Well Done Modi ji for New Ground Breaking Agreement with Japan



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References -   

https://www.deccanherald.com/national/govt-clears-text-of-india-japan-pact-for-cooperation-in-5g-telecom-security-908744.html

https://telecom.economictimes.indiatimes.com/news/cabinet-approves-moc-between-india-japan-on-cooperation-in-field-of-icts/78933669

https://www.ndtv.com/india-news/india-japan-finalise-pact-for-cooperation-in-5g-tech-ai-critical-infrastructure-2306798

https://www.thehindu.com/news/national/india-japan-finalise-text-of-cybersecurity-pact/article32791549.ece 

https://www.indiatoday.in/india/story/chinese-hackers-targeted-indian-govt-networks-tibetan-monk-s-phone-us-court-docs-reveal-1723128-2020-09-18#:~:text=The%20Chinese%20hackers%20also%20targeted,a%20Tibetan%20monk%20in%20India.&text=Unlike%20the%20Zhenhua%20Data%20leak,used%20by%20the%20Indian%20government.

http://aquacomms.com/latest-news/future-submarine-cable-networks-the-year-2030/


इस वीडियो को स्पांसर किया है, अविनेश (Avinesh Bhadoria) जी ने, हमें लगातार सपोर्ट देने के लिए आपको धन्यवाद.




सायद आपके ध्यान में हो, इस महीने की शुरुआत में जब भारतीय विदेश मंत्री quad सम्मलेन में भाग लेने के लिए जापान गए थे, तब दोनों देशो के बीच साइबर सिक्योरिटी के छेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमति बन गयी थी ,और फिर बाद में मोदी कैबिनेट की बैठक में इस एग्रीमेंट को अप्रूवल भी दे दिया गया था.




भले ही भारत ने चीन के कुछ चुनिंदा एप्प्स को बन कर दिया हो, लेकिन चीन से साइबर अटैक के हमले का डर हमेसा बना रहता है.




अब आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, की साइबर सिक्योरिटी के डर को बड़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है, लेकिन  सितम्बर महीने में  US कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट में साफ़ निकल कर आया है, की चीन की तरफ से की गयी कोबाल्ट स्ट्राइक के जरिये वर्ष 2019 में इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट और कम्युनिकेशन नेटवर्क में सेंध मारी की कोसिस की गयी थी.




और ऐसा नहीं है, की साइबर अटैक का टारगेट सिर्फ भारत सरकार हैं, हमारे देश में रहने वाले तिब्बतन मोंक के फ़ोन डाटा को भी चुराने की कोसिस की गयी.




इस बैकग्रॉउण्ड में यह बात समझ में आ जाती है, साइबर अटैक से बचने के लिए हम जीतनी अच्छी तयारी करेंगे, हम ऐसे हमलों से उतना ही बच सकेंगे.




इस दिशा में भारत और जापान का यह प्रोएक्टिव एग्रीमेंट निश्चित रूप से स्वागत योग्य समझौता था, और अब मोदी सरकार ने इसी दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाते  हुए  इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के छेत्र में जापान के साथ आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ़ कोऑपरेशन को अप्रूवल दे दिया.




आम तौर पर मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग फाइनल किये जाते हैं, लेकिन यह देखने में अच्छा लगता है, की भारत और जापान अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ कर कोऑपरेशन के लेवल पर पहुंच गए हैं, 




हालाँकि है तो ये छोटे छोटे शब्द, लेकिन इनके पीछे बड़े बड़े मायने और रणनीति छिपी हुई  हैं.




कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में जापान की महारत के बारे में बात करना तो ऐसा होगा की हम सूरज को दिया दिखाने की गलती कर रहे हों. 




सीधा मुद्दे की बात करते हुए भारत जापान के साथ मिलकर भविस्य के लिए तैयारी कर रहा है, उदहारण के लिए इस एग्रीमेंट से फ्यूचर सबमरीन केबल नेटवर्क के डेवलपमेंट और रिलेटेड टेक्नोलॉजी के विकास के छेत्र में दोनों देश मिलकर काम करेंगे.




सायद आपको जानकारी हो, ग्लोबल इंटरनेट ट्रैफिक का 99% हिस्सा सबमरीन सी केबल से होकर गुजरता है, दुनिया भर में जो भी सी केबल नेटवर्क डला हुआ है, उसमे भी भविस्य की जरूरत के अनुसार आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और सुविधाओं का विस्तार होगा, इसलिए यह फील्ड दोनों देशो के लिए कोऑपरेशन का एक महत्वपूर्ण छेत्र है.




साथ ही साथ इस एग्रीमेंट के अंतर्गत यह निश्चित करने की कोसिस होगी, की भारत में जो इनफार्मेशन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क है, वह भी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का पालन करता हो. और उनके अनुसार आधुनिकता की रफ़्तार में पिछड़ ना जाये.




और भी अच्छी बात यह है, की इस एग्रीमेंट के तहत भारत में इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी डेवलपमेंट होगी ,और आत्मा निर्भर भारत अभियान के अंतर्गत इस फील्ड में नए स्टार्ट अप्स  को पनपने फैलने और फूलने का मौका मिलेगा.




यह एग्रीमेंट कितना व्यापक है, इस बात का अंदाज़ा आप सभी को इस बात से लग जायेगा, की अब भारत और जापान ब्लॉकचैन, 5G, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस, स्पेक्ट्रम चैन एंड मैनेजमेंट जैसी एडवांस्ड फील्ड में मिलकर कोऑपरेशन को बढ़ाएंगे.




सरल सब्दो में यह कोई कागजी एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि यह ना केवल भारत में रोजगार और व्यापर के नए अवसर पैदा करेगा, साथ में यह डायरेक्टली अथवा indirectly हम सभी के भविस्य को प्रभावित करेगा.




हाँ, इसके लिए हम सभी को इंतजार करना होगा. क्योकि जनाव, एक दिन में तो जंगल तक खड़ा नहीं होता है. 




भारत और जापान के प्रधान मंत्रियो के बीच जल्द होने वाले शिखर सम्मलेन में इस एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किये जायेंगे.




वैसे भी आप सभी का हमेसा से यह कन्विक्शन रहा है, संघठन में शक्ति होती है, इसलिए  कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ डेमोक्रेटिक दोस्तों ने एक साथ मिलकर काम करना चाहिए.




इस प्रकार यदि रणनीति के हिसाब से देखा जाये तो यह एग्रीमेंट चीन के भविस्य पर भारत और जापान के द्वारा किया गया कड़ा प्रहार है.

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