No Entry for China - India to increase Custom Duty on 300 Items !!

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Reference 
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/govt-considering-hike-in-customs-duty-on-toys-certain-paper-footwear-products-in-budget/articleshow/73300222.cms
https://www.businessinsider.in/budget/news/union-budget-2020-300-items-may-see-customs-duty-hike/articleshow/73316675.cms
https://www.hindustantimes.com/business-news/new-solutions-needed-to-address-trade-deficit-with-india-china/story-3TxCVwvWIOF896s38z4JgP.html
https://www.livemint.com/news/india/india-china-trade-dips-by-nearly-3-billion-in-2019-11579011500398.html

अभी कुछ ही दिनों पहले चीन ने अपने व्यापारिक आंकड़े रिलीज़ कर दिए, जिनके अनुसार पिछले साल चीन का भारत को निर्यात 2.1% बढ़ गया, लेकिन उसी दौरान भारत का चीन को निर्यात 0.2 फीसदी नीचे गिर गया.



जबकि चीन और भारत के आपसी व्यापार में 3 बिलियन डॉलर की कमी आयी है, फिर भी चीन के भारत को निर्यात में होने वाली बढ़ोतरी हमारी आँखें खोलने के लिए काफी है.



पिछले साल चीन के साथ टोटल 92 बिलियन डॉलर का व्यापार करने से भारत को 56 बिलियन डॉलर का भारी भरकम घाटा खाना पड़ा.



इन आकंड़ों को जारी करने के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से कहा, चीन और भारत के व्यापारिक घाटे की पुरानी समस्या के समाधान के लिए दोनों देशों ने नए उपाय खोजने होंगे.



आगे बढ़ते हुए उन्होंने ज्ञान दिया, की इंडियन मार्केट में चाइनीस माल बेहद कॉम्पिटिटिव है, साथ ही भारत के हाई क्वालिटी माल का चीन अपने बाजार में स्वागत करता है.



भारत के बाजार में माल भेजते समय, चीन को हाई क्वालिटी याद नहीं आती है, भारत के लिए सस्ती कीमत का लौ क्वालिटी का चाइनीस माल ही काफी है.



इसलिए आप में से कई दर्शको का साफ़ तौर पर कहना था, की भारत ने भी चीन के माल को इंडियन क्वालिटी की कसौटी पर खरा उतारना चाहिए. हम भी आपके इस विचार के साथ सहमत हैं.



लेकिन साल दर साल चीन से आ रहे व्यापारिक आंकड़ों ने सावित कर दिया है, की चीन की मीठी मीठी बातों से भारतीय व्यापार की कड़वी समस्या का समाधान कभी नहीं निकलने वाला है,



एक बेसिक सवाल यह भी है, की जिस व्यवस्था ने शातिर चीन को साल दर साल इतना लाभ पहुंचाया है, वह उसी व्यवस्था का अंत करने में भारत की मदद क्यों करेगा??



इसी बीच मैन मुद्दे से भारत का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त ने पिछले छह महीनो में तीसरी बार कश्मीर मुद्दे को UN सिक्योरिटी कॉउन्सिल में उठाया.



आप इतिहास को उठाकर देख लीजिये, भारत की समय और ऊर्जा को बर्बाद करने के लिए समय समय पर चीन ने पाकिस्तान का पालन पोषण किया है.



इस बीच चीन की चासनी भरी बातों में उलझकर हम अपना गुस्सा पाकिस्तान पर बर्बाद करके चीन की रणनीति को सफल बनाने की दिलो जान से कोसिस करते रहे हैं.



एनीवे, मैन टॉपिक पर लौटते हुए, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्रालय ने वित्त मत्रालय को अपनी रिकमेन्डेशन दे दी है, जिसमे साफ़ कर दिया गया है, की भारत सर्कार ने खिलोने और फर्नीचर जैसे 300 आइटम्स के ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देनी चाहिए.



इन 300 आइटम की लिस्ट में ऐसे कई आइटम्स हैं, जिनको बनाने में कोई हाई टेक्नोलॉजी नहीं लगती है, और इन आइटम की सस्ती कीमत के दम पर ही चीन भारत के मार्केट में खेल रहा है.



लेकिन यहाँ एक ओपन सीक्रेट यह भी है, की ये अधिकतर आइटम सीधे चीन से भारत नहीं आते हैं, वल्कि इन्हे आसियान के देशों से घुमाकर भारत के मार्केट में डंप किया जाता है.



आप को पता है, भारत के आसियान देशो के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं, जिसकी पूरी चांदी चीन काट रहा है.



इसलिए सही मायनो में तो, भारत ने चीन के साथ अपने व्यापारिक घाटे और आसियान देशो के साथ अपने व्यापार घाटे को अलग अलग करके नहीं देखना चाहिए. व्यापारिक घाटे को कुल मिलाकर देखना चाहिए, और उससे निपटने के लिए व्यापक कदम उठाने चाहिए.



इसलिए दुनिया के किसी भी हिस्से से आ रहे ऐसे माल पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया जाना जरूरी है, जिसे भारत में आसानी से बनाया जा सकता है.



उदाहरण के लिए आप भी बताएं, फर्नीचर को चीन से आयत करने की हमें क्या जरूरत है?? चीन के स्लेव लेबर कैंप में बड़ी मात्रा में जो फर्नीचर सस्ती कीमत पर बनाया जा रहा है, उससे भारत के फर्नीचर निर्माता कैसे लड़ पाएंगे.



हमें यह भी ध्यान रखना होगा, की चीन माल को बड़ी मात्रा में सस्ती कीमत पर बना सकता है, इसलिए भारतीय कारीगरों और बढ़इयों को चीन से आने वाले फर्नीचर की बाढ़ में डूबने के लिए राम भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है.





इसलिए भारत सर्कार ने घरेलु उद्योगों और कारीगरों की रक्षा के लिए कदम उठाने ही होंगे.



अब जैसा की 300 आइटम के ऊपर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास है, उम्मीद है, वह इस प्रस्ताव को जल्द पेश होने वाले बजट में शामिल करेगी.



यदि भारत सर्कार ने इस प्रपोजल को स्वीकार कर लिया, तो आप तय जानिए, फ्री ट्रेड के आईडिया की रक्षा करने वाले एक्सपर्ट लोमड़ियों की तरह रोने चिल्लाने लगेंगे.



इसलिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर मोदी सर्कार को गालियां पड़ेंगी, यह बिलकुल तय है.



लेकिन बड़ा सवाल यह है, की आखिर कब तक मेक इन इंडिया को भूलकर मेड इन चाइना सस्ता माल खरीदते रहेंगे??



आखिर कब तक हम चीन को कवर फायर देते हुए, बेरोजगारी और गरीबी की समस्या का ठीकरा मोदी सर्कार के सर फोड़ते रहेंगे.



इसलिए जहाँ तक हमें समझ आता है, बहुत समय तक भारत ने 300 आइटम पर low कस्टम ड्यूटी की व्यवस्था की सजा भुगत ली है, तो अब कुछ बर्षो के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का उपाय try करने से आसमान टूटकर हमारे सर पर नहीं गिर पड़ेगा.



हो सकता है, की भारत की जवाबी कारवाही को देखकर चीन की छोटी छोटी आँखें खुल जाये, और वह भारत के मॉल को अपने बाजार में आने की अनुमति दे दे.



अभी हाल ही में भली बुरी जैसी भी हो, चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गयी, और इस डील के होने के बाबजूद अमेरिका ने चीन पर बढ़ाये हुए tariff  कम नहीं किये हैं.



वैसे भी मुद्दे की बात यह है, की अमेरिका के तरफ से इस डील पर साइन किये हैं, राष्ट्रपति ट्रम्प ने, लेकिन चीन की तरफ से चाइनीस राष्ट्रपति ने साइन नहीं किये हैं बल्कि चाइनीस वाईस प्रीमियर ने साइन किये हैं, इसलिए हमें नहीं लगता है, की चतुर चीन इस एग्रीमेंट पर खरा उतरेगा.



यह फेज वन ट्रेड डील मक्कार चीन के साथ सफल होगी की नहीं, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन कोई भी एक्सपर्ट हमें आज यह नहीं बताएगा, यदि अमेरिका ने चीन के माल पर टेर्रिफ ना जड़े होते, तो क्या इस महीने फेज वन की ट्रेड डील साकार रूप ले पाती?



इसलिए भारत के मार्केट में चाइनीस माल डंप करने की सजा भारत ने चीन को देनी ही होगी, और इसके लिए अक्रॉस the बोर्ड 300 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का निर्णय लेकर चाइनीस बिल्ली के गले में घंटी बांधनी ही होगी.



अगर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के इस प्रस्ताव का आप समर्थन करते हैं, तो आप इस वीडियो को like करना मत भूलियेगा.

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