इसरो ने सलतापूर्वक लांच किया RISAT-2BR1 स्पाई सॅटॅलाइट!!
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Reference
साथ में इस लांच के दौरान जापान इटली इजराइल का एक एक सॅटॅलाइट और अमेरिका की के सॅटॅलाइट मिलाकर 9 विदेशी कमर्शियल सैटेलाइट्स को भी लांच किया है.
यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, की इसराइल का यह छोटा सा सॅटॅलाइट इसरायली छात्रों के द्वारा बनाया गया है, जिसका प्रयोग शिक्षा के लिए किया जायेगा. जैसे वायु और पानी के प्रदुषण को यह चेक कर सकता है.
अब बात करते हैं, रिसेट 2BR1 सॅटॅलाइट की, जिसे रिसेट प्रोग्राम के अंतर्गत लांच किया गया है.
इसरो के द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई इस जानकारी के आधार पर, इन रिसेट सैटेलाइट्स का प्रयोग, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किया जाना था.
लेकिन मुंबई 2008 के हमले के बाद इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य ही बदल गया, और इस प्रोग्राम के अंतर्गत पहला सॅटॅलाइट छोड़ा गया, उसमे इसरायली राडार का प्रयोग किया गया था, जिसक प्रयोग डिफेंस इंटेलिजेंस को इकठ्टा करने में किया जाना था.
बाद में इस राडार को भारत में डेवेलोप कर लिया गया, जिसे ही रिसेट 2BR1 में भी लगाया गया है.
इस राडार का ही कमाल है, की चाहे आसमान में बदल हों, अथवा अँधेरा हो, यह सॅटॅलाइट बहुत अच्छी फोटो आसमान से खींच सकता है.
साथ ही इसका रेसोलुशन भी बहुत अच्छा है, यह जमीं पर ऐसी दो चीज़ों को अलग अलग करके देख सकता है, यदि उनके बीच कम से कम 0.35 मीटर की दुरी हो.
अगले पांच सालों तक काम करने वाला यह उपग्रह भारत की सीमाओं की अंतरिक्ष से निगरानी करेगा, और किसी भी घुसपैठ की कोसिस पर नजर बनाये रखेगा.
रिसेट प्रोग्राम का यह रिसेट 2BR1 चौथा उपग्रह था, और रिसेट 2BR2 इसी महीने के अंत तक छोड़ा जा सकता है, और रिसेट 1A को अगले साल छोड़ा जायेगा.
उम्मीद है, अगले पांच सालों तक हर मौसम में काम कर सकने वाला रिसेट 2BR1 उपग्रह भारतीय सीमा की रखवाली करता रहेगा.
और इसरो इसी तरह भारत की इंटेलिजेंस को इखट्टा करने की छमता को बढ़ाता रहेगा.
इसी बीच अमेरिका से हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर आई है.
वर्ष 2020 के नेशनल डिफेंस authorization एक्ट की approved कांफ्रेंस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के देसी नाविक जीपीएस सिस्टम को अमेरिका अलाइड सिस्टम यानि की सहयोगी सिस्टम की तरह ट्रीट करेगा, जिस प्रकार वह जापान और यूरोपियन यूनियन की सिस्टम को ट्रीट करता है.
जबकि स्वाभाविक है, की रूस और चीन की जीपीएस को अमेरिका ने नॉन अलाइड मतलब सहयोगी नहीं माना है.
अब आप पूछ रहे होंगे, की सहयोग से लाभ क्या होगा?
अब यदि हर साल की तरह यह एक्ट US कांग्रेस में पास हो गया, तो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम भारत क़े देसी नाविक जीपीएस सिस्टम की साथ मिलकर काम करेगा, और इनफार्मेशन को भी आपस में साझा कर सकता है.
साथ ही साथ याद रखने वाली बात यह है, की अमेरिका सभी सहयोगी देशो की जीपीएस सिस्टम्स की बीच सहयोग को बढ़ाकर निश्चित करना चाहता है, जीपीएस को किसी भी आने वाले खतरे से बचाया जा सके.
सरल सब्दो में, जब सहयोगी सिस्टम्स आपस में जुड़े होंगे, तो हमला करके एक सिस्टम को बर्बाद कर देने क़े बाद भी पूरा सिस्टम काम करेगा. इससे हमले की जुगाड़ में लगा दुश्मन देश कभी हमला करने की सोचेगा ही नहीं.
कहने की जरूरत नहीं है, चूँकि सयोगी देशों की जीपीएस आपस में कोआपरेट करेंगे, तो जीपीएस की कुल मिलाकर छमता बढ़ेगी.
अभी अमेरिका इस ग्रेट विज़न क़े prototype पर ही काम कर रहा है, साफ़ है, इस छेत्र में बहुत प्रगति होना अभी वाकी है
ऐसा नहीं है, की यह सब अचानक से हो गया होगा, अमेरिका और भारत क़े बीच इस आपसी सहयोग को बढ़ाने क़े लिए बहुत लम्बे समय तक मोलभाव भी चला होगा.
इसलिए इस प्रोजेक्ट में शामिल सभी वैज्ञानिको, अधिकारियो, मोदी और ट्रम्प सरकारों को बधाई.
और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद
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