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https://commerce-app.gov.in/eidb/Default.asp

जब भी कभी हम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डेटा की बात करते हैं, तब हमारा अधिकतर ध्यान चीन पर रहता है.

यह बात सही है, की दुश्मन चीन के साथ व्यापर करने से भारत को हर साल सबसे अधिक घाटा खाना पड़ता है, लेकिन जमीनी सच्चाई यह भी है, की दोस्त जापान के साथ व्यापर करने से भी भारत को कोई लाभ नहीं हो रहा है.

लाभ की बात छोड़िये, जब हम यहाँ पर व्यापारिक संतुलन की बात करते हैं, तो वर्ष 2015 में जहाँ जापान के साथ ट्रेड में भारत को अराउंड 6 बिलियन डॉलर का घाटा हुआ, जो वर्ष 2019 तक बढ़ते बढ़ते 8 बिलियन डॉलर के ऊँचे स्तर तक पहुंच गया.

बात साफ़ है, इन पांच सालों में जापान को भारत का एक्सपोर्ट जहाँ एक ही लेवल पर बना रहा, जापान का भारत को एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ता चला गया. अब आप ही बताएं, की क्या इसे व्यापारिक संतुलन कहा जा सकता है.

अब सवाल उठता है, की आखिर भारत की इस खुली लूट को छूट किसने दी, तो इसका जवाब आप सभी को पता होगा, वर्ष 2012 में भारत ने जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया.

आज आठ सालों के आंकड़े हमें बताते हैं, की वह एग्रीमेंट फ्री तो था, लेकिन किसी भी प्रकार से फेयर नहीं था. आज जो लोग मोदी सर्कार से सवाल पूछते थकते नहीं हैं, क्या वह यह जवाब देंगे, की उन्होंने इस आत्मघाती एग्रीमेंट में शामिल होने का निर्णय क्यों  लिया था.

जाहिर है, उन्हें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की इतनी तेजी थी, की उन्होंने फेयरनेस पर ध्यान ही नहीं दिया,  और इस गलती की सजा भुगति भारत के किसानो और कर्मचारियों ने.

लेकिन अब भारत सरकार ने जापान से कह दिया है, की उसे भारत के कृषि उत्पादों, दवाओं और आईटी सेक्टर के लिए अपना मार्किट खोलना ही होगा.

वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन के द्वारा आयोजित ट्रेड पालिसी रिव्यु में भारत ने जापान को वह सब उदहारण गिनाये, जहाँ जहाँ भारत के साथ अन्याय हुआ.

जैसे की भारत पूरी दुनिया में आम अनार और आलू का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन जापान ने अपने क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स ऐसे बना रखे हैं, की भारतीय एग्रीकल्चरल उत्पाद उसे पूरा ही नहीं कर पाते हैं. बात साफ़ है, यह क्वालिटी की दिवार जान बूझकर खड़ी की गयी है.

अब भारत सरकार ने मित्र जापान से यह सवाल करने के साथ सुझाव भी देने चालू कर दिए हैं, की जापान भी अंतरास्ट्रीय स्तर के क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करे, ताकि भारत को उन्हें पूरा करने में दिक्कत न हो.

यह तो हो गयी कृषि उत्पादों की बात, यहाँ तक की वर्ल्ड क्लास Indian दवाओं के रास्ते में जापान ने नियमो और कानूनों की रुकावट पैदा कर दी गयी . 

मोदी सरकार के छह साल पुरे होने को है, अब समय आ गया है, की वर्ष 2012 के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में फेयर नेस लायी जाये.

आपकी तरह हम भी यह बात स्वीकार करते हैं, की जापानी कंपनियों का भारत में निवेश है, और जापान ने इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंडिंग भी दी हुई हैं. चीन के साथ दोकलाम हो अथवा गलवान का विवाद हो, हर बार जापान ने भारत का साथ दिया है. और उसके लिए जापान को धन्यवाद् भी दिया जाना चाहिए.

लेकिन दोस्ती हो या व्यापर हो, उसकी नीव सच और विस्वास पर आधारित होती है. हमें उम्मीद है, जापान को यह बेसिक बात जल्दी से समझ आएगी, और वह भारत के उतपादो को जापानीस मार्किट में न्याय संगत पहुंच देगा.

अब आप कह सकते हैं, की मोदी सरकार फालतू में आम और अनार को लेकर जापान जैसे दोस्त के साथ विवाद पैदा  कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर आप जरा प्रेजिडेंट ट्रम्प को देखिये. उन्हें पूरी दुनिया गाली देती है, लेकिन उनको  हमेसा अमेरिका के सोयाबीन और डेरी फार्मर्स का ख्याल रहता है.

जब अमेरिकी प्रेजिडेंट को अपने किसानो  की चिंता हो सकती है, तो भारत के प्रधान मंत्री अपने किसान की आवाज क्यों नहीं उठा सकते हैं??

अब जबकि मोदी सरकार ने भारत को पहुंचाने पहुंचने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का रिव्यु चालू कर दिया है, इस बात चीत और मोल भाव की प्रोसेस में लम्बा टाइम लगेगा, वैसे भी न्याय प्राप्ति की राह लम्बी होती है.