Super News - Japan to provide Funding for Mega Indian Projects



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Reference
https://www.aninews.in/news/world/asia/covid-19-hindus-denied-food-supplies-in-pakistans-karachi20200330001256
https://www.financialexpress.com/infrastructure/japanese-agency-jica-signs-rs-15295-crore-agreement-with-modi-govt-for-major-rail-infra-projects-details/1913307/
https://www.metrorailnews.in/jica-signs-rs-15295-crore-loan-pacts-for-major-rail-projects/

इस वीडियो के स्पोंसर  विकास चंद्र जी को धन्यवाद, आपके सहयोग से ही हम यह वीडियो बनाने में सफल हुए हैं.



जैसा की हम सभी को पता है, चाइनीस वायरस संक्रमित करने के पहले आदमी का धर्म नहीं देखता है, लेकिन CCP वायरस का सामना कर रहे लोगों की मदद करने के पहले पाकिस्तान की सर्कार उनका धर्म जरूर देखती है.



आज ही ANI में छपी खबर के अनुसार, सिंध की सर्कार ने लोकल NGO के जरिये खाद्य सामग्री बटवाने का आर्डर जारी किया.



लेकिन जब भोजन लेने की बारी हिन्दुओं की आयी, तो उनसे यह कह दिया गया, वह इस सहायता के योग्य नहीं है, क्योकि उनका धर्म हिन्दू हैं.



अब आप कह सकते हैं, की आप सेक्युलर हैं, आपको लोगों का धर्म नहीं दीखता है. अगर ऐसा है, तो आपको मजदूरों कामगारों की गरीबी जरूर  दिखती होगी, ये केवल हिन्दू नहीं थे, ये साथ में गरीब मजदूर भी थे.



फिर भी इन्हे पाकिस्तान सर्कार से मदद नसीब नहीं हुई. लेकिन मानव अधिकारों के लिए दिन रात लड़ने वाले लोगों को इस घटना पर चर्चा करने का समय कहाँ मिलेगा??



हिन्दू हेटर मीडिया इन गरीब लोगों की दयनीय हालत पर हो हल्ला कभी नहीं मचाएगी. वैसे भी सेक्युलर लोगों के हिसाब से हिन्दू जब ह्यूमन ही नहीं होते हैं, तो उनके राइट्स की बात ही कहाँ आती है.



कल तक जो लोग CAA का विरोध कर रहे थे, क्या वह बताएँगे, की इन लोगों को आज सरकारी रासन क्यों नहीं मिल पाया??



Anyway सेक्युलर लेफ्ट लिबरल लोगों के पाखंड से आप सभी अच्छे से परिचित हैं, आज कल वह मोदी जी के पीछे हाथ धोकर पड़े है, ताकि किसी न किसी प्रकार से इनके प्यारे चीन से भारत का ध्यान हटाया जा सके.



आप कोई भी अख़बार उठा कर देख लीजिये, इन विद्वान लोगों के बीच चीन को निर्दोष साबित करने की होड़ लगी हुई है, अरे भाई. आप जांच पड़ताल की हमेसा डिमांड करते रहते  हो, तो चीन में इंटरनेशनल इन्वेस्टीगेशन की मांग करने से आपके पांव क्यों काँपने लगते हैं.



पाकिस्तान की हिन्दुओ की दुर्दशा को लेकर हमें भारत सर्कार से उम्मीद है, की वह इस मुद्दे को ग्लोबल लेवल पर उठाये, ताकि पाकिस्तान सर्कार इन हिन्दुओ की मदद करने के लिए मजबूर हो जाये.



माइनॉरिटी वेलफेयर का बहाना बनाकर फॉरेन aid लेकर  70 सालों में पाकिस्तान ने खूब मलाई उड़ाई है, अब क्यों ना पाकिस्तान को माइनॉरिटी की देखभाल के लिए मजबूर किया जाये?



अब हम बात करते हैं, आज के मैन टॉपिक की अभी जबकि भारत सर्कार का पूरा ध्यान इस चाइनीस महामारी से निपटने  पर है, ऐसा नहीं है, की भारत सर्कार ने अन्य काम करना बंद कर दिए हैं.



इसी बात को दर्शाते हुए, इंडियन गवर्नमेंट ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ 15 हज़ार करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर हस्ताक्चर कर दिए हैं.



इसमें से सादे आठ हज़ार करोड़ रुपयों का इस्तेमाल दिल्ली और मुंबई के बीच डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की फेज one के लिए किया जायेगा.



इस पहली फेज के दौरान रेवाड़ी से बड़ोदरा के बीच 950 किलोमीटर लम्बी रेल लाइन बिछाई जाएगी, जिससे हरयाणा राजस्थान और गुजरात के बीच माल का आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सके.



मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक प्रोजेक्ट के लिए जापान ने वर्ष 2017 में 8 हज़ार करोड़ रुपये दिए थे, और अब दूसरी खेप में  जापान 4 हज़ार करोड़ की फंडिंग देने के लिए रेडी हो गया है.



इसके अलावा जापान मुंबई मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए ढाईहज़ार करोड़ की फंडिंग देने के लिए भी तैयार हो गया है.



इन तीनो मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से भारत को कितना लाभ होगा, यह आप सभी को अच्छे से पता है. साथ में जिस तरह आसान शर्तों और बेहद कम व्याज दर पर जापान भारत को आर्थिक मदद मुहैया करवाता आ रहा है, वह काबिले तारीफ है, और हम सभी जापान के साथ अपनी फ्रेंडशिप को महत्वा देते हैं.



आज जब जापान वुहान वायरस की सेकंड wave और भारत फर्स्ट वेव से लड़ रहा है, यह बात देखने में अच्छी लगती है, की  इन दोनों देशो ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर से नजर नहीं हटाई है.



इस महामारी से लड़ना हमारी पहली प्राथमिकता है, लेकिन यह हमारी पहली और आखिरी प्राथमिकता नहीं हो सकती है. अगर मोदी सर्कार ने लॉन्ग टर्म के प्रोजेक्ट को छोड़कर शार्ट टर्म के इस चाइनीस चैलेंज पर ही अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी होती, तो चीन की इससे बड़ी कोई जीत नहीं हो सकती थी.



अब जबकि जापान ने फंडिंग दे दी है, हमें उम्मीद है, की सम्बंधित राज्य सरकारें राजनीती से प्रेरित होकर इन प्रोजेक्ट की राह में रुकावट पैदा नहीं करेंगी.



जो हाल अभी बुलेट ट्रैन प्रोजेक्ट का हुआ, वही हाल इन तीनो प्रोजेक्ट का नहीं होगा, इसी एक विस्वास के साथ हम यह वीडियो समाप्त करते हैं.

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