सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बाद,अमित शाह जी का अगला टारगेट क्या होगा??
You can support us by being our Patron. In addition, you can suggest interesting topics to us
.On selected topics we will make special videos. Please click on below link to become our
Patron.
कृपया हमारे संरक्षक (Patron) बनकर हमें सपोर्ट कीजिये. साथ ही आप हमें टॉपिक्स सजेस्ट कर सकते हैं. चुनिंदा टॉपिक्स पर हम स्पेशल वीडियो बनायेगे. Patron बनने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
https://www.patreon.com/Realquickinfo
Please click on below link to join us on Facebook
इस लिंक पर क्लिक करके, आप हमसे फेसबुक पर जुड़ सकते हैं.
https://www.facebook.com/realquickinfo/
Please click on below link to join us on Twitter
इस लिंक पर क्लिक करके, आप हमसे ट्विटर पर जुड़ सकते हैं.
Note - The video was created in the Software and includes a link to https://www.movavi.com/
Congratulations, you are today's lucky winner.😊👊👊😊 Please watch today's video.
Reference
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/hc-allows-centre-more-time-to-file-reply-on-plea-for-drafting-uniform-civil-code/articleshow/72441868.cmshttps://www.indiatoday.in/india/story/sabrimala-temple-women-entry-sc-verdict-1619098-2019-11-14
https://www.afternoonvoice.com/uniform-civil-code-to-divide-people.html
https://www.hindustantimes.com/india-news/house-test-cleared-cab-may-face-strong-challenge-in-sc/story-DpFRLwB3NSf806epNQXSXM.html
https://www.cnbctv18.com/politics/all-india-nrc-by-2024-is-it-practically-possible-4842231.htm
https://www.livelaw.in/top-stories/plea-seeking-population-control-measures-such-as-two-children-policy-filed-in-supreme-court-read-petition-149971
इसलिए अब सवाल उठता है, की भारत के गृह मंत्री का अगला टारगेट क्या होगा?
जैसा की आप सभी को पता है, धारा 370 की तरह CAB भी पक्के से सुप्रीम कोर्ट में जायेगा.
यदि आपने लोकसभा और राज्य सभा में डिबेट्स को सुना हो , तो अधिकतर सम्मानीय नेताओं को चिंता थी, की CAB संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, और इसलिए यह संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानि की आईडिया ऑफ़ India को नस्ट करता है.
रियलिटी में CAB आर्टिकल 14 के खिलाफ जाता है, या नहीं, यह तो सुप्रीम कोर्ट कुछ ही महीनो में तय कर लेगा.
लेकिन आपको पता होगा, की आर्टिकल 14 कहता है, की भारत के नागरिको को समानता का अधिकार है. कानून उनमे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है, और सबको कानून से समान सुरक्षा मिली हुई है.
जहाँ पर CAB की डिबेट ख़तम हुई है, वही से अंदाज़ा लगता है, की भारत के गृह मंत्री का अगला कदम क्या होगा?
जब भारत के सभी लोगों को समानता का अधिकार है, तो लोगों के पर्सनल लॉज़ अलग अलग क्यों है?
और यदि भारत की सभी पार्टिया आर्टिकल 14 यानि की आईडिया ऑफ़ इंडिया में में विस्वाश रखती है, तो उन्हें यूनिफार्म सिविल कोड से क्या बुराई है.
नारी अधिकार और सम्मान की बातें करने वाले और मोमबत्तिया जलाने वालों की आँखें और कान समान नागरिक संहिता का नाम सुनते ही बंद क्यों हो जाते हैं?
ऐसे ही कई सवाल अब उठाये जायेंगे, और भारत में समान नागरिक संहिता होगी या नहीं, इस बारे में डिबेट को अब निश्चित रूप से बल मिलेगा.
इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कुछ ही दिनों पहले केंद्र सर्कार को अगले साल मार्च महीने तक का समय दिया है, तब तक केंद्र सर्कार को यूनिफार्म सिविल कोड को लेकर अपना जवाब दाखिल करना है.
बिभिन्न समुदाय के लोगों की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट में मांग यह है, की महिलाओं के सम्मान और अधिकार एवं राष्ट्रीय एकता के लिए यूनिफार्म सिविल कोड को लागु किया जाये.
जिसके जवाब में केंद्र सर्कार ने दिल्ली हाई कोर्ट से कहा था, यूनिफार्म सिविल कोड के बारे में केंद्र सर्कार ने राज्य सरकारों से उनके विचार पूछे हैं, और वह राज्य सरकारों के उत्तर का इंतजार कर रही है.
इसलिए यूनिफार्म सिविल कोड पर पहिया तो आगे बढ़ चूका है.
और आपने अगर रिपब्लिक टीवी पर भारत के गृह मंत्री का इंटरव्यू देखा हो, तो उसमे उन्होंने कहा था, की सबरीमाला के केस पर सुप्रीम कोर्ट अभी भी रिव्यु कर रहा है, और अब अलग अलग धर्मो के द्वारा महिलाओं के साथ किये जाने वाले भेदभाव पर सुप्रीम कोर्ट एक साथ विचार करेगा.
इसलिए सबरीमाला के रिव्यु पेटिशन से जो बात निकल चुकी है, वह अब बहुत आगे जाएगी.
आगे आने वाले समय में यूनिफार्म सिविल कोड पर केंद्र सर्कार कैसे आगे बढ़ती है, यह देखने वाली बात होगी.
गृह मंत्री का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में आप कह सकते हैं, की वह अब NRC पर फोकस करेंगे.
लेकिन इस बारे में एनालिसिस की जरूरत ही नहीं है, NRC होगा, इस बारे में वर्ष 2024 की समय सीमा के बारे में भारत के गृह मंत्री ने झारखण्ड में ऐलान कर दिया था.
लेकिन NRC रियलिटी में होगा या नहीं, यह इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है, की सुप्रीम कोर्ट CAB को सविधान की कसौटी पर खरा पाता है या नहीं?
आपमें से कुछ लोग कह सकते हैं, की भारत के गृह मंत्री अब दो बच्चो के नियम पर भी आगे बढ़ सकते हैं.
इस बारे में भी पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन दायर हुई है, जिसमे कोर्ट से मांग करि गई है, की वह केंद्र सर्कार को आदेश दे, की बढ़ती जनसंख्या को कण्ट्रोल करने के लिए केंद्र सर्कार सरकारी नौकरियों और सब्सिडी की पात्रता में दो बच्चो के नियम को शामिल करे.
इसलिए यह देखना रोचक होगा, की सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सर्कार से जवाब मांगता है या नहीं,
क्योकि इसी साल सितम्बर में इस पेटिशन को दिल्ली हाई कोर्ट में रिजेक्ट कर चूका है,आधार यह था, की जनसँख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाना केंद्र और राज्य सरकारों का दायित्वा है, और कोर्ट इस मामले में कोई डायरेक्शन केंद्र सर्कार को नहीं दे सकता है .
लेकिन जैसा की पिछले कुछ महीनो में भारत के गृह मंत्री ने ताबड़ तोड़ काम किया है, यह भी हो सकता है, की अपने पत्ते खोलने से पहले वह पुरे भारत को हाल ही में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों को पचाने का मौका दें?
आगे बढ़ते हुए,सवाल यह भी उठता है, क्या भारत के गृह मंत्री अब अर्थव्यवस्था पर ध्यान देंगे?
निश्चित रूप से, पूरी भारत सर्कार को इकॉनमी पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सवाल यह है, की क्या गृह मंत्री का यह कार्य छेत्र है?
वित्त और वाणिज्य मंत्रालय इस बारे में और गंभीरता पूर्वक ढंग से काम करेंगे, ऐसी उम्मीद की जा सकती है.
भारत के गृह मंत्री का अगला कदम क्या होगा, इस बारे में हमने अपने कल एक पोल्ल भी करवाया था, जिसमे 68 फीसदी लोगों का कहना था, की यूनिफार्म सिविल कोड उनका नेक्स्ट टारगेट होगा.
आपके अनुसार उनका अगला कदम क्या होगा, अथवा क्या होना चाहिए, इस बारे में आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं.
और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद
Tags
real quick info latest,real quick info,real quick analysis,rqi latest,trending now in india,trending news in india,study iq latest video,study iq latest current affairs,real quick info hindi,citizenship,citizenship amendment bill 2019,citizenship amendment bill rajya sabha,next move of Amit Shah,Amit Shah next move,amit shah citizen amendment bill,Amit Shah latest,amit shah latest news,What after CAB,cab 2019 bill,what is citizenship amendment bill 2019
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें