जापान,कोरिया,चीन एक ही बार में भारत ने सबको सीधा कर डाला

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Cabinet approves PLI scheme for specialty steel, to generate 5.25 lakh jobs

Union Cabinet approves Rs 6,322-cr PLI scheme for specialty steel

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References -

https://www.business-standard.com/article/economy-policy/union-cabinet-approves-rs-6-322-cr-pli-scheme-for-specialty-steel-121072200863_1.html

https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/cut-import-dependence-for-special-grade-steel-by-boosting-local-capacity-government-to-industry/articleshow/78296663.cms 

आज के पाजिटिविटी पार्टनर हैं, मुकेश जी (Mukesh).  स्पॉन्सरशिप के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.

जैसा की आपको सायद जानकारी हो, भले ही क्रूड स्टील के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्तपादक देश हो, लेकिन स्पेशल ग्रेड स्टील के मामले में भारत पूरी तरह से इम्पोर्ट पर डिपेंडेंट है. इस वैल्यू एडेड स्पेशल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, पावर, शिप, रेल, मेट्रो, डिफेंस और ऑटो सेक्टर्स में. 

यूँ तो भारत कई देशो से अलग अलग तरह के स्टील प्रोडक्ट इम्पोर्ट करता है, लेकिन चीन साउथ कोरिया और जापान से भारत सबसे अधिक स्टील इम्पोर्ट करता है. हम सभी को पता है, निर्भरता चाहे दोस्त पर हो या दुश्मन पर हो,  वह देगी जन्म शोषण को ही.

इसलिए मोदी सरकार लम्बे समय से इंडियन स्टील इंडस्ट्री से रिक्वेस्ट कर रही थी, की उन्होंने ऐसे स्पेशल ग्रेड स्टील की पहचान करनी चाहिए, जिसका भारत में ही उत्पादन किया जा सकता है.

यह समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है, जबकि भारत से एक्सपोर्ट होने वाले क्रूड स्टील की क्वांटिटी इम्पोर्ट किये जाने वाले स्पेशल ग्रेड स्टील की क्वांटिटी से बहुत अधिक है. लेकिन यदि मूल्य कॉस्ट के हिसाब से देखा जाये, तो क्रूड स्टील को एक्सपोर्ट करके भारत जो पैसा कमाता है, उससे कहीं अधिक पैसा भारत स्पेशल ग्रेड स्टील को इम्पोर्ट करने के ऊपर खर्च कर देता है.

सरल सब्दो में क्रूड स्टील एक्सपोर्ट से होने वाली आमदनी अट्ठनी है, तो स्पेशल स्टील को इम्पोर्ट करने से होने वाला खर्चा रुपैया है. दूसरे शब्दों में हमारे पांव चादर के बहार निकल रहे हैं. लेकिन फिर भी मोदी सरकार की बातों का स्टील इंडस्ट्री के ऊपर असर नहीं हो रहा था.

इसलिए आज फाइनली बातों को बजट की तागत देते हुए मोदी सरकार ने स्पेशल ग्रेड स्टील के भारत में ही उत्पादन को बढ़ाने के लिए 6322 करोड़ की PLI सब्सिडी स्कीम को अप्रूवल दे दिया.

जिसके अंतर्गत अगले पांच सालों में स्पेशलिटी स्टील का अधिक उत्पादन करने वाली कंपनियों को 4 से 12 प्रतिशत के बीच कॅश बैक दिया जायेगा. 

सरकारी अनुमान के मुताबिक इस स्कीम  से 40 हज़ार करोड़ का नया निवेश भारत में आएगा, जिससे करीब करीब 5.25 लाख डायरेक्ट और indirect रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

दरअसल अभी भारतीय कम्पनिया स्पेशल ग्रेड स्टील का उत्पादन करे, तो इम्पोर्टेड स्पेशल स्टील की तुलना में भारतीय स्पेशल स्टील प्रति टन 80 से 100 रुपये महगी पड़ती है. महगा पडने का कारण है, हमारे यहाँ की लोजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर पावर टैक्स और duties इत्यादि. अब अचानक से भारत सरकार इन सभी महगाई के कारणों का अंत तो कर नहीं सकती है.

इसलिए जबकि इंडियन कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन को लम्बी अवधि में कम करने का प्रयास बराबर चालू है, हाल फिलहाल साथ में स्पेशल स्टील का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कैपेसिटी डेवेलोप की जा सके, इसलिए भारतीय स्पेशल स्टील को सस्ता बनाने के लिए भारत सरकार स्पेशल स्टील प्रोडूसिंग कंपनियों को PLI स्कीम के माध्यम से कॅश बैक दे रही है.

इस प्रकार एक ही साथ दोनों फ्रंट पर काम आगे बढ़ाने की कोसिस की जा रही है.इसलिए जहाँ तक हमें समझ आता है, यह PLI स्कीम बहुत ही जरूरी थी, और इसके माध्यम से भारत  ऐसी स्पेसल स्टील का उत्पादन करेगा, जिससे ना केवल भारत की जरूरत पूरी होगी, बल्कि पूरी दुनिया को भारत महगी स्पेशल ग्रेड स्टील का एक्सपोर्ट कर भविस्य में अधिक पैसा कमा पायेगा.

लेकिन हम अभी मुंगेरी लाल के हंसीं सपने देखने से बच रहे हैं, यह पूरी स्कीम कागजो से जमीं पर कैसे उतरती है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी, और हम इस तरह के हर पॉजिटिव डेवलपमेंट को कवर करते रहेंगे, इसलिए ऐसे ही जरूरी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिये.

अंत में इस वीडियो के Sponsor मुकेश जी को धन्यवाद देते हुए हम यह वीडियो समाप्त करते हैं.