मोदी जी ने कॉस्ट गार्ड को शक्ति दी,चीनी घुसपैठिये जहाज अब जब्त होंगे

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Reference 
https://thewire.in/world/india-china-ship-andaman-eez-unclos-us
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3040638/chinese-research-vessel-expelled-indian-warship-operating-near
https://www.news18.com/news/india/govt-gives-coast-guard-power-to-board-search-detain-any-vessel-or-arrest-people-2412759.html

हम सभी ने 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया, जिसके एक दिन पहले इंडियन नेवी चीफ के हवाले से हमें पता चला था, की कुछ दिनों पहले पोर्ट ब्लेयर के पास चीन का जहाज बिना हमारी परमिशन के हमारे ही  एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में रिसर्च कर रहा था.



आप सभी को जानकारी होगी, की United Nations Convention on the Law of the सी के अनुसार भारत के समुद्री तट से 200 नॉटिकल माइल्स की दुरी तक के एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में समुद्र में और सतह के नीचे के प्राकृतिक संसाधनों की खोज और दोहन करने का अधिकार केवल भारत का होगा.



चूँकि भारत को पूर्व जानकारी दिए बिना , चीन भारत के एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में घुसपैठ कर रहा था, इसलिए भारतीय नौसेना ने उसे चैलेंज किया, और वह जिस रस्ते से आया था, उसी से लौट गया.





उस दिन आप में से कई दर्शको ने कहा था, की इंडियन नेवी ने उस शिप को या तो पकड़ लेना चाहिए था, अथवा उसे पानी में डुबो देना चाहिए था.



वैसे एक तरह से चीन के जहाज ने लौटकर अक्लमंदी दिखाई, क्युकी यदि वह पकड़ा जाता, तो पूरी दुनिया को उस जहाज पर लगे उपकरणों की जांच से पता चल जाता, की वह चाइनीस शिप इंडियन एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में कर क्या रहा था.



लेकिन यहाँ पर बड़ी परेशानी यह थी, की यदि कोई गुप्त जहाज इंडियन एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में है, तो क्या इंडियन कोस्ट गार्ड के पास कानूनी तागत थी, की वह ऐसे जहाज पर जाकर जाँच पड़ताल कर सके, और उसे जब्त कर सके?



हमारी तरह आपको भी जानकर हैरानी होगी, की पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के पास ऐसे अधिकार ही नहीं थे , और यदि उन्हें किसी शिप को जब्त करना होता था, तो उन्हें कस्टम एक्ट और नारकोटिक्स एक्ट का सहारा लेकर जब्त किये गए जहाज को पोर्ट अथॉरिटीज के हवाले करना पड़ता था.



और यदि वह ऐसा नहीं करते थे, तो जिनका जहाज पकड़ा जाता था, वह कोर्ट में जाकर जब्त जहाज को छुड़ा लेते थे, क्योकि इंडियन कोस्ट गार्ड के पास यह कानूनी अधिकार ही नहीं था, की वह किसी जहाज को जब्त कर सकें.



अब आप ही बताएं, की जब कोस्ट गार्ड के पास जहाज को जब्त करने का अधिकार ही नहीं होगा, तो वह यही कोसिस करेगा, की चुनौती और धमकियों से ही काम चल जाये.



आप ही बताएं, बिना कानूनी शक्ति से काम करके कौन अपनी ही नौकरी पर तलवार लटकाएगा?



वर्ष 2009 से ही इंडियन कोस्ट गॉर्ड अपनी कानूनी शक्ति को बढ़ाये जाने की मांग कर रहे थे, ताकि वह अपने दम पर किसी भी संदेहास्पद जहाज पर जाकर सर्च कर सकें, और जरूरत पड़ने पर उसे जब्त भी कर सकें.



हम साफ़ तौर पर चीन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, की उसने भारत के एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में  घुसकर इंडियन अथॉरिटीज की ऑंखें खोलने का महान काम किया.



और उन्होंने 1978 के कोस्ट गार्ड एक्ट के तहत सिर्फ नोटिफिकेशन जारी करके इंडियन कोस्ट गार्ड को कानूनी शक्ति दे दी. की वह अब किसी भी संदेहास्पद गतिविधि के खिलाफ जाँच पड़ताल कर सकते है, और जरूरत पड़ने पर उसे जब्त भी कर सकते है.



अब चीन के जहाजों का इंडियन एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में स्वागत है. अगली बार उन्हें चुनौती नहीं दी जाएगी, वल्कि इंडियन कोस्ट गॉर्ड उस पर जाकर सर्च करेंगे, और जरूरत पड़ने पर उसे जब्त भी करेंगे. इस प्रकार चीन की रिसर्च का काला सच पूरी दुनिया के सामने खुल जायेगा.



इसी बीच The वायर में एक एनालिसिस छपा है, जिसमे इंडियन नेवी पर सवाल खड़ा किया गया, की उसने चीन के जहाज को तो पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन जब अमेरिकी जहाज ऐसा करते हैं, तो इंडियन अथॉरिटीज कुछ भी क्यों नहीं करती है.



हम इस बात से सहमत हैं, की चाहे अमेरिका हो या चीन हो, हमारी परमिशन के बिना हमारे एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में घुसने की इज़ाज़त किसी को नहीं हैं.



लेकिन अमेरिका और चीन के केस को एक जैसा ट्रीट करके क्या हम कोई गलती नहीं कर रहे हैं?

अमेरिका के साथ भारत का एक्टिव लोजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट हैं, और इन एक्सपर्ट को क्या यह निश्चित रूप से पता है, की अमेरिका ने इंडियन जोन में घुसने के पहले इंडियन ऑर्थोरिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन नहीं किया?



यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, की चीन के खुद के कानून के मुताबिक, यदि भारत को उसके एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में जाना है, तो हमें चीन से परमिशन लेनी चाहिए.



इसलिए कायदे से चीन के और इन एक्सपर्ट के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, जब भारत भी चीन से परमिशन लेने की वही एक्सपेक्टेशन रखे, जो चीन दूसरे देशो से रखता है.



जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, यदि अमेरिका भारत को बिना परमिशन के उसके एक्सक्लूसिव इकनोमिक जोन में जाने देता है, तो हमें भी उसे वही सुविधा देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.



मुद्दे की बात यह है, की कौन हमारा दुश्मन हैं, और कौन दोस्त है, किस जहाज पर शक करना है, और किसे बिना चुनौती दिए गुजरने देना है, इसका निर्णय करने के लिए लॉजिकल माइंड हमारी नौ सेना और कोस्ट गार्ड के पास है. और हमें उन पर भरोसा भी रखना चाहिए.



अंत में मोदी सर्कार को धन्यवाद, की उसने देरसे सही लेकिन चाइनीस झटका लगने के बाद लम्बे समय से इंडियन कोस्ट गॉर्ड के द्वारा मांगी जा रही शक्ति उसे दे दी है, जिसका वह सही इस्तेमाल हर उस चीज़ पर करेगी जिससे भारत को खतरा पहुंचने का डर होगा, भले ही चाहे वह चीज़ अमेरिका की हो या चीन की हो.



 इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद.

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