Secret Move of Modi - India gave $2.3 Billion contract to Turkey?🔥👌👌🔥

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Reference
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/india-to-go-ahead-with-2-3-billion-turkish-shipyard-deal/articleshow/74766428.cms
https://eurasiantimes.com/india-turkey-to-go-ahead-with-2-3-billion-shipyard-deal-reports/
http://delhidefencereview.com/2017/09/19/indian-navy-looks-to-bolster-blue-water-operational-capabilities-with-fleet-support-ships/
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/turkish-shipyards-pakistan-links-may-nix-its-2-3-billion-india-deal/articleshow/71530038.cms

जैसा की हम सभी को पता है, टर्की और भारत के बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध बुरे दौर से गुजर रहे हैं. पिछले एक साल में हमने कई बार देखा है, भारत के खिलाफ स्टेटमेंट जारी करने का टर्की कोई मौका नहीं छोड़ता है.



पिछले साल कश्मीर पर से धारा 370 की काली चादर हटाए जाने के बाद टर्की ने भारत के आतंरिक मामले में टांग अढ़ाई थी. फिर अक्टूबर महीने में खबर आयी, की भारत ने टर्की के साथ 2.3 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जिसके अंतर्गत टर्किश शिपयार्ड ने पांच फ्लीट सपोर्ट वेसल इंडियन नेवी के लिए बनाने थे .



स्वाभाविक था, हम सभी ने tit फॉर tat की पालिसी पर भारत सर्कार को काम करता हुआ देख कर, इस कठोर कदम का स्वागत भी किया था.



टर्की के खिलाफ उठाया गया, यह कदम सही इसलिए भी जान पड़ता था, क्योकि टर्किश शिपयार्ड पाकिस्तान को भी जंगी जहाज और फ्लीट सपोर्ट वेसल सप्लाई करता रहा है.



साथ में यह डर भी हमारे सामने था, की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की जिस लोकेशन पर टर्किश शिपयार्ड इन फ्लीट सपोर्ट वेसल का निर्माण करने वाला था, वह इंडियन शिप बिल्डिंग सेण्टर के पास है, जहाँ पर नुक्लेअर आर्म्ड सबमरीन बनाई जाती है. इसलिए हम पाकिस्तानी दोस्त के engineers को कैसे इतनी सेंसिटिव लोकेशन तक पहुंच दे सकते हैं.



और हम सभी ने देखा था, की 2.3 बिलियन डॉलर की डील के कैंसिल हो जाने के बाबजूद टर्की ने भारत के खिलाफ टर टर करना नहीं छोड़ा था.



फिर भी जैसा की आज इकनोमिक टाइम्स में खबर छपी है, मिनिस्ट्री ऑफ़ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ़ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूवल मिलने के बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने  टर्किश शिपयार्ड लिमिटेड के साथ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट पर पिछले महीने हस्ताक्षर कर दिए हैं.



जैसा की इस report में यह नहीं बताया गया है, किस लेवल के अधिकारी ने इकनोमिक टाइम्स को यह खबर दी है, इसलिए हमें इस खबर की सत्यता के प्रमाणित होने का इंतजार करना होगा.



लेकिन फिर भी यदि मान लिया जाये, की इकनोमिक टाइम्स ने बिलकुल सत्य खबर छापी है, तो सवाल खड़ा होता है, की आखिर भारत ने ऐसा कदम क्यों उठाया??


सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस कारण लगता है, की इस कॉन्ट्रैक्ट पर signature होने के बाबजूद टर्की के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ जहर उगलना बंद नहीं किया है. इसलिए यह उम्मीद करना तो बेवकूफी होगी, की अब अचानक  से टर्की का भारत के प्रति ह्रदय परिवर्तित हो जायेगा.



आज जब टर्की की जान सीरिया में फंसी हुई हैं, भारत ने उसके लिए 2.3 बिलियन डॉलर का चेक काट कर दे दिया है.



लेकिन यदि हम थोड़ा पीछे हटकर देखें, तो हमें सायद समझ आ जाये, की यह निर्णय क्यों जरूरी था.



हम सभी इस खतरे से अवगत हैं, की हमारे हिन्द महासागर को निगलने के लिए चाइनीस ड्रैगन ने लार टपकाना चालू कर दिया है. चीन के जहाज पनडुब्बियां और ड्रोन्स इंडियन ओसेन में एक्टिविटी को तेजी से बड़ा रहे हैं. अब तो चीन ने हिन्द महासागर में मछलियां भी पकड़ना चालू कर दिया है.



साथ में हम सभी का विचार रहा है, की यदि हमें चीन से लड़ना है, तो हमने लड़ाई को साउथ चाइना सी तक ले जाना होगा . यदि इजराइल की मदद और टर्की के खिलाफ ग्रीस और सायप्रस की हेल्प करनी है, तो हमारे पास इंडियन नेवी को मेडीटेरेनियन सी में तैनात करने की छमता होनी चाहिए.



इसलिए सदर्न इंडियन ओसेन हो, साउथ चाइना सी  हो, अथवा मेडीटेरेनियन सी हो, ना सिर्फ इंडियन नेवी को तैनात करना जरूरी है, बल्कि इंडियन नेवी के डेप्लॉयड फ्लीट को सपोर्ट मुहैया भी कराना होगा .



इसलिए इंडियन नेवी ने वर्ष 2011 में फ्लीट सपोर्ट वेसल की जरूरत को महसूस किया था, जिनका इस्तेमाल करके सुदूर  इलाको में तैनात जहाजों और पनडुब्बियों को फ्यूल आयल और लुब्रिकेंट्स की सप्लाई की जा सके, साथ ही अन्य जरूरी सप्लाई को भी मेन्टेन रखा जा सके.



लेकिन वर्ष 2016 तक बात आगे नहीं बढ़ पायी, और फिर यह काम हिंदुस्तान शिपयार्ड के हवाले कर दिया गया . जिसने पहले कोसिस करि, की साउथ कोरिया की मदद से इन फ्लीट सपोर्ट वेसल का प्रोडक्शन चालू किया जा सके. लेकिन उस बातचीत ने भी शुरूआती चरण में दम तोड़ दिया.



फिर जाके ग्लोबल कम्पटीशन के आधार पर टर्किश शिपयार्ड का सिलेक्शन जून 2019 में किया गया, क्योकि उसने सबसे कम कीमत पर इन फ्लीट सपोर्ट वेसल को बनाने का एस्टीमेट दिया था.



अब आप स्वयं देख लीजिये, जिस जरूरत को महसूस किया गया था, 2011  में उसे वर्ष 2020 तक पूरा नहीं किया जा सका है .



अब यदि टर्किश शिपयार्ड के साथ डील को रोक दिया जाता, तो फिर ग्लोबल कम्पटीशन का आयोजन करने में कुछ वर्षो का समय तो लगना ही था.



आप सभी को पता है, गवर्नमेंट डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में सबसे कम बोली लगाने वाले को ही सेलेक्ट किया जाता है. इसलिए यदि टर्की को इस प्रोजेक्ट से हटाना था, तो इसका निर्णय बहुत पहले किया जाना चाहिए था, और टर्की को ग्लोबल प्रतिस्पर्धा में शामिल ही नहीं होने देना चाहिए था .



अब एक छोटी गलती को सुधारने के लिए हम और भी बड़ी गलती तो कर नहीं सकते हैं, क्योकि भले ही हम फ्लीट सपोर्ट वेसल के लिए 10 सालों का और इंतजार कर लें, हमारा दुश्मन नंबर १ चीन तो चुप चापबैठने वाला नहीं है.



वह तो इस मौके की ताक में ही बैठा है, की जल्द से जल्द हिंदुस्तान के हिन्द महासागर में चाइनीस आर्टिफीसियल आइलैंड बना दिया जाये. इसलिए इंडियन ओसेन के चप्पे चप्पे पर हमारी नजर होना जरूरी है, और यदि चीन कोई खुरापात करे, तो उसे रोकने की शक्ति भी हमारे पास होनी चाहिए.



इसलिए टर्की को 2.3 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट चीन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए दिया गया है, ऐसा जान पड़ता है.



हमें उम्मीद है, की हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यह सुनिश्चित करेगा, की टर्की से आने वाले engineers पर नजर रखी जाएगी, ताकि वह किसी भी प्रकार की इंटेलिजेंस gathering ना कर पाएं



कभी कभी लम्बी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है, इसलिए भले ही हम टर्की को यह कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का स्वागत नहीं करते है, हमें यह जमीनी सच्चाई भी पता है, की इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके हम टर्की से ज्यादा अपने आप को नुकसान पंहुचा देते.



दोस्तों आप ही बताएं, सांप को ऐसे भी क्या मारना की हमारी लाठी ही टूट जाये. हमें मोदी सर्कार पर भरोसा है, यदि टर्की कॉन्ट्रेक्ट की शर्तो का उल्लंघन करता है, तो उसे धक्के मारकर बहार निकाल दिया जायेगा, इसी एक उम्मीद के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं.

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