Well Done Japan - Lesson Taught to China🔥👌👌🔥

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https://www.livemint.com/news/world/india-rejects-china-s-demand-to-grant-it-market-economy-status-11592394036306.html

https://www.businessinsider.in/international/news/china-loses-wto-dispute-against-eu-for-market-economy-status/articleshow/76494302.cms

https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/japan-china-india-taiwan-south-china-sea-defence-ladakh-indian-army.html

https://www.livemint.com/news/world/after-face-off-with-india-china-now-cornered-by-japan-11592813595105.html

https://www.hindustantimes.com/world-news/after-face-off-with-india-china-embroiled-in-maritime-dispute-with-japan/story-aPSWNmYndKkcpcuf4tYDGL.html

दर्शक भुवन गौरव जी ने कमेंट सेक्शन में हमारे साथ एक लैंडमार्क डेवलपमेंट साझा किया था, जिसके अंतर्गत चीन को वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन में धुल चाटनी पड़ी थी.

आपको सायद पता हो, वर्ष 2001 में झूठे कस्मे वादों के बल पर चीन वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ था, जिसमे चीन को नॉन मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस मिला हुआ था, यह टैग उस देश को दिया जाता है, जहाँ पर माल की कीमते सरकार के द्वारा तय की जाती है. और नॉन मार्केट इकोनॉमी से डंप होने वाले सस्ते सामान को रोकने के लिए दूसरे देश उस देश पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकते थे.

तय शर्तों के मुताबिक 15 सालों के बाद चीन को माकेर्ट इकोनॉमी का स्टेटस मिलना था, यानि की वर्ष 2016 के बाद कोई भी देश चीन से आने वाले सस्ते और लौ क्वालिटी मॉल पर एंटी डंपिंग ड्यूटी नहीं लगा सकता था.

चूँकि अभी भी चीन में सुई से लेकर हवाई जहाज की कीमत कम्युनिस्ट पार्टी तय करती है, और चीन का सेंट्रल बैंक कम्युनिस्ट पार्टी की गोद में बैठा हुआ है. इसलिए जाहिर है, चीन को मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस देना किसी भी देश के लिए कुल्हाड़ी पर सर मारने जैसा होगा.

तो चार साल पहले चीन ने WTO में यूरोपियन यूनियन के खिलाफ केस दायर कर दिया, की 2001 की शर्तों के अनुसार चीन को मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस अभी तक क्यों नहीं दिया गया?? 

इसे कहते हैं, चोरी और उस पर सीना जोरि, कपटी चीन ने खुद अपनी गिरेबान में झांककर नहीं देखा, की दुनिया के देश उसे मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस देने से क्यों घवराते हैं?? वह अपनी इंडस्ट्री और बैंक को कम्युनिस्ट गुलामी की जंजीरों से आजाद क्यों नहीं करता.

कोई बात नहीं, चार सालों तक चीन कोर्ट कचहरी में चप्पल घिसता रहा, और उसने अपना केस आगे लड़ने से मना कर दिया. परिणाम सामने है, चीन की हार के साथ केस क्लोज हो गया.

अब आप स्वयं देख लीजिये, ये चाइनीस ड्रैगन दुनिया में तीस मारखां बना घूमता है, लेकिन असल में इसकी हैसियत एक छिपकली से ज्यादा कुछ भी नहीं है.

और ऐसा नहीं है, की चाइनीस ड्रैगन को भीगी बिल्ली अकेला यूरोपियन यूनियन ने ही बनाया है, पिछले सप्ताह ही भारत ने भी चीन को दो टूक सब्दो में कह दिया था, की वह जो चाहे वो कर ले, भारत उसे मार्केट इकोनॉमी का स्टेटस नहीं देगा.

चीन के माल पर इम्पोर्ट और एंटी डंपिंग ड्यूटी घटाने की बात तो छोड़िये, उल्टा भारत ताबड़ तोड़ चीन पर ड्यूटी बड़ा रहा है.

यह दुर्भाग्य ही है, की भारत सरकार के इस निर्णय को हमारी मीडिया ने कवर करने की जरूरत ही नहीं समझी. वैसे भी हमारी मीडिया और opposition को कलमुहे चीन की इमेज चमकाने से फुर्सत कहाँ है.

आगे बढ़ते हुए, गलवान में भारत के जाबांजो ने चीन को कैसे छठि का दूध याद दिला दिया, यह आप सभी को अच्छे से पता है.

चूँकि  चीन के हिटलर के सर पर फितूर सवार है. इसलिए सांतवे आसमान में उड़ रहे चाइनीस ड्रैगन के पर कतरने का जिम्मा अब जापान ने भी उठा लिया है.

उसने अपने बॉर्डर पर हिट to किल मोड में अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है. इस प्रकार शांति प्रिय जापान ने चीन का भूत उतारने के लिए झाड़ू हाथ में उठा ली है.

आप को सायद पता हो, काफी लम्बे समय से चीन और जापान के बीच सेनकाकू आइलैंड के ऊपर विवाद चल रहा है. लेकिन जमीनी सच्चाई यह है, की जापान का इन द्वीप समूहों पर 1972 से ही कब्ज़ा है. और अब इन द्वीपों के जापानीज सिस्टम में बेटर इंटीग्रेशन के लिए जरूरी कानून पास करना चालू कर दिया गया है.

जाहिर है, दुनिया पर एक छत्र राज करने का सपना देखने वाले चीन को यह बात गले नहीं उतरेगी, और उसने जापान से कहा, की ईस्ट चाइना सी में शांति और स्थायित्व बनाये रखने के लिए जापान ने एक तरफा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए.

अब आप ही देख लीजिये, लद्दाख हो या सेनकाकू आइलैंड हो, धूर्त चीन की बातों में आपको वही घिसा पिटा राग सुनाई देगा.

और तो और आपको कोई ज्यादा इतिहास में पीछे जाने की जरूरत नहीं है, पिछले महीने की बात है, चीन ने साउथ चाइना सी के बीचो बीचो आर्टिफीसियल आइलैंड पर जिलों और तहसीलों की एक तरफा घोसणा कर दी थी.

मतलब साफ़ है, सौ चूहे खाके चाइनीस बिल्ली हज को चली. साउथ चाइना सी में वियतनाम के द्वीपों पर चीन कानून बनाये, तो वह सब बिस्व शांति के लिए है , लेकिन ईस्ट चाइना सी में यदि जापान अपने ही द्वीपों को लेकर लॉ चेंज करे, तो उससे अचानक दुनिया की शांति को खतरा पैदा हो जाता है.

वैसे हम सभी के लिए चीन का यह पाखंड कोई नई बात नहीं है. हम सभी देख रहे हैं, की POK और अक्साई चीन में भारतीय जमीं पर धड़ल्ले से कंस्ट्रक्शन करने वाले चीन को चिनमिनी उठने लगती है, जब भारत अपनी ही जमीं पर लद्दाख में सड़क और पुलों का निर्माड़ करता है.

लेकिन अब अच्छी बात यह है, की भारत और जापान जैसे देशो ने चाइनीस ड्रैगन को छिपकली की तरह मारने के लिए चप्पल हाथ में उठा ली है, लेकिन और भी  अच्छा होगा, यदि सभी लोकतान्त्रिक देश चीन से अलग अलग लड़ने के बजाये, एक जुट होकर इस चाइनीस हिटलर के  होश ठिकाने लगाएं.