief-of-defence-staff-national-population-register-union-cabinet-meeting-6182911/
http://newsonair.com/News?title=Cabinet-approves-creation-of-%E2%80%98Chief-of-Defence-Staff%E2%80%99-post&id=376590
https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/railways/railways-operating-ratio-of-98-44-pc-in-2017-18-worst-in-last-10-years-cag/articleshow/72333478.cms

आप सभी दर्शको को हमारा नमस्कार, चलिए आज के रोचक रियल क्विक एनालिसिस की चर्चा करते हैं.

हम सभी ने कई बार विद्वान लोगों को यह कहते हुए सुना है, की वर्तमान सर्कार को विकास और अर्थव्यवस्था से कुछ लेना देना नहीं है, वह तो हमेसा हिन्दू मुस्लमान के विवाद को उलझाने में लगी रहती है.



लेकिन आज एक ही cabinet मीटिंग में जिस तरह कई निर्णय लिए गए , उससे तो उल्टा ही सिद्ध होता हैं, की जब वर्तमान सर्कार काम कर रही थी, तब विद्वान लोग और उनके मीडिया प्लेटफार्म हिन्दू मुस्लमान के विवाद को भड़काने में लगे हुए थे.



आप ही बताएं, जो निर्णय आज लिए, वह क्या अचानक से ले लिए गए? क्या उनके पीछे कोई मेहनत नहीं लगी होगी.



फिर भी जो लोग यह कहते हैं, की वर्तमान सर्कार ने कभी कुछ ढंग का नहीं किया, वह क्या यह बताएँगे, की आखिर भारत को चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ का पद क्रिएट करने में 20 सालों का समय क्यों लगा, जबकि इस पद की कितनी जरूरत है, यह कारगिल युद्ध के बाद की रिपोर्ट्स में साफ़ साफ़ लिख दिया गया था.



कोई बात नहीं देर आये दुरुस्त आये. 



जैसा की आपको पता लग गया होगा, आज की कैबिनेट की मीटिंग में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ के पद के निर्माण को स्वीकृति दे दी गयी.



और इस पद पर बैठा आदमी प्रभाव पूर्ण तरीके से काम भी कर सके, इसलिए उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ़ डिफेंस के नीचे एक और नए डिपार्टमेंट ऑफ़ मिलिट्री अफेयर्स का भी निर्माण कर दिया गया.



आपको याद होगा, आज कैबिनेट ने जिस निर्णय को लिया था, उसकी घोसणा इस साल 15 अगस्त को मोदी जी ने करि थी, फिर NSA अजित डोवाल के नेतृत्वा में एक समिति का गठन किया गया. इस समिति का काम यह था, की वह चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ पद के लिए रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी तय करे.

चूँकि दोवाल साहब ने यह काम किया है, हमें निश्चिंत रहना चाहिए, CDS के पद को कागजी शेर नहीं, बल्कि जमीं पर दौड़ने, दहाड़ने और शिकार करने वाला शेर बनाया जायेगा.

यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, की सरकार ने अभी तक ना तो यह बताया है, की कौन भारत का पहला CDS बनेगा, और ना ही उनकी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी वाला चार्टर सार्वजनिक किया है.



इसलिए अभी मीडिया में जो खबरें चल रही है, की CDS का पद ये करेगा, वोह करेगा, वह अभी भी निश्चित नहीं है. 



इसलिए CDS क्या काम exactly करेगा, इसकी जानकारी के लिए हमें थोड़ा और वेट करना होगा.



आगे बढ़ते हुए, भारत सरकार ने वर्ष 2021 में जन गड़ना  और नेशनल पापुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने के निर्णय को भी अप्रूवल दे दिया.



१० साल पहले UPA के शाशनकाल में जन गड़ना हुई थी, इसलिए इस बार मोदी सरकार क्यों यह कर रही है, इस बारे में किसी के कान खड़े नहीं होना चाहिए.



इसके अलावा, एक और महत्वपूर्ण रिफार्म के तौर पर भारत सरकार ने रेलवे बोर्ड के आकार को ना सिर्फ छोटा कर दिया, वल्कि उसे प्रभावशाली बनाने की कोसिस करि है.



पहले रेलवे बोर्ड में आठ सदस्य हुआ करते थे, लेकिन अब उसमे पांच सदस्य होंगे. 



और पहले रेलवे बोर्ड में मेंबर्स ऑपरेशन्स के आधार पर होते थे, लेकिन अब रेलवे बोर्ड में मेंबर्स फंशन के आधार पर होंगे



Example के तौर पर पहले Traffic, Rolling Stock, Traction और इंजीनियरिंग से मेंबर्स रेलवे बोर्ड में होते थे, लेकिन अब  Operation, Business Development, Human Resources, Infrastructure और फाइनेंस फंक्शन के हिसाब से मेंबर्स रेलवे बोर्ड में शामिल होंगे.



सरल शब्दों में ऐसा करने से पहले तो रेलवे के डिपार्टमेंट जो अलग अलग दिशाओं में भागते थे, वह एक ही दिशा में मिलकर काम करेंगे, और कम लोगों को शेयर करके ज्यादा काम निकाला जा सकेगा.



अभी हाल ही में CAG की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था, की रेलवे की हालत पिछले 10 सालों में सबसे ख़राब हो गई है. तब हम सभी को इसको लेकर चिंता हो रही थी.



लेकिन आज भारत सरकार ने रेलवे बोर्ड का आकार बदलकर कोसिस करि है, ताकि भविस्य का रेलवे बोर्ड किसी कंपनी के बोर्ड की तरह काम करके, रेलवे को प्रॉफिटेबल बना पाए.



अंत में हम चर्चा करते हैं, मोदी सरकार के द्वारा लिए गए एक और इम्पोर्टेन्ट निर्णय की. जिसके अंतर्गत 6000 करोड़ की अटल भूजल योजना चलाई जाएगी.



यह स्कीम Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Haryana और Uttar प्रदेश के ऐसे 8350 गावों में चलाई जाएगी, जिनमे भू जल का स्तर बहुत नीचे गिर गया है.



यह योजना बन तो गयी है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी, की इसको कितनी जन भागीदारी मिलती है. वैसे भी ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट करना अकेला सरकार की जिम्मेदारी हो भी नहीं सकती है.



आगे आने वाले समय में देखना रोचक होगा, की क्या यह स्कीम भूजल का स्तर ऊपर उठाने में कामयाब रही. अथवा अन्य स्कीमों की तरह भ्रस्टाचार की बलि चढ़ गयी.



कुल मिलाकर वर्ष 2019 की आखिरी कैबिनेट मीटिंग में कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए. लेकिन उनका प्रभाव जमीं पर देखने के लिए हमें इंतजार करना होगा.



अभी हाल फिलहाल यह तो सिद्ध हो गया, की पिछले छह महीनो में वर्तमान सरकार ने ट्रिपल तलाक़, धारा 370 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अलावा भी बहुत सा काम किया है. 



आपको वह दिखाई देता है या नहीं, यह इस पर निर्भर करेगा, की आप उसे देखना चाहते हैं, या नहीं.

और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.

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