मोदी जी Made in China equipments को सरकारी दफ्तरों से बाहर निकालेंगे???

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Reference 

https://www.ft.com/content/b55fc6ee-1787-11ea-8d73-6303645ac406
https://www.news18.com/news/india/news18-tech-auto-awards-2019-bsnl-chinese-dependency-lt-gen-ds-hooda-wants-india-to-take-cue-from-beijing-2419305.html
https://www.indiatoday.in/business/story/bsnl-mtnl-merge-1612281-2019-10-23

जैसा की आपको पता लग गया होगा, की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने निर्णय लिया है, की अगले तीन सालों के भीतर चीन के सभी सरकारी दफ्तरों से विदेशी कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर हटा दिए जायेंगे.







यहाँ पर साफ़ करना जरूरी है, की यह खबर फाइनेंसियल टाइम्स ने अज्ञात सूत्रों के हवाले से छापी है. जिसमे कहा गया है, की यह निर्णय चाइनीस कम्युनिस्ट पार्टी ने इस साल की शुरुआत में लिया था.



लेकिन चीन के इस आदेश के अनुसार, लगभग ३ करोड़ कंप्यूटर इक्विपमेंट और उनमे लगे सॉफ्टवेयर को फुल्ली मेड इन China इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर से replace कर दिए जायेंगे.







आपको अंदाज़ा तो लग गया होगा, की इसमें कितना खर्चा होगा, और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है, की चीन के पास न तो हार्डवेयर और ना ही सॉफ्टवेयर में इतनी स्वदेशी छमता है, की वह यह सब तीन सालों में आसानी से कर सके.







इसलिए मुद्दे की बात यह है, की इतनी परेशानियों के बाबजूद चीन की सर्कार क्यों ऐसा कर रही है?







स्वाभाविक है, चीन के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा बड़ा मुद्दा है, तो सवाल उठता है, की क्या भारत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए?







भारत के सरकारी दफ्तर चीन पर कितने निर्भर हैं यह तो नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल डी स हुड्डा के मुताबिक, बीएसएनएल की चीन के ऊपर निर्भरता 60 फ़ीसदी है.







और जहाँ तक मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम्स का सवाल है, तो वहां पर भारत बहुत हद तक अमेरिका की कंपनी सिस्को पर निर्भर है.







आज भारतीय सेना अमेरिका के डिफेंस इक्विपमेंट बड़ी मात्रा में यूज़ कर रही है, इसलिए यह समझ में आ सकता है, की हम हाल फिलहाल अमेरिका के कम्युनिकेशन सिस्टम को क्यों यूज़ कर रहे हैं.







लेकिन जिस देश से हम एक बन्दूक की गोली तक नहीं खरीदते हैं, आखिर कैसे उस देश के ऊपर हम अपने संचार सिस्टम को खड़ा कर सकते हैं.







अभी अक्टूबर महीने में ही भारत सर्कार ने टैक्स पयेर्स के 23 हज़ार करोड़ रुपये बीएसएनएल में डाले थे.इसलिए बीएसएनएल को फालतू में तो ज़िंदा रखा नहीं जा रहा है.







कम्युनिकेशन के अलावा इसका राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए स्ट्रेटेजिक महत्वा है,  यह आप सभी को पता है.







जब बीएसएनएल चीन के ऊपर 60 फीसदी निर्भर है, तो कल्पना कीजिये, की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियां चीन पर कितनी निर्भर होंगी.







और ऐसा नहीं है, की यह समस्या आज अचानक से हमारे सामने आयी है, पिछले कई वर्षो से यह मुद्दा उठाया जाता रहा है, लेकिन इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया.







जहाँ तक अमेरिका और अन्य मित्र देशो के इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर पर हमारी निर्भरता का सवाल है, तो भारत सर्कार ने इन देशो के साथ मजबूत और लीगली binding एग्रीमेंट करने चाहिए, ताकि आपातकाल में हमें इनकी दया पर निर्भर ना रहना पड़े.







लेकिन चीन एक ऐसा देश है,जिसके साथ भारत का दुनिया का सबसे लम्बा  सीमा विवाद है, हम उस पर जरूरत से ज्यादा निर्भर नहीं रहे सकते हैं.







जहाँ तक हम समझ सकते हैं, आनन् फानन में ना सही, लेकिन दूर दृस्टि का उपयोग करते हुए, भारत ने चीन के सामान को सामरिक रूप से महत्वपूर्ण भारतीय सरकारी दफ्तरों और सस्थानो से बहार निकलना ही होगा. इस विषय के बारे में आपका क्या ख्याल है , हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं?







और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद

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