Massive increase in Custom duty on Chinese Goods (Indian Budget 2020)
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https://www.indiabudget.gov.in/doc/Budget_Speech.pdf
https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/economic-survey-2020-ftas-have-been-beneficial-insecurities-over-trade-deals-misplaced/story/395071.html
https://www.thehindubusinessline.com/economy/india-has-benefited-overall-from-free-trade-agrrements/article30705435.ece
https://www.financialexpress.com/budget/economic-survey-2020-busts-govt-myths-will-it-help/1842212/
https://economictimes.indiatimes.com/blogs/et-editorials/strong-on-analysis-weak-on-solutions/
https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/more-than-300-items-may-see-customs-duty-hike-in-budget/articleshow/73826869.cms
https://www.businessinsider.in/budget/news/indian-defence-budget-allocation-news-and-updates/articleshow/73830979.cms
जैसा की आज बजट पेश हो गया है, स्वाभाविक है, की हम सभी का पूरा ध्यान इनकम टैक्स में हुई कटौती पर रहा है। लेकिन चीन के साथ भारत का बढ़ता व्यापारिक घाटा हम सभी की चिंता का विषय रहा है।
आपको याद होगा, कुछ समय पहले इस तरह की खबरें आयी थी, की स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए मोदी सर्कार 300 आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी कर सकती है।
और इन आइटम्स के बारे में कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपनी रिकमेन्डेशन दे दी थी, ताकि जो आइटम आसानी से भारत में बनाये जा सकते हैं, उनके भारत में इम्पोर्ट को कम किया जा सके।
आप ही बताएं, चीन के स्लेव लेबर कैम्प्स में बड़ी मात्रा में सस्ता माल बनाया जाता है, तो हमारे स्वदेशी उद्योग उनसे कैसे निपट सकते हैं। इसलिए स्वेदेशी उतपादको को चीन से आने वाले सस्ते माल के साथ कम्पीट करने के लिए, भारत सर्कार ने कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
सबसे पहले हाउस होल्ड गुड्स एंड appliances जैसे की Tableware एंड kitchenware पर कस्टम ड्यूटी को 10% से बढ़ाकर 20 परसेंट कर दिया गया।
फैंस, मिक्सर एंड ग्राइंडर जैसे इलेक्ट्रिकल appliances पर भी कस्टम ड्यूटी को 10 % सेबढ़ाकर 20 परसेंट कर दिया है।
जूते चप्पलों पर कस्टम ड्यूटी को 25 परसेंट से बढ़ाकर 35 फीसदी कर दिया गया है।
फर्नीचर आइटम्स पर कस्टम ड्यूटी को 20 से बढ़ाकर 25 फीसदी कर दिया गया है।
स्टेशनरी आइटम्स जैसे की पेपर ट्रेज, binders क्लिप्स पर कस्टम ड्यूटी 10 से 20 फीसदी कर दी गयी है।
और सबसे इम्पोर्टेन्ट टॉयज जैसे की Tricycles स्कूटर्स एंड डॉल्स पर कस्टम ड्यूटी में बेतहासा बढ़ोतरी करते हुए, 20 फीसदी से 60 फीसदी कर दिया गया है। हमें अंदाज़ा है, इस इजाफे की बात को सुनकर आप सभी को जरूर अच्छा लगेगा।
साथ ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इलेक्ट्रिक vehicle और सेलुलर मोबाइल फ़ोन के भारत में उत्पादन और असेंबली को बढ़ाने के लिए कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है। ऑटो पार्ट्स पर भी कस्टम ड्यूटी को बड़ा दिए गया है!
ऐसे ही कई अन्य आइटम्स पर भी कस्टम ड्यूटी को बड़ा दिया गया है, आईडिया वही सिंपल है, की जो आइटम हम अपने देश में आसानी से बना सकते हैं, उन्हें बहार से क्यों खरीदें।
इन सभी आइटम्स के नाम सुनकर ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा, की कस्टम ड्यूटी बड़ा का जो तीर चलाया गया है, उसका निशाना चीन है।
एक और जहाँ बने बनाये माल पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है, तो दूसरी और चुनिंदा कच्चे माल जैसे की फ्यूल केमिकल्स, प्लास्टिक, precious मेटल्स पर कस्टम ड्यूटी को कम भी कर दिया गया है।
साफ़ तौर पर कस्टम ड्यूटी के औजार का इस्तेमाल करके मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की कोसिस करि गयी है, साथ ही साथ assemble इन इंडिया के कांसेप्ट को भी बल दिया गया है।
अब आप सभी के मन में ख्याल आ रहा होगा, की कस्टम ड्यूटी में इजाफा तो हो गया है, लेकिन चालक चीन घुमा फिराकर अपना सस्ता माल भारत के बाजार में डंप कर सकता है।
और चीन यह रास्ता उन देशो से होकर निकालता है, जिन देशो के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं।
इस बजट में अच्छी बात यह है, की भारत सर्कार नई लिखित में स्वीकार कर लिया है, की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत भारत को आयत में संदेहास्पद बढ़ोतरी को नोटिस किया गया है।
इसलिए घुमा फिरा के जो माल भारत के बाज़ारों में पटका जाता है, उसको रोकना बहुत जरूरी है। इसके लिए कस्टम एक्ट में परिवर्तन किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है। ताकि रूल्स ऑफ़ ओरिजिन में कड़ाई लायी जा सके ।
रूल्स ऑफ़ ओरिजिन से तय होता है, की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले देश जैसे की वियतनाम अपने देश का माल ही भारत को बेच पाएं, नाकि चीन के माल की बाड़ वियतनाम से होकर भारत के बाजार में घुस जाये ।
चूँकि इन नियमो में वदलाव अभी प्रस्तावित है, इसलिए हम अपेक्षा कृते हैं, की मोदी सर्कार जल्दी से जल्दी कानूनी परिवर्तन कर ले।
वैसे चीन बड़ा मक्कार देश है, भारत ने जैसे ही कानून बनाया, वह उसकी काट खोजने में लग जायेगा। इसलिए भारत सर्कार को सदैव सजग रहने की जरूरत है।
चाइनीस चूहे हमारे घर में घुसने के रस्ते खोजते रहेंगे, हमें उनका हर रास्ता बंद करना होगा। एक रास्ता बाद करके अगर हम सो गए, तो ये चूहे हमारे घर में आतंक मचाने के लिए कोई अन्य रास्ता जरूर खोज लेंगे।
भारत सर्कार ने इस बजट में कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर जो कदम उठायें, उनका प्रभाव देखने के लिए हमें कुछ समय का इंतजार करना होगा। लेकिन जब तक चीन के साथ व्यापर करने से भारत को होने वाला व्यापारिक घाटा कम नहीं होता है, तब तक हम चैन की सांस तो नहीं ले सकते हैं।
जैसा की इस बजट में कस्टम ड्यूटी में इजाफा कर दिया गया है, हम सभी को तैयार रहना होगा, की चीन के पैसों पर पालने वाले एक्सपर्ट जल्द ही रोना धोना स्टार्ट कर देंगे, की कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर भारत समय की सुई को उलटी दिशा में घुमाने की कोसिस कर रहा है, हम वर्ष 1991 से पीछे जा रहे हैं।
अरे भाई, इतने सालों से खिलौनों पर कम कस्टम ड्यूटी कम कर के देख ली, एक दो साल के लिए अधिक कस्टम ड्यूटी का मजा भी लेके देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट करने में क्या बुराई है, व्यापर के आंकड़े तो सबके के लिए समान होते हैं, उन्हें ही तय करने देना चाहिए, की खिलोनो पर कम कस्टम ड्यूटी अच्छी है, या अधिक।
वैसे आपने नोटिस कर लिया होगा, भारत सर्कार ने कस्टम ड्यूटी को बढ़ाने के लिए आइटम्स को चुनने में दिमाग का इस्तेमाल किया है। इसलिए इस नए एक्सपेरिमेंट को टेस्ट करने का पूरा समय मोदी सर्कार को दिया जाना चाहिए, हमें तो ऐसा ही लगता है।
पड़े लिखे एक्सपर्ट लोगों की तरह हमें भड़ भड़ाने की जरूरत नहीं है, अगर बड़ी हुई कस्टम ड्यूटी ने काम नहीं किया, तो बाद में कस्टम ड्यूटी को कम भी तो किया जा सकता है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से हमारे सर पर आसमान टूटकर नहीं गिरने वाला है।
जहाँ तक एक्सपर्ट लोगों का सवाल है, उनका कस्ट हमें समझ आता है, इंडियन कस्टम ड्यूटी के बढ़ने से उनकी चाइनीस सैलरी पर तलवार लटक सकती है। इसलिए पर्सनल नुकसान को ध्यान में रखकर वह देश के नफा को नजर अंदाज़ करते हैं।
आगे बढ़ते हुए, हम चर्चा करते हैं, डिफेंस बजट की, जिसमे 4.71 लाख करोड़ allocate किये गए, इसे पिछले साल की तुलना में 9 फीसदी का इजाफा कहा जा सकता है।
साफ़ तौर पर डिफेंस बजट में जो इजाफा किया गया है, वह पूरी तरह से नाकाफी है।
हम सभी को अच्छे से पता है, इस डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा सैलरी और पेंशन के रूप में ख़तम हो जाता है, इसलिए इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के तेज गति से आधुनिकीकरण के लिए ना के बराबर ही पैसा बचता है. लेकिन ये सब प्रॉबलम्स कोई इस बजट में पैदा नहीं हुई हैं।
हमें यह भी ध्यान में है, की जैसे जैसे हमारे बजट का आकर बढ़ेगा, वैसे बैसे ही हमारे डिफेंस बजट में भी धीरे धीरे अपने आप इजाफा होगा।
कमजोर इकॉनमी के साथ यदि हम मजबूत सेना का हसीं ख्वाब देखेंगे, तो जागने पर हमें निराशा ही हाथ लगेगी।
इसलिए डिफेंस बजट को बढ़ाने का एक मात्र तरीका है, तेज गति से आर्थिक विकास।
भले ही अभी डिफेंस बजट का एलोकेशन कम हुआ हो, हमारा पिछले सालों का अनुभव बताता है, की जैसे जैसे डिफेंस डील्स फाइनल होती जाएगी, उनके लिए पैसे की व्यवस्था प्रायोरिटी वाइज की जाएगी। इसलिए डिफेंस बजट की और से हमें हताश होने की जरूरत तो नहीं है।
आगे आने वाले साल में भारत की आर्थिक विकास की गाडी रफ़्तार पकड़ेगी, इसी एक उम्मीद के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं।
सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, आप इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
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